९ फागुन, काठमाडौं । नेपाल दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रूप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूची (ग्रे) लिस्टमा राखेको एक सरकारी अधिकारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
दुई वर्षअघि एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
यसअघि फिलिपिन्सको मनिलामा हालै भएको एपीजी बैठकमा नेपालको प्रगतिबारे समीक्षा भएको थियो । त्यसमा नेपालको प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित एपीजीले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राख्नुपर्ने गरी सिफारिस गरेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनहरुको कायान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीमा नेपालले सुधार गर्न नसकेको निष्कर्ष एपीजीले निकालेको थियो । सो बैठकमा सहभागी नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि नै नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नसक्ने बताइसकेका थिए ।
एपीजीको समीक्षाका आधारमा एफएटीएफले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेको हो । ‘एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा राख्नु भनेको नेपाललाई सघन निगरानीमा राख्ने हो, अहिलेको अवस्थामा नेपालले सुधार गर्न सक्यो भने अबका दुई वर्षभित्रमा नेपाल यो सूचीबाट हट्न सक्छ, सुधार भएन भने यसभन्दा पनि तल्लो कालोसूची पनि पर्न सक्छ,’ नेपाल राष्ट्रबैंकको एक स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
यसअघि सन् २००८ मा भएको संयुक्त मूल्यांकनपछि तीन वर्ष नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको थियो । सन् २०१४ मा मात्रै नेपाल त्यो सूचीबाट स्तरोन्नति भएको थियो ।
सन् २०१२ मा नेपाल झण्डैझण्डै ब्ल्याक लिस्टमा परेको थियो । ‘त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपालमा हामी सुधार गराउँछौं, ब्ल्याकलिस्ट नराख भन्दै प्रतिबद्धता गरेपछि त्यसबेला नेपाल जोगिएको थियो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।
सोहीअनुसार आईएमएफको सल्लाहमा नेपालले नीतिगत सुधार गरेपछि नेपाल ब्ल्याक लिस्टबाट मात्रै जोगिएन, सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट स्तरोन्नति पनि भयो । ‘त्यसो हुँदा आईएमएफजस्ता संस्थालाई चिढ्याउन हुँदैन, उनीहरुले हाम्रा लागि केही बोलिदिँदा त्यसले ठूलो सहयोग पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
एपीजीको सन् २०२३ को तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपालका विभिन्न कमजोरीहरु औंल्याएको थियो ।
एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी नियन्त्रणमा कुनै पनि मुलुकको अवस्थालाई प्रभावकारितासम्बन्धी ११ सूचक तथा प्राविधिकतर्फ ४० सूचकमा मूल्यांकन गर्ने गर्छ । नेपालको तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन सन् २०२३ मा भएकोमा त्यसको एक वर्षपछि जुन २०२४ मा त्यसको फलोअप रिपोर्ट आएको थियो ।
‘इफेक्टिभनेस’ अन्तर्गत तोकिएका विभिन्न ११ मापदण्डमा भएको प्रगतिलाई ‘हाइ’ (पूर्ण ), ‘सब्स्टान्सियल (पर्याप्त), ‘मोडरेट’ (मध्यम) र ‘लो’ (न्यून) परिपालना गरी चार वर्गमा मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । त्यसमध्ये नेपालले जुन २०२४ सम्म कुनै पनि सूचकमा ‘हाइ’ वा ‘सब्स्टान्सियल’ प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन ।
११ मध्ये चार सूचकमा नेपालले मोडरेट र बाँकी सूचकमा लो रेटिङ पाएको छ । ग्रे लिस्टबाट जोगिन कम्पनीमा पनि तीनवटामा हाइ वा सब्स्टान्सियल रेटिङ प्राप्त गर्नपर्ने थियो ।
त्यस्तै, प्राविधिक परिपालना (टेक्निकल कम्प्लायन्स)तर्फका सूचकलाई चार वर्ग राखिएको छ । परिपालना भएको (कम्प्लायन्ट– ‘सी’), धेरै हदसम्म परिपालना भएको (लार्जली कम्प्लायन्ट– ‘एलसी’), आंशिक परिपालना भएको (पार्सियल्ली कम्प्लायन्ट– ‘पीसी’) र परिपालना नभएको (नन कम्प्लायन्ट– ‘एनसी’)मा यी ४० सूचकलाई वर्गीकरण गरिएको छ ।
सन् २०२४ को जुनसम्ममा पाँचवटा सूचकमा ‘सी’, २३ वटामा ‘एलसी’, ११ वटामा ‘पीसी’ र एउटामा ‘एनसी’ रेटिङ पाएको थियो । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन यस समूहमा सूचकमध्ये २१ वटामा सी वा एलसी रेटिङ पाउनुपर्नेमा २८ वटामा नेपालले यस्तो रेटिङ पाएको थियो । तर, २०२४ को फओअप रिपोर्टले प्रभावकारितासम्बन्धमा पुनः मूल्यांकन गरेको थिएन ।
सन् २०२३ को प्रतिवेदनले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग प्रभावकारी रूपमा लड्न उच्चस्तरको प्रतिवद्धता, ठूलो स्रोत परिचालन, प्राथमिकता र समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो ।
एपीजीले यो प्रतिवेदन निकालेपछि सेप्टेम्बर २०२३ देखि नै नेपाललार्ए एफएटीएफले सूक्ष्म निगरानीमा राखेको थियो । पारस्पिरक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) अन्य सदस्य देशहरुलाई अध्ययनका लागि पठाउँदै एक वर्षका लागि नेपाललाई उसले सुधारको मौका पनि दिएको थियो । त्यो समय गत सेप्टेम्बरमै सकिइसकेको छ । तर, त्यस अवधिमा पनि उल्लेखनीय सुधार गर्न नसकेपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो ।
