११ वैशाख, काठमाडौं । अंग्रेजी वर्ष २०२३ मा १६ लाख नेपाली विदेश गएको प्रतिवेदन अध्यागमन विभागले तयार पारेको थियो । यसमध्ये ८ लाख नेपाली रोजगारीका निम्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडे भने ७० हजार ९१५ जनाले स्थायी रूपमै देश छोडे ।
अन्य मुलुकबाट अस्थायी बसोबासको अनुमति पाएका थप ९२ हजार ३४९ जनाले देश छोडेका छन् । यसबाहेक अध्ययन, पारिवारिक भेटघाट, व्यापार, खेलकुद, स्वास्थ्योपचार, भेला, सेमिनार जस्ता उद्देश्यले नेपाली विदेश जाने गरेको अध्यागमनको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
भारत लगायत मुलुक भएर अवैधानिक रूपमा देश छोड्नेहरूको तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन । अर्थात् जनसंख्याको अनुपातमा विदेशिने नेपालीको संख्या चानचुने छैन । यसरी विदेशिइरहेको युवा जनशक्तिबारे आम निष्कर्ष लगभग समान छ– देशभित्रै भविष्य बनाउन सकिने विश्वास कमजोर बनिरहेको छ ।
तर मुलुक हाँकिरहेको राजनीतिक नेतृत्वले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट (सन् २०२३ कै तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा औसतमा प्रति दिन ४ हजार ४०० जना विदेशिने) देश छोडिरहेका युवालाई रोक्ने गरी ठोस निर्णय, पहलकदमी अथवा बहस चलाउनेतिर ध्यान दिएको पाइँदैन ।
बरू नेताहरूको पूरापूर ध्यान सत्ता हत्याउने चलखेलमा केन्द्रित रहेको तथ्य आमचुनाव–२०७९ पछिको डेढवर्षे अभ्यासले प्रष्ट पार्छ ।
यो चुनावबाट ८९ सिट सहित नेपाली कांग्रेस पहिलो र ७८ सिट सहित नेकपा एमाले दोस्रो शक्ति बन्यो । अर्थात् जनादेशमा ठूलो परिवर्तन आएन । किनकि चार दशकदेखि (२०६४ सालको चुनाव बाहेक) यिनै दुई दल आलोपालो पहिलो र दोस्रो शक्ति हुँदै आएका छन् ।
२०७९ मंसिरको चुनावमा आएको परिवर्तन भनेको रास्वपा, राप्रपा, जनमत र नाउपा जस्ता दलहरूले अप्रत्यासित मत पाउनु हो । यद्यपि यी दलहरू २१ सिट भन्दा साना छन् । लगातार तेस्रो पटक पनि तेस्रो शक्तिमै सीमित बनेको माओवादी केन्द्रले जम्मा ३२ सिट जितेको छ ।
तर, हङ पार्लियामेन्टको लाभ उठाउँदै जनादेश विपरीत सरकार गठनको अभ्यासमा नेताहरू सक्रिय भए । यदि जनादेशको पालना गरिन्थ्यो भने कांग्रेस अथवा एमालेमध्ये कुनै एकले आफ्नो नेतृत्वमा साना दलहरूको साथ लिएर सरकार बनाउने थिए ।
तर जनादेश भन्दा पनि नेताहरूको चलखेलले जित्ने नेपाली राजनीतिको पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए । तीन तहकै चुनावमा गठबन्धन गरेको कांग्रेस छोडेर १० पुस २०७९ मा प्रचण्ड पदकै निम्ति एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । यसरी प्रधानमन्त्रीकै निम्ति गठबन्धन तोड्नु राजनीतिक र नैतिक रूपमा पनि बेइमानी थियो । किनकि दलहरूले जनतासँग मत माग्दा दलगत एजेण्डा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
अझ कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेर माओवादीले एमालेकै विरुद्ध चुनाव लडेको पृष्ठभूमि भएकाले पनि प्रचण्डले त्यसबेला चरम बेइमानी गरेका हुन् । तर, कांग्रेसलाई सत्ताबाट अलग गर्न र गठबन्धन फुटाउन एमालेले हठात् प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्यो । कांग्रेसले पनि छलकपटमै विश्वास गर्यो।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरेका प्रचण्डलाई दुई महिनाभित्रै कांग्रेसले आफूतिर फर्कायो । कांग्रेसतिर फर्कंदा प्रचण्डले शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालसँग पाँचवर्षे अवधिमै प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति गरे ।
