देशका दुई ठूला राजनीतिक दलको मिलिजुली सरकार गठन हुँदा संविधान संशोधनलाई मूल एजेन्डा बनाइएको थियो । सो एजेन्डा २०८७ मा मात्र सम्भव हुने भनाइ प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ । नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य नेता संविधान संशोधन गर्ने भन्दै छन् । संविधान संशोधन गर्दा कुन विधि अवलम्बन गर्ने हो ? कुन कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्नु जरुरी हो ? यसका ’boutमा विश्लेषण हुन बाँकी छ । तर, विद्यमान संविधानका कतिपय कमीकमजोरीका कारण देशले असहज अवस्थाको सामना गर्नुपरिराखेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले देश आक्रान्त छ । निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो भएकाले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानीस्वरूप नेपाली जनताले प्राप्त गरेको वर्तमान लोकतान्त्रिक संविधान हो । यो संविधानमा के–कस्ता कमीकमजोरी रहेका छन् ? अन्य देशमा कस्तो संविधान तयार भएको छ ? सोको जिज्ञासा राख्दै गर्दा भुटानको संविधान नजरमा प¥यो । भुटानका संविधानका कतिपय प्रावधान अत्यन्त परिपक्व, विकृति र विसंगतिलाई निराकरण गर्ने खालका पाइयो । नेपालमा सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरू संविधान संसद्कै पक्षमा छन् भने यो संविधान संशोधनको प्रक्रियामा भुटानको संविधानबाट धेरै प्रावधान नेपालको संविधान संशोधन हुँदा समेटिनुपर्ने देखिन्छ ।
भुटानसँग नेपालको तुलना गर्दा धेरै विषयमा हामी भुटानभन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने हो । किनकि हामी पूर्ण स्वतन्त्र छौं, सार्वभौम छौं । विदेशी नीति, आन्तरिक नीति, रक्षासम्बन्धी रणनीतिहरू आफूलाई फाइदा हुने हिसाबले तैनाथ गर्न हामीलाई कुनै पनि किसिमको बाधा–व्यवधान छैन । भूराजनीतिक अवस्थाले पार्ने प्रभावका कारण मात्र नेपालले यी विषयमा गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो प्रायः सबै विकासशील र कमजोर राष्ट्रको साझा समस्या हो । किनकि शक्तिसम्पन्न ठूला राष्ट्रले आफ्ना आन्तरिक नीति रणनीतिहरूलाई आधार मानेर विदेश नीति अवलम्बन गर्छन् । तर, नेपालको अवस्था ठीकविपरीत छ यही अवस्थाबाट कमजोर राष्ट्रहरू विश्वभर प्रताडित छन् । तथापि, भुटान नेपालको तुलनामा सबै प्रकारले पूर्ण स्वतन्त्र छैन । त्यस देशको रक्षा र विदेश नीति भारतले नै तय गर्छ । यो सन्दर्भ उल्लेख गरिरहँदा नेपालको संविधान निश्चय पनि भुटानको भन्दा बढी लोकतान्त्रिक छ । तर, कतिपय प्रावधान अध्ययन गर्दा भुटानको संविधानमा धेरै राम्रा विषय छन् । ती प्रावधानलाई नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने हो भने नेपालले हाल सामना गरिराखेका धेरै समस्याको समाधान पाउन सक्ने देखिन्छ । यही विषयलाई केन्द्रित गराएर यो आलेख तयार पारिएको छ ।
