राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने सञ्चारमाध्यममा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको राजीनामा आउनुपर्छ भन्ने समाचार सम्प्रेषण भएको देखियो । सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि उनले नैतिकताका कारण राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको सुन्नमा आयो । के रहेछ ? किन खड्काले राजीनामा गर्नुपर्ने रहेछ ? भन्ने कुरो बुझ्दै जाँदा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका दुईवटा सदस्यहरूलाई मन्त्रीले बर्खास्त गरेकामा अदालतले थमौती गरिदिएछ । त्यसैकारण मन्त्री खड्काले राजीनामा दिनुपर्ने कुरो आएको रहेछ ।
यस मुलुकमा दुई–दुई क्षेत्रबाट निर्वाचन हारेका मानिस प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रधानमन्त्री बन्ने स्वयंलाई नैतिकताले छोएन । यस्ता कतिपय नैतिक प्रश्नहरू खडा हुँदा यस देशका राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरू निश्चिन्त भएर आफ्ना जिम्मेवारीमा रहेका छन् । निर्लज्ज बनेका छन् । दुईवटा एक निकायका मन्त्रीले नियुक्ति गरेका पात्रहरूलाई बर्खास्त गर्दा अदालतले थामिदिएकाले मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने समाचार नेपालको सन्दर्भमा अलि सुपाच्य हुन सकेन । यसको अर्थ मन्त्रीले जथाभावी निर्णय गर्न मिल्छ भन्ने आशय पनि होइन । ठूलाठूला काण्डमा संलग्न भएका जनताले दोषी नै हो, भन्ने सोचाइ बनाएका पात्रहरू सरकारमा निर्लज्ज हिसाबले शक्तिको दुरुपयोग गरिराखेका छन् । उनीहरूलाई सरकारमा सहभागिता दिन कुनै संकोच भएन ।
मन्त्री खड्काले व्यापारीहरूको पृष्ठपोषण जब प्रधानमन्त्रीले गरे, त्यही अडानमा रहेर राष्ट्रलाई २२ अर्ब घाटा पार्ने कार्यमा प्रतिबद्ध भएका मात्र हुन् । त्यो रकम बुझाउनुपर्छ भनेर अडान लिने दुईवटा आयोगका सदस्यहरूलाई बर्खास्तसम्म गरेका हुन् । मन्त्रीका लागि २२ अर्ब राष्ट्रलाई घाटा पार्नु के ठूलो कुरो भयो ? त्यसमा पनि संसदीय प्रणालीमा राजीनामा नै गर्ने भए प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने हो, किनकि विद्युत्को रकम नतिरी काटिएको लाइन जडान गर्न आदेश दिने प्रधानमन्त्री हुन्, ऊर्जामन्त्री होइनन् । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय मन्त्रीहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ । औपचारिक रूपमा राय बझाउनसम्म मन्त्रीले पाइन्न । यदि, भिन्न मत राख्ने हो भने पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । यस्तो संसदीय मान्यता भएको राजनीतिक प्रणालीमा हाम्रो देश गुज्रिराखेको छ । अनि, ऊर्जामन्त्रीको राजीनामा माग्नेहरूलाई के रूपमा लिने हो ? सोचको विषय बनेको छ । मन्त्री खड्काले ठूलाठूला व्यापारी घरानाका ६ जनालाई सहयोग गरेका हुन् । राष्ट्रलाई यस कदमबाट घाटा परेकामा कुनै दुविधा छैन । तथापि, राजीनामा नै नमाग्ने हो कि ? बिचरा मन्त्री खड्काको काम गर्ने जोश जागर नै मर्ला भन्ने पो चिन्ता भयो ।
नैतिकता र आचरण भनेको जुनसुकै समाज सापेक्ष हुन्छ । समाजले स्वीकार गरेको शैली सभ्यता सबै नैतिक हुन्छन् । समाजले अस्वीकार गरेका विषयवस्तुहरू अनैतिक हुन्छन् । नैतिकता र नीतिका बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । नीति सधैं ‘बसुदैव कुटुम्बकम्’का आधारमा बन्छ, ‘सर्वजन हिताय’ हुन्छ । समाजलाई कसरी समुन्नतिको दिशामा अभिमुख गराउने, सुसभ्य र सुसंस्कृत बनाउने भन्ने चिन्तन र गन्तव्य नीतिले निर्धारण गर्छ, मार्गदर्शन गर्छ । यही मार्गदर्शनका आधारमा समाजमा विभिन्न प्रकारका रणनीतिहरू कानुनहरू बन्छन् । त्यसैले, नीति नै नैतिकताको स्रोत हुन्छ । नीति नै अमूक समाजको समुन्नतिको मार्गचित्र हो । नीतिअनुकूल कार्य नगर्नेहरू अनैतिक चरित्रका वर्गमा पर्छन् । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार अति हुन थालेको छ । यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि नीतिगत भ्रष्टाचार ठूलो रकम कलम चलखेलबाट हुन्छ र यस्तो भ्रष्टाचार गर्न देशको विद्यमान कानुन नै भ्रष्टाचारमैत्री बनाइएको हुन्छ । त्यसैले, नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक भ्रष्टाचार ठूला भ्रष्टाचारहरू कानुनको आडमा गरिन्छ । यस्ता भ्रष्टाचारीहरू कानुन आफ्नो पक्षमा भएकाले भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिइरहन्छन्, प्रोत्साहित बन्छन् । नेपालका कतिपय नीतिहरू नै भ्रष्टाचारलाई प्रसय दिने भएकाले के हो नीति ? के हो नैतिकता ? र के हो आचरण ? यो नै प्रश्नको विषय बन्दै आएको छ ।
नीतिको सदुपयोग हुँदा मात्र नैतिकता कायम रहन्छ । त्यसैले, नेपालका राजनीतिज्ञहरूले कानुन निर्माण गर्दा नीति बनाउँदा धेरै चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि, राजनीतिक नेतृत्व विचलित हुँदै नैतिकताको कसीमा खरो उत्रिन सकेन भने त्यस्तो देशको दुरावस्था निश्चित छ । यस अर्थमा राजनीतिज्ञहरू नै देशको भविष्य निर्माता हुन्, त्यसैले राजनीतिज्ञहरू नीतिवान् सच्चरित्रवान् हुनैपर्छ । अन्यथा त्यस देशका जनताहरूले दुःख पाउँछन् । यसमा कुनै सन्देह रहँदैन ।
नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा नैतिकता भन्ने शब्द नै लोप भएको अवस्था छ
नैतिकताको अभाव नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । अपवादमा मात्र नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा थोरै नैतिकताको अंश फेला पर्छ । नेपालका गणतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादी राजनीतिज्ञहरूले पञ्चायती कालरात्रिका समयको राजनीतिज्ञहरूमा नैतिकताको अवस्था कस्तो थियो ? र, उनीहरूबाट सिक्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट छ । पञ्चायतीकालमा राजा निरपेक्ष थिए । उनी अधिकारको स्रोत मानिन्थे । राजाको निर्णयलाई चुनौती कहीँ कतैबाट हुने अवस्था थिएन । तथापि, दरबारले राजनीतिज्ञहरूलाई केही नैतिकताका आधारमा मात्र अघि बढाउन चाहने गथ्र्यो । धेरै पञ्चायती मन्त्रीहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका छन् ।
पञ्चायती समयमा सिंहदरबारमा अकस्मात आगो लाग्यो । ठूलो अंश अग्निले ध्वस्त बनायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । समाचारमा सम्प्रेषित भएका विवरणहरू अध्ययन गर्दा तत्कालीन समयमा राजाले प्रधानमन्त्रीलाई तिमीले आगो लगाएका हौ र राजीनामा गर्छौं भन्ने प्रश्न गरेका थिए । तर, बिष्टको अन्तरआत्माले पदमा निरन्तरता दिइरहन उचित देखेनन् र राजीनामा दिए । स्मरण रहोस्, त्यस समयको राजनीतिमा बिष्ट पटकपटक प्रधानमन्त्री बने । तर, कहिल्यै पनि जनताबाट निर्वाचित भएर आएका थिएनन् । राजाले मनोनयन गरेर राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बनाई देशको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यसको अर्थ हुन्छ, उनलाई दरबार रिजाए पुग्छ, जनतासँग सामना गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । तथापि, राजाले राजीनामा दिनुपर्दैन भनिरहँदा पनि जनताप्रति आफू उत्तरदायी भएको आभास राजाका प्रधानमन्त्री स्वर्गीय बिष्टले दिएका थिए ।
अर्को घटना चाखलाग्दो छ । दशरथ रंगशालामा खेलकुद भइराखेको थियो । अचानक ठूलो हुरी बतास आयो र सम्भावित अनिष्टको आशंकासहित त्यहाँ भागदौड मच्चियो । भागदौडमा धेरै जनाको मृत्यु भयो र हताहत पनि भए । तत्कालीन खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर बिष्टले राजीनामा दिए । अर्को घटना पनि खेलकुदसँग सम्बन्धित छ । त्यस समय खेलकुद तथा शिक्षा सहायकमन्त्री कल्पना बिष्ट थिइन् । त्यस समय रुसको राजधानी मस्कोमा विश्वव्यापी खेलकुद प्रतियोगिता विश्वकप चलिराखेको थियो । नेपालले सहभागिता दिने वा नदिने दुविधामा रहेको थियो । निकट भविष्यमै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था थियो । एउटा कार्यक्रममा सहायक मन्त्री कल्पनाले रुसमा नेपाली खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउँछन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । त्यो अभिव्यक्ति मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिनुभन्दा पूर्व आएको थियो ।
दरबारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लियो । कल्पना बिष्टले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । उनलाई दरबारबाट त्यो अभिव्यक्ति ड्राफ्ट गरिदिने एक उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई कारबाही गरी कल्पनालाई बचाउने परिपञ्च बनेछ । त्यहीनुसार गर्न सहायक मन्त्रीलाई निर्देशन भएछ । उनले भनिछन्– ‘भाषण गर्ने म हो, लेख्न लगाउने पनि म हो, उनले लेखेको ठीक थियो या थिएन त्यसका ’boutमा अध्ययन गरेर निर्णय लिने काम पनि मेरै हो, मैले काम लगाउने, मैले लगाएको कामनुसार उनले मस्यौदा तयार गर्ने, मस्यौदाअनुरूप मैले अभिव्यक्ति दिने, यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई दण्डित गरेर आफू बच्ने अपराध म गर्दिनँ म आफैं राजीनामा गर्छु ।’ उनले राजीनामा गरिन् । पछि रुसमा खेलाडीहरू पठाउने निर्णय सरकारले ग¥यो । खेलाडीहरूले सहभागिता दिए । उल्लेख भएका प्रधानमन्त्री तथा सहायक मन्त्री सबै बिष्ट नै थिए, यो संयोग हो । तर, पञ्चायती कालमा यसरी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले नैतिकताका ’boutमा गम्भीर बनेको उदाहरण दिने काम मात्र भएको हो ।
पञ्चायती समयमै तत्कालीन कृषिमन्त्रीहरू द्वय हेमबहादुर मल्ल र पद्मसुन्दर लावती दुवैलाई रासायनिक मल प्रकरणमा आक्षेप लागेको थियो । यसमा निष्पक्ष छानबिन गर्न सहज होस्, अभियुक्तहरूले प्रमाण लोप गर्ने अवस्था नबनोस् भन्ने मनसायले यी दुवै मन्त्रीहरू स्वर्गीय लावती र स्वर्गीय मल्लले राजीनामा गरेका थिए । कार्पेट काण्ड, गाईकाण्ड, गधाकाण्डमा दरबारका नजिकका उच्च पदस्थहरू मुछिएका थिए । ती सबैलाई दरबारले राजीनामा गर्न लगाएको थियो । यसबाट पनि पञ्चायती समयमा राजाको चिन्ता र सन्त्रासका कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्ने र अनुशासनमा बस्ने गरिने अवस्था थियो ।
२०४६ सालपश्चात आजका दिनसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा नैतिकताको रास हुँदै आएको छ । यसको अर्थ केही अपवादका मन्त्रीहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएका होइनन् । केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गरौं– तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको विदेशी मुलुकको बैंकमा खाता रहेको समाचार सम्प्रेषण भयो । यही विषयलाई लिएर मन्त्री महतले पदबाट राजीनामा दिए । पछि उनलाई लगाइएको आरोप झुटो प्रमाणित भयो । उनी फेरि पटकपटक यस देशको विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे । तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले गभर्नरबाट तिलक रावललाई बर्खास्त गरेका थिए, उनी सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्बहाली भए । आफैंले हटाएको गभर्नरसँग काम गर्न उनको नैतिकताले दिएन र राजीनामा गरेका थिए । तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले महिला चेलीबेटीहरूको इज्जतमा, प्रतिष्ठामा आँच आउने प्रकारको केही लवज बोलेका कारण राजीनामा दिएका थिए ।
नेपालका कतिपय नीति भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने भएकाले के हो नीति, नैतिकता र आचरण भन्ने विषय गम्भीर बन्दै आएको छ
गोकुल बाँस्कोटाको प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा कर्मचारीहरूलाई तथानाम गाली गर्दै ठेकेदारसँग घुसको सौदाबाजी गरिराखेको रेकर्ड सार्वजनिक भयो । उनले यसलाई इन्कार गरे । उनका दलका अध्यक्ष ओलीले त्यो रेकर्डलाई नक्कली बनावटीको संज्ञा दिई बाँस्कोटाको बचाउ गरेका थिए । तथापि, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए र अनुसन्धानका लागि मार्ग प्रशस्त गरिए । यद्यपि, उनी दोषी वा निर्दोषी के हुन् ? यसको निर्णय आउन सकेको छैन । संविधानले प्रधानमन्त्रीको लहडमा संसद् विघटन गर्न नमिल्ने प्रावधान स्पष्ट रूपमा राखिराखेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक तत्कालीन संसद् विघटन गरे, यसलाई अदालतले अवैध प्रमाणित गर्दाको अवस्थासम्म पनि उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन चाहेनन् र दिएनन् ।
