नेपालको विकास कूटनीति- दुई ढुंगा बीचको लालीगुराँस बन्न सक्ला ?

पिंगपोंग डिप्लोम्यासी

सन् १९७१ को वर्ष ।जापानको नागोया शहरमा विश्व टेबलटेनिस च्याम्पियनसिप चलिरहेको । अमेरिकी टेबलटेनिस खेलाडी ग्लेन कोवानले खेल्न जाने बेलामा आफ्नो बस छुटाए । उनी लगत्तै आउने अर्को बस चढे, जुन बस संयोगवश चिनियाँ राष्ट्रिय टिमको थियो। चिनियाँ टिमका चर्चित खेलाडी झुआङ जेडोङले अमेरिकी खेलाडीलाई देखे । उनले कोवानलाई स्वागत गरे। हात मिलाए। ह्वाङशान पहाडको रेशम चित्र उपहार दिए। कोवानले पनि झुआङलाई शान्ति चिह्न भएको टी-शर्ट उपहार दिए। बसमा छोटो यात्रा गर्दा दुवैले कुराकानी गरे। बसबाट ओर्लिँदा पत्रकारहरूले उनीहरूको तस्बिर खिचे। जुन विश्वभरि चर्चित भयो। यो बसको घटनाको कारणले गर्दा पछि चिनियाँ सरकारले अमेरिकी टेबलटेनिस टिमलाई चीन भ्रमणको निम्तो दियो।

जुलाई १९७१ को अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूत हेनरी किसिंजरले पाकिस्तानहुँदै गोप्य रूपमा चीन भ्रमण गरेl किसिंजरले तयार पारेको कूटनीतिक धरातल टेक्दै अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनले लगत्तै सन् १९७२ को फेब्रुअरीमा ऐतिहासिक रूपमा चीनको भ्रमण गरेl सन् १९७९ मा राष्ट्रपति कार्टरको पालामा दुवै देशले औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध सुरुआत गरेl

सन् १९६९ देखि सीमा विवादले गर्दा रूससँग चिसिएको सम्बन्धले चीनलाई पनि अमेरिका जस्तो बलियो साथीको आवश्यकता महसुस भइराखेको थियोl अर्कोतिर अमेरिका पनि चीनसँग नजिक भएर रूसलाई एक्ल्याउन चाहन्थ्योl यिनै कडीहरूले यी दुई राष्ट्रलाई सन् १९४९ देखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको सम्बन्ध सुधार्न प्रेरित गरेl पिंग-पोंग (टेबल-टेनिस) का खेलाडीको अनपेक्षित भेटघाट र आदानप्रदानले आजका दुई महाशक्ति राष्ट्रलाई त्यो बेलाको सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग गरेको थियोl यसरी कुनै बेला अनपेक्षित पात्रहरू पनि राष्ट्रहरूको सम्बन्ध सुधार गर्न मदत गर्न सक्ने रहेछन् र यसैलाई ‘पिंगपोंग डिप्लोम्यासी’ भनेर चिनिन्छl

वर्तमान परिदृश्य

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लगभग दुईतिहाइको सरकार बनेको र पुराना पार्टीहरूको शक्ति क्षीण हुँदै गएको जस्तो भान हुने वर्तमान राजनीतिक आकाशमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग र उनीहरूले नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्दै पुनर्परिभाषित गर्ने एउटा मौका हो कि झैं देखिएको छl यही पृष्ठभूमिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गत जून २९ मा प्राध्यापक यदुनाथ खनाल लेक्चरको पाँचौं सेरिजको आयोजना गर्‍योl त्यसका वक्ता थिए पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईl उनको प्रस्तुतीकरणको शीर्षक थियो– “नेपालको परराष्ट्र नीति: भू-राजनीतिक र भू-आर्थिक आयामबाट मार्गदर्शित हुँदै।”

डा. भट्टराईले दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको आर्थिक व्यवहार र आवतजावत जोड्ने भाइब्रेन्ट ब्रिज (जीवन्त साँघु) बनेर नेपालले आफ्नो समेत आर्थिक समृद्धिको रेखा कोर्न सक्नुपर्ने बताएl व्यावहारिक आदर्शवादको कूटनीतिक औजार र वैज्ञानिक मानवतावादको सैद्धान्तिक आधारमा अघि बढ्न सक्यो भने नेपालको आर्थिक प्रगति हुनसक्ने डा. भट्टराईको जोड थियोl

