२३ जेठ, काठमाडौं । मुलुकमा निजी क्षेत्रको बलियो स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्नुपर्ने बहस चलेपछि सरकारले भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कै पुनर्संरचना गर्ने योजना उठाइरहेको छ ।
अघिल्लो पटकको बजेटमा सरकारले धितोपत्र बजार प्रतिस्पर्धी बनाइने भनेर घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई निजी क्षेत्रको अर्को स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गरी नेप्सेसँग प्रतिस्पर्धी भित्र्याउने अर्थमा बुझिएको थियो । सरकारले त्यसतर्फ गृहकार्य पनि गर्यो ।
तर, यो पटकको बजेटमा भाषा फेरियो– नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरिने । अहिलेको बजेटले अर्को स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको परिकल्पना गरेन ।
त्यतिमात्र होइन, अर्को स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न सकिने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै प्रतिक्रिया नजनाई थन्क्याएको छ । सरकार अब नयाँ स्टक एक्सचेन्ज होइन, नेप्सेकै पुनर्संरचना गर्नेतिर अघि बढेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
नेप्सेले संस्था पुनर्संरचना प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको छ । जसअनुसार विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, स्वदेशका निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी संघसंस्था र सर्वसाधारणलाई पनि सेयर दिने योजना छ ।
नेप्सेको हालको चुक्ता पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । पुनर्संरचना गर्न हालको चुक्ता पूँजीलाई ३ अर्ब पुर्याउने नेप्सेको योजना छ ।
थपिने २ अर्ब चुक्ता पूँजीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने, १५ प्रतिशत विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई दिएर भित्र्याउने र बाँकी ६५ प्रतिशत स्वदेशका विभिन्न संघसंस्थालाई दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘नेप्सेको पुनर्संरचना कार्ययोजना अनुसार प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका छौं,’ नेप्से प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले अनलाइनखबरसँग भने ।
पुनर्संरचनापछि यही सेयर अनुपात नै कायम नहुन सक्छ । तर, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा १५ प्रतिशत सेयर विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई दिन सकिने विषय स्पष्ट उल्लेख गर्दै बाटो खुला राखिएको पराजुलीले बताए ।
‘विदेशी साझेदार भित्र्याउँदा सरकारको अंश अझै घट्न सक्छ वा बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूको पनि घट्न सक्छ,’ उनले भने ।
संसारका एकाध बाहेक अधिकांश स्टक एक्सचेन्ज निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । तर, नेपालमा सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्ज हुँदा त्यहाँको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति सरकारबाटै हुन्छ ।
पदमा आउने व्यक्ति पूँजीबजारबारे दक्ष हुनु त परै जाओस्, सामान्य जानकार समेत हुँदैनन् । जसले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने, धेरै विषयबारे बुझाउनुपर्ने समस्या छ ।
