निर्वाचन सुरक्षा: सरकारको तयारी चुस्त, दलहरू सुस्त


सरकारले तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्न पाँच वटा प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी गरिरहेको छ। मंसिर ९ गतेबाट सुरु सुरक्षा गोष्ठी अहिले पनि जारी छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ को निर्वाचनलाई ध्यानमा राखिएको र वातावरण पनि बन्दै गएको बताएकी छन्।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका एक हजार तीन सय ४२ थानमध्ये अधिकांश हतियार बरामद गरिएको र आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त चार सय ६५ वटा प्रहरी कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको र चुनावी प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिसकेको जनाएको छ।

निर्वाचन मिति घोषणापछि पनि आठ लाख ३७ हजार नयाँ युवाको मताधिकार सुनिश्चित गरिएको सरकारको दाबी छ। मुलुकका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने निर्वाचनका लागि भन्दा पनि संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै आएका छन्। ती दुई दलले सांसदको हस्ताक्षर गरेर संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने तयारी गरेका छन्। अन्य दलहरूले पनि चुनावी माहोल खडा गर्न सकेका छैनन्। नयाँ खुलेका केही दल देशव्यापी रूपमा सम्बोधन गर्दै हिँडेका छन्। एकता सभा गर्दै हिँडेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि चुनावी माहोल बनाउन सकेको छैन।

दलहरूमा सुस्तता देखिए पनि सरकार भने धेरै अघि बढिसकेको छ। निर्वाचनका लागि सरकारले सुरक्षा योजना बनाउने, सुरक्षा अंगहरूमा निर्वाचन सेल गठन गर्ने, क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गर्नेजस्ता कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको मात्र होइन, फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचन सुरक्षार्थ एक लाख ४० हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ भर्ना गर्न नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ।

यो संख्या २०७९ सालको निर्वाचनको भन्दा धेरै हो। त्यतिबेला एक लाख ३६ हजार ‘म्यादी प्रहरी’ भर्ना गरिएको थियो। अहिले नाम रूपान्तरण गरेर ‘निर्वाचन प्रहरी’का रूपमा भर्ना गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। यसपटक सुरक्षा चुनौती बढेको र मतदान केन्द्र पनि थपिने भएकाले प्रहरीको संख्या थप्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ।

निर्वाचनका लागि बनेको एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ बमोजिम नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितको सुरक्षा अंगसँग समन्वयकारी भूमिकामा नेपाली सेना रहने तयारी गरिएको जनाइएको छ। आमजनसमुदायसमक्षसमेत समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन सुरक्षा प्रदान गर्ने तयारी गरिरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

सेनाले दिएको जानकारी अनुसार तल्लो तहसम्म सुरक्षा योजना जानकारी दिने कामहरू भइरहेका छन्। निर्वाचनका बेला तेस्रो घेरामा बसेर सुरक्षा प्रदान गर्ने र सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा जिम्मा लिने काममा पनि सेना खटिनेछ। मतपत्र छपाइ, मतपेटिका ढुवानीमा पनि सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी पनि सेना अघि बढिसकेको छ। ‘निर्वाचनका लागि बनेको एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ बमोजिम नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितको सुरक्षा अंगसँग नेपाली सेना समन्वयकारी भूमिकामा रहन्छ। साथै आम जनसमुदायसमक्ष समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन सुरक्षा प्रदान गर्न सेना तयारी अवस्थामा छ,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भने।

नेपाल प्रहरीले पनि विगतमा भएका निर्वाचनको अनुभव र सिकाइसमेतका आधारमा मजबुत सुरक्षा व्यवस्था गर्न ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२’ अनुसार अघि बढेको जनाएको छ। ‘निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त निर्णयहरूसमेतलाई आत्मसात् गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल प्रहरी दृढ संकल्पित छ’, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी अभिनारायण काफ्लेले भने।