संवैधानिक राजतन्त्र अवलम्बन गरेको देश भुटान हो । नेपालको तुलना गर्ने हो भने त्यहाँको आर्थिक अवस्था धेरै मजबुत छ । प्रतिव्यक्ति आएका हिसाबले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भुटान अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । माल्दिभ्सपछि सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भुटानको देखिन्छ । श्रीलंका भुटानकै हाराहारीमा देखिएको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा भुटानको प्रतिव्यक्ति आय तेब्बरले बढी छ । नेपालका सार्वजनिक सेवामा रहेका जनशक्तिको तुलनामा भुटानमा त्यस्ता जनशक्तिलाई प्रदान गरिने सेवासुविधा अत्यधिक ज्यादा छ । योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले त्यहाँका शासकहरू अत्यन्तै स्पष्ट छन् । सबै प्रकारले योग्य व्यक्तिले मात्र सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गरेको छ । पर्यटक भुटान प्रवेश गर्न न्यूनतम पनि ६ सय डलर प्रतिदिन खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो क्षमता राख्ने पर्यटकलाई मात्र भुटानले प्रवेश आज्ञा प्रदान गर्छ । यसले गर्दा गुणस्तरयुक्त पर्यटक मात्र भुटान जाने गर्छन् । यसले पर्यटक व्यवसायबाट ठूलो आय आर्जन गरिराखेको स्थिति छ । नेपालमा हामी यो बन्देज लगाउन सकेका छैनौं । लगाउँदैनौं । त्यही कारणले गर्दा हामी कहाँ आपराधिक मनोवृत्तिका अत्यन्त न्यून गुणस्तरका पर्यटकसमेत आउने गरेका छन् । राष्ट्रिय ढुकुटीको संरक्षण त्यसबाट गरिने खर्चको सदुपयोगका ’boutमा भुटान साह्रै गम्भीर छ । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका ’boutमा अध्ययन गर्ने विशेष पदाधिकारी तोकिएको हुन्छ ।
उसले प्रायः त्यो काम को अन्तिम नतिजा नआएसम्म जवाफदेहिता वहन गर्ने गर्छ । यस अर्थमा मुद्दा विशेषमा विज्ञहरूजस्तै बनेर त्यहाँका सार्वजनिक पदाधिकारीहरू वार्ताको टेबुलमा प्रस्तुत हुने गर्छन् । हामी नेपालीको तुलनामा भुटानीको अंग्रेजी भाषाको स्तर अत्यन्त माथि छ । यी प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन् जसले भुटानलाई धेरै माथि पु¥याएको छ । तर नेपालका पनि आफ्नै प्रकारका सबल पक्षहरू रहेका छन् । सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । हामीले लामो समयदेखि लोकतन्त्रको पक्षमा बलिदानी दिएका छौं । परिणामस्वरूप देशमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने वातावरण प्राप्त भएको छ । लामो समयदेखि नै हामी नेपालीले लोकतान्त्रिक संविधानको अभ्यास गरिराखेका छौं । तर, हामी किन पछि परेका छौं ? अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हाम्रो विश्वसनीयता किन गुम्दै गएको छ ? देशले व्याप्त भ्रष्टाचार भएको स्थानका रूपमा आफ्नो पहिचान किन बनाइराखेको छ ? एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेका कारण ग्रे लिस्टमा दोस्रोपटक राखेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई दिए आएको २० बिलियन डलर संघीयताको कार्यान्वयन र सुदृढीकरणका लागि भएको खर्च नै किर्ते हो भनेका छन् । अर्को अर्थमा हामीले ती सहयोग राशिहरूको दुरुपयोग गरेका रहेछौं । योभन्दा राष्ट्रका लागि लज्जास्पद विषय अरू के हुन सक्छ ?