दुई ढुंगा बीचको लालीगुराँस (तरुलको सट्टामा), शान्ति राष्ट्र (क्षेत्रको सट्टामा), असंलग्नता, पञ्चशीलको नीति जस्ता पुरानै कुराहरूलाई नयाँ लवजमा बोलेका डा. भट्टराईका व्यावहारिक आदर्शवाद र वैज्ञानिक मानवतावाद जस्ता जार्गनहरूलाई युवा पिंढीको बाक्लो उपस्थिति भएको सभाले कूटनीतिक जगतमा नयाँ सिद्धान्तको रूपमा बुझेको हो कि जस्तो लाग्थ्योl नेपालका कूटनीतिज्ञ र यही विधाका विद्यार्थीले यो लेक्चरबाट कसरी आफ्ना कूटनीतिक ज्ञान र कौशलमा मार्गदर्शन लिन सक्छन्, त्यो चाहिं महत्वपूर्ण पक्ष होl अझ समग्र देशले कसरी यो लेक्चरमा आधारित भएर कूटनीतिक मार्ग कोर्न सक्छ, त्यसको पनि कसैले लेखाजोखा गर्दै होलाl

अहिले तयार भएको राजनीतिक पृष्ठभूमि नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई विकास कूटनीतिको दिशातर्फ सुधार गर्ने ‘क्रिटिकल जंचर’ (निर्णायक मोड) बन्न सक्छ त ? सक्छ भने कसरी ? हो, यी दुई प्रश्नको उत्तर बढी महत्वपूर्ण छन् जस्तो लाग्छ आजको घडीमाl

हामीले सैद्धान्तिक रूपमा असंलग्न नीति त अवलम्बन गरिराखेकै छौं तर के हामी साँच्चै असंलग्न हुनसकेका छौं त? हो, हाम्रो ल्याकत अरू देशहरूको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने छैन होला, जसले गर्दा उनीहरूका आन्तरिक मामिलामा हामी जोडिन सकेनौं होलाl यद्यपि हामीले बारम्बार र निरन्तर आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न वा आफ्नो सत्ता जोगाइराख्न भनेर प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा छिमेकीलाई ‘इन्गेज’ गरिराखेका छौंl यसरी आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामा निरन्तर बाहिरी पक्षलाई जोडिरहँदा हाम्रो परराष्ट्र नीति र देशको छवि दुवै कमजोर र धुमिल हुँदै जानु स्वाभाविक नै हुन्छl

भारतीय गुप्तचरका कर्मचारीहरू नेपाल आउँदा समेत नेपाली नेताहरूसँगको बाक्लो भेटघाट हुने गर्थ्यो केही समय अघिसम्मl पत्रकार सुधीर शर्माले ‘प्रयोगशाला’ भन्ने किताबको पहिलो पेजबाटै नेपालका हरेक साना-ठूला परिवर्तनमा भारतको अझ भनौं ‘रअ’का प्रतिनिधिहरूको सक्रियता उजागर गर्दै जान्छन्l त्यस किताबमा नेपालका तत्कालीन सबैजसो प्रभावशाली नेताहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ तर अहिलेसम्म कुनै नेताले पनि त्यस कुराको खण्डन गरेका छैनन्l

भारतलाई त हामीले कतिपय अवस्थामा औपचारिक रूपमै आन्तरिक राजनीतिक मामलामा जोडेका छौंl तत्कालीन माओवादी र राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता यसकै एउटा ज्वलन्त प्रमाण होl भारतीयहरू पनि कतिबेला त द्विविधामा पर्दा हुन्, नेपालसँग विकास साझेदार बन्ने कि नेपालको राजनीतिको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा लाग्ने भनेर ? हाम्रा राजनीतिक मामलामा युएन-अनमिनसँगको सहकार्य गर्न पनि हामी सहजै तयार भयौंl भारतीय प्रतिनिधिलाई हाम्रो मन्त्रिमण्डलको बैठकमा राख्न पनि तयार भयौं इतिहासको कुनै कालखण्डमाl