एपीजीको पारस्पारिक मूल्यांकनले राष्ट्र बैंकभित्र रहेको वित्तीय सूचना इकाई (एफआईयू) मा हुने रिपोर्टिङमा नै प्रश्न उठाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफआईयूमा रिपोर्टिङ गर्ने भए पनि त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताएको हो । ‘गैरबैंकिङ व्यवसायमा संलग्न र अन्य पेसाकर्मीहरुको वित्तीय जानकारी इकाइमा रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छैनन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सो प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गर्ने अनुसन्धानमाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो । ‘विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने एक मात्रै निकाय भए पनि त्यसले गर्ने अनुसन्धान नेपालको जोखिमसँग मेल खाएको देखिँदैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको अधिकांश मुद्दा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित छन् ।’
प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सुपरीवेक्षण प्रणालीमा समेत प्रश्न उठाएको छ । नेपालमा वाणिज्य बैंकमा सन् २०२१ बाट जोखिममा आधारित सम्पन्न शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी सुपरीवेक्षण प्रणाली सुरु गरिएको भए पनि अन्य वित्तीय संस्थामा उक्त व्यवस्था प्रारम्भिक चरणमा मात्रै रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालको आतकंवादमा वित्तीय लगानी पहिचान गर्ने क्षमता कमजोर रहको उल्लेख छ । ‘नेपालको बृहत प्रतिआतकंवाद रणनीतिमा आतंकवादमा हुने वित्तीय लगानीलाई समावेश गरिएको छैन,’ एपीजीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यगत तहमा समन्वयको अभाव छ । आतंकवादसँग सम्बन्धित आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिलाई पनि आतंकवादमा वित्तीय लगानीको मान्यता दिइएको छैन ।
नेपालले तत्काल सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातुका व्यापारी, घर तथा जग्गाको एजेन्टहरुमाथि जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सुपरीवेक्षणलाई बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनले बताएको छ ।
आतंकवादमा वित्तीय लगानीको लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लागू गर्नसमेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो ।
ग्रे लिस्टमा पर्दा के असर पर्छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी ग्रे लिस्टमा नेपाल पर्दा देशले मात्रै होइन, नागरिकहरुले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अप्ठ्यारो पर्ने नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन् ।
‘मुलुकले आयात निर्यात गर्दा नियमितभन्दा धेरै दस्तावेज बुझाउनुपर्ने हुनसक्छ, विदेशका बैंकमा खाता खोल्न समस्या हुनसक्छ, नेपालमा लगानी ल्याउने सन्दर्भमा पनि समस्या हुनसक्छ,’ उनले भने । त्यसले हामीले गर्ने कारोबारको लागत र समय बढाउनसक्ने उनी बताउँछन् ।
तर, यसरी पर्ने समस्या पनि मुलुकअनुसार फरक पर्ने उनी बताउँछन् । ‘नेपालमात्रै होइन, हामीभन्दा निकै राम्रो अर्थतन्त्र भएका देश पनि ग्रे लिस्टमा परेका छन्, उनीहरुलाई पर्ने प्रभाव र हामीलाई पर्ने प्रभाव फरक हुन सक्छ ।’
नेपाल विकासशील मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेको र विश्वपरिस्थिति पनि अनुकूल नभएको अवस्थामा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नु राम्रो नभएको नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
‘हामीलाई सहयोग गर्दै आएका बेलायत, जर्मनी, जापानलगायत मुलुक आर्थिक संकुचनमा परेको छ, अमेरिकाले वैदेशिक सहायतालाई पुनर्संरचना गर्दै छ, यस्तो अवस्थामा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा ठूलो समस्या पर्न सक्छ,’ उनले भने ।
हामीलाई सहयोग गर्दै आएका बेलायत, जर्मनी, जापानलगायत मुलुक आर्थिक संकुचनमा परेको छ, अमेरिकाले वैदेशिक सहायतालाई पुनर्संरचना गर्दै छ, यस्तो अवस्थामा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा ठूलो समस्या पर्न सक्छ।- नरबहादुर थापा, पुर्व कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्रबैंक
नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा विविध किसिमका समस्या आउने उनले बताए । ‘ त्यसो हुँदा बजेट, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति बनाउँदा सरकारले अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्छ’ उनले भने । नेपालले फेरि पनि हेलचेक्रयाइँ गरेको खण्डमा मुलुक ब्ल्याक लिस्टमा जाने सम्भावना हुने उनले बताए ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा नेपालको वैदेशिक कारोबारमा सोझो प्रभाव पर्ने नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले रेमिट्यान्स पठाउने शुल्क बढ्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुनसक्छ । हामीले (लेटर अफ क्रेडिट) एलसी खोल्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कतिपय एजेन्सीले विश्वास नमान्न सक्छन्,’ उनले भने । नेपालमा यसै पनि न्यून वैदेशिक लगानी आइरहेकोमा त्यो अझै प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।
मुलुक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्दा आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिकलगायत क्षेत्रमा असर पर्ने विज्ञहरुको मत छ । त्यति मात्रै होइन जनताको घरघरमा यसको असर पर्ने थापाले बताए ।
त्यसो भएको खण्डमा दातृ निकायहरूले दिने अनुदानमात्रै होइन, सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि प्रभावित बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।