नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण अपरिहार्य छ। प्रत्येक वर्षको बजेटमा, हरेक योजना तथा नीतिहरूमा कृषि रूपान्तरणको स्वैरकल्पना गर्ने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदिने परिपाटीका कारण कृषि क्षेत्रको अवस्था हिजोको भन्दा आज पनि खासै भिन्न भएको छैन।
कुनै समय कृषि क्षेत्रमा उस्तै परिवेशमा गुज्रिएका दुई दक्षिण एशियाली मुलुक नेपाल र बंगलादेशको तुलना गर्दा बंगलादेशले ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ। उसले केही दशकयता खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुका साथै कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ।
नेपालको कथा भने भिन्न प्रकृतिको देखिन्छ। कम उत्पादकत्वका कारण स्वदेशमा नै कृषि उपजको उत्पादन नहुँदा आयात बढेर गएको छ। अर्कोतर्फ, विप्रेषणबाट प्राप्त हुने आयको अधिकांश हिस्सा उपभोग्य वस्तुको आयातमा हुने खर्चका रूपमा विदेशतिरै सोझिइरहेको छ।
विभिन्न दातृ निकाय मार्फत प्राप्त हुने बजेटको अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक खर्च, पाँचतारे होटलमा हुने सेमिनार, छलफल र अन्तरक्रियामा व्यय भइरहँदा किसानमाझ यस्ता कार्यक्रमको अधिक लाभ पुग्न नसकेको कुरा सर्वविदितै छ।
अमेरिकी सहयोग नियोग, जसको ठूलो हिस्सा कृषिको रूपान्तरणमा खर्च भइरहेको तर वर्तमान अन्योलका कारण अबको मार्गको विषयमा सन्देह सिर्जना भइरहेको सन्दर्भमा बंगलादेशको कृषि रूपान्तरणबाट नेपालले आफ्नै बलबुतामा गर्न सक्ने कार्य र सिक्न सक्ने पाठका बारेमा विश्लेषण हुनु जरूरी छ।
कृषि अनुसन्धान र विकासमा खर्च
विश्व बैंकको २०२१ को तथ्यांक अनुसार नेपाल र बंगलादेश दुवै मुलुकले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अत्यन्तै सानो अंश अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्छन्, जुन विश्व औसत करिब २.२ प्रतिशतभन्दा निकै कम छ। यी दुवै मुलुकको अनुसन्धान र विकासको बजेट आफ्नो जीडीपीको लगभग ०.३ प्रतिशतदेखि ०.४ प्रतिशतको बीचमा रहने गरेको छ।
८५ लाख हेक्टर सिञ्चित हुनसक्ने जमिन रहेको बंगलादेशमा करिब ६६ प्रतिशत जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ। नेपालको सन्दर्भमा २१ लाख हेक्टर सिञ्चित हुनसक्ने जमिन रहेकोमा मात्र ३० प्रतिशत जमिनमा वर्षैभरि सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ।
अनुसन्धान र विकास बजेटको उस्तै परिस्थिति रहे पनि बंगलादेशले कृषि अनुसन्धान र विकास (आरएन्डडी) मा ठूलो प्रतिफल सिर्जना गरेको छ। बंगलादेशले उच्च उत्पादन क्षमता भएका र जलवायु परिवर्तनप्रति सहनशील बालीहरू विकास गरेको छ। उदाहरणका लागि, बंगलादेश धान अनुसन्धान संस्थान (बीआरआरआई) ले बाढी र लवणता सहन सक्ने धानका प्रजातिहरू विकास गरेको छ, जसले खाद्यान्न सुरक्षामा ठूलो योगदान दिएको छ।
नेपालले पनि यस्तै प्रयासहरू गरेर आफ्ना किसानलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट बचाउन सक्छ। यसका लागि नेपालले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई मजबूत बनाएर जलवायु परिवर्तनप्रति सहनशील बालीहरू विकास गर्नुपर्छ।
यान्त्रिकीकरण र सिंचाइ प्रणाली
कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिहरू जस्तै: यान्त्रिकीकरण, सिंचाइ प्रणाली र उर्वरक (माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन प्रयोग गरिने वस्तु अर्थात् मल) को प्रयोगलाई बंगलादेशले बढावा दिएको छ। उदाहरणका लागि, ट्युबवेलको प्रयोगले सिंचाइ क्षेत्रमा ठूलो वृद्धि भएको छ, जसले कृषि उत्पादनमा उत्तिकै योगदान दिएको छ।
जम्मा ८५ लाख हेक्टर सिञ्चित हुनसक्ने जमिन रहेको बंगलादेशमा करिब ६६ प्रतिशत जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ। नेपालको सन्दर्भमा २१ लाख हेक्टर सिञ्चित हुनसक्ने जमिन रहेकोमा मात्र ३० प्रतिशत जमिनमा वर्षैभरि सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ।