अब भुटानको संविधानका मुख्यमुख्य विशेषताका ’boutमा छलफल गरौं । भुटानका राजा ६५ वर्षको उमेरसम्म मात्र बहाल रहन्छन् । तत्पश्चात् राजा हुनयोग्य भए ज्येष्ठ राजकुमार अन्यथा अन्य राजकुमारलाई राजाले आफ्नो सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् । विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका राजकुमारहरू राजा बन्नयोग्य हुँदैनन् । भुटानी नागरिकता प्राप्त गर्न त्यहाँको राष्ट्रिय भाषा जोंखा र अंग्रेजी भाषाको ज्ञान हुनुपर्छ । कुनै पनि प्रकारका व्यक्तिगत लाभ लिएर संसद्मा बोलेको र मतदान गरेको पाइएमा त्यस्ता सांसदलाई शीघ्र कारबाही गरिन्छ । भुटानको नेसनल काउन्सिलमा २५ सदस्य रहन्छन् । ती २५ सदस्य कोही पनि कुनै पनि राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्षत संलग्न नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई यसमा राष्ट्रिय योगदान दिने अवसर प्रदान गरिन्छ । राष्ट्रिय सभा ५५ सदस्यबाट गठन हुन्छ एक विधान क्षेत्रबाट बढीमा सात र कम्तीमा दुई जना निर्वाचित हुन्छन् ।
राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुन न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । यदि संसद्ले कुनै विधेयक पारित गरी पठाएको छ तर राष्ट्रिय हितका दृष्टिले सो विधेयकमा पुनर्विचार गर्न राजाले उपयुक्त देखेमा फिर्ता पठाउँछन् । यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः पास गर्न दुईतिहाइ सदस्यको समर्थन हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरूले साम्प्रदायिक, धार्मिक र क्षेत्रका आधारमा निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन् । यी प्रतिस्पर्धीहरूले र राजनीतिक दलहरूले आफ्नै रजिस्टर्ड कार्यकर्ताहरूबाट मात्रै रकम सहयोगस्वरूप लिन पाउँछन् । निजी कम्पनी विदेशी सहयोग संस्था र व्यापारीहरूबाट सहयोग लिन पाइँदैन । राष्ट्रिय सभाका लागि दुई दलका बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा दुईभन्दा बढी दल अस्तित्वमा छन् । त्यसैले ठूला दुई दल कुन कुन हुन् ? निर्धारण गर्नका लागि प्रथम चरणको निर्वाचन हुन्छ । यो प्रारम्भिक चरणबाट पहिलो र दोस्रो भएका दलले मात्रै राष्ट्रिय सभाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । कुनै सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त भएकामा र सो पदको अवधि छ महिनाभन्दा कम भएमा निर्वाचन गराइन्न । कानुनविरोधी कार्य गरेमा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दललाई नै विघटन गर्न सक्छ । सरकारमा रहेका दल विघटन भएमा राष्ट्रिय सभा विघटन हुने र पुनः ताजा जनादेश लिने व्यवस्था छ । प्रतिपक्षी दल नै विघटन भएमा ती स्थानहरूमा पुनः निर्वाचन हुन्छ र दोस्रो दल जो ठूलो देखिन्छ उसैले प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्छ ।
नेपालमा जस्तो व्यापारी, उद्योगीहरूले सहजै सरकारमा पुग्ने, सांसद बन्नेजस्तो अधिकार भुटानी नागरिकहरूलाई प्रदान गरिएको छैन । उनीहरूले यदि नाफा कमाउने व्यवसाय गरेका हुन् भने त्यस्ता व्यक्तिले मतदान गर्न पाउँछन् निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन्
प्रचारप्रसार गर्नका लागि निर्वाचन कोषमा सरकारले प्रतिवर्ष निश्चित रकम पठाउने गर्छ । निर्वाचन आयोगले उपयुक्त रकम दलहरूलाई प्रदान गर्छ । त्यसको अधिकतम मात्रा निर्धारण गरेको हुन्छ । रजिस्टर सदस्यहरूले प्रदान गर्ने चन्दामा पनि हद निर्धारण गरिएको हुन्छ । दुईपटकभन्दा बढी एकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहन पाउँदैनन् । वंशजको नाताले भुटानको नागरिक भएको व्यक्तिले मात्रै यस प्रकारको राजनीतिक पदमा जिम्मेवारीमा बस्न पाउँछन् । एक विधान क्षेत्रमा दुई जना मात्र