नेपाल-बंगलादेश विद्युत् व्यापार कसरी भयो साकार ?

हुनत २७ नोभेम्बर, २०१४ मा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा सार्क सदस्य राष्ट्रहरू बीच ‘सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी कोअपरेसन (इलेक्ट्रिसिटी)’ मा हस्ताक्षर भयो र त्योभन्दा करिब एक महिना अगावै अर्थात् २४ अक्टोबर, २०१४ मा भारत र नेपाल बीच दुईपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको थियो। नेपाल, बंगलादेश र भारत सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टका सदस्य राष्ट्रहरू हुन् र तिनीहरूको बीचमा पनि विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग सम्बन्धी सम्झौता सरकार तहमा भएका छन्। नेपाल र भारत बीच सन् १९७१ देखि नै ५ मेगावाटसम्मको विद्युत् आदानप्रदान सुरु भैसके तापनि दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान समिति अन्तर्गत रहेर नै नेपाल र सीमावर्ती भारतीय राज्यहरू बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डसँग यस्ता क्रियाकलापहरू सीमित रहँदै आएका थिए।

सन् २०१४ मा भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता पश्‍चात् सन् २०१८ को डिसेम्बरमा भारत सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गरी २०१९ मा केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग र २०२१ मा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको कार्यविधि जारी भएपश्‍चात् मात्र सन् २०२१ देखि व्यापारिक तहमा भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी मार्फत नेपाल र भारत बीच विद्युत् व्यापार सुरु हुन थालेको हो। यसको परिमाण हालसम्म भारत सरकारबाट प्राप्त स्वीकृतिका आधारमा ९४१ मेगावाट पुगेको छ।

जब १० अगष्ट, २०१८ मा नेपाल र बंगलादेशबीच वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा विद्युत् क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले हस्ताक्षर गरे, बल्ल नेपाल र बंगलादेशका बीचमा विद्युत् व्यापारका प्रयासहरू ‘यो यात्रा सुनौलो’ का रूपमा अघि बढ्दै गए। नेपाल र बंगलादेशको भूगोल भारत भएर मात्र जोडिने हुँदा आफ्ना इच्छाले मात्र यी दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्भव हुने कुरै थिएन। तर सपना देख्‍न त पाइयो नि!

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो सपना देखे जबकि नेपाल र बंगलादेशबीच भारतीय प्रसारण ग्रिड मात्र थियो, जो नेपाल-बंगलादेश विद्युत् व्यापारका लागि पहुँच पाउन सहज थिएन। बंगलादेशसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालका तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ र उनका बंगलादेशी समकक्षी मन्त्री निस्‍रुल हमिदले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ‘हामी भारतसँग प्रसारण लाइनको विषयमा कुरा गर्नेछौं।’

मन्त्री पुनले त्यतिखेर सार्क ग्रिड निर्माण गरेर नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिने धारणा समेत सुझाएका थिए। लगत्तै काठमाडौंमा भएको चौथो बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको सम्मेलनका क्रममा दुई देशका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र शेख हसिनाका बीच नेपालको जलविद्युत् बंगलादेशमा निर्यात लगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहयोग वृद्धि गर्दै लैजाने विषयमा साइडलाइन बैठकमा छलफल भएको थियो।

सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टको दफा १२ ले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सदस्य राष्ट्रहरूले आ-आफ्ना प्रसारण ग्रिडमा भेदभावरहित ढंगले पहुँच उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी भारत सरकारले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका-२०१८ को दफा ८.६ मा भारतीय भूमि हुँदै विद्युत् कारोबारका लागि त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।

यी दुई दस्तावेजहरूले बंगलादेशसितको नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि पृष्ठभूमि प्रदान गरेका छन् भने सन् २०१८ को नेपाल-बंगलादेश बीच सम्पन्‍न विद्युत् क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्र मार्फत दफा १ को प्रावधान बमोजिम नै दुई देशबीचको विद्युत् व्यापारका लागि समझदारीपत्र नै एक खाका रहेको स्वीकार गर्दै सार्क/बिमिस्टेक/बीबीआईएन जस्ता क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय तहमा विद्युत् व्यापार गर्न समेत सहमति जनाइएको छ।

यसका साथै सन् २०२२ को अप्रिल २ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूबाट विद्युत् क्षेत्रको सहयोग सम्बन्धमा जारी गरिएको ६ बुँदे संयुक्त दृष्टि वक्तव्यको बुँदा ३.२ मा यस्तो सहयोगलाई बीबीआईएन खाका अन्तर्गत भागीदार देशहरूलाई समावेश गर्ने गरी विस्तार गर्न जनाइएको सहमतिले बंगलादेशसितको नेपाल विद्युत् व्यापारलाई थप सम्भव बनायो।

