नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा लगभग गठबन्धनको सरकारकै परिकल्पना गरेको कुरा मिल्न जाने देखिन्छ । बहुदलीय पद्धतिमा विभिन्न दलहरू चुनावमा जान पाउने र सबैले आ-आफ्नो घोषणापत्र अनुसार जनतालाई आफ्नो पक्षमा मत हाल्न रिझाउन सक्ने प्रावधान एकातिर छ भने अर्कातिर नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धति पनि रहेको छ । जस्तासुकै दलले जतिसुकै मत ल्याएर प्रत्यक्ष चुनावमा जित हासिल गरेतापनि आखिर दललाई दिइने मत समानुपातिक मतका आधारमा पुनः बन्द सूचीभित्र रहेका उम्मेदवारहरू छनोट हुने भएपछि प्रत्यक्षतर्फ आएको चुनावको नतिजा मात्र निर्णायक हुँदैन ।
यसका लागि कुन दलका कति उम्मेदवार छनोट भए भन्न समानुपातिकतर्फको मतको समेत गणना गरेपछि मात्र आकलन गर्न सकिने परिस्थिति आउँछ । यस्तो खालको चुनाव पद्धतिले प्रायः कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आएर सरकार गठन भई पाँच वर्ष पूरा अवधि सरकार सञ्चालन हुने कुरा असम्भवप्रायः देखिन्छ ।
यस्तो पद्धति अनुसार चुनाव हुँदा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुने भएकाले अरू दलहरूसँग साँठगाँठ गरी सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी विभिन्न दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने क्रममा सरकारको आयु निकै छोटो हुनसक्ने तथ्य नेपालमा भर्खरै देखिएको छ ।
त्यसो त स्पष्ट बहुमत वा दुई तिहाइ बहुमत आएर पनि दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण पूरा अवधि सरकार टिक्न नसकेर पतन भएको उदाहरण पनि नेपालमा छँदैछ । त्यसकारण कुनै अमूक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याए पनि सरकार फेरबदल भइरहने सम्भावना देखिंदैछ । अर्को कुरा यसरी सरकार बनाउने उद्देश्यले दलहरूले जनतालाई झुक्याएर अर्कै चुनाव चिह्नमा मत माग्न सक्ने र चुनाव अघि नै गठबन्धन गरी जनताको मतलाई समेत दिग्भ्रमित पार्ने काम हुनसक्दोरहेछ जुन उदाहरण भर्खरै सम्पन्न भएका चुनावहरूमा देखिएको छ । जसको गोत्र, जात, सिद्धान्त, नीति, नियम र लक्ष्य नै मिल्दैन त्यस्ता दलहरूबीच चुनाव अघि नै गठबन्धन गरी जनतालाई स्वेच्छाले मत हाल्नबाट वञ्चित गरेका उदाहरण हाम्रासामु छर्लङ्गै छन् ।
जसोतसो चुनावको परिणाम गठबन्धनले आफ्नै पोल्टामा पारे तापनि सरकार गठनमा सकस देखिने सम्भावना हुँदोरहेछ, जसको उदाहरण पनि हामीले देख्यौं र भोग्यौं पनि । उदाहरणका लागि गएको निर्वाचनको चुनावी परिणाममा माओवादी केन्द्र ३२ सिटका साथ राष्ट्रिय दलका रूपमा तेस्रो दल बन्न पुगेको थियो भने कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र रास्वपा चौथो दल बनेका थिए । यस अवस्थामा सरकार गठनका लागि तीनवटै दलहरूले आफ्नो लविङ सुरु गरे र राजनीतिक चतुर खेलाडी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बाजी मारे ।
उनी त्यसबेला प्रधानमन्त्री पद पाउनका लागि यति आतुर थिए कि उनी प्रधानमन्त्री नभए देशमा खतराको घण्टी बज्ने उद्घोष समेत गरेका थिए । यथार्थमा यसपटक गठबन्धनको बलमा चुनाव नलडेका भए र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन नपाएका भए वास्तवमा उनी र उनको पार्टी समेत शिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने थिए भन्ने अड्कल गर्ने जमात पनि बढी थियो । उनलाई प्रधानमन्त्री दिने कुरा यस्तो अवस्थाले जुराएको थियो कि एमाले वा कांग्रेसमध्ये जसले उनलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्छ, त्यो दल समेत मिलेर सरकार बनाउन पाउने सम्भावना हुने भएकाले सरकार बनाउन तेस्रो दलको चित्त बुझाउनुपर्ने चुनौती एमाले र कांग्रेस दुवैलाई थियो ।
कार्यकारी पदको निर्वाचन जनताद्वारा सीधै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थामा देश प्रवेश गर्दैन तबसम्म सरकार गठन र विघटनका खेलहरू चलिरहने लगभग निश्चित छ
त्यसबखत माओवादी केन्द्र निर्णायक शक्तिको रूपमा उपस्थित थियो र अद्यापि अहिलेको सरकार गठन हुँदा समेत उसको निर्णायक क्षमता अझै छँदैछ । यसैको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक खेलाडी प्रचण्डले कांग्रेससँग लाखौं प्रयत्न गर्दा पनि प्रधानमन्त्री दिनका लागि कांग्रेस टसको मस नहुँदा अन्ततः एमालेले समर्थन गर्ने भयो र त्यतिबेला एमालेसँग दाहाल नजिकिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार समेत गठन गर्न पुगे ।
