१३ मंसिर, काठमाडौं । जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको चौतर्फी असन्तुष्टि र आलोचनापछि न्यायिक नेतृत्वले लामो पदावधि हुने कानुनविद्लाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन निरुत्साहित गर्ने बाटो लिएको छ ।
कानुन व्यवसायी वृत्तबाट आएको खरो आलोचना एवं तल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको वृत्तिविकासमा असर देखिएपछि एक दशक वा त्योभन्दा बढी पदावधि हुने व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नबनाउने रणनीति बनेको हो ।
केही वर्षयता नियुक्त भएका कतिपय न्यायाधीशहरूले एक दशकभन्दा बढी अवधि सर्वोच्च अदालतमा बिताउने छन् । अहिलेको रोलक्रम अनुसार, तीमध्ये अधिकांशले प्रधानन्यायाधीशको भूमिकापछि मात्रै अवकाश पाउनेछन् ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले यसबारेमा औपचारिक रूपमा आलोचना गरेको अनि तल्लो अदालतबाट माथिल्लोमा जाने आकांक्षी न्यायाधीशहरूको बृत्तिविकासमा अवरोध भएको भनी व्यापक गुनासो आएपछि न्यायिक नेतृत्वले पदावधिको विषयलाई अघोषित नीति नै बनाएर अघि बढेको हो ।
‘प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबीचको सरसल्लाह, फुल कोर्टमा बारम्बार उठिरहेको छलफल एवं न्यायपरिषद्का बैठकहरूबाट आएको आवाज अनुसार अब विगतमा जस्तो लामो अवधि भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा नराख्ने तय भएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अधिकतम ६/८ वर्ष पदावधि हुनेहरूलाई नै अवसर दिनुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौं ।’
लामो पदावधि सहित सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि कानुन व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए । वरिष्ठताक्रममा रहेका न्यायाधीशहरूबीच पटक-पटकको छलफलमा लामो पदावधिका बारेमा पुनर्विचार गर्ने सहमति भएको अर्का एक न्यायाधीशले बताए ।
‘विगतमा जे अभ्यास भयो, अब त्यसलाई निरन्तरता दिन उचित नहुने भनी छलफल भएको छ, र हाम्रो निष्कर्ष पनि त्यही हो,’ सर्वोच्च अदालतका ती न्यायाधीशले भने, ‘बढीमा ५/७ वर्ष पदावधि हुनेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने र त्योभन्दा बढी अवधि हुनेलाई सर्वोच्चमा ल्याउन हतार नगर्ने भन्ने अघोषित नीति तय भएको छ ।’
हाल सर्वोच्च अदालतमा बहाल १७ मध्ये करिब आधाजसो न्यायाधीशहरूले एक दशकभन्दा बढी अवधि सर्वोच्च अदालतमा बिताउनेछन् । तीमध्ये एकाध बाहेक सबैजसो न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकाले न्यायिक नेतृत्वमा पुगेर मात्रै अवकाश हुनेछन् ।
‘एक त लामो अवधि नियुक्त हुने, त्यसमा पनि उनीहरू नै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने भएपछि हाम्रो वृत्तिविकास नै हुने भएन भन्ने गुनासो तल्लो तहमा व्याप्त रह्यो,’ न्यायपरिषद्का एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो माग सम्बोधनका लागि पनि अब ५–७ वर्ष भन्दा बढी अवधि भएकाहरूलाई सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्न हतारो नगर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो ।’
न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा लिइएको यो नीतिमा प्रधानन्यायाधीश सहित सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू, फुल कोर्ट र न्यायपरिषद्मा पटक-पटक छलफल भएको थियो । ‘विगतको नियुक्तिमा जे भयो, भयो,’ अर्का एक न्यायाधीशले भने, ‘अब यो विषयलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउने कुरा भएको छ ।’
अहिले १५ वर्ष वकालत गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुनका लागि योग्य हुन्छन् । तर न्यायपरिषद्ले रणनीतिका रुपमा २५ वर्ष वकालतमा अभ्यस्त नभएकाहरूका हकमा हतारो नगर्ने तयारी गरेको हो ।
‘अघिल्लो पटक महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको नामका बारेमा निकै छलफल र बहस भयो, उहाँको लामो पदावधिका कारण न्यायपरिषद्का कतिपय सदस्यहरू अनिच्छुक देखिए’ न्यायपरिषद सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अब भने लामो पदावधि सहितका व्यक्तिलाई न्यायाधीशको सिफारिसमा हतार गर्नुहुँदैन भन्नेमा सबैको एकमत हुन पुगेको देखिन्छ ।’
न्यायिक नेतृत्व र सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू पदावधिको बारेमा यसरी केन्द्रित हुनुमा कानुन व्यवसायीहरूको दबाब पनि कारक बनेको देखिन्छ । गतवर्ष चितवनको सौराहामा सम्पन्न नेपाल बारको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्षमात्रै हुनुपर्ने माग राख्दै त्यसबारेमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
निकै कम उमेरका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने र उनीहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्ने अभ्यास बढेपछि कानुन व्यवसायीहरूले त्यसमाथि प्रश्न उठाउन थालेका थिए ।
कम उमेरका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतमा लैजाने, लामो समय न्यायाधीश बनाउने र दशकपछिको न्यायिक नेतृत्वका लागि अहिल्यै रोलक्रम तय हुने गरेको भनी बारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधिवारे बहस सुरु गरेको थियो ।
