प्रकाशित मिति : चैत्र १८, २०८१ सोमबार
नेपाल सरकारले विभिन्न निकायसँग मौज्दात रहेका तथा निजी क्षेत्रबाट सहयोगस्वरुप प्राप्त मेडिकल उपकरणसहित औषधिलगायत राहत सामग्री म्यानमार सरकारलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले यही चैत १५ गते म्यानमारमा गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट जनधनको क्षति भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको तर्फबाट ती सहयोग सामग्री सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
उक्त सामग्री नेपालबाट हवाइजहाजमार्फत म्यानमारमा ढुवानी गर्दा लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल वायुसेवा निगमका नाममा निकासा गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैठकले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट पठाइने ती सामग्रीको अर्थ मन्त्रालयबाट तत् निकायमा सोधभर्नाका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त भूकम्पमा परी घाइते भएकालाई तत्काल उपचार गर्न नेपाल सरकारकातर्फबाट नेपाली सेनाको चिकित्सक टोली नेपाली सेनाकै जहाज प्रयोग गरी पठाउने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
म्यानमारको मान्डले शहर नजिकै शुक्रबार ७.७ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो भने त्यसको केही मिनेटपछि ६.७ म्याग्निच्यूडको परकम्प गएको थियो । भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई हजार ५६ पुगेको छ भने तीन हजार ९०० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
म्यानमार सरकारले विनाशकारी भूकम्पका कारण एक हप्तासम्म राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ । म्यानमार सरकारले अप्रिल ६ सम्म राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको हो ।
म्यानमारको दोस्रो ठूलो सहर मण्डले भूकम्पबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो । यहाँ तीन दिनदेखि हजारौं मानिसहरू सडकमा रात बिताउन बाध्य छन् । कतिपय आफ्नो घर भत्किएकाले फर्कन सकेका छैनन् भने कतिपय पुनः कम्पनको डरले बाहिरै बसिरहेका छन् । केहि मानिसहरूसँग टेन्ट भए पनि धेरैजना सडकमा मात्र ओछ्यान बिछ्याएर रात काटिरहेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले म्यानमारमा गएको भूकम्प उच्चस्तरीय आपतकालीन अवस्था भएको बताउँदै जीवन रक्षा र रोगको प्रकोप रोक्न तत्काल ८० लाख अमेरिकी डलर माग गरेको छ ।
डब्लूएचओले देशमा सीमित शल्यक्रिया क्षमताका कारण ठूलो संख्यामा हताहत र आघातमा घाइते भएकाहरू संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको बताएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भूकम्पले रोगको जोखिम बढाउने सम्भावना रहेको बताएको छ।
यस्तै, रेडक्रसले पनि १०० मिलियन डलरभन्दा बढी सहयोगको अपिल गरेको छ । चीन, रूस, भारत लगायतका देशहरूले सहायता उपलब्ध गराइरहेका छन् ।