प्रकाशित मिति : असार ७, २०८१ बिहीबार
न्युयोर्क राज्यको संसदले यसैमहिना पारित गरेको बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा केही प्रतिबन्धहरु लगाउने बिलमा गभर्नर क्याथी होकुलले आज हस्ताक्षर गरेकी छिन् । यो बिलले अभिभावकहरूलाई आफ्ना बच्चाहरूको सोशल मिडिया एल्गोरिदमहरू नियमन गर्न अनुमति दिनेछ। यो कदम बालबालिकामा सामाजिक सञ्जालको लतको चिन्ताको बीचमा आएको हो।
देशभरका युवाहरूले सामाजिक सञ्जालका फिडहरूका कारण मानसिक स्वास्थ्य संकटको सामना गरिरहेका बिलमा हस्ताक्षर गर्दै गभर्नर होकुलले बताइन् । न्यूयोर्कले यो संकटलाई सम्बोधन गर्न र बच्चाहरूलाई बचाउनको लागि नयाँ मोडेलको साथ नेतृत्व गरिरहेको उनले बताइन् । लत लाग्ने फिडहरूमा लगाम लगाएर र बच्चाहरूको व्यक्तिगत डाटालाई सुरक्षित राखेर सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान गर्ने तथा आमाबाबुलाई थप मानसिक शान्ति दिने उनले बताइन् । न्यूयोर्कका युवाहरूका लागि उज्ज्वल भविष्य सिर्जना गर्ने उनको भनाई थियो ।
बिलले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई १८ वर्ष मुनिका मानिसहरूलाई सुझाव गरिएका पोस्टहरू देखाउनबाट रोक्ने, आमाबाबुको सहमति बिना मध्यरात र बिहान ६ बजे सम्म नाबालिगहरूलाई सुझाव गरिएका पोस्टहरूको बारेमा नोटिफिकेशन पठाउन प्लेटफर्महरूलाई रोक लगाउने, फलो गरेका एकाउन्टका मात्र पोस्टहरू देखाउने लगायतका प्रावधानहरु समेटेको छ ।
बिल अन्तर्गत नाबालिगहरूले प्रमाणित अभिभावकीय सहमति भएको खण्डमा भने सुझाव गरिएका पोस्टहरू हेर्न सक्नेछन् । एटोर्नी जनरल लेटिया जेम्सले प्रयोगकर्ताको उमेर र अभिभावकको सहमति स्थापित गर्ने संयन्त्र निर्धारण गर्ने जनाइएको छ ।
जेम्सले ती दिशानिर्देशहरू सेट गरेको १८० दिन पछि बिल लागू हुनेछ । न्युयोर्कको सोशल मिडिया बिलले गरेको सेन्सरिङको बारेमा प्रविधि उद्योगबाट भने ठूलो आलोचना भएको थियो ।
धेरै मानिसहरूले उमेर प्रमाणीकरणले काम गर्ने प्रकृयाबारे प्रश्न गरेका थिए । साथै यो प्रक्रियाले १८ वर्ष मुनिका प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता कमजोर पार्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।
दबाब बढेकाले केही प्लेटफर्महरूले आफ्ना साइटहरूमा अभिभावकीय नियन्त्रणहरू थप्न थालेका छन् । गत वर्ष इन्स्टाग्राम र फेसबुकले अभिभावकहरूलाई उनीहरूको बच्चाहरूले एपहरूमा कति समय बिताउँछन् भनेर निगरानी गर्ने समय सीमा तोक्न अनुमति दिएको थियो ।
संघीय स्तरमा पनि सांसदहरूले यस मुद्दामा फराकिलो कानून पारित गर्न प्रयास गर्न बाल सोशल मिडिया सुरक्षामा कांग्रेसको सुनुवाइ जारी राखेका छन् ।