उक्त नेपाल-बंगलादेश समझदारीपत्रको दफा ४ मा दुई देशका ऊर्जा सहसचिव स्तरमा ‘जोइन्ट वर्किङ ग्रुप (जेडब्लुजी)’ र ऊर्जा सचिव स्तरमा ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी)’ गठन भई वर्षमा कम्तीमा एक पटक उक्त बैठकहरू मार्फत समझदारीपत्रले पहिचान गरेका क्षेत्रहरूमा अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त गरिएको परिप्रेक्ष्यमा हालसम्म ६ वटा यस्ता बैठकहरू सम्पन्‍न भएका छन्।

‘जी-टु-जी’ तहमा सम्पन्‍न भएका नेपाल-बंगलादेश जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको बैठकहरूमा दुई देश बीचको विद्युत् व्यापारको संभावना पहिल्याउने एजेण्डामा नेपालका निम्न लिखित ऊर्जा सचिवहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने पृष्ठभूमि तयार गर्न निम्नानुसार पहलकदमी लिएका थिए :

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार जतिसुकै पन्छाउन खोज्दा पनि भूराजनीतिसँग जोडिने विषय रहेछ। अत: क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणको उपमा दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा समेत ऊर्जाको मामिला रणनीतिक विषय रहेको नकार्न नसकिने परिप्रेक्ष्यमा नेपाल, बंगलादेश र भारतका सरकारहरूले नेपाल-बंगलादेश विद्युत् व्यापार सुरु गर्न लिएको पहलकदमीको प्रशंसा गर्नैपर्छ।

• पहिलो जेएससी बैठक (४ डिसेम्बर २०१८, अनुपकुमार उपाध्याय): दुवै देशका दीर्घकालीन योजनाहरूको समीक्षा गरी विद्युत् माग र आपूर्तिको परिपूरक अवस्थाका कारण दुई देशहरूबीच विद्युत् व्यापारको प्रचुर अवसर विद्यमान रहेको हुँदा व्यापारिक प्रारूपहरूमा आवश्यक सहमति जुटाई विद्युत् व्यापारको सम्भावनाको खोजी गर्ने।
• दोस्रो जेएससी बैठक (२१ जून २०१९, दिनेशकुमार घिमिरे): दुवै देशको दैनिक तथा मौसमी विद्युत् मागलाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका-२०१८ मा व्यवस्था भएबमोजिम विद्युत् व्यापारको प्रारूप तय गरी अघि बढ्न सकिने।
• तेस्रो जेएससी बैठक (१४ सेप्टेम्बर २०२१, देवेन्द्र कार्की): नेपाल र बंगलादेश दुवैले भारतसँग हुने आ-आफ्ना जेडब्लुजी/जेएससी बैठकहरूमा नेपाल र बंगलादेश बीच विद्युत् व्यापार गर्ने प्रस्ताव आवश्यक निर्णयका लागि पेश गर्ने र नेपालका तर्फबाट आवश्यक व्यापारिक प्रारूप लगायत अन्य प्रावधानहरू सहमति गरी विद्युत् व्यापार सुरु गर्न सम्झौताका लागि नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) र बंगलादेशका तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) लाई तोक्ने।
• चौथो जेएससी बैठक (२५ अगस्ट २०२२, सुशीलचन्द्र तिवारी): मार्च २०२३ सम्म नेपाल र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट विद्युत् व्यपार सुरु गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए), बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी र भारत सरकारको नोडेल एजेन्सी समेत रहेको भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी एनटीसीपी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन एनभीभीएनको सहमतिका लागि आवश्यक पत्राचार गर्ने।
• पाँचौं जेएससी बैठक (१६ मे २०२३, दिनेशकुमार घिमिरे): भारतीय ग्रिड प्रयोग गरी ४० मेगावाट विद्युत् नेपालबाट बंगलादेशसम्म निर्यात गर्न नेपाल, बंगलादेश र भारतबाट क्रमश: नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमले आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने।
• छैटौं जेएससी बैठक (२ अक्टोबर २०२४, सुरेश आचार्य): भारतीय ग्रिड प्रयोग गरी ४० मेगावाट विद्युत् नेपालबाट बंगलादेशसम्म निर्यात गर्न नेपाल, बंगलादेश र भारतका तोकिएका निकायहरूले आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाहरू पूरा गरिसकेकाले ३ अक्टोबर, २०२४ मा त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तीनवटै पक्ष तयार रहेको निष्कर्ष निकालिएको।