तर त्यो सहमतिमा प्रचण्ड एक वर्ष पनि अडिएनन् । गएको २१ फागुनबाट प्रचण्डले एमालेसँगै सहकार्य थालेका छन् । यसरी वर्ष दिनभित्रै तीन वटा गठबन्धन परिवर्तन गर्दा प्रदेशहरूले सरकार दिनै नसक्ने संकट आइसकेको छ । कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार निर्माणमा संवैधानिक समस्या देखिएको छ भने अरू प्रदेश अस्थिरताको दलदलमा फसेका छन् ।
संघकै सरकार पनि जुनसुकै बेला संकटमा पर्ने अनुमानका कारण जनताको चाहना र समस्या मुलुकको प्रमुख एजेन्डा बन्न सकिरहेको छैन । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उथलपुथलको सम्भावना कायमै रहेको खुलेआम घोषणा गरेकाले पनि राजनीतिक अस्थिरता चिन्ताको विषय बनेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका, मुलुकले यति कमजोर लोकतन्त्र खेप्नुपर्ने परिस्थितिको पृष्ठभूमि २०४६ साल पेरीफेरीको घटनाक्रमबाट तयार भएको बताउँछन् । ‘देशभर एउटै चुनाव चिह्नमा लड्न पाए गिरिजाप्रसाद कोइराला पञ्चायतले फरक पर्दैन भन्थे । एमाले केही कल्याणकारी कार्यक्रममै सीमित भयो’ विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘मुलुकमा चाहिं संरचनात्मक परिवर्तनको खाँचो थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, क्रान्तिकारी कर नीति जस्ता संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो ।’
तर झुटो भए पनि लोकप्रिय नारा लगाएर चुनाव जिते नेता भइरहने भएकाले लोकतन्त्र बलियो हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ । ‘लोकप्रिय नारा लगाइरहे, परिवर्तनका निम्ति लागेनन् । विदेशबाट युवा शक्तिले पठाएको करबाट कार्यकर्ता पोस्ने र तिनै कार्यकर्ताको तागतबाट चुनाव जित्ने चक्र चल्दै आयो’, उनी भन्छन् ।
सीमितको शासन
राजनीतिक विश्लेषक रोकाको विश्लेषण जस्तो राजनीतिक प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने पात्रहरू पनि फेरिएका छैनन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत दलका प्रमुखहरू चार दशकयता प्रभावशाली भूमिकामै छन् ।
९ भदौ २०७८ मा एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल बहुदल आउँदा पार्टीको नेतृत्व तहमै थिए । झलनाथ खनाल २०३९ र माधवकुमार नेपाल २०५० सालमा एमालेका प्रमुख बनेका थिए ।
लामो समय पार्टी चलाएपछि अहिले एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधवकुमार नेपाल अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने दौडधुपमा छन् । २०७९ को चुनाव नहारेका थिए भने झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
२४० वर्षको राजतन्त्रमा १४ राजा थिए । यो भनेको औसतमा एउटा राजाको शासन १७ वर्ष चल्यो । १०४ वर्षे राणाशासनमा ११ प्रधानमन्त्री बनेकाले औसतमा त्यो साढे ९ वर्ष हुन आउँछ । तर; प्रचण्ड, ओली, देउवा र नेपालको नेतृत्व अवधि औसतमा राजा र राणा शासकहरूको भन्दा लामो भइसकेको छ । यही बाटोमा आजीवन अध्यक्ष छन्– मोहनविक्रम, नारायणमान, सीपी ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री चलाइरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड समकालीन नेताहरूमध्ये सबैभन्दा लामो समय पार्टी प्रमुख हुने नेता हुन् । मोहन वैद्यलाई असफल सेक्टर काण्डको आरोप लगाएर २०४५ सालमा नेतृत्वमा आएका प्रचण्ड आजीवन अध्यक्ष हुने बाटोमा छन् ।