निर्वाचित भएको अवस्थामा त्यस निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका दुवै जना मन्त्री बन्न पाउँछन् । अविश्वासको प्रस्ताव दुईतिहाइ मतले पारित गर्नुपर्छ । सरकारको स्वस्थ आलोचना प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अन्तरिम सरकारका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई रिक्त भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति दिइसक्नुपर्छ । मन्त्री थप गर्न मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्न पाइँदैन । यो संख्या थपघट गर्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन । यो अधिकार संसद्लाई हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको अवधि १० वर्ष तोकिएको छ । उच्चदालको १० वर्ष र ६० वर्षसम्म उमेरमा जुन पहिले हुन्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश प्राप्त गर्छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू ६५ वर्षको उमेरसम्म मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । कुनै समय लाभको पद धारण गरेका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका सार्वजनिक पदबाट अवकाश प्राप्त गरेका जोकोहीले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । फौजदारी अपराधमा एकपटक जेल सजाय भोगेको कुनै पनि व्यक्तिले आजीवन निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन । एक वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुने मुद्दा चलिराखेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । संविधान संशोधन गर्नुपर्दा दुवै सदनको संयुक्त बैठकले सामान्य बहुमतबाट प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । सो संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सोही संयुक्त साधनले जम्मा सदस्यको ७५ प्रतिशत सदस्यहरूले समर्थन गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा देशले शासन सञ्चालन गरिराखेको छ । यी संवैधानिक प्रावधानहरूको विश्लेषण गर्दा यदि पात्रहरू खराब भएमा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा लोकतान्त्रिक प्रावधानहरूको दुरुपयोग हुन सक्छ । अन्य अवस्थामा भुटानको संविधान धेरै कोणबाट विश्लेषण गर्दा अत्यन्त अनुकरणीय देखिन्छ ।
नेपालले सामना गरी आएका जल्दाबल्दा राष्ट्रिय समस्याहरूको निराकरणका लागि भुटानी संविधानका राम्रा पक्षहरू हाम्रो संविधानमा पनि राखिनु अत्यावश्यक देखिन्छ । यसका केही उपादेयताहरू रहेका छन् । पहिलो हो, नेपाल राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएको छ । यो नै एउटा ठूलो राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको छ । वर्षको एकपटक सरदर सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ । यसले गर्दा सरकारमा रहनेहरूमा स्थायित्व देखिँदैन । सानासाना दलहरूले सौदाबाजी गरी फाइदा लिन सक्ने अवस्था छ । यो अवस्थाको निराकरणका लागि भुटानका प्रावधानहरू उपयोगी देखिन्छन् । जस्तै ः भुटानमा दुई दल मात्र सांसदको प्रतिस्पर्धामा आफ्ना उम्मेदवारहरू उठाउन पाउँछन् । दलहरू धेरै हुँदा प्रथम चरणको निर्वाचनमा धेरै मत प्राप्त गर्ने ठूला दुई दलका बीचमा मात्र निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसले गर्दा सबैभन्दा ठूलो दलले बहुमत प्राप्त गर्ने भएकाले सरकार चलाउँछ ।