बारले नै सर्वोच्चका न्यायाधीशको पदावधि तोक्नेपर्ने भनी घोषित रूपमा बहसको सुरुवात गरेपछि न्यायिक नेतृत्व र वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू दबाबमा परेका हुन् । अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आएका सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार, यो सहमति जुट्नुमा तल्लो तहका काविल न्यायाधीशहरूको दबाबले पनि भूमिका खेलेको छ । ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘आफूहरूको वृत्तिविकासमा असर परेको भनेर उहाँहरुले नेतृत्वप्रति सधै प्रश्न उठाउनुभयो । यहाँबाट हेर्दा पनि उहाँहरूको माग कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन हुनुपर्ने देख्यौं ।’
नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पदावधि तोकिएको छैन, उनीहरूले ६५ वर्षसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । ६५ बर्ष नपुगेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश हुनेहरू भने बढीमा ६ वर्ष मात्रै पदमा रहन पाउँछन् ।
कम उमेरमै न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चमा लगेपछि जिल्ला र उच्च अदालतमा राम्रो कार्यसम्पादन गरेका न्यायाधीशहरूको वृत्तिविकास रोकिएको थियो । कतिपय सक्षम न्यायाधीशहरू पालो नपाएर उच्च अदालतबाटै अवकाश हुने गरेका थिए ।
जिल्ला तहबाटै करियर सुरु गरेका राम्रा र क्षमतावान न्यायाधीशहरू उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पनि कठिन हुने भएपछि कतिपयहरूको मनोबल खस्कने गरेको गुनासो थियो ।
त्यसलाई सम्बोधन गर्न उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पदावधि बढाउने, न्याय सेवा ऐन जारी गरेर न्यायसेवाका कर्मचारीहरूको पदावधि ६३ वर्षसम्म कायम गर्ने लगायतका विषयमा छलफल सुरु भएको छ । त्यसो हुँदा न्यायाधीशकै लागि आउने दबाब कम हुने र जनशक्ति व्यवस्थापन पनि हुने भन्दै वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले छलफल सुरु गरेका छन् ।
‘हामीहरू आन्तरिक रुपमा यसवारेमा बहस र छलफल गरिरहेका छौं, कतिपय विषयमा घोषित रूपमा नभएपनि अघोषित रूपमा नीति बनाएर अघि बढ्ने तयारी छ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘आगामी दिनमा विगतमा जस्तो लामो पदावधि सहित सर्वोच्चमै न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय अव हुनेछैन ।’
सर्वोच्च अदालतमा अहिले ४ सहित उच्च अदालतमा १४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यो पटकदेखि ५/७ वर्षकै सेरोफेरोमा पदावधि हुनेहरूले न्यायाधीश हुन पाउनेछन् । त्यसका लागि ५५ वर्ष कटिसकेका कानुनवेत्ताको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे बारको राष्ट्रिय सम्मेलनमै उठेको मागबारे अमूर्त वा अनौपचारिक रूपमा सहमति गरेर सम्बोधन हुन नसक्ने बताउछन् । ‘हामीले यो विषय संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘तर अलिखित रूपमा सहमति वा समझदारीको कुनै कानुनी मान्यता हुँदैन । हाम्रो मागका आधारमा अध्ययन गरेर न्यायाधीशको पदावधि किटान हुनुपर्छ र त्यसलाई संवैधानिक रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने बारको धारणा हो ।’
नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा न्यायपरिषद् सदस्य बनेका रामप्रसाद श्रेष्ठको पदावधि १४ मंसिरमा सकिँदैछ । उनको ठाँउमा बारले सिफारिस गर्ने अर्का सदस्यहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाले पनि अर्थ राख्ने न्यायपरिषद्का अर्का सदस्यले बताए । उनका अनुसार, ‘जो जस्तो सिफारिस भएपनि लामो पदावधि हुनेहरूलाई नियुक्त गर्न हतारो गर्नु हुँदैन भन्नेमा सबै एकमत छन् ।’
शुक्रबारदेखि अवकाश हुन थालेका न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीशको पदावधिको विषयबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिलेसम्म कस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने र कति पदावधि रहेकालाई प्राथमिकता दिने भन्नेबारेमा न्यायपरिषद्मा औपचारिक छलफल भएको मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘न्यायपरिषद् बाहिर छलफल भएको होला । त्यो विषय हामीलाई जानकारी हुने कुरै भएन ।’
२०५८ सालमा जिल्ला न्यायाधीश भएका बालेन्द्र रुपाखेती २०७३ सालमा मात्रै उच्च अदालतमा नियुक्त भएका थिए । लामो समय जिल्लामा रोकिनुपरेकाले उनी लगायतको निकै ढिलोगरी उच्च अदालतबाट बढुवा भयो ।
अवकाशको बेला भएकाले उनले उच्च अदालतकै मुख्य न्यायाधीशमा समेत अवसर पाएनन् । पूर्वन्यायाधीश रुपाखेती सर्वोच्च अदालतमा पदावधि हेरेर भन्दा पनि योग्यता र दक्षता हेरेर न्यायाधीश चयन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘बढी अवधि भएकै कारण नियुक्ती नगर्ने हो भने कतिपय व्यक्ति छनौट प्रक्रियाबाट बाहिर हुन सक्छन्,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बरु उच्च अदालतलाई न्यायाधीश नियुक्तिको प्रवेशआधार बनाउने, अनि त्यहाँका काविल न्यायाधीशहरूलाई मात्रै सर्वोच्च अदालत लैजाने हो भने उचित हुने देखिन्छ ।’
