प्रकाशित मिति : असार १०, २०८१ सोमबार
अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको मानव तस्करीसम्बन्धि रिपोर्टमा नेपालमा मानव तस्करीको अवस्था खस्कदो रहेको उल्लेख गरिएको छ । विगत लामोसमयदेखि मानव तस्करीको अवस्थामा अमेरिकाले नेपाललाई दोश्रो श्रेणीमा राख्दै आएकोमा यसपटक त्योभन्दा तल्लो श्रेणीमा झरेको छ । अर्थात् नेपाललाई दोश्रो श्रेणी वाचलिष्टमा राखिएको छ ।
सरकारहरूले ट्राफिकिंग भिक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्टको न्यूनतम मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गरेको खण्डमा पहिलो श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ भने सरकारहरूले ट्राफिकिंग भिक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्टको न्यूनतम मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना नगरेपनि ती मापदण्डहरूको अनुपालनमा आफूलाई ल्याउन महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरिरहेका भएमा दोश्रो श्रेणीमा राखिन्छ ।
सरकारहरूले एक्टको न्यूनतम मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना नगरेको तथा ती मापदण्डहरूको अनुपालनमा आफूलाई ल्याउन महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरिरहेतापनि बेचबिखनका गम्भीर प्रकारका पीडितहरूको अनुमानित संख्या धेरै भएमा वा उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको भएमा तथा देशले समानुपातिक ठोस कार्यहरू नगरेमा वा अघिल्लो वर्षदेखि मानव बेचबिखनका गम्भीर प्रकारहरू विरुद्ध लड्न बढ्दो प्रयासहरूको प्रमाण उपलब्ध गराउन असफल भएमा दोश्रो श्रेणी वाचलिष्टमा राख्ने गरिएको छ । नेपाल यसपटक यही वाचलिष्टमा परेको हो ।
सरकारहरूले न्यूनतम मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना नगरेको वा त्यसो गर्न महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू नगरेमा भने तेश्रो श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ । विगत २३ बर्षदेखि नै अमेरिकाले नेपाललाई मानव तस्करीका सन्दर्भमा पहिलो र दोश्रो श्रेणीमा राख्दै आएकोमा यसबर्ष वाचलिष्टमा राख्नुले मानव तस्करीको अवस्था अझ खराब भएको देखाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लींकेनले आज विश्वब्यापी मानव तस्करीबारे उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले मानव तस्करीबारे सन् २००१ यता सार्वजनिक गरेका रिपोर्टमा नेपालको अवस्था पहिलोपटक सबैभन्दा खराब देखिएको हो । विगत २३ बर्षका रिपोर्टमा नेपाल दोश्रो श्रेणीमा नै रहदै आएको थियो भने सन् २००५ मा एकपटक पहिलो श्रेणीमा परेको थियो । अन्य क्षेत्रहरूमा अवरोधहरू भए तापनि नेपालले बेचबिखन विरुद्धको प्रयासमा प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई पहिलोपटक अमेरिकी रिपोर्टमा पहिलो श्रेणीमा राखिएको थियो ।
रिपोर्टमा के छ ?
नेपाल सरकारले मानव तस्करी उन्मूलनका लागि न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको भए पनि त्यसका लागि महत्वपूर्ण प्रयास गरिरहेको भने रिपोर्टमा उल्लेख छ । यी प्रयासहरूमा मानवतस्करीमा दोषी ठहर हुनेको संख्याबृद्धि र पीडितहरुले सेवा प्राप्त गर्ने संख्यामा पनि बृद्धि रहेको उल्लेख छ । सरकारले नेपालमा केही राज्यविहीन व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने विधेयक ल्याएको र हजारौं व्यक्तिले नागरिकता पाएको उल्लेख गर्दै, यसले मानवतस्करीको जोखिमलाई कम गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। तर, सरकारले अघिल्लो रिपोर्ट अवधिको तुलनामा समग्रमा मानवतस्करीविरुद्ध बढ्दो प्रयास भने देखाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
रिपोर्टमा भनिएको छ -‘सरकारले लगातार नवौं वर्ष पनि श्रम बेचबिखन र यौन बेचबिखनका सबै प्रकारलाई अपराधिकरण गर्ने गरी संशोधनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छैन । सरकारले कममात्र तस्करहरूलाई कारबाही गरेको छ । बेचबिखन अपराधहरूमा आधिकारिक संलग्नताको बारेमा चिन्ता जारी रहेको छ । सरकारले लगातार पाँचौं वर्ष पनि पीडितको पहिचान र सेवामा रेफरलका लागि बाँकी रहेको मानक सञ्चालन प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिएको छैन। अधिकारीहरूले मानवतस्करीका पुरुष पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तस्करी पीडितहरूको पहिचान र संरक्षण अपर्याप्त रह्यो ।’
सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन विरलै पहल गरेको र कुनै पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाएको अधिकारीहरूले रिपोर्ट नगरेको जनाइएको छ । काम लगाउने एजेन्सीहरूको निरीक्षण गर्ने, ठगी कामदार भर्ती गर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउने र विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको सुरक्षा गर्ने सरकारी प्रयासहरू अपर्याप्त रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । सरकारले नेपाली आप्रवासी कामदारहरूलाई शोषणबाट जोगाउन केही उपायहरूसहित निर्धारित भर्ना शुल्क र सम्बन्धित खर्चहरू स्वीकृत गरेपनि सरकारले विदेशमा शोषणमा परेका आप्रवासी कामदारको स्वदेश फिर्ता गर्न सहयोग गरे नगरको भने रिपोर्ट नगरेको जनाइएको छ । जसका कारण नेपाल दोश्रो श्रेणी वाच लिस्टमा झरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनलाई राष्ट्रंघको प्रोटोकल अनुरूप सबै प्रकारका यौन बेचबिखन र श्रम बेचबिखनलाई अपराधीकरण गर्नेगरी संशोधन गर्न र पीडितहरू अदालतमा उपस्थित हुन असफल भएमा न्यायपालिकाले जरिवाना गर्न दिने प्रावधान हटाउन रिपोर्टमा सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै कथित रूपमा संलग्न अधिकारीहरू सहितमाथि अनुसन्धान र अभियोजनहरू बढाउन तथा दोषी ठहरिएका तस्करहरूको लागि महत्वपूर्ण जेल अवधिसहितका पर्याप्त दण्ड खोज्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको रिपोर्टमा सुझाव दिइएको छ ।
सबै स्थानीय स्तरमा मानव बेचबिखन सम्बन्धी स्थानीय समन्वय समिति गठन गर्न, एजेन्सीहरू बीचको रिफरल सहित मानव बेचबिखनका मुद्दाहरूको अनुसन्धान गर्न कानून प्रवर्तनका लागि मानक सञ्चालन प्रक्रिया स्थापना गर्न, पीडितको पहिचानको लागिफ्रन्टलाइनरहरुलाई प्रशिक्षण दिँदा पीडितलाई सेवाका लागि रिफरल बढाउनेगरी मानक सञ्चालन प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिन, विशेष गरी पुरुषहरुसहित विदेशमा श्रम शोषणमा परेका सबै पीडितहरूका लागि आश्रय र स्वदेश फिर्ता लगायतका सुरक्षा सेवाहरूको उपलब्धता र गुणस्तर वृद्धि गर्न पनि रिपोर्टमा सुझाव दिइएको छ ।
आप्रवासी कामदारहरूलाई लगाइने भर्ती शुल्क हटाउने, कम लागतको भर्ती नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, र जालसाजी गर्ने श्रमिक भर्तीकर्ताहरूलाई आपराधिक रूपमा जवाफदेही बनाउने लगायत मजदुर भर्ती कम्पनीहरूको कडा नियमहरू र निरीक्षण निरन्तर लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै अनियमित बसाइसराइलाई निरुत्साहित गर्न महिला आप्रवासनमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउन र गन्तव्य देशका सरकारहरूसँग मानव बेचबिखनबाट नेपाली कामदारहरूलाई जोगाउने अधिकारमा आधारित कार्यान्वयनयोग्य सम्झौताहरू गर्न सुझाव दिइएको छ ।
आपराधिक मुद्दाहरूमा देवानी कारवाही मार्फत पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिका लागि अभियोजक र न्यायाधीशहरूलाई तालिम दिन, बालबालिकाका आश्रय र अनाथालयहरूको अनुगमनलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउन र सरकारको न्यूनतम मापदण्डहरू पूरा नगर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । हरुवाचरुवा र राज्यविहीन व्यक्तिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त शरणार्थीहरूलाई काम गर्न, विद्यालय जान र सामाजिक सेवाहरूमा पहुँचका लागि अनुमति दिन राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने प्रयासहरू बढाउन, बृहत् राष्ट्रिय कार्ययोजना अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्न र त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधन खर्च गर्न पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको रिपोर्टमा सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको कानुन कार्यान्वयनको प्रयासलाई घटाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्टको पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लीक गर्नुहोला ।