जुन कुराको लागि भनेर बाहिरी शक्तिलाई गुहारियो, अर्थात् सत्ता टिकाउन भनेर जति बाहिरी शक्तिलाई सम्मिलित गरियो, त्यति नै सत्ता झन्-झन् अस्थिर र अस्थायी हुँदै गयो भन्छन् राजनीतिक विश्लेषकहरूl न विदेशीले विश्वास गर्ने वातावरण नै बन्यो न त कुनै पनि नीति स्थायी र भरलाग्दो भयोl ६/६ महिनामा सरकार गिर्दै गएl नौ महिना त सरकारको आयुको मानक जस्तै बन्न पुग्योl न चीन विश्वस्त भयो, न त भारत नै खुसीl न त अमेरिकी र युरोपियनहरूसँग ठूला–ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नको लागि नै हाम्रो वैदेशिक नीतिले कुनै काम गर्‍योl सधैं राजनीति अस्थिरताको माखेसाङ्लोमा विकासका कुराहरू अरठिंदै गएl राजनीतिक तिकडम कस्तोसम्म भने: सतहमा विदेशीहरूसँग ओठे पौंठेजोरी र भित्र-भित्रै साँठगाँठको अमूर्त साङ्लोl

नेपालको कूटनीतिक इतिहासलाई नियाल्दा

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहास हेर्ने हो भने निकै पुरानो र घतलाग्दो पाउँछौं हामीl सन् १८१६, जतिखेर हामीले संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)सँग कूटनीतिक सम्बन्ध सुरुआत गर्‍यौं त्यतिखेर आज भएका धेरैजसो देश अस्तित्वमा थिएनन्l यो २१० वर्षको लामो यात्रामा जसरी हामीले आफूलाई एक समृद्ध र सक्षम राष्ट्रको रूपमा अघि बढाउन सकेनौं, त्यसैगरी हाम्रा परराष्ट्र नीति र कूटनीति पनि फितलो र अस्तव्यस्त हुँदै गएl विशेष गरेर २००७ सालको प्रजातन्त्रको उदयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रभावलाई थेग्न नसकेर २०११/१२ सालताका भारतका प्रतिनिधि नेपालको मन्त्रिपरिषद्मै सहभागी हुने गरेको केही ऐतिहासिक दस्तावेजमा उल्लेख भएको पाइन्छl भनिन्छ, त्यो समय तत्कालीन प्र.म. मातृकाप्रसाद कोइराला सानो-सानो निर्णय गर्नु पर्दा पनि भारतीय प्र.म. जवाहरलाल नेहरूलाई सोध्ने गर्दथेl

पछि २०२६/२७ सालताका जुन बेला भारत चीनसँग युद्ध गरिराखेको थियो त्यसबेला नेपालमा पनि बहुदलवादीहरूले प्रजातन्त्रको माग राखेर आन्दोलन चर्काउन खोज्दै थिएl हो, त्यही सत्ताको कठिन घडीमा राजा महेन्द्रले भारतको विश्वास जित्न भनौं वा भारतसँग सान्निध्यता कायम राखिराख्न नेपाली भूभाग भारतलाई प्रयोग गर्न दिएl महेन्द्रले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत १४ अन्य नेपाली भू-भागहरूमा भारतीय सेनाको ब्यारेक राख्न दिएका थिएl

कालान्तरमा भारतले नेपालका अन्य सबै ठाउँबाट आफ्ना ब्यारेक तथा सेना हटायो तर चीनसँगको युद्धमा सामरिक महत्व राख्ने लिम्पियाधुरा सहित तीन भूभागहरू भारतले पनि छोडेन र नेपालले कहिल्यै माग्ने आँट गरेनl पछि २०७० को दशकमा गणतन्त्र आएपछि प्रतिनिधिसभाले यी तीन भूभागहरू आफ्नो नक्शामा देखाउने र आफ्नो भन्ने निर्णय गर्‍योl त्यही कुरालाई तत्कालीन सरकार प्रमुख र अरू सबै पार्टीका नेताहरूले बोलेl तर कूटनीतिक पहल नगरिकन उसै उठाएको हुनाले अहिले समेत त्यस विषयमा हाम्रो भारतसँग खटपट भइराखेको छ र भारतले त्यो जग्गा अझै कब्जा गरिराखेको छl

