हामी एउटा यस्तो सानो र सुन्दर देश हौं जहाँ अहिले तुलनात्मक रूपमा शान्ति र स्थायित्व छ।
हाम्रो रणनीतिक अवस्थिति पनि त्यस्तै अद्वितीय छ। दुई विशाल र शक्तिशाली राष्ट्रहरू बीचको एउटा सानो देश भएकोले हामी भविष्यमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, युद्ध र शीतयुद्धहरूमा भाग लिंदैनौं।
हामीसँग यो सुविधा ऐतिहासिक रूपले पनि छ। नेपाल गौतम बुद्धको देश हो। यो शान्ति मुहान पनि हो। कल्पनाकै कुरा हो तर यदि हाम्रा छिमेकी दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच विवाद र युद्ध नै भइहाल्यो भने पनि हामी बीचमा बसेर सहमति र संवादका लागि पहल गर्न सक्छौं। काठमाडौं वा नेपाल संवादको महत्वपूर्ण भूमि हुनसक्छ।
त्यसैले पनि काठमाडौंलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सम्झौता र कारोबार सम्बन्धी मध्यस्थता र मेलमिलापको केन्द्र बनाउन सकिन्छ।
भारतीय र चिनियाँ कम्पनीहरूसँग सीमापार लेनदेन गर्ने मानिसहरू वार्ता र समाधान गर्न तटस्थ स्थानको प्रयोग गर्न चाहन्छन्। उनीहरूको लागि नेपाल उपयुक्त स्थान हुनसक्छ। अहिले लन्डन, दुबई, सिङ्गापुर र हङकङमा यस्तो काम गरिरहेकाहरूलाई काठमाडौं सस्तो, उपयुक्त र भरपर्दो विकल्प हुनसक्छ। भारत आफैंले पनि यस्तो केन्द्रको रूपमा आफूलाई विकास गर्न प्रयास गरिरहेको छ।
खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू समाधानका लागि काठमाडौंलाई आर्बिट्रेसन सेन्टर अथवा मध्यस्थता केन्द्रको रूपमा विकास गराउन सकिन्छ। सिट अफ आर्बिट्रेसन अर्थात् बसेर छलफल संवाद गर्ने ठाउँको रूपमा नेपालका अन्य भूगोलहरूलाई पनि विकास गराउन सकिन्छ।
भारतीय कम्पनीहरूसँग व्यापार गर्ने थाइल्यान्ड, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जस्ता दक्षिण एशियाली देशहरूमा रहेका कम्पनीका लागि हामीले वैकल्पिक मध्यस्थता केन्द्र प्रस्तुत गर्न सक्छौं। किनकि विभिन्न कारणले उनीहरूको प्राथमिकतामा काठमाडौं पर्न सक्छ। त्यसैले काठमाडौंलाई व्यापारिक तथा कानुनी समुदायका सदस्य तथा प्रतिनिधिहरूका लागि पर्यटन सम्भाव्यता सहितको तटस्थ स्थलको रूपमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ।
घरेलु मुद्दाका लागि नेपालमा नेपाल मध्यस्थ परिषद् छ। त्यसले देशभित्रका मुद्दाहरूलाई मध्यस्थताको माध्यमबाट सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्छ। दुई पक्षको बीचमा रहेको विवादलाई मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्थामा होस् अथवा मुद्दा दर्ता हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ छलफल र संवाद हुन्छ।
यो वैकल्पिक न्याय प्रणाली हो। यद्यपि औपचारिक अदालत त अनिवार्य भइहाल्यो। विवाद समाधानको लागि नियुक्त मध्यस्थ वा मध्यस्थहरूको समूह समेतलाई मध्यस्थ भनिन्छ। मिडिएसन र आर्बिट्रेसनलाई नेपालीमा सामान्यतः मध्यस्थता भनिन्छ। तर यी बीच केही आधारभूत भिन्नता छन्।
मिडिएसन भनेको छलफल गरेर सहमति खोज्नु हो। त्यस्तै, आर्बिट्रेसन भनेको विवादका दुई पक्षको विवाद छिनोफानोका लागि तेस्रो पक्षलाई कानुनी प्राधिकार दिएर नियुक्ति गर्नु हो।
मेडिएटर तटस्थ तेस्रो पार्टी हो। यसले विवादमा रहेका दुवै पक्षलाई संवादमा ल्याउँछ। यहाँ मेडिएटरले समाधान थोपर्दैन बरु आपसी सहमतिका लागि दिशानिर्देश गर्छ।
अदालतमा मुद्दा नै कम कसरी गर्ने भनेर पनि काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अदालतभन्दा थोरै बाहिर रहेर मध्यस्थता र मेलमिलापको व्यवस्था र अभ्यासलाई बढाउनुपर्छ। अदालतभित्रै पनि केही इजलासहरूको व्यवस्था गरेर छुट्टै सुनुवाइ हुने ठाउँहरू बनाउन सकिन्छ
आर्बिट्रेटर भनेको एकप्रकारले न्यायाधीश जस्तै हो। उसले विवादमा रहेका दुवै पक्षको तर्क र तथ्यहरू सुन्छ। त्यसपछि उसले अन्तिम निर्णय सुनाउँछ जसलाई दुवै पक्षले मान्नुपर्छ।
आर्बिट्रेसन अभ्यासले अदालतसम्म पुग्ने मुद्दा बाहिरै समाधान हुनसक्छ। अदालतमा गइसकेका मुद्दाहरू पनि आर्बिट्रेसनको माध्यमले अथवा मिडिएसनको तरिकाले समाधान गर्न सकियो भने अदालतमा मुद्दाको चाप कम हुन्छ।
अदालत गइसकेपछि विवादका दुई पक्षहरूबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्न सक्छ। मध्यस्थताले मित्रवत् वातावरणमा विवाद समाधानको उपाय खोज्छ। खासगरी दुई व्यापारिक कम्पनी/संस्थाहरूको हकमा विवाद भएको अवस्थामा यस्तो अभ्यास उपयुक्त हुन्छ।
व्यापारमा विवाद हुनसक्छन्। विवाद समाधान गर्दा सम्बन्ध सकिने अवस्था सिर्जना गर्नुहुँदैन। व्यापारिक दृष्टिकोणमा सम्बन्धले निरन्तरता पाउनु नै उत्तम हुन्छ। कम्तीमा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध बाँकी रहँदैन। विवादले बढाउन सक्ने सम्भावित तिक्तताको मात्रा कम गराउन यो विधि उत्तम हुन्छ।
अदालतमा जाँदा त्यहाँबाट आउने फैसला बाध्यकारी हुन्छ। यद्यपि बेलायत र नेपालका कतिपय न्यायिक अभ्यासहरू फरक–फरक छन्। यो घरेलु मध्यस्थता हो जहाँ देशभित्रै रहेका विवादहरू समाधान गरिन्छ।
यो आलेखको प्राथमिकता काठमाडौंलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता केन्द्रको रूपमा विकास गराउन सकिने सम्भावना र आवश्यकता माथि छलफल गर्नु हो।
यो कामको लागि सुरुमा नेपालले सिंगापुर कन्भेन्सन नामको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। यदि काठमाडौंलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने हो भने विदेशमा रहेका विवादहरू काठमाडौंमा बहस हुनसक्छन्।
उदाहरणको लागि, भारतीय र थाई कम्पनीबीच व्यापारिक विवाद भयो भने उनीहरूको जाने प्रमुख गन्तव्य सिंगापुर रहेको छ। दुबईले पनि विकल्पको रूपमा स्थान बनाउँदैछ ।
त्यसको ठाउँमा नेपालले उनीहरूलाई काठमाडौंमा ल्याउन सक्यो भने देशकै विकासमा पनि केही न केही योगदान हुन्छ। आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ। पर्यटनको क्षेत्रमा पनि सम्भावना उकासिन्छ। विश्व बजारमा नेपालको प्रवर्धन हुन्छ।
यसले केही न केही रोजगारी सिर्जना हुन्छ। बहसका लागि अधिवक्ताहरू चाहियो। केही तालिम र अनुभव प्राप्त गरेपछि उनीहरूले बहस गर्न सक्छन्।
न्याय प्रक्रियाको ढिलासुस्ती घट्दा अदालतप्रतिको जनविश्वास पनि बढ्छ। औपचारिक मात्रै होइन, अनौपचारिक रूपमा पनि विवाद समाधान र न्याय निरुपण प्रक्रियालाई खुकुलो बनाउँदा न्याय प्रक्रिया चुस्तदुरुस्त हुन्छ। कहिलेकाहीं त अदालतले नै मुद्दाको प्रकृति हेरेर मेलमिलाप र मध्यस्थताको लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ
यद्यपि काठमाडौंमा यसको विकास गर्नु त्यति सजिलो छैन। विदेशका कम्पनीहरूले यहाँको सेवा कत्तिको भरपर्दो छ भनेर हेर्छन्। नतिजाहरू कति योग्य छन् भनेर हेर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भएकोले अङ्ग्रेजी भाषामा पनि क्षमतावान् हुनुपर्यो।
अहिले कति साथीहरू विदेशमा पढेर आउनुभएको छ। उहाँहरूमा यो क्षमता छ। नयाँ पुस्ताका यहींका साथीहरूमा पनि भाषामा राम्रो क्षमता छ। त्यसो त, यो भनेको गर्दै जाँदा सिक्ने कुरा पनि हो। अभ्यासको क्रममा अदालत, न्यायाधीश र वकिलहरूको पनि आत्मविश्वास र क्षमता बढ्दै जान्छ।
आर्बिट्रेसनका लागि अदालतले नै कानुनी व्यवस्था गरेर एउटा छुट्टै बेञ्च बनाइदिन सक्छ। अहिले सर्वोच्चमा भएको संवैधानिक इजलास भने जस्तै आर्बिट्रेसनका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न सक्छ।
अदालतमा मुद्दा के कारणले ढिला हुन्छ ? यसको जवाफ खोज्ने क्रममा यो पनि एउटा छिटो न्याय सम्पादनको लागि वैकल्पिक उपाय हुनसक्छ। न्यायाधीशहरूको कमी, धेरै मुद्दा–मामिला, निर्णय प्रक्रिया ढिला हुनु लगायत समस्या समाधान गर्न अदालतले नै छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न सक्छ।
विदेशमा अंशकालीन न्यायाधीशहरूको पनि व्यवस्था हुन्छ। नेपालमा स्थायी र अस्थायी न्यायाधीश हुन्छन् तर दुवै पूर्णकालीन। बेलायतमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अंशकालीन न्यायाधीश पनि हुनसक्छन्। उसले आफ्नो व्यावसायिक अभ्यास पनि गरिरहन्छ। अदालतको आवश्यकता अनुसार बोलाएको बेला अंशकालीन न्यायाधीश पनि हुनसक्छ। नेपालमा पनि मुद्दाहरूको चापलाई घटाउन तीनै तहको अदालतमा यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
मुद्दाको चाप बढी भएको अवस्थामा थप न्यायाधीशहरूको व्यवस्था गर्न सक्ने अभ्यासले नागरिकले समयमै न्याय पाउन सक्छन्। उनीहरूको दैनिक कामको आधारमा पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सकियो जसले राज्यमा आर्थिक भार पर्दैन।
अदालतमा मुद्दा नै कम कसरी गर्ने भनेर पनि काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अदालतभन्दा थोरै बाहिर रहेर मध्यस्थता र मेलमिलापको व्यवस्था र अभ्यासलाई बढाउनुपर्छ। अदालतभित्रै पनि केही इजलासहरूको व्यवस्था गरेर छुट्टै सुनुवाइ हुने ठाउँहरू बनाउन सकिन्छ। त्यहाँबाट पार लागेन भने मात्रै अदालतको प्रमुख अभ्याससँग जोडिने गर्दा पनि अदालतलाई त्यति धेरै बोझ पर्दैन।
न्याय प्रक्रियाको ढिलासुस्ती घट्दा अदालतप्रतिको जनविश्वास पनि बढ्छ। औपचारिक मात्रै होइन, अनौपचारिक रूपमा पनि विवाद समाधान र न्याय निरुपण प्रक्रियालाई खुकुलो बनाउँदा न्याय प्रक्रिया चुस्तदुरुस्त हुन्छ। कहिलेकाहीं त अदालतले नै मुद्दाको प्रकृति हेरेर मेलमिलाप र मध्यस्थताको लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ।
यसका लागि हामीले केही पूर्वाधार र आधार भने तयार बनाउनुपर्छ। कानुनी शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालमा यस्तो अभ्यास सुरु भयो भने अनुभव र योग्यताको आधारमा हाम्रो जनशक्तिले संसारका यस्ता केन्द्रहरूमा पुगेर आकर्षक रोजगारी पाउन सक्छन्। साथै, आफ्नै रुचि अनुसार स्वदेशमा परिवारको साथमा रहेर आकर्षक रोजगारी पाउन सक्छन्।
लेखक ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसिएसन (बीएनएलए) का अध्यक्ष हुन्।