त्यसपछि सत्ताको हालीमुहालीको सपना देखिरहेको कांग्रेसले झल्याँस्स होशमा आएपछि एमालेसँग साँठगाँठ गरेका प्रचण्डलाई बल्ल प्रधानमन्त्री दिने गरी फकाउन सुरु गर्यो र प्रचण्ड फकाउन देउवा सफल भए । उथलपुथल रुचाउने अस्थिर स्वभावका प्रचण्डले पुरानै गठबन्धनकै समर्थन पाउने भएपछि चर्चित राजनीतिक खेलाडी ओलीसँग भन्दा पुरानै गठबन्धनसँग आफ्नो सरकारी यात्रा सहज हुने आकलन गरी लगत्तै एमालेको साथ छाडे र पुनः देउवाको खोपीतर्फ गए ।
अब तेस्रो शक्तिवाला माओवादी प्रचण्ड, पहिलो शक्तिशाली दल कांग्रेसका देउवा र गठबन्धनकै अर्को दल एकीकृत समाजवादीका माधव नेपालले विभिन्न लिखित सहमति गर्दै आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सरकार गठन गरे । त्यस्ता लिखित सहमतिलाई सहमतिमै सीमित गर्ने तर काम अर्कै गर्ने स्वभाव गठबन्धनका दलमा देखापर्न थाले र एकले अर्काको विश्वास गुमाउँदै लगे । लिखित सहमति अनुसार एक वर्ष सरकारमा बसिसकेका दाहालको अवधि सकिंदै थियो र माधव नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आउँदै थियो ।
यसैबीचमा दाहालले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद कायम राखिरहन फेरि अर्को जुक्ति निकाल्दै थिए । उता एमाले पनि गठबन्धन जसरी पनि भत्काउने रणनीतिक योजनामा थियो भने राष्ट्रिय दलका चौथा भाइ रास्वपाका रवि पनि सरकारमा जाने र गृहमन्त्री नै हुने दाउमा थिए । यस्तै परिस्थितिले गर्दा पुरानो गठबन्धनलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै प्रचण्डले भइरहेको गठबन्धन तोड्दै उनकै भाषामा उथलपुथल ल्याउँदै नयाँ गठबन्धन गर्न पुगे ।
यस्तो सहमति गर्दा दाहाललाई निकै फाइदा हुनेभयो । त्यसकारण दाहालले आउँदै गरेको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा अध्यक्ष पड्काउनेदेखि लिएर पुनः दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाउने लिखित सहमति गर्दै एमाले र रास्वपासँग गठबन्धन गर्न पुगे र प्रधानमन्त्री भइछाडे । उता पालो पर्खेर र्याल काढ्दै बसेका माधव नेपाल बिचल्लीमा परे भने ज्योतिषीको भविष्यवाणीलाई मुख्य आधार मानेर पालो पर्खेर बसेका देउवा त झण्डै बेहोश नै भए । यसरी नेपाली राजनीतिमा उतारचढाव आइरहेको छ ।
यो सबै परिणाम हुनुको कारण नेपालको संविधानमै व्यवस्था गरिएको समानुपातिक चुनाव पद्धति र प्रत्यक्ष कार्यकारी पदको निर्वाचन पद्धति नहुनु हो भन्नुमा अब कुनै शंका रहेन । यो अवस्था त्यतिञ्जेल जारी रहने सम्भावना छ, जतिञ्जेल संविधान संशोधन भएर देश प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति प्रणालीमा जाँदैन । अथवा कार्यकारी पदको निर्वाचन जनताद्वारा सीधै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थामा देश प्रवेश गर्दैन तबसम्म सरकार गठन र विघटनका खेलहरू चलिरहने लगभग निश्चित छ ।
त्यसकारण देशलाई अझै भुमरीमा राखिरहन नहुने र मात्र सरकार गठन तथा विघटनका पुरानै फोहोरी खेल दोहोरिने भएपछि विश्वको उत्कृष्ट भनिएको यो संविधानको निर्वाचन पद्धतिलाई अब संशोधन गर्ने बेला भएन र ? यसै त हामी अभागी मानी नेपालीहरू प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न परिस्थितिले ठगिंदै आइरहेका छौं । हाम्रो भू-बनोट वा भौगोलिक अवस्था र समुद्रमा सीधा पहुँच नहुँदा हामी विश्वबाटै उपेक्षित छौं । हाम्रो देशमा अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन छँदाछँदै पनि उत्खनन् गर्ने र सदुपयोग गर्ने क्षमता हामीमा छैन । पेट्रोलियम पदार्थ र खनिज पदार्थको आयातमै हाम्रो बजेट रित्तिने गरेको छ । तमाम पेट्रोलियम पदार्थका खानीहरू, युरेनियम तथा फलाम लगायत अन्य खनिज तत्वका खानीहरू अलपत्र छन् ।
२१औं शताब्दीका हामी उत्तरआधुनिक मानवहरू नेपालमा फरक ढंगले बाँचिरहेका छौं । संसारको लय तीव्र विकास निर्माण र प्रविधिमा आकर्षित छ, अन्तरिक्षमा मानव बस्ती बसाल्ने चक्करमा छ तर हामी स्वाभिमानी नेपालीले त्यस्ता कुरा सुन्दा अझै दन्त्यकथा जस्तै लाग्छन् । हाम्रो शिक्षाको तह अझै ८० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । हाम्रो देशमा सावाँ अक्षर पनि पढ्न-लेख्न नजान्ने अझै २० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ ।
विज्ञान र प्रविधिको चरम विकासको युगमा आइपुग्दा पनि हामी सामान्य झाडापखाला र ज्वरोका कारण ज्यान गुमाउन विवश छौं । अझै सुत्केरी हुन उपयुक्त स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी नपाएर हाम्रो ज्यान जाने गरेका उदाहरण छन्, खान नपाएर कