न्यायिक धरौटी: अधिकार कि सुविधा?

जेल भरिनेगरी मानिसहरू विभिन्न मुद्दामा थुनामा जान थालेपछि हाम्रो मुलुकमा पनि अग्रिम धरौटीको व्यवस्था आवश्यक रहेको चर्चा चल्न थालेको छ। अदालतले पक्राउ नगर्न अग्रिमरूपमा जमानत वा धरौटी (एन्टिसिपेटरी बेल) दिने व्यवस्था कतिपय मुलुकको फौजदारी कानुनमा रहे पनि हामीकहाँ मुद्दा पर्नुअघि नै यस्तो जमानत दिने व्यवस्था छैन। विकसित मुलुकहरूमा अग्रिम जमानतकोे प्रावधानलाई फौजदारी मुद्दाको अभिन्न हिस्साका रूपमा स्वीकार गरे तापनि हामीकहाँ निषेधाज्ञाको आदेशमार्फत देवानी प्रकृतिका मुद्दाको विषयमा पक्राउ नगर्न आदेश जारी हुने गरेको छ।

देवानी मुद्दाको विषयलाई लिएर पक्राउ नगर्न आदेश दिने गरेको अवस्थाबाहेक फौजदारी अनुसन्धानमा अदालतले सामान्यतया निषेधाज्ञाबाट पक्राउ नगर्न आदेश दिने अभ्यास कमै भएको पाइन्छ। सामान्यतया फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानलाई अदालतले समेत असहयोग गर्ने परिपाटी अहिलेसम्म छैन।

अपराध अनुसन्धानको क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कार्यपश्चात मात्र मुद्दा दर्ता भएपछि थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने या थुनामुक्त गरेर पुर्पक्ष गर्ने भन्ने विषयका सन्दर्भमा जमानतको विषय हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणालीमा अपनाइएको छ। अग्रिमरूपमा दिइने जमानत वा धरौटी र मुद्दा परेपछि थुनछेकको क्रममा माग्ने धरौटी वा जमानतबीच धेरै ठूलो अन्तर छ। अग्रिम जमानत दिने व्यवस्था भएमा थुनामा जानुपर्ने हजारौँ व्यक्तिसमेत थुनामा जानबाट रोकिन या फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा समेत असर पर्ने अवस्था आउन सक्छ।

अग्रिम जमानत नरम खालका अपराधमा दिइने गरेको विकसित देशहरूको परिपाटी हामीकहाँ पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ। गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा भने व्यक्तिलाई थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही किनारा गर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था भएकाले गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा अग्रिम जमानतको प्रावधान आवश्यक छ भन्ने तर्क उचित हुन सक्दैन।

मिलापत्र हुने प्रकृतिको ठगी, बैंकिङ कसुर, अभद्र व्यवहार वा पारिवारिक कलहबाट जन्मिने मुद्दालाई अग्रिम जमानत दिन सकिने मुद्दाका रूपमा लिन सकिन्छ। उता हत्या, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग, राज्यविरुद्धको अपराध, भ्रष्टाचार, मानव वेचबिखन जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको अभियोजन गर्दासमेत थुनामै बसेर अभियोजन हुनुपर्ने मुद्दाका रूपमा सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ।

कैदी÷बन्दीको संख्या बढ्दै गएर राज्यलाई जेलको बन्दोबस्तीमा ठूलो रकम खर्चका साथै तनाव बढिरहेको सन्दर्भका कैदीको संख्या घटाउन अग्रिम जमानतको व्यवस्था अचुक अस्त्र हुनसक्छ किनभने कैदी संख्या बढाएर मात्रै विकास र विधिको शासन स्थापित हुने होइन। ठगी, अभद्र व्यवहार, जुवाडेहरूको मुद्दामा अदालतबाट ठहरेबमोजिम राज्यले फैसलापछि पनि सजाय असुल गर्न सक्छ।

मिलापत्र हुनसक्ने मुद्दामा समेत पीडितको सम्पत्तिको सुरक्षा हुने अवस्थामा मात्रै अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन। व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा र देवानी मुद्दामा समेत अदालतबाट ठहरेबमोजिमको रकम भुक्तानी नगर्ने पक्षलाई कैद भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुको औचित्य रहँदैन।

हाम्रै कानुनी प्रणालीले अवलम्बन गरेका लेनदेन, चेक अनादर, गालीबेइज्जती र अदालतको अवहेलना जस्ता मुद्दामा समेत ठेकिएको जरिवाना वा सजायका लागि दोषीलाई कैदमा राख्नुको औचित्य व्यक्तिको मुख हेरेर तय गर्न सकिने होइन। कोरोनाकालमा अवलम्बन गरिएको नरम अपराधमा एक वर्षभन्दा कम कैद सजायलाई रकममा परिणत गर्ने व्यवस्थासमेत अहिले सर्वाेच्च अदालतले रोकिदिएबाटै पनि कैदको सजायको अर्थ न ठूलो अपराध, न सानो अपराध सबैमा उही महत्त्वको छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन।

नेतादेखि कार्यकर्ता, सेलिबे्रटीदेखि व्यापारी र चर्चित व्यक्तिहरूसमेत विभिन्न मुद्दामा थुनामा पर्ने अवस्था आउन थालेपछि अग्रिम धरौटीको व्यवस्थाको औचित्य देखिन थालेको छ। यसो भन्दैमा उनीहरूलाई फरक ढंगले कानुनले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने होइन, कुनै व्यक्ति बिनामनसाय कुनै अपराधमा सामेल भएको देखिने अवस्था आएमा उसलाई भने गम्भीर अपराधीको रूपमा लिन आवश्यक नहुन सक्छ किनभने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त भनेकै अपराधीलाई सुधार्ने व्यवस्था हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहिसकेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई केही दिन थुनामा राखिएका विगत १८ दिनमा फौजदारी न्यायको पाटोका धेरै विषयमा छलफल र चर्चा भइसकेका छन्। स्वयम् पार्टीले नै निर्णय गरेर अदालतले अनुसन्धान गर्न दिइएको अनुमतिकै विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने निर्णय भने आश्चर्यको विषय बनेको छ। उनको मुद्दा स्वच्छरूपमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा कुनै द्विविधा छैन तर उनले अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने तर्क कानुनको समान प्रयोगको सिद्धान्तको समेत विरुद्धमा हुन सक्छ।

साउन २५ मै कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले अग्रिम जमानतको व्यवस्था कानुनमा अपरिहार्य रहेको बताएका थिए। खासगरी कम उमेरका बालबालिकासमेत विभिन्न फौजदारी मुद्दामा तानिन थालेकाले उनीहरूको सुरक्षाका लागि अग्रिम धरौटीको व्यवस्था आवश्यक भएको उनले बताएका थिए।

वास्तवमा झुटा फौजदारी मुद्दामा फसाउन सक्ने अभियोजनकर्ताको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न अग्रिम जमानतको व्यवस्था अपरिहार्य हुनसक्छ। अभियोजनकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राख्नुभन्दा पनि फौजदारी मुद्दामा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तका लागि पनि यस्तो कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य हुन जान्छ।

शासन प्रशासनमा बसेकासँग तलमाथि भयो वा प्रशासनको नै कुदृष्टि प¥यो भने थुनामा राखिदिने, मुद्दा चलाइदिने, पछि प्रमाणित नहुने अवस्थाको मुद्दामा अग्रिम जमानत आवश्यक रहेको पनि कानुनमन्त्री चौरसियाले औल्याएका थिए।