यस्ता ऐतिहासिक दृष्टान्तहरू खोतल्ने हो भने २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि झनै नेपालको परराष्ट्र नीतिले आफ्नो लय र ओज दुवै क्रमश: गुमाउँदै गएको प्रतीत हुन्छl नेपालको परराष्ट्र नीति सत्ता र स्वार्थको अंकुशमा परिरह्यो, चाहे राजाको पालामा होस् वा चाहे २०४७ सालपछि प्राय:जसो सबै सरकारका पालामा होस्l अझ केही समय त कांग्रेस सत्तामा आउँदा दिल्ली र अमेरिका ‘कम्फर्टेबल’ हुने अनि कम्युनिष्टहरूको सरकार आउँदा चीन ‘कम्फर्टेबल’ हुने भन्नेसम्मको भाष्य सिर्जना भयोl पछिल्लो समयका कुनै सरकारप्रमुखले त आफैंले दिल्ली र बेइजिङलाई ‘कम्फर्टेबल’ हुने गरेर सरकार चलाउने उद्घोष नै गरेका थिएl

विदेशी राजदूतसँग के सिक्ने ?

भिसा लिन मात्र विदेशी दूतावास जान बानी परेका नेपालीलाई थाहा पनि नहुन सक्छ कि राजदूतले के काम गर्छन् भनेर ? हामीलाई लाग्छ, राजदूतले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउँछन् र भोलिपल्टबाट बस्छन् हामीलाई भिसा दिने काउन्टरमाl तर त्यसो होइन, राजदूतको मुख्य उद्देश्य भनेको परदेशमा बसेर आफ्नो देशको उन्नति, प्रगति, इज्जत र रवाफ बढाउने काम गर्नु होl त्यसैगरी विभिन्न कामको लागि उक्त देशमा आएर बसेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र सुविधाको लागि काम गर्नु पनि उनीहरूको ‘टिओआर’ होl विकसित मुलुकका राजदूतहरूले आफ्नो देशका व्यवसायलाई बढाउने, आर्थिक सम्बन्ध विस्तार र सुधार गर्ने विषयमा नै बढी चासो राख्ने गरेका हुन्छन्l त्यो उनीहरूको मुख्य काम र धर्म पनि होl

अब कुरा गरौं हाम्रा राजदूतहरूको, जसले आजसम्म एकादुईलाई छोडेर कसैले पनि विदेश गएर देशका आर्थिक एजेन्डा र आर्थिक हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गरेको पाइँदैनl केहीले केही काम गर्न खोजिहाले पनि कमिसनसँग जोडिएर नाम आइहाल्नेl त्यसो त पूर्ण राजनीतिक पृष्ठभूमि र अझ त्यसभन्दा पनि नेतृत्वको भाइ-भतिज, आसेपासे व्यक्ति टिके राजदूत बनेर जानाले उनीहरूको कार्य (अनुभव, क्षमता, कुशलता) बाट केही आशा गर्नु पनि आफैंमा अर्को कमजोरी हुन्छl क्याडर-बेस र परराष्ट्रका अधिकृतहरू गएको ठाउँमा केही न केही प्रोटोकल र इज्जत कायम राखेको जानकारहरू बताउँछन्l तर आर्थिक कूटनीति कुन चराको नाम हो, हाम्रा विदेश बुझेका कर्मचारीलाई पनि छेउटुप्पो केही थाहा भएको विषय देखिएनl एक जना पुराना कूटनीतिज्ञ भन्दैथिए, ‘त्यो त वाणिज्य दूतको काम होl’

आजको समयलाई विकास-कूटनीतिको निर्णायक मोड बनाउन सकिन्छ ?

‘ह्वाई नेसन्स फेल’ भन्ने किताबमा विकासका लागि देशमा निर्णायक मोडको अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने कुराको जिकिर गरिएको छl साथसाथै सो किताबले समावेशी राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरू अनि स्वतन्त्र मिडियालाई पनि विकासको पूर्वशर्तको रूपमा व्याख्या गरेको छl सोही किताबलाई आधार मान्ने हो भने र अहिलेको राजनीतिक, आर्थिक र जलवायु परिवर्तन जस्ता कारणलाई हृदयंगम गर्ने हो भने नेपालमा कतै सोही बमोजिमको ‘क्रिटिकल जंकचर’ तयार भएको हो कि जस्तो देखिन्छl जलवायु परिवर्तन पृथ्वीवासीको लागि ठूलो चुनौती भए पनि यसले नेपाली पर्यटन उद्योगमा ठूलै अवसर प्रदान गर्नसक्ने देख्छन् जानकारहरूl सुशासन कायम गरेर भ्रष्टाचार अन्त्य गरी पर्यटन लगायत उद्योगमा ठूलो कायापलट गर्न सकिने ऐतिहासिक क्षणको सिर्जना भएको जस्तो देखिन्छ अहिलेl