‘उदाहरणका रूपमा कारोबार प्रणाली (टीएमएस) ब्रोकर कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिने भनियो, सोअनुसार हामीले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि स्वीकृति दिन ढिलाइ भएको छ,’ नासा सेक्युरिटिजका प्रबन्ध निर्देशक मदन पौड्यालले भने ।
त्यस्तै नेप्सेले कर्मचारी भर्ना गर्दा लोकसेवा आयोगमार्फत लिने गरेको छ । यसले गर्दा प्रविधिमैत्री स्मार्ट कर्मचारी नै नपाइने गरेको छ । लोकसेवाको आफ्नै विधिअनुसार परीक्षा दिएर पास गरेकाले जागिर खाने लक्ष्य बोकेर आउने कर्मचारीबाट दैनिक काम कारबाही समेत सही रूपमा अघि बढाउन समस्या हुने गरेको छ ।
‘सिस्टमको विकास गर्ने, नयाँ–नयाँ प्रडक्ट थप्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेका प्रविधि अवलम्बन गर्नेबारे अहिलेको सञ्चालक समितिले सोच्न सक्दैन,’ पौड्यालले भने, ‘निर्णय हुने, तर कार्यान्वयन नहुने वर्षौं हुन्छ ।’
पुनर्संरचनाका लागि पहिले सरकारमुखी काम कारबाहीबाट नेप्सेलाई मुक्त गर्नुपर्ने पूँजी बजारका जानकार तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट बताउँछन् ।
‘सरकारी स्वामित्व हटेपछि प्रविधिमा पोख्त स्मार्ट कर्मचारी भर्ना गर्न सकिन्छ, विज्ञ सञ्चालक आउँछन्,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, नयाँ प्रडक्ट ल्याउने जस्ता कार्य अघि बढ्छन् ।’
त्यस्तै सामान्य उपकरण खरिद तथा निर्माण कार्य गर्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले तुरुन्त गर्नुपर्ने कामसमेत प्रभावित हुने गरेका छन् ।
‘एक सेकेन्ड पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुने पूँजीबजार जस्तो क्षेत्रमा सरकारी निकाय हुँदा डिसिजन मेकिङमै समस्या छ,’ उनले भने, ‘जब जनशक्ति हुन्छ, त्यसपछि मात्रै ती जनशक्तिले सञ्चालन गर्न सक्ने उच्च प्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ ।’
नेप्से पुनर्संरचना हुँदा विदेशका स्टक एक्सचेन्जमा अनुभव भएका संस्थालाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउन सकिने भट्ट बताउँछन् । त्यसबाट उच्च प्रविधिसहित दक्षता पनि भित्र्याउन सकिन्छ ।
‘यहाँका निजी संघसंस्थालाई दिँदा स्वार्थ बाझिन्छ, उनीहरूलाई दिनु हुँदैन, तर भारत वा अन्य देशबाट यही क्षेत्रमा काम गरेका कम्पनीलाई साझेदार भित्र्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
विकासोन्मुख देशका स्टक मार्केटले समेत विकसित मुलुकका कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याइ उच्च गुणस्तरीय प्रविधिको स्टक मार्केट सञ्चालन गरिसकेका छन् ।
बंगलादेशको ढाका स्टक एक्स्चेन्जमा चिनियाँ सेन्जेन र सांघाई स्टक एक्स्चेन्जको लगानी छ । सेन्जेन स्टक एक्स्चेन्जका डेपुटी डाइरेक्टर वाङ हइ ढाका स्टक एक्स्चेन्जको पनि डाइरेक्टर हुन् । जसले गर्दा ढाका स्टक एक्स्चेन्जमा सांघाई स्टक एक्स्चेन्जकै प्रविधि प्रयोग भएको छ ।
नेप्सेले पनि जुनसुकै कम्पनीलाई साझेदारका रूपमा नलिने प्रष्ट पारेको छ । अहिले पनि केही देशका स्टक मार्केटले सहकार्य गर्न खोजिरहेको पराजुलीले बताए ।
‘जुनसुकैलाई साझेदार ल्याउने होइन, जोसँग प्रविधि, पूँजी अन्य स्टक एक्सचेन्जको कार्यानुभव, जनशक्ति हुन्छ त्यसैलाई ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘ती संयन्त्र नेपालमा प्रयोग गर्दै यहाँको बजारमा भ्यालु एड गर्न सकोस् ।’