दोस्रो ठूलो दलले प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकार र प्रतिपक्षले ५ वर्षसम्म निरन्तर रूपमा काम गर्छ । छ महिनाभन्दा कम अवधि कुनै सांसदको पद रिक्त भएमा त्यसको निर्वाचन गरिँदैन, आसन्न आम निर्वाचनमा एकैपटक हुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य बहुमतले नभई दुईतिहाइ बहुमतले मात्र पारित गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले पनि सरकारको स्वस्थ आलोचना मात्र गर्न पाइन्छ । विरोधका लागि विरोध गर्न पाइँदैन । राष्ट्रिय संकटको बेलामा सरकारमा रहेको दललाई वा सरकारलाई प्रतिपक्षी दलले सहयोग गर्नुपर्छ । संसद् अस्तित्वमा नरहेको अवस्थामा अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्दा सो रिक्त भएको अवधिले १५ दिनभित्र प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र अन्य सदस्य नियुक्ति गर्छन् । संविधान संशोधनको विषयलाई बढी महत्व दिइएको छ । सामान्यतया संविधान बारबार संशोधन गर्नुहुन्न भन्ने सोचाइ भुटानी संविधानले राखेको छ । यदि संशोधन गर्नुपरेको खण्डमा संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकले सामान्य बहुमतबाट संशोधन प्रस्ताव गर्न सक्छ र त्यो संशोधन प्रस्तावलाई ७५ प्रतिशत सांसदहरूको बहुमतले संयुक्त सदनकै बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ । यिनै व्यवस्थाको कमीका कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले पकड जमाएको छ । दोस्रो हो, नेपालमा सुशासन कायम गर्न सकिएको छैन ।
यस दिशामा सरकारमा रहनेहरूको ध्यान पुग्न सकेन । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भयो । यस्ता प्रकारका विकृतिहरूको नियन्त्रण गर्न भुटानी संविधानमा पर्याप्त व्यवस्था छ । जस्तै ः कुनै पनि सांसदले रकम लिनुखानु गरी वा अन्य फाइदा प्राप्त गरी संसद्लाई प्रभावित गर्ने गरी आफ्ना अभिव्यक्ति राखेमा त्यस्ता सांसदलाई शीघ्र कारबाही गरिन्छ । राष्ट्रिय सभामा वा नेपालको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा भुटानमा जम्मा ५५ सदस्य निर्वाचित भएर आउँछन् । यसले गर्दा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई दिइने सेवा सुविधाले राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठूलो व्ययभार पर्दैन । यो रकम राष्ट्रिय समृद्धिको दिशामा लगाउन सकिन्छ । एक विधान क्षेत्रबाट कम्तीमा दुई र बढीमा सात जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । दुई जना मात्र निर्वाचित भएका थोरै जनसंख्याको प्रतिनिधित्व सरकारमा गराइने व्यवस्था छ । यसले गर्दा न्यायपूर्ण समाजको अवस्था बन्दछ । संसद्बाट कुनै विधेयक पारित गरी राजासमक्ष पेस भएमा राजाले सो विधेयकमाथि अध्ययन गरी केही संशोधन गर्नुपर्ने देखेमा सुझावसहित फिर्ता पठाइने व्यवस्था छ । यदि यसरी राजाबाट विधेयक फिर्ता आएको अवस्था भएछ भने दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरी राजासमक्ष पुनः पेस गर्नुपर्छ । नेपालमा जस्तो जातिवाद क्षेत्रीयवाद र साम्प्रदायिकता भड्काउने प्रकारले नस्लीय चिन्तन राखेर निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न भुटानमा पाइँदैन ।
नेपालमा जस्तो उद्योगी व्यापारी माफियाहरू भ्रष्टहरूबाट राजनीति गर्नेहरूले चन्दा र सहायता रकम लिन पाउँदैनन् । आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरूले पनि कानुनले निर्धारण गरेको मात्रामा मात्र सहयोग राशि प्रदान गर्न पाउँछन् । सरकारले नै चुनाव प्रचारप्रसारका लागि दलहरूलाई रकम प्रवाह गर्छ । कानुनविपरीत कार्यहरू गरेमा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलै विघटन गर्दिन्छ । विदेशी नागरिकहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकालाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिइँदैन । नेपालमा जस्तो माइत आएकाहरू मन्त्री हुने, विदेशी भूमिका चेलीबेटीहरू नेपाल भित्रिनेबित्तिकै सबै प्रकारको अधिकारहरू पाउने, विदेशीहरूसँग सहयोग लिई राजनीति गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई भुटानी संविधानले निषेध गरेको छ । दुईपटक भन्दा बढी एकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन । यसले गर्दा राष्ट्रिय समृद्धिमा योेगदान पु¥याउन प्रतिबद्ध सबैले कार्यकारी प्रमुख हुने प्रतिस्पर्धामा जुट्न अवसर पाउने गर्छन् । ६५ वर्ष उमेरको हद निर्धारण गरिनुले ऊर्जावान् व्यक्तिले राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको देखिन्छ । मन्त्री थप गर्न मन्त्रालयको संख्या बढाउने कार्य सरकारले गर्न सक्दैन । यसका लागि संसद्ले नै पुष्ट्याइँ गरेर पारित गर्नुपर्छ ।