अध्यक्षमा टिकिरहन प्रचण्डले पार्टीभित्र आन्तरिक कलह, विभाजन र एकताको विधि उपयोग गर्दै आएका छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दश पटक भन्दा बढी माओवादी विभाजन र फेरि एकता हुँदा प्रचण्ड निर्विकल्प अध्यक्ष छन् । प्रचण्डले पार्टी चलाएको अवधि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको शासनकाल भन्दा लामो हो । चन्द्रशमशेरले २८ वर्ष शासन गरेका थिए ।
पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०५९ सालमै पार्टी फोरेर नेतृत्वमा आएका थिए । २०६४ मा कांग्रेसमै फर्किएका देउवाले २०७२ पछि दोहोर्याएर कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । २०४८ सालमा गृहमन्त्री र २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा चार दशकदेखि निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण खेलाडी छन् ।
कांग्रेसका पूर्वसभापतिहरू बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला जस्तै देउवा पनि आजीवन पार्टी नेतृत्वमै रहनसक्ने सम्भावनाबारे अड्कलबाजी चल्ने गरेको छ ।
कक्षा नदोहोर्याउने र नेतृत्व हस्तान्तरणको नारा लगाएर २०७१ मा एमाले अध्यक्ष बनेका ओलीले अब थप २० वर्षसम्म नेतृत्व नछोड्ने सार्वजनिक घोषणा नै गरेका छन् । जबकि २०५१ सालमै गृहमन्त्री बनेका ओली एमाले अध्यक्ष नहुँदा पनि नेतृत्व तहमै रहेर राजनीतिक प्रभाव जमाउँदै आएका थिए ।
२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र यादवले पनि पुराना दलका नेताहरूकै सिको गरिरहेका छन् । एकता र विभाजन मार्फत पार्टीभित्र शक्ति आर्जन गरिरहेका उनी १६ वर्षदेखि अध्यक्ष छन् ।
अर्थात् वर्तमान नेताहरूको नेतृत्व अवधि औसतमा राजा र राणा शासकहरूको भन्दा लामो भइसकेको छ । २४० वर्षको राजतन्त्रमा १४ राजा फेरिएका थिए । यो भनेको औसतमा एउटा राजाको शासन १७ वर्ष चल्यो । १०४ वर्षे राणाशासनमा ११ प्रधानमन्त्री बनेकाले औसतमा साढे नौ वर्ष एउटा राणाले देश चलाएका थिए ।
तर प्रचण्ड, ओली, देउवा, नेपाल, खनाल लगायत नेताहरू चार दशकदेखि शासनसत्तामा छन् । ठूला दलका यी नेताहरूकै बाटोमा मोहनविक्रम सिंह, नारायणमान बिजुक्छे, सीपी मैनालीहरू आजीवन अध्यक्षको यात्रामा छन् ।
नेतृत्वमा पुग्न चाहिं यी नेताहरूले पार्टीभित्रै गुटबन्दी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा (निषेध गर्ने) को विधि अपनाउने गरेका छन् । एमाले र माओवादीको पछिल्लो महाधिवेशनमा अपनाइएको प्रक्रियाबाट दलहरूभित्र रहेको लोकतन्त्रको हालत बुझ्न सकिन्छ ।
१०–१४ मंसिर २०७८ मा सम्पन्न एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्र हलमा ओलीले आफू सहित ३०१ जनालाई केन्द्रीय सदस्य घोषणा गरेका थिए । ओलीको घोषणाप्रति असहमति जनाउनेहरूलाई मतदान गरेर पराजित गरियो । पार्टी अध्यक्षमै प्रतिस्पर्धा गर्ने भीम रावल, उपाध्यक्षका उम्मेदवार घनश्याम भूसालहरूलाई मतदान गर्न नहुने चिर्कटो प्रतिनिधिहरूलाई बाँडिएको थियो ।
ओलीकै सिको गर्दै ११–१८ पुस २०७८ मा प्रचण्डले आफू सहित २३६ जनाको नाम बन्दसत्र हलमा घोषणा गरे । राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेर बोलाइएको सभालाई आठौं महाधिवेशनमा रूपान्तरित गरेर प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो सूचीमा परेकाहरूले प्रचण्डलाई अध्यक्ष घोषणा गरे ।
माओवादीकै नेता राम कार्कीले त पुस्तक प्रकाशन गरेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र राजनीतिक स्वतन्त्रता मूर्छित अवस्थामा रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छन् । ‘हाम्रो देशका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जनवादी केन्द्रीयता (प्रतिनिधिबाट नेतृत्व चयनको विधि) लागू भएको मलाई थाहा छैन । कुनै साथीलाई थाहा छ भने मलाई समय दिएर एक दिन बुझाइदिनुहोला’, आफ्नो पुस्तक विकल्प (पृष्ठ ३) मा कार्कीले लेखेका छन् ।