दलका नेता सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै यति गम्भीर विषयमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन तयार हुँदैनन् । उनका कार्यकर्तारूपी उनैले बनाएका मन्त्रीहरूबाट नैतिकताको आशा नगर्दा हुन्छ । जसले राजीनामा गर्छन्, उनीहरू ओलीका अथवा नेतृत्वको वक्रदृष्टिमा परेकाहरू हुन् भन्ने आलोचना सचेत समूहमा भइराखेको छ ।
प्रथम संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले करिबकरिब बहुमत प्राप्त गरेको थियो । सरकार बनाउने अवसर यही दलले पाई कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । उनी प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि सडक, जंगल र नेपाली सेना सबै आफ्नै पकडमा राख्ने इच्छाले गर्दा तत्कालीन सेना प्रमुख रुक्मांगत कटुवाललाई बर्खास्त गरे । तर, राष्ट्रपतिले यो निर्णय स्वीकार गरेनन् । प्रधानमन्त्री भयभित हुँदै आफ्ना जंगली सेनाहरूले सुरक्षा गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगी लप्सीफेदीमा गएर त्यही स्थानबाट राजीनामा गरे । आफू शान्तिको खोजीमा केही दिन त्यही रिसोर्टमा आराम गरे । प्रचण्डको यो राजीनामा उनका कार्यकर्ताहरूले नैतिकताका आधारमा दिएको दाबी गरेको यदाकदा सुनिन्छ । तर, उनी आफ्नै सुरक्षाका लागि राजीनामा दिएको आलोचना ठूलो समूहबाट भइराखेको स्थिति छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशको राष्ट्रपति भएकाहरू शिक्षक बनेका छन् । उनीहरू समाजसेवामा तल्लीन छन्, गैरसरकारी संस्था चलाएर बसेका छन् । सर्वसाधारण नागरिकहरूसरह उनीहरूको दिनचर्या छ । कुनै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरूको तैनाथ पनि गर्दैनन् । जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफूलाई जनताले प्रधानमन्त्रीको अवधि किटान गरी निर्वाचित गरी पठाएकामा स्वास्थ्यका कारणले जनताले चाहेनुसार क्रियाशीलता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्षमा पुगे । यस अवस्थामा पदमा रहेर जापानका नागरिकहरूको अधिकार कुण्ठित गराउने र जापानलाई पछि पार्ने प्रकारले पदमा बस्नु उपयुक्त हुन्न भन्दै क्रियाशीलता दिनसक्ने अवस्थामा मात्र यो गहन जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे र पदबाट राजीनामा दिए । यस्ता विश्व घटनाहरूबाट पनि हाम्रा नेतागणहरूले पाठ सिकेका छैनन् । देशभित्रको जुन राजनीतिक प्रणालीका विरुद्ध कठोर आन्दोलन र बलिदान यिनै नेताहरूले गरे, त्यही प्रणालीले कायम गरेको नैतिकताबाट पनि थोरै चेतनाको जागरण भएको अवस्था बनाउन सकेनन् ।
नेपालका राजनीतिज्ञहरू स्वार्थ बाझिनेगरी मन्त्रालयमा मन्त्री भएर आउँछन् । स्वार्थ बाझिनेगरी निर्णयहरू लिने गर्छन्, विभिन्न काण्डमा फस्दै जान्छन्, मिडियाले यस्ता समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहन्छन् । कतिपय मामिलाहरू अदालतमा पुग्छन् । अदालतले सरकारले गरेको कामलाई बदर गरी सचेत गराएको हुन्छ । यी कुनै पनि परिस्थितिमा नेपालका राजनीतिज्ञहरू विचलित हुँदैनन्, आफूमा सुधार ल्याउने कोसिस गर्दैनन् । त्यसैले, नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा नैतिकता भन्ने शब्द नै लोप भएको अवस्था छ । तसर्थ, सकिन्छ जनता सचेत बनौं, सडकबाटै अनैतिक सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको राजीनामा आउनेगरी दबाब सिर्जना गरौं, अन्यथा देशको दुर्गति हेरी बस्न विवश बनौं । यी दुईभन्दा अर्को विकल्प हामी नेपालीहरूका लागि वर्तमान अवस्थामा देखिएको छैन ।
(Visited 4 times, 1 visits today)