उनका अनुसार निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीको भूमिका महŒवपूर्ण हुने भएकाले निर्वाचन लक्षित गस्तीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचलाई व्यापक बनाइएको छ। हालसम्म लामो दुरीको गस्ती एक हजार एक सय ३६ पटक र सानो दुरीको गस्ती तीन लाख ८९ हजार नौ सय ६० पटक गरिएको छ। यी गस्तीमा १३ लाख ४६ हजार तीन सय २८ जनशक्ति परिचालित गरिएको छ। निर्वाचनको विषयलाई लिएर हुन सक्ने तोडफोड, आगजनीजस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न दिनानुदिन प्रहरीले गस्तीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा वृद्धि गर्दै लगेको प्रहरीले जनाएको छ।

‘निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले नियमित गस्तीका साथै सूचना संकलन, खतरा मूल्यांकनसहितको विश्लेषण तथा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य गरिरहेको छ। सीमा क्षेत्रमा हुने घुसपैठ र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नियमित अनुगमनमा प्रभावकारी रूपमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ,’ डिआइजी काफ्लेले भने, ‘उम्मेदवार, मतदाता, राजनीतिक दलका नेता, महत्वपूर्ण व्यक्ति, निर्वाचन पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी, चुनाव प्रचारप्रसार र विजय जुलुसको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन आवश्यक सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। निर्वाचन आयोग र पदाधिकारी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, राजनीतिक दलका कार्यालय, मतदानस्थल, निर्वाचन तथा मतदान सामग्री, मतपत्र छपाइ, मतपेटिका ढुवानी, मतगणनास्थल लगायतको सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत थप संवेदनशील भई आवश्यक रणनीतिहरू तयार गरिएका छन्।’

प्रहरीले उम्मेदवारको सुरक्षा सुनिश्चितता, सामाजिक सञ्जालहरूको दुरुपयोगबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिकूल अवस्थाको नियन्त्रण, देशभर स्वतन्त्र उम्मेदवारका नाममा राजनीतिक दल प्रमुख, उम्मेदवारहरूविरुद्धमा उत्पन्न हुन सक्ने गतिविधि नियन्त्रणमा समेत सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेको जनाएको छ।

आन्दोलनका क्रममा लुटिएका तथा हराएका हतियारलगायत सामग्रीबाट हुन सक्ने सम्भावित खतरालाई निस्तेज गर्न त्यस्ता हतियारको पहिचान र बरामद गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष टोली बनाई परिचालन गरेको जनाएको छ। ‘आन्दोलनका क्रममा लुटिएका तथा हराएका हतियार बरामदका साथै कारागारबाट फरार कैदीबन्दी एवं हिरासतबाट फरार थुनुवाहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सात वटै प्रदेशमा विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ। निर्वाचनलाई सुरक्षित तवरले सम्पन्न गराउने क्रममा देखा पर्न सक्ने सम्भावित चुनौतीहरूको पहिचान र त्यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रहरी कटिबद्ध छ।’

निर्वाचनलाई सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउन आवश्यक तयारीका निमित्त नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ।

यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पनि निर्वाचन सुरक्षाका लागि तयारी पूरा गर्दै लगेको जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीले सीमा नाकामा हुने चोरी–तस्करी नियन्त्रण गर्नुका साथै निर्वाचनका लागि विशेष युनिट नै बनाएर परिचालित भएको बताएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिइआइजी मनीष थापाले निर्वाचन लक्षित धेरै काम भइसकेको र भइरहेको बताए। ‘सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचन सेल गठन गरिसकेको छ।

 केन्द्रदेखि गुल्मसम्म सबै युनिटमा निर्वाचन लक्षित प्रशिक्षण दिइएको छ। सरकारले बनाएको एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुसार नै सशस्त्र प्रहरीले सबै तयारी गरेको छ। निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्न आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तयारी हालतमा छ,’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी मनीष थापाले भने।

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले पनि यो विषयमा समन्वय गरिरहेका कारण सशस्त्र प्रहरीलाई आइपरेको जिम्मेवारीअनुसार नै खटिने पनि डिआइजी थापाले बताए।

प्रकाशित: ७ पुस २०८२ ०६:१९ सोमबार





Source link

Leave a Comment