बहुमत मात्रै होइन कि, लगभग दुईतिहाइको सरकार त योभन्दा अगाडि पनि थियोl कसरी यो सरकार चाहिं देशलाई निर्णायक मोड दिने गरी फरक भयो र भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्ला ! तर केही ‘फण्डामेन्टल’ कुराहरू छन् जसले यो सरकारलाई निर्णायक मोड सिर्जना गर्ने शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्l पहिलो कुरा त यो सरकार पुरानो विरासत बोक्न बाध्य छैनl त्यसैले पुराना र राज्यलाई भार पर्ने सबै काम यो सरकारले नगर्न सक्छl न त यो सरकारले कुनै पनि ‘वाद’ को गह्रौं भारी नै बोकेको छl त्यसैगरी यो सरकारसँग ३० वर्षदेखि सञ्चित हुँदै गएका कार्यकर्ता व्यस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छैनl प्राय:जसो सबै युवा जोस भएकाहरू र नयाँ मान्छे नेतृत्वमा पुगेका छन्l यिनीहरूले पक्कै पनि केही न केही त नयाँ सोच्छन् होला भनेर मान्न सकिन्छl

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि अब नेपालको सरकार स्थायी हुन्छ र भ्रष्टाचार उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ भन्ने कुरामा केही विश्वस्त छन् जस्तो देखिएको छl त्यसैले यदि नेपालले विकास गर्न चाहने हो भने यो क्षण नेपालको लागि ‘क्रिटिकल जंकचर’ हुन सक्छl तर पनि मिहिनेत, सजग कूटनीति र इमानदारीको उत्कृष्ट नमूना यो सरकारले पेश गर्न भने सक्नुपर्छl नत्रभने हामी फेरि पुरानै लयमा कायम रहनेछौंl

हालका अमेरिकी राष्ट्रपतिको अस्थिर नीति र रकमी रबैयाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको क्यानडा लगायत सबैतिर समेत सम्बन्ध बिग्रेको छl यस्तो भूराजनीतिक अवस्थाले विकासको फड्को मारिरहेका र आफैंमा ठूलो बजारको रूपमा स्थापित भएका भारत र चीनको प्रभाव विश्वमा ह्वात्तै बढ्ने संकेत देखिन्छl हाम्रा त छिमेकी समेत भएकोले (हामीले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार अक्षुण्ण राख्दै) दुई देशसँग घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध विकास गर्न हिच्किचाउनुहुँदैनl बरु यो त एक हिसाबले हाम्रो अधिकार नै होl दुवैसँग समानान्तर रूपमा रेलवे सेवा मात्र विकास गर्न सकियो भने पनि देशको आर्थिक गतिविधिले फड्को मार्न सक्छ।

भौगोलिक कारणले गर्दा चीनकै आर्थिक केन्द्रबाट धेरै टाढा पर्ने तिब्बतलाई नेपालतिरबाटै मात्र भए पनि विश्वबजारमा खुला गर्न चाहन्छ चीनl जानकारहरूको भनाइमा चीन यतिखेर तिब्बतलाई अघि बढाउन जे गर्न पनि तयार भएको मानसिकता बोकेर बसेको छl साथै नेपालमा पनि स्थायी सरकार आएको बेलामा बिकासको लागि नेपालसँग सहकार्य गर्न चीन इच्छुक छl यो कुरा नेपालको विकासको लागि ठूलो अवसर पनि बन्न सक्छl फेरि यस्तो अवस्था सधैं रहिरहने भन्ने हुँदैनl चीन जस्तो प्रविधिमैत्री र शक्तिशाली देशले कुनै पनि बेला आफ्ना समस्या सुल्झाउन नयाँ नयाँ जुक्ति निकालिहाल्छl अनि हाम्रो विकास साझेदार बन्ने मौका गुम्न सक्छl