राष्ट्रिय गौरवका सिंचाइ आयोजनाहरू (सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, बबई) समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुँदा कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ पुग्न नसक्दा उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन। यसले सिंचाइमा लगानी गरेर उत्पादन बढाउन सक्ने नेपालको सम्भावनालाई देखाएको छ। विशेषगरी तराई र पहाडी क्षेत्रहरूमा साना किसानहरूलाई सुलभ र सस्तो सिंचाइ प्रविधि उपलब्ध गराउनसके कृषि क्षेत्रको लाभ विस्तारित हुनेमा द्विविधा छैन।
सहकारी तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाहरूको भूमिका
बंगलादेशको कृषि रूपान्तरणमा सहकारी संस्थाहरू र सूक्ष्म वित्त संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। ग्रामीण बैंक र ब्राक जस्ता संस्थाहरूले किसानहरूलाई सानो ऋण उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्न सहयोग गरेको छ। नेपालमा पनि सूक्ष्म वित्त क्षेत्र बढ्दैछ, तर यसको कृषि क्षेत्रमा प्रयोग अझै सीमित छ।
केही कृषि सहकारीहरूले उल्लेखनीय कार्य गरेको भए तापनि हाल देखा परेको सहकारीको संकटका कारण सहकारीको नामै लिन हिच्किचाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यस सन्दर्भमा बंगलादेशको कृषि रूपान्तरणबाट पाठ सिक्दै थप नियमन र संकुचनका साथ सुव्यवस्थित रूपमा सूक्ष्म वित्त सेवाहरू विस्तार गरेर किसानलाई सहज ऋण उपलब्ध गराएर कृषिको उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
यसका साथै, बंगलादेश सरकारले उल्लेख्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा उर्वरक, बीउ र सिंचाइ उपकरणका लागि सहायता उपलब्ध गराउँदै किसानलाई आधुनिक प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहित गरेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा गुणस्तरीय बीउ-बिजनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिए तापनि यथेष्ट बीउ, मल उपलब्ध नभएका विभिन्न छापाहरूका हेडलाइनहरूले गिज्याइरहेको अनुभव हुन्छ। यसै वर्ष पनि रासायनिक मल खरिदका लागि करिब आधा रकम नै कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई अपुग रहेको समाचारहरू छापाहरूमा प्रशस्तै आइरहेका छन्।
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले यान्त्रीकरण प्रवर्धनका लागि विभिन्न सहायता वितरण गर्ने नीति र कार्यक्रम राखे पनि यस्ता सहायता नीतिहरू अक्सर लक्षित नभएका र कमजोर किसानसम्म नपुग्ने गरी खर्च हुने नगरेको गुनासो व्याप्त छ। अतः साँचो अर्थमा बंगलादेशले जस्तै कृषि रूपान्तरणमा ठोस कदम चाल्ने हो भने यस्ता सहायता नीतिहरू लक्षित, पारदर्शी र साना किसानसम्म पुग्ने गरी बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।
कृषि क्षेत्रमा विविधीकरण
एकातिर बंगलादेशले कृषि क्षेत्रमा विविधीकरण गरेर उच्च मूल्यका बालीहरू, जस्तै: तरकारी, फलफूल र माछापालनलाई बढावा दिएको छ। यसले किसानहरूको आम्दानी बढाउनुका साथै धानमा निर्भरता घटाएको छ। अर्कोतर्फ, नेपालको सन्दर्भमा सरकार तथा अन्य दातृ निकायको ध्यान मुख्य गरी धानबालीको उत्पादनमा केन्द्रित भइरहँदा धान बाहेकका तुलनात्मक लाभ बढी हुने अन्य कृषि खाद्यान्नहरूमा पनि नेपालले लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
