२० चैत, काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को बडापत्र नेपालले प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरेको छ ।
सातवटा सदस्य राष्ट्रमध्ये बाँकी रहेको नेपालले पनि आन्तरिक प्रक्रिया अन्तर्गत मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरेसँगै स्थापना भएको तीन दशकपछि बिमस्टेक बडापत्र कार्यान्वयनमा जाने भएको हो ।
नेपालले संसदबाट अनुमोदन गरेसँगै यसको लिखित जानकारी बंगलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको बिमस्टेकको सचिवालयमा पुगेको ३०औँ दिनदेखि लागू हुनेछ ।
काठमाडौंमा १४ र १५ साउन २०७५ मा सम्पन्न चौथो शिखर सम्मेलनले बिमस्टेक बडापत्र यथाशीघ्र तयार गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि ०७७ सालको चैतमा बसेको विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकमा पाँचौं शिखर सम्मेलनमा संगठनको बडापत्रसँगै आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोग, श्रीलंकाको कोलम्बोमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर सुविधा (टीटीएफ) को स्थापना र सदस्य राष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक प्रतिष्ठान र प्रशिक्षण संस्थाबीच पारस्परिक सहयोग लगायत विषय अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
सोही अनुसार श्रीलंकामा १६ चैत २०७८ (३० मार्च २०२२) मा आयोजना भएको पाचौं शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरूले बिमस्टेक बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बडापत्रमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंबाटै भर्चुअल सम्बोधन तथा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
बिमस्टेक बडापत्रमा ‘सदस्य राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेपश्चात आन्तरिक प्रक्रिया अनुसार अनुमोदन गरी यसको लिखित संगठनका महासचिव समक्ष दाखिला गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ ।
नेपालले गत २९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कानुन बमोजिम आन्तरिक प्रक्रियाअनुसार यसलाई अनुमोदन गर्न संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानको धारा, २७९ को (१) मा नेपाल पक्ष हुने सन्धि सम्झौताको अनुमोदन सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको सन्धि ऐन, २०२७ को दफा ४ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले बडापत्र अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले सोही व्यवस्थाअनुसार संसद्मा पेस गरेको बिमस्टेक बडापत्र मंगलबार अनुमोदन भएको हो । नेपालबाहेकका सदस्य राष्ट्रहरूले भने यो बडापत्र यसअघि नै आन्तरिक प्रक्रियाबाट अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
बंगालका खाडी राष्ट्रहरुको संगठनको रुपमा परिचित विमस्टेक ६ जुन १९९७ मा स्थापना हुँदा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्ड मात्रै यसका सदस्य थिए । त्यतिबेला यसको नाम बिस्टेक थियो । सोही वर्ष डिसेम्बर २२ मा थाइल्याण्डमै आयोजित मन्त्रीस्तरीय बैठकले संगठनमा म्यानमारलाई सदस्यका रुपमा थप गरेको थियो भने नाम परिवर्तन गरेर बिमस्टेक बनाएको थियो ।
नेपाल भने सन् २००४ मा मात्रै मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट सदस्य बनेको थियो । अर्को सदस्य राष्ट्र भुटान पनि त्यसै वर्ष बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्र बनेको थियो । यस संगठनमा दक्षिण एसियाका पाँच र पूर्वी एसियाका दुई गरी सातवटा राष्ट्र सदस्य छन् भने यस क्षेत्रमा विश्वको करिब २२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ ।