विशेष गरेर सिगात्से-काठमाडौं रेलमार्ग खोल्न, काठमाडौंमा मेट्रो वा मोनोरेल बनाउन र कुनै न कुनै गाडी वा यस्तै कुनै वस्तुको उत्पादन केन्द्र नेपाललाई बनाउन हामी चीनलाई मनाउन सक्छौंl चीनले आफ्नो देशभित्रको श्रममूल्य बढ्दै गएपछि र आफ्नो ध्यान ‘एआई’ तर्फ बढी केन्द्रित गर्न लागेपछि उत्पादन केन्द्रको रूपमा भियतनाम र मलेसियासँग सहकार्य गरिरहेको छl यदि हामीले पनि राम्रोसँग ‘संवाद’ गर्‍यौं भने हाम्रा ठूला-ठूला पूर्वाधार योजनाहरूमा १०/१५ वर्षको ‘ग्रेस पिरियड’ सहितको ‘सफ्ट लोन’ दिन र प्राविधिक सहायता गर्न चीन तयार हुनसक्छl चीनले अहिले सबैभन्दा छिटो टनेल खन्न र एकैसाथ ‘रिइन्फोर्स्ड सिमेन्ट कंक्रिट’को बलियो संरचना समेत सोही मेशिनले जडान गरिदिने प्रविधिको विकास गरेको छl यसैले चीनसँग हामीले सिधै ‘रेल वा मेट्रो डिप्लोम्यासी’ (रेलले देशका आर्थिक अवयवलाई जोड्ने कूटनीति) शुरु गर्‍यौं भने हामी छिटो अगाडि बढ्न सक्छौंl

अर्कोतिर भारततर्फ धार्मिक र मौसम पर्यटनको यति ठूलो सम्भावना छ कि यही एउटा कुराले हामी नेपालीलाई सम्पन्न बनाइदिन सक्छl जुन कुरा पछिल्लो दुई वर्षमा भारतको गर्मी छल्न नेपाल (विशेष गरेर पोखरा र मुक्तिनाथ) आएका भारतीयको संख्या र उनीहरूले बनाएका ‘रिल’ हरूले बताउँछन्l त्यसैगरी बंगलादेशबाट पनि गर्मी छल्न र उपचार गर्न आउने पर्यटकको संख्या मनग्य बढेको छl पाकिस्तानबाट सिधा हवाई ‘रुट’ नहुँदा पनि पर्यटकहरू दुबई हुँदै नेपाल आउन लागेका छन्l

अमेरिका र युरोपसँग सम्बन्ध बिग्रिएको रसिया आफ्ना पर्यटकलाई नेपाल पठाउन चाहन्छ भन्ने कुरा कूटनीतिज्ञहरूले बताइराखेका छन्l सन् २०२५ मा पनि रसियन पर्यटकको संख्या निकै बढेको थियोl रसियाले केही वर्ष अघिबाट नेपालमा आफ्नो ‘एअरलाइन’ पुन: सुरुआत गर्ने चाहना राखेको थियो जुन हामीले ‘मिस’ गर्‍यौं। रसियन पर्यटकलाई विश्वकै ‘हाईभ्यालु’ पर्यटक मध्येमा गनिन्छl उनीहरूको लागि हामीले सिधा ‘फ्लाइट’ मात्रै व्यवस्था गर्न सक्यौं भने नेपालमा वार्षिक १/२ लाख पर्यटक बढ्न सक्छन्l

ग्लोबल वार्मिङले पृथ्वीलाई तताइराखेको छl यस्तो बेलामा उष्णताले पिल्सिराखेका विदेशीलाई शीतलता सहितको प्राकृतिक सुन्दरता र हिमाल आरोहण अनि विशिष्ट नेपाली संस्कारको स्वादलाई पस्कन सक्ने हो भने अबको ५/१० वर्षभित्रमा नेपालले आफूलाई फरक र विश्वका आधाभन्दा बढी पर्यटकको चासो हुने विशिष्टीकृत पर्यटन गन्तव्यमा उभ्याउन सक्छl डेढ अर्ब जनसंख्या भएको छिमेकी भारत नै यसको लागि सबैभन्दा सहज र भरपर्दो बजार होl भारतलाई चीन पठाउने र चीनलाई भारत पठाउने साँघु बनाउनभन्दा भारतीय र चिनियाँ नेपाल आउने ढोका फराकिलो, सुन्दर र आकर्षक बनाउँदा नेपालले बढी फाइदा लिन सक्ला जस्तो देखिन्छl डा. भट्टराईले दुई ढुंगा बीचको लालीगुराँस भनेर पनि यही नेपालको सुन्दरतालाई पर्यटकसामु आकर्षक तरिकाले ‘शोकेस’ गर्न सक्नुपर्छ भन्न खोजेका हुन्l