मानिसको आयमा वृद्धि भएसँगै पोषण विविधीकरणमा पनि प्रभाव पर्ने विभिन्न तथ्यहरूले देखाएको सन्दर्भमा, नेपालमा पनि खाद्यान्न विविधीकरणले चामलको खपत कम हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले कृषि विविधीकरणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। उक्त कार्यका लागि नेपालले पनि आफ्नो विविध जलवायु क्षेत्रको फाइदा उठाएर कफी, अलैंची र अफ–सिजन तरकारी जस्ता उच्च मूल्यका बालीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ। यसका साथै कृषि विविधीकरणलाई प्रशिक्षण, बजार पहुँच र पूर्वाधार विकासबाट बढावा दिनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तन सहनशील कृषि पद्धति
बंगलादेशले जलवायु परिवर्तनलाई आफ्नो कृषि नीतिमा समेटेर बाढी सहनशील बालीहरू, पानी व्यवस्थापन र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ। जसले किसानका कृषि उपजलाई बाढी र चक्रवात जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाउन सहयोग गरेको देखिन्छ। नेपालले पनि यस्तै रणनीति अपनाएर जलवायु परिवर्तन सहनशील कृषि पद्धति विकास गर्दै प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा लगानी मार्फत जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न सक्छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी
कृषि क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई सफलतापूर्वक प्रयोग बंगलादेशले गरेको छ। उदाहरणका लागि, निजी कम्पनीहरूसँगको साझेदारीले किसानलाई गुणस्तरीय बीउ, उर्वरक र बजार पहुँच प्रदान गरेको छ। नेपालले पनि यस्तै साझेदारीहरू बढाएर कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र बजार पहुँच सुधार गर्न सक्छ। कृषि क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी बढाएर किसानलाई आवश्यक सामग्री र बजार पहुँच प्रदान गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, नेपालको सर्वाङ्गीण विकासलार्ई गति दिन प्रभावकारी अनुसन्धान तथा विकासलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। यद्यपि, हाल अनुसन्धान गतिविधि सीमित स्रोत-साधनका कारण कमजोर अवस्थामा रहेको छ। दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक वृद्धि र नवप्रवर्तन प्रवर्धन गर्न यसलाई थप सशक्त बनाउनु जरूरी छ।
साथै, कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि यान्त्रिकीकरण, सिंचाइ प्रणाली र उर्वरकको प्रयोगलाई बढावा दिंदै सहकारी संस्थाहरू र सूक्ष्म वित्त संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थापित गर्न आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रमा उर्वरक, बीउ र सिंचाइ उपकरणहरूका लागि सहायता उपलब्ध गराउँदै कृषि क्षेत्रमा विविधीकरण गरेर उच्च मूल्यका बाली, कफी, अलैंची र अफ–सिजन तरकारीमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तन सहनशील कृषि पद्धतिहरू विकास गर्दै कृषि क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई सफलतापूर्वक प्रयोग गर्न उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ। तसर्थ, प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सन्तुलित वृद्धिको सुनिश्चित भएको कृषि क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानून तथा नीति-नियममा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक छ।
सरकार जग्गा जमिनको किनबेचबाट प्राप्त हुने राजस्वको पछाडि नलागी खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न यथाशक्य चाँडो कानून तथा नीति-नियममा परिमार्जन मार्फत कृषि जमिनलाई प्लटिङ व्यवसायमा रूपान्तरण हुनबाट जोगाउन लागिपर्नु पर्छ। यसका साथै जमिनको चकलाबन्दीलाई प्रोत्साहन, करार, व्यावसायिक खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेतीको अभ्यासलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ।
यसरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न सके कुनै दातृ निकायको अनुदान वा सहायतामा परनिर्भर हुनुपर्दैन। साथै नेपालले आफ्नो कृषि रूपान्तरणको मियो आफैं सम्हाल्न सक्छ भन्ने सन्देश आम दातृ निकायहरूलाई दिन सकिन्छ।