बहुपक्षीय उपलब्धी हासिलको अपेक्षा
संसदमा प्रस्तुत बडापत्रमाथिको छलफलमा बिमस्टेकले नेपाललाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिस्तरका विभिन्न विभिन्न क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने अपेक्षा सांसदहरूले राखेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक पाटो मात्रै नभई सांस्कृतिक र सामरिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण भएकाले बिमस्टेकलाई स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘नेपालले ऊर्जा, पर्यटन र ग्लोबल प्रोडक्सन नेटवर्कमा जोडिन सक्छ । अटो र इलेक्ट्रोनिक्स इन्ड्रस्ट्रीमा हामीले साना पाटपूर्जाको एसम्बलमा जोडिने सम्भावना पनि छ’, वाग्लेको भनाइ छ, ‘त्यसका लागि पनि बिमस्टेकलाई स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो अल्टिमेट गन्तव्य भनेको उपक्षेत्रीय पहलको क्षेत्रीयकरण गर्ने हुनुपर्छ ।’
उनले यस क्षेत्रमा सुरुमा करिडोर ट्रान्सपोर्ट बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र एआईआई जस्ता वित्तीय संस्थाबाट स्रोत लिन सकिने उनी बताउँछन् । त्यसलाई पछि इकोनोमिक करिडोरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने र व्यापार मात्रै नभई सेवा क्षेत्र र अन्तिममा सामरिक बेल्टका रूपमा समेत यसलाई निर्माण गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
रास्वपाका सांसद मनिष झाले प्राविधिक तयारी र व्यावहारिक सन्तुलनलाई ख्याल गर्दैै युरोपेली युनियन र आसियान जस्ता क्षेत्रीय संगठनले गरेको प्रगतिबाट सिक्न सकिने धारणा राखे ।
एमाले सांसद दामोदर पौड्याल वैरागीले ‘गरिबी निवारण, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, पारवहनमा पहुँच, आर्थिक सम्झौता, जलवायु परिवर्तन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
अर्की सांसद विना सिंहले प्रत्येक वर्ष विश्व बजारमा हुने व्यापारको २५ प्रतिशत बंगालको खाडीबाट जाने हुँदा नेपालले पनि त्यसमा बलियो उपस्थिति जनाउन सक्ने बताइन् ।
रास्वपाका अर्का सांसद गणेश पराजुलीले बिमस्टेकको स्थापनादेखि अहिलेसम्म तीन दशक समय बितिसक्दा पनि कुनै प्रगति हुन नसकेको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले बिमस्टेकले आसियान र सार्कलाई जोड्ने पुलको समेत काम गर्न सक्ने बताइन् । ‘निष्क्रिय भइरहेको सार्कजस्तो संस्थालाई सक्रिय बनाउने पुलको भूमिका खेल्न सक्छ’, गौतममले भनिन्, ‘व्यापार, अर्थतन्त्र, लगानी र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विशेष काम गर्न सक्छ । विशेष गरी क्रसबोर्डर, ग्रिन इनर्जी, टुरिजम, जडिबुटी खेतीलगायत क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिन्छ ।’
एमाले सांसद विद्या भट्टराईले यसका चुनौतीमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । दक्षिण र पूर्वी एसिया अहिले पनि हिंसा र द्वन्द्वको जोखिम रहेको भन्दै उनले यस क्षेत्रका आर्थिक उन्नतिका सकारात्मक अभ्यासलाई सिकेर अवलम्बन गर्न सक्दा राष्ट्रिय लाभसँग जोड्न सकिने बताइन् ।
भट्टराईले दोस्रो शिखर सम्मेलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) लाई तालिम र अनुसन्धानमा सक्रिय बनाउने भनेपनि नसकिरहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सार्कलाई प्रतिस्थापन गर्ने चिन्ता
संसदमा छलफलमाथि धारणा राख्ने कतिपय सांसदहरूले बिमस्टेकले सार्कलाई प्रतिस्थापन गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एमाले सांसद रघुजी पन्तले बिमस्टेकका सिद्धान्त र उद्देश्यमा असहमति जनाउनु पर्ने कारण नभएको, तर सदस्य राष्ट्रमध्ये भारत बढी निर्णायक रहेको भन्दै सचेत रहनु पर्ने धारणा राखे ।