दुई देश जोड्ने पुल (उत्तर दक्षिण जोड्ने ठूला र सिधा राजमार्गहरू) हरू बनाउनु पनि उत्तिकै फलदायी योजना बन्न सक्छन्l हामी भारत र चीनका ‘बफर जोन’ होइनौं बरु दुई देश बीचको आर्थिक सम्बन्धलाई सहज बनाउने सहजकर्ता हौं र अझ मुख्य गरेर विकासका साझेदार हौंl त्रिपक्षीय भलाइका साझेदारीहरूले नै तिनै देशलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छl नेपालको पानी, पर्यटन, विद्युत्, वनपैदावार, जडीबुटीजन्य उत्पादन भारत र चीन दुवैलाई चाहिन्छl नेपालको रणनीतिक रूपमा रहेको अवस्थिति दुवै देशलाई महत्वपूर्ण छl दुवै देशले चाहेर पनि नेपालसँग सम्बन्ध तोड्न सक्दैनन्l अझ नेपालले त यी दुई देशसँग सम्बन्ध बिगार्ने कुरा सोच्न पनि हुँदैनl

त्यसो त ‘सिल्क रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत हामी चीनसँग नेपाललाई रेलमार्गले जोड्ने कुरामा पनि कूटनीतिक पहल गरिरहेकै छौंl यो कुरामा चीनले पनि पहिल्यैदेखि चासो देखाएकै छ र सहयोग गर्ने वचनमा अझसम्म कायमै छl शायद यही जुलाई अन्तिमसम्ममा रेलमार्गलाई सिगात्सेबाट काठमाडौंसम्म जोड्ने पूर्ण योजना र वित्तीय खाका नेपाल सरकारसमक्ष पेश भइसक्ने छl

यसमा अहिलेको सरकारले चीन सरकारसँग वित्तीय विषयमा पूर्ण रूपमा तयार भएर गम्भीर छलफल गर्ने हो भने नेपालीको नेपालमै रेल चढ्ने र अहिलेको भन्दा निकै सस्तोमा सामान आयात गर्ने सपना केही वर्षमै पूरा हुन सक्छl जानकारको कुरा मान्ने हो भने चीनतर्फबाट नेपालको रेलमार्ग जोडियो भने जमिनबाटै नेपालको युरोपसम्मको सहज पहुँच हुनसक्छl इन्डोनेसियाले जस्तै हामी पनि रेलमार्ग तयार भइसकेपछि दशौं वर्षसम्म ‘ग्रेसपिरियड’ लिएर अनि मात्र ऋणको किस्ता तिर्ने खालको सम्झौता गर्न सक्छौंl ठोस रूपमा योजना र प्रस्ताव लैजाने हो भने चीनले यसलाई स्वीकार्ने सम्भावना बलियो छl

भारत पनि नेपालसँग पुनर्परिभाषित रूपमा हातेमालो गर्न र दुईपक्षीय हितलाई ध्यान दिएर ठूलाठूला परियोजनामा काम गर्न इच्छुक देखिएको कुरा परोक्ष रूपमा व्यक्त भइराखेकै छन्l त्यसैले अब हामीले दुई ठूला छिमेकीसँग हातेमालो गर्ने र आपसी हितलाई केन्द्रमा राखेर दिगो विकास परियोजनामा काम शुरु गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैनl डाक्टर भट्टराईको ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को सही ‘एक्सटेन्सन’ यही हुन सक्छl आजको दिनमा पहिलो पटक सरकारको स्थायित्वको सम्भावना देखेर दुवै देशहरू नेपालसँग सहकार्य गर्न हौसिएका छन्l

परराष्ट्र नीति निकै गहन र जटिल विषय होl सतही ज्ञानको आधारमा बोलिहाल्नु हतार गरे जस्तो देखिएलाl यद्यपि सरकारले गहिरो अध्ययन गरेमा कार्यान्वयन गर्न सकिने र अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सकिने कुरा धेरै हुन सक्छन्l जस्तो कि हामीले पनि अरू देशले जस्तै हरेक देशमा पठाउने राजदूतहरूलाई आर्थिक विस्तार र सम्बन्धका टार्गेट पनि दिने गर्नुपर्छl उनीहरूलाई देशको आर्थिक एजेन्डाको स्पष्ट खाका र उनीहरूको कामको स्पष्ट ‘टिओआर’ दिनुपर्छl