खासगरी शासन प्रशासनको मनसाय नै फौजदारी मुद्दामा सजाय गर्नमा केन्द्रित हुने भएकाले उनीहरूबाट स्वाभाविकरूपमा कसैमाथि पूर्वाग्रह राखेर मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन हुन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। यद्यपि मुद्दा नै झुटो प्रकृतिको देखिएमा अदालतले अनुसन्धान अधिकृतलाई समेत सजाय गर्ने परिपाटी हाम्रै कानुन प्रणालीले अवलम्बन गरिसकेको अवस्थामा द्वैष राखेरै मात्रै झुटा अभियोजन हुनसक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। त्यसमा पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा झुटो अभियोजन गरेकै रहेछ भने पनि अदालतबाट सदर हुने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन।

भदौ १ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत समाजको नैतिक बन्धन कमजोर भएका कारण अपराधहरू बढिरहेकोले सामाजिक बन्धन र नैतिक शिक्षाका लागि सोच्नुपर्ने बताएका थिए। नैतिक बन्धन जस्ता अदृष्य बन्धनहरू कमजोर हुँदा अपराधहरू बढेका र अदालतमा धेरै मुद्दा परेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समाजलाई सुव्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक बन्धनहरूको प्रबर्धन गर्नुपर्ने औल्याएका थिए।

स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार न्यायशास्त्रको अर्काे महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारले अदालतमा विना हस्तक्षेप, पूर्वाग्रहरहित, स्वतन्त्ररूपमा सुनुवाइको मौका दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तलाई हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणालीले अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। यो सिद्धान्तले जनताको अधिकारको मात्रै सुरक्षा गर्ने होइन, न्यायालयकै स्वतन्त्रताको समेत रक्षा गर्ने भएकाले कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध पूर्वाग्रहका साथ अनुसन्धान र अभियोजन स्वीकार्य हुन सक्दैन।

सर्वाेच्च अदालतको निर्णय नम्बर ८४७३ नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित अधिवक्ता निलम पौडेलविरुद्ध श्री ५ को सरकारबीचको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर नगरुन्जेलसम्म अभियोग लागेको व्यक्तिको हैसियत निर्दाेष नै रहिरहने हुँदा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निर्दाेषसरह व्यवहार गर्नुपर्ने र अभियुक्तलाई धरौट वा जमानतको विकल्प हुन्जेल थुनामा राखिनु नहुने व्याख्या गरिएको छ।

सर्वाेच्चको निर्णय नम्बर ८५०७ नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित अधिवक्ता ज्योति लम्साल पौडेलविरुद्ध श्री ५ को सरकारबीचको उत्प्रेषण परमादेशको मुद्दामा पनि समाजमा कतै कुनै अपराध हुन गएमा अपराध गर्ने व्यक्तिउपर अनुसन्धानगरी मुद्दा चलाइ अभियुक्तलाई सजाय दिलाइ पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हुने भएकाले त्यस्तो जवाफदेहीबाट सरकार पछि हट्न नमिल्ने व्याख्या भएको पाइन्छ।

संगठित अपराधको मुद्दाको अनुसन्धानमा बाधा विरोध गर्ने व्यक्तिलाई समेत सजाय हुनसक्ने व्यवस्था संगठित अपराध निवारणसम्बन्धी ऐन, २०७० को दफा ४८ ले गरेकाले अदालतले अनुमति दिइ अनुसन्धान भइरहेको विषमा विरोध गर्नु कुनै पनि हिसाबले उचित मान्न सकिँंदैन।

स्वच्छ सुनुवाइका लागि समेत अदालतमै बहसका क्रममा सम्पूर्ण तथ्य र प्रमाण राख्न सकिने भएकाले जबर्जस्ती धरौटी माग गर्नुसमेत स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको दबाब हुनजान्छ। धरौटीको विषय अधिकार नभई सुविधा मात्रै भएकाले स्वच्छ सुनुवाइको माग गर्ने पक्षले अदालतलाई समेत दबाब दिनेगरी सडक आन्दोलन गर्नु न्यायालयको स्वतन्त्रताका हिसाबलेसमेत कदापि उचित मान्न सकिँदैन। 

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८१ ०६:३७ शुक्रबार