हाल नेपालको सेयर बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले चासो दिएको पराजुलीले बताए । ‘दक्षिण कोरिया र भारतको नेसनल स्टक एक्सचेन्जसँग हामीले अहिले पनि सहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने । नेप्सेलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन असहज नरहेको उनको भनाइ छ ।
बर्सेनि दिन्छ लोभलाग्दो लाभांश
जम्मा १ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको यस कम्पनीको पछिल्ला तीन वर्षको औसत वार्षिक नाफा भने चुक्ता पूँजीभन्दा धेरै छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको नेप्सेले २०७८/७९ मा १ अर्ब ६५ करोड २९ लाख कमायो । त्यस्तै २०७९/८० मा ९४ करोड २५ लाख खुद नाफा कमाएको छ ।
नेप्सेले बर्सेनि आकर्षक लाभांश दिँदै आएको छ । कम्पनीले २०७७/७८ को नाफाबाट १ सय ६६ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । जसमा शतप्रतिशत नगद र ६६.६७ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो । उक्त बोनसपछि ६० करोडको चुक्ता पूँजी १ अर्ब पुगेको हो ।
नेप्सेले २०७८/७९ को नाफाबाट शतप्रतिशत लाभांश दिएको थियो । २०७९/८० को नाफाबाट केही महिनाअघि कम्पनीले ६४ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ । विगत पाँच वर्षमा नेप्सेले वार्षिक औसत ८५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । सरकारी लगानीका संस्थानमध्ये लगानीमा सबैभन्दा बढी प्रतिफल दर दिने नेप्से हो ।
लाभांश लोभलाग्दो रहेकाले विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन नेप्सेलाई खास समस्या नरहने सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् । भारतीय स्टक बजारसँग सम्बद्ध कम्पनीहरूले पनि चासो दिँदै आएका छन् ।
के हो नेप्सेको आम्दानी स्रोत ?
नेप्सेको मुख्य आम्दानी स्रोत नै ब्रोकर कम्पनीहरूबाट आउने कमिसन हो । कारोबारी तथा लगानीकर्ताले ब्रोकर कम्पनीलाई प्रत्येक कारोबार रकमको ०.२४ देखि ०.३६ प्रतिशतसम्म ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएका छन् ।
ब्रोकर कम्पनीले लिने हरेक कमिसनबाट २० प्रतिशत नेप्सेले पाउँछ । अहिले दैनिक औसत ४ अर्बको सेयर कारोबार हुन्छ । यसको न्यूनतम कमिसन ०.२४ प्रतिशत हिसाब गर्दा ९६ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
त्यो ९६ लाखको २० प्रतिशत हिसाब गर्दा १९ लाख २० हजार रुपैयाँ हुन्छ । धितोपत्र बजारमा कारोबार भएका दिन नेप्सेको दैनिक औसत आम्दानी १९ लाख २० हजार हुन आउँछ ।
त्यसबाहेक कम्पनीहरू सूचीकृत हुँदा आउने शुल्क, कम्पनीहरूको वार्षिक नवीकरण शुल्क पनि नेप्सेको आम्दानी स्रोत हो । नेप्सेको पुनर्संरचनापछि बिजनेस पनि विस्तार गर्न सकिने सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘जब उच्चस्तरीय प्रविधि आउँछन्, त्यसपछि कारोबारका अन्य प्रडक्ट पनि विस्तार हुन्छन्, त्यसले नेप्सेको बिजनेस बढ्छ,’ भट्टले भने, ‘विश्वका अन्य स्टक बजारको पनि मुख्य आम्दानी स्रोत कारोबारबाट आउने शुल्क र डाटा बिक्रीबापत आम्दानी हो ।’
योबाहेक विभिन्न कम्पनीमा गरेको लगानीको लाभांश पाउँदै आएको छ । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनीमा नेप्सेको शतप्रतिशत स्वामित्व छ । नागरिक लगानी कोषमा नेप्सेको मात्रै १० प्रतिशत (४२ लाख ५१ हजार कित्ता) लगानी छ ।
त्यस्तै नबिल बैंकको संस्थापक सेयर (७ लाख १२ हजार ३ सय ४० कित्ता) स्वामित्व स्टक एक्स्चेन्जको छ । विभिन्न बैंकमा ३ अर्बभन्दा बढी रकम मुद्दती निक्षेपका रूपमा लगानी गरी आम्दानी गर्दै आएको छ ।