‘यसमा रहेका सातवटा देशको स्थिति हेर्दा भारत निर्णायक छ । यसको अगुवाई पनि भारतले नै गरेको थियो’, उनले भने, ‘यो जतिसुकै क्षेत्रीय सहयोगको लागि बनाएको संगठन भने पनि भारतको निर्णायक स्वार्थ देखिन्छ । संगठनबाट पाकिस्तान बाहिर राख्ने र आफ्नो भूमिकालाई अगाडि ल्याउने उसको उद्देश्य देखिन्छ ।’
उनले पाकिस्तान भएकै कारण भारतले सार्कलाई निष्क्रिय बनाएको आरोप समेत लगाए ।
यद्यपि, आर्थिक, प्राविधिक, शैक्षिकलगायत धेरै विषय समेटिएकाले त्यसबाट फाइदा लिन सकिने पनि उनको भनाइ छ ।
तर त्यसका लागि पनि भारत र थाइल्याण्डसँग भर पर्नुपर्ने स्थिति भएकाले असहज भइरहेको उनको भनाइ छ । नेपालले समुन्द्रसम्मको पहुँच पाउनुपर्ने पारवहनमा ध्यान दिनुपर्ने र त्यसमा भारतले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले सार्कका सदस्य राष्ट्रहरू पाकिस्तान र अफगानिस्तान बिमस्टेकमा छुटेकाले सार्कको सक्रियताका लागि सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए ।
एमाले सांसद सुनिता बरालले बिमस्टेक आवश्यकताको विषय हो भनिरहँदा सार्क वा क्षेत्रीय संगठनमा विगतका अनुभवलाई थप समृद्ध बनाउँदै प्रभावकारी बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
‘सार्कको प्रतिस्थापन वा वाधा पुग्ने गरी हामीले अर्को कुनै पनि संस्थालाई स्थापित गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा नेपालले बिमस्टेकसँग जोडेर पनि ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘क्षेत्रीय संगठनलाई राष्ट्रको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर प्रष्ट नीति हुन आवश्यक छ ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बिमस्टेक क्षेत्रीय सन्तुलनको उदेश्यले नआएको भन्दै अनुमोदन नै गर्न नहुने धारणा रखे । ‘कुन देश रहने, कुन नरहने भनेर प्रायोजित ढंगले आएको छ । यसमा सहभागी हुनुभन्दा पहिले नेपालले सोच्नु पर्ने हो’, सुवालले भने ।
उनले बिमस्टेकको उदेश्यमा आतकंवाद नियन्त्रण भन्ने शब्द राखिएको भनेर समेत आपत्ति जनाए ।
सार्कको प्रतिस्थापनमा बिमस्टेक होइन
परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्थापनका रूपमा स्वीकार नगरिएको बताए ।
‘बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्थापन होइन, हुन सक्दैन । यो सार्कलाई निष्क्रिय बनाउन बिमस्टेक चलाउने कुरामा हामी सहमत छैनौं’, उनले भने, ‘बिमस्टेकको आफ्नै उद्देश्य अन्तर्गत यसमा सहभागिता जनाउने, परिचालन गर्ने, सक्रिय बनाउने कुरामा सहमत छौं । तर सार्कको प्रतिस्थापनका रुपमा स्वीकार गरेका होइनौं ।’
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले विश्वमा राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक समानता बाहेक अरू खोज्दा नपाइने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा बहुपक्षीय वा क्षेत्रीय संगठनको औचित्य हुँदैन भनेर भन्न नमिल्ने बताए । त्यसो भन्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको औचित्यमा समेत प्रश्न उठ्ने उनको तर्क थियो ।
‘यस्ता संगठनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने कुरा त्यहाँ हित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर सार्क र बिमस्टेकमा हामी सहभागी भएका छौँ’, श्रेष्ठले भने । अहिले सार्कलाई सक्रिय बनाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले प्रभावकारी बनाउन आफ्नो हैसियतबाट पहलकदमी भइरहेको जानकारी पनि संसदलाई गराए ।
‘हामीले चाहेर मात्रै कुनै संस्था सक्रिय वा निष्क्रिय भइहाल्दैन । तर अध्यक्ष भएकाले यसको निष्क्रियता तोड्न र प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न प्रयत्न गर्नेछौं’, उनले भने ।