फौजदारी अपराधमा १ वर्षभन्दा ज्यादा सजाय पाउनेगरी अदालतमा मामिला विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन । नेपालमा जस्तो व्यापारी, उद्योगीहरूले सहजै सरकारमा पुग्ने, सांसद बन्नेजस्तो अधिकार भुटानी नागरिकहरूलाई प्रदान गरिएको छैन । उनीहरूले यदि नाफा कमाउने व्यवसाय गरेका हुन् भने त्यस्ता व्यक्तिले मतदान गर्न पाउँछन् निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । तेस्रो हो, भुटानको संविधानले विज्ञहरूले राष्ट्रिय उत्थानमा योगदान गर्न पाउनुपर्ने मान्यता राखेको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय परिषद्मा जसलाई नेपालमा राष्ट्रिय सभाको रूपमा लिन सकिन्छ त्यहाँ राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सदस्य बन्ने अवसर पाउँदैनन् । त्यस्ता परिषद्मा सभामा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई पु-याइने र उनीहरूबाट राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्न लगाउने प्रणालीको विकास भएको छ । सांसद बन्नका लागि न्यूनतम स्नातक हुनुपर्ने व्यवस्थाले पनि पढे–लेखेका विद्वान् मानिसलाई राजनीतिमा आकर्षित गरेको छ । यसप्रकार भुटानको संविधान नेपालका लागि कतिपय प्रावधानहरू अनुकरणयोग्य देखिएका छन् ।
तर, व्यापारी, उद्योगीपति, माफिया र भ्रष्टहरूको घेराभित्र बसेर शासन सञ्चालन गर्न अभ्यस्त भएका नेपाली राजनीतिका मुखियाहरूलाई यी प्रावधानहरू पश्चगमन लाग्न सक्छ । उनीहरू निर्वाचन खर्चिलो बनाउन चाहन्छन् । टिकट वितरणमा रकमको चलखेल गराउन चाहन्छन् । व्यापारी र उद्योगीहरूलाई सबै दलहरूमा रातो कार्पेट ओछ्याउन चाहन्छन् । भ्रष्ट दलालहरू जुनसुकै पेसालाई पनि पेसा अवलम्बन गरेकाहरूलाई पनि राजनीतिमा स्वागत गर्छन् । त्यसैले यस देशमा राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । यसले भोलिका दिनहरूमा निरन्तरता प्राप्त गर्नेछ । यसैको परिणाम हो । सरकारमा रहनेहरू देशका ठूला राजनीतिक दलहरूका नेताहरू जनताका नजरमा सुपाच्य हुन सकेका छैनन् । आक्रोशको तारो बनेका छन् । तर, विकल्प पाएका छैनन् ।
मतदाताले विकल्प नपाएकै कारण हिजोका जनताका आँखाका कसिंगरका रूपमा रहेका राजनीतिक दललाई समेत समर्थन गर्न बाध्य भएका छन् । नयाँ नटबरलालहरूलाई सिधै यस देशका सचेत नागरिकहरू समर्थन गर्न थालेका छन् । यसले देशको भविष्य अझै अनिश्चित बनाउने निश्चित छ । तर, जनताको बलिवेदी चढाएर सत्तामा पुगेकाहरूमा यो चेत आउन सकेको छैन । किनकि अब उनीहरू सच्चिन चाहँदा पनि सम्भव छैन । कारबाहीमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले यही विकृति र विसंगतिको दलदलमा केही स्वार्थलोलुप झुन्डहरूलाई साथ लिई शासनसत्ता लम्ब्याउन चाहन्छन् । यो परिस्थिति बिग्रिँदै जाँदा देशले असंगठित र नेतृत्वविहीन आन्दोलन स्वतःस्फूर्त हिसाबले सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यसले राजनीतिकलगायतका सबै क्षेत्रका अपराधीहरूलाई समाप्त पार्ने दिन आउन सक्छ । यसका लागि देशको अवस्था यसभन्दा धेरै विकृतिपूर्ण र भ्रष्ट हुनुपर्छ । त्यसैले अब नेता होइन सचेत नागरिकहरू विशेष गम्भीर हुने बेला आएको छ ।
(Visited 19 times, 1 visits today)