नेपाल र बंगलादेश बीचको विद्युत् व्यापारलाई त्रिपक्षीय सम्झौता मार्फत साकार पार्न नेपाल र भारतबीच सम्पन्‍न भएका ऊर्जा सहसचिव/सचिवस्तरीय बैठकहरूमा समेत महत्वपूर्ण सहमतिहरू भएका थिए। त्यसमध्येको उल्लेखनीय सहमति नेपाल-बंगलादेश पाँचौं ऊर्जा सहसचिव/सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयलाई अनुसरण गर्दै नेपालले राखेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षसँग भएको थियो।

नेपालका तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सह-अध्यक्षता गरेको नेपाल-भारत दशौं जोइन्ट स्टियरिङ कमिटको बैठक बस्यो। त्यो बैठकले भारतीय ग्रिड मार्फत ५० मेगावाट जलविद्युत् नेपालबाट बंगलादेशमा निर्यात गर्ने सम्बन्धमा नेपालबाट प्रस्ताव प्राप्त भएपश्‍चात् भारतको विद्युत् आयात-निर्यात निर्देशिका-२०१८ को परिधिभित्र रही डेजिग्नेटेड अथोरिटीले सोको परीक्षण गर्ने निर्णय लियो। त्यसलगत्तै भारतीय सरकारी नोडल एजेन्सी एनभीभीएन सहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन जुटेका थिए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ९६५औं संचालक समितिको बैठकले २४ फागनु २०८० मा बंगलादेश सरकारका तर्फबाट निर्णय भइसकेको विद्युत् खरिद बिक्रीदर ६.४ सेन्ट प्रति युनिटलाई स्वीकृति प्राप्त भएको थियो। विद्युत् नियमन आयोगले त्यसबारे १६ असार २०८१ मा सहमति दिए पश्‍चात् र एनभीभीनको ट्रेडिङ मार्जिनमा भारत र बंगलादेशको सहमति जुटेपश्‍चात् त्रिपक्षीय सम्झौताको मस्यौदाले पूर्णता पाएको थियो।

उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भन्दाभन्दै बंगलादेशको शासनसत्ता नै अचानक फेरियो। बंगलादेशमा भएको यस्तो राजनीतिक परिवर्तनका कारण नेपाल, बंगलादेश र भारतका सम्बन्धित निकायहरूबीच सम्पन्‍न हुनुपर्ने त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता ढिला हुनु स्वाभाविकै थियो।

यसैबीच सेप्टेम्बर २०२४ मा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बंगलादेश सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मुहम्मद युनुसबीच न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभाको अवसरमा साइडलाइन बैठक भयो। उक्त बैठकमा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य लगायत विभिन्‍न द्विपक्षीय हितका विषयहरूमा भएको सौहार्द छलफलको परिमाण स्वरूप नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि सहमति जुटिसकेको त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वातावरण निर्माण भयो।

त्यसैगरी नेपालको परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काबाट क्रमश: बंगलादेशका लागि नेपालका राजदूत र नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत मार्फत भएको कूटनीतिक पहल समेत यस दिशामा अर्थपूर्ण रह्यो। फलस्वरूप अन्तत: अक्टोबर २०२४ मा काठमाडौंमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम बीच भारतीय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरी नेपालबाट बंगलादेशमा ५० मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्न त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।

सुख्खायाम सुरु हुन धेरै समय बाँकी नरहे पनि सो सम्झौताको कार्यान्वयन यसै वर्ष सुरु भइसक्ने अपेक्षा गरिएको छ। दक्षिणएशियाको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा यसलाई एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगाका रूपमा हेरिएको छ। यसले द्विदेशीय विद्युत् व्यापारलाई ‘बीबीआईएन’ उपक्षेत्रीय बजारसम्म विस्तारित गर्नेछ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार जतिसुकै पन्छाउन खोज्दा पनि भूराजनीतिसँग जोडिने विषय रहेछ। अत: क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणको उपमा दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा समेत ऊर्जाको मामिला रणनीतिक विषय रहेको नकार्न नसकिने परिप्रेक्ष्यमा नेपाल, बंगलादेश र भारतका सरकारहरूले नेपाल-बंगलादेश विद्युत् व्यापार सुरु गर्न लिएको पहलकदमीको प्रशंसा गर्नैपर्छ। यस वास्तविकताको मनन् गर्दा नेपाल सरकारबाट निम्न प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकालमा भएका महत्वपूर्ण निर्णय/क्रियाकलापहरू त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौताका अक्षुण्ण आधारहरू भएकाले यस सफलताको कथामा त्यसलाई समेत जोड्न उपयुक्त हुने देखिन्छ।

हाम्रा अरू निर्णयहरू पनि त्यस्ता होउन्, जसले ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य बदल्ने सामर्थ्य राखोस्। नेपालको जलविद्युत् विकास मार्फत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारतर्फ पनि त्यस्तै भविष्यको प्रतीक्षा गरिएको छ। तर हामीलाई पर्खेर बस्ने छुट छैन।