उपचार गर्नको लागि नेपालबाट हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ भारत लगायत देशहरूमा जाने गर्छl त्यो पैसालाई नेपालमै राख्ने गरी क्यान्सर लगायतका बिमारीहरूलाई उपचार गर्ने राम्रा अस्पताल नेपालमै बनाउनुपर्छl त्यसैगरी भूटान-बंगलादेश जस्ता देशका मानिसहरू भारतमा उपचार गर्न आउँछन्l भारतमा उनीहरूलाई विना भिसा र विना रोकटोक उपचार गर्न आउने व्यवस्था गरिएको छl नेपालले पनि सोही व्यवस्था गर्न सक्छl आजका दिनमा पनि नेपालमा उपचार गराउन बंगलादेशीको संख्या निकै छl

नेपालको चिसो र स्वच्छ वातावरणको अनि मनोरम प्राकृतिक दृश्यलाई बोनसको रूपमा स्वीकार्दै उपचार गराउन बंगलादेशी र भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशबाट उल्लेख्य रूपमा मानिस बढ्न सक्छन्l आधुनिक उपचार विधिमा नेपाल अहिले नै धेरै अगाडि बढ्न नसक्लाl तर प्राकृतिक उपचार पद्धति, योग, सुपथ खानपिन र तनावरहित जीवन पद्धति अनि ‘आराम’ गन्तव्यको रूपमा हामी अहिलेबाटै आफूलाई परिभाषित र विकास गर्न सक्छौंl अहिलेको सरकारले नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको ‘हब’ बनाउने नीति आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीको ७३औं बुँदामा राखेको छl

नेपालले शान्ति क्षेत्र वा शान्ति राष्ट्र भनेर आफूलाई चिनाउन खोजेको धेरै भयो तर यो कुराको राम्रो ‘ब्रान्डिङ’ हुनसकेको छैनl खासमा हामी आफूलाई विश्वास नै गर्दैनौं कि जस्तो पनि लाग्छl होइन भने पाकिस्तानले अमेरिका र इरानको शान्ति वार्ता गराउन सक्छ भने हामी किन हाम्रा छिमेकी पाकिस्तान-भारत, भारत-चीन बीच शान्ति वार्ता गराउने एक स्वतन्त्र र संयोजनकारी भूमिका खेल्न सक्दैनौं? शान्तिप्रिय मात्रै भनेर केही हुने होइनl बरु हामी पनि आफूलाई स्विट्जरल्याण्ड जस्तो शान्ति वार्ता गराउने देश बन्नतर्फ विचार गरौंl यसले पनि ‘शान्ति अर्थतन्त्र’को नयाँ पाटो उजागर गर्न सक्छl डा. भट्टराईको शान्ति राष्ट्रको अन्तर्य यही हुन सक्छl

हामीले पठाउने हरेक राजदूतले नयाँ शिराबाट अर्को ‘पिंग-पंग डिप्लोम्यासी’ शुरु गर्न र देशको दिगो विकासको जगमा एक इँटा राख्न सक्छन्l यसैले हरेक राजदूतले पहिले-पहिले जस्तो राजदूत पदलाई लामो ‘भ्याकेसन प्याकेज’को उपहार नबुझेर देशको आर्थिक उन्नतिमा सिर्जनशील र जागरुक भएर योगदान गर्ने मौकाको रूपमा लिनुपर्छl यसो गरे मात्र नेपाली जनताप्रति सही न्याय हुन सक्छl

नेपालले आफ्नो मानव संसाधनलाई पनि अदक्षबाट अर्ध-दक्ष वा दक्ष बनाएर मात्र विदेशमा काम गर्न पठाउने नीति अवलम्बन गर्दा देश र नागरिक दुवैलाई फाइदा हुने स्पष्ट छl हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अदक्ष-श्रमिकबाट दक्ष-जनशक्तिको रूपमा आफ्नो छवि सुधार्ने सही समय हुन सक्छ योl त्यसैगरी नेपाली जडीबुटीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा निर्यात नगर्ने र अन्तिम उपभोग्य वस्तुको रूपमा मात्रै निर्यात गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि यही सही समय हुन सक्छ जसले गर्दा नेपालीको आम्दानी र रोजगारीमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुन सक्छl जेहोस् अब अलमल नगरिकन नेपालले विकास कूटनीतितर्फ लम्कनुपर्छl उपयुक्त समय आजै होl