माक्र्सवादी विश्लेषक कार्कीले जस्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि दलहरूले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रप्रति सार्वजनिक विमति गर्दै आएका छन् । थापाको निष्कर्ष छः आफैंले कार्यकर्ता बनाउने र त्यही कार्यकर्ताबाट नेता चुनिने प्रणालीले लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन ।
तर लगभग सबै दलमा आफूलाई साथ दिने जनतालाई कार्यकर्ता बनाउने, तिनै कार्यकर्तामध्ये स्वार्थ मिल्नेलाई प्रतिनिधि र नेता बनाएर आफू सर्वोच्च नेता चुनिने अभ्यास चल्दै आएको छ । जसका लागि विशाल नेता–कार्यकर्ताको पंक्ति दलहरूले तयार पारेका छन् ।
‘मासबेस’ पार्टी भनेर चिनाउने कांग्रेसको वडादेखि केन्द्रसम्म ६४ हजार ७४ जना त पदाधिकारी मात्र छन् । वडामा ५३ हजार ९४४, पालिकामा ६ हजार २४, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र समितिमा २ हजार ६४०, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समितिमा ७८० र जिल्ला कार्य समितिमा ६१६ जना पदाधिकारी छन् ।
प्रदेश सभामा ५६ जना र केन्द्रीय पदाधिकारी १३ जना छन् । कांग्रेसले आगामी असार मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्य संख्या ७ लाख पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
कार्यकर्तामा आधारित भनेर घोषणा नै गर्ने कम्युनिस्टहरूको पार्टी सञ्जाल अझ बलियो छ । ललितपुरको गोदावरी (८–९ वैशाख २०८१) मा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदन अनुसार, एमालेको कमिटीहरूमा २ लाख ७७ हजार ७०० नेता सक्रिय छन् ।
केन्द्रीय कमिटी, आयोग र सल्लाहकार कमिटीमा ८०६, प्रदेश कमिटीमा २ हजार २७०, जिल्ला कमिटीमा ८ हजार ८५०, पालिका कमिटीमा ५६ हजार ७४१ र वडा कमिटीमा २ लाख ९ हजार ३३ जना सदस्य छन् । दुई वर्ष अगाडिसम्म भने एमालेले ५ लाख पार्टी सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउन पार्टी सदस्य संख्या ५ लाख थप गर्ने प्रस्ताव एमालेले पारित गरेको छ ।
कांग्रेस–एमाले जस्तो बलियो र व्यवस्थित संरचना नभए पनि नेताकै संख्याका कारणले माओवादी बदनाम छ । कुनै बेला माओवादीले ४ हजार भन्दा बढी संख्याको केन्द्रीय समिति नै बनाएको थियो ।
एमालेसँगको एकता भंग भएपछि ३१ लाख पार्टी सदस्य बनाउने महत्वाकांक्षी योजना समेत माओवादीले बनायो । माओवादी नेताहरूका अनुसार, केन्द्रदेखि वडासम्म गरी अहिले ३ लाख हाराहारी नेता–कार्यकर्ता क्रियाशील छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया, दलहरूको दाबीलाई आधार मान्दा ६० लाख मानिस कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता रहेको बताउँछन् । तर व्यवस्थित अभिलेख नभएकाले कुन दलसँग कति कार्यकर्ता छन् भन्ने प्रष्ट नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘स्वतन्त्र जनता भन्दा कार्यकर्ताको संख्या धेरै हुने अवस्था देखियो, यसलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ’, थपलिया भन्छन् ।
राष्ट्रिय दल हुन ५०० कार्यकर्ता भए पुग्ने वैधानिक व्यवस्था भएकाले थप कार्यकर्ताबारे निर्वाचन आयोगले समेत सोधी/खोजी गरेको छैन । दलहरूले तयार पारेको यो नेता–कार्यकर्ताको पंक्ति सत्तामा पुग्ने आधार निर्माण गर्नकै निम्ति भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
बाध्यकारी विकल्प
मानवशास्त्री डा. डम्बर चेम्जोङ भने जनताले आफ्नो निर्णयमा विश्वास गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएकाले नेताहरूको राजनीतिक चलखेल नै लोकतन्त्र जस्तो देखिंदै आएको बताउँछन् ।
‘कुनै नेता अथवा दलमा परनिर्भर जनताले आफ्नो निर्णय क्षमतामा विश्वास गर्दैन । त्यसपछि गणेशमानले भने जस्तो पञ्चायत आउँदा पनि ताली र जाँदा पनि ताली बज्न थाल्छ’, मानवशास्त्री चेम्जोङ भन्छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भने युवा शक्तिलाई विदेश पठाएर सम्भ्रान्तहरूले शासन चलाउने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइएकाले सीमित व्यक्तिको हातमा लोकतन्त्र नियन्त्रित हुन पुगेको बताउँछन् । २०५८ सालपछि स्थानीय चुनाव हुन नसक्दा कार्यकर्तामा आधारित प्रणाली मौलाएको बताउने रोका भन्छन्, ‘चुनाव नभएपछि भागबन्डामा बजेट खर्च हुन थाल्यो, त्यसले नेताका आसेपासे बलिया भए ।’
नतिजाहरू हेर्दा पनि निश्चित दल, तिनका नेता र नेताले बाँडेका टिकट नपाउनेहरूले अपवाद बाहेक चुनाव जित्नै नसक्ने अवस्था आएको देखिन्छ । २०७९ मंसिरकै चुनावमा पनि प्रतिनिधि सभातर्फ २ हजार ५२६ र प्रदेश सभातर्फ ३ हजार ४७६ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
तर, गैरदलीय उम्मेदवार अथवा लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका उम्मेदवार विजयी हुने स्थिति अपवाद जस्तो बन्यो । ८० प्रतिशत क्षेत्रमा पुराना र ठूला दलका उम्मेदवारले जिते । अर्कातिर पुराना र ठूला दलहरूमा निर्वाचन क्षेत्र अनुसार टिकट पाउने नेताहरू लगभग निश्चित छ । जस्तो– डडेलधुरामा कांग्रेसबाट २०४८ सालयता देउवा बाहेक अरूले टिकट पाएनन् । देउवाले सातौं पटक डडेलधुराबाट जिते ।
देउवा जस्तै रामचन्द्र पौडेल (हाल राष्ट्रपति), कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, बलहादुर केसी, रमेश रिजाल, दीपकुमार उपाध्याय, रामशरण महत, विजयकुमार गच्छदार सबै चुनावमा उम्मेदवार भए ।
एमालेमा ओली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, एमाले छोडेका झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, रामचन्द्र झा र राजेन्द्र पाण्डे लगातार चुनाव लड्ने नेता हुन् । वैकल्पिक धारका राजनीति गर्ने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, हृदयेश त्रिपाठी र दीपक बोहोरा हरेक चुनावमा उम्मेदवार रहे ।
संसदीय अभ्यासकै विकल्पमा २०५२ सालदेखि १० वर्ष सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गरेको माओवादीभित्र पनि निश्चित व्यक्ति सधैं उम्मेदवार बनिरहे, केहीले जितिरहे । २०४८ सालको चुनाव जितेका कृष्णबहादुर महरा २०६४ सालपछि लगातार उम्मेदवार बने । २०७९ को चुनाव बाहेक सधैं चुनाव जित्दा रोल्पा–१, २ र दाङ–३ मा माओवादीले महरालाई टिकट दियो ।
प्रचण्ड, अग्नि सापकोटा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माहरू माओवादीका नियमित उम्मेदवार हुन्् । अझ प्रचण्डको उदाहरण हेर्दा त नेताहरूबाट दिइने बाध्यात्मक विकल्प रोज्न जनता विवश देखिन्छन् । जस्तो– २०६४ सालमा प्रचण्डले काठमाडौं–१० र रोल्पा–२ बाट जितेका थिए । २०७० मा रोल्पा छोडेर काठमाडौं–१० र सिरहा–५ बाट उम्मेदवारी दिए । काठमाडौंबाट हारे पनि सिरहाबाट जिते ।
२०७४ मा काठमाडौं र सिरहा छोडेर चितवन–३ रोजेका प्रचण्डले २०७९ मा गोर्खा–१ बाट जिते । २०७४ को चुनावपछि चुनाव जित्न गठबन्धनको संस्कृति सुरु भएको छ । गठबन्धन गर्दा पनि पराजित भएका नेताहरू राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने अथवा उपनिर्वाचनको वातावरण बनाएर सत्तामा पुग्ने अराजनीतिक अभ्यास मुलुकले खेप्नु परिरहेको छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादव, वामदेव गौतम र कृष्णप्रसाद सिटौला चुनाव हारेर पनि जनप्रतिनिधि बनेका उदाहरण हुन् । एमाले र माओवादीको साझा उम्मेदवार हुँदा पनि २०७४ मा गोरखा–१ बाट चुनाव हारेका श्रेष्ठलाई तत्कालीन नेकपाले राष्ट्रिय सभा सदस्य जिताएको थियो ।
श्रेष्ठ जस्तै चुनाव हारेका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरियो । बर्दिया–१ मा पराजित गौतमले राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएर प्रधानमन्त्री बन्ने चलखेल गर्दा तत्कालीन नेकपाभित्र चर्को विवाद भयो । त्यो विवाद नसुल्झँदै नेकपा भंग भयो ।
२०७९ को चुनावमा सप्तरी–२ बाट सिके राउतसँग पराजित उपेन्द्र यादवले पाँच महिनाभित्रै उपनिर्वाचनको वातावरण बनाए । एमालेसँग गठबन्धन गर्दा पनि हारेका उपेन्द्रले प्रचण्ड, देउवा र माधवकुमार नेपाललाई मनाएर उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेदवार बने । त्यसका लागि बारा–२ बाट चुनाव जितेका रामसहायप्रसाद यादवलाई गठबन्धनको मतबाट उपराष्ट्रपति बनाइएको थियो । अहिले नारायणकाजीसँगै यादव सरकारका उपप्रधानमन्त्री छन् ।
प्रचण्डले सत्ता समीकरण फेरेकाले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बन्न रोकिएका कृष्णप्रसाद सिटौला पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य हारेको वर्षदिनभित्रै संसद् फर्किएका नेता हुन् । झापा–३ मा राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएका सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व दिने गरी राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गत ११ माघमा जिताइएको थियो ।
यी उदाहरणहरूले जनताको निर्णय भन्दा पनि निश्चित नेताहरूको स्वार्थमा मुलुकमा सत्ता सञ्चालकहरू चयन भइरहेको पुष्टि हुन्छ । नेताहरूले दिने निश्चित विकल्पलाई जनताले चुनाव मार्फत अस्वीकार गरे फेरि अर्को माध्यमबाट सत्ताको केन्द्रमा ल्याइहाल्छन् । प्रतिनिधि सभामा हारे उपनिर्वाचन, त्यो नभए राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित अथवा मनोनीत हुने प्रवृत्तिकै विकास भएको छ ।
कतिसम्म भने २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा चुनावमा काठमाडौं–२ र रौतहट–१ बाट पराजित भएका माधव नेपाल त्यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री नै बनेका थिए । चुनाव हारे पनि मनोनीत गरेर संविधान सभाको महत्वपूर्ण समितिको सभापति चयन भएका नेपाललाई तत्कालीन सत्ता संघर्षमा प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो ।
मानवशास्त्री चेम्जोङ नेपाली समाजमा गणतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने भन्दा नायक खोज्ने प्रवृत्तिकै लाभ नेताहरूले उठाइरहेको बताउँछन् । ‘अनेक आरोप खेपिरहेका रवि लामिछानेले चुनाव जित्नु भनेको नायकबाट समस्या हल गराउन चाहने आमनागरिकको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनु हो’, उनी भन्छन् ।
हुन पनि अप्रत्यासित मत पाएर राष्ट्रिय शक्ति बनेको रास्वपाका सभापति लामिछाने पुरानै नेताहरूको सिको गर्दै ‘जता सत्ता, उतै कित्ता’ गरिरहेका छन् । यसरी पुराना र नयाँ दलका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्दा मुलुक भने अस्थिरता, अनिश्चय र संकटबाट मुक्त हुनसकेको छैन । गणतन्त्रको १८ वर्षमा १५ पटक (औसतमा एउटा सरकार १४ महिना टिकेको छ) सरकार परिवर्तन हुनुले संसदीय निर्वाचनको जनादेश बमोजिम राजनीतिक नेतृत्व नचलेकै पुष्टि हुन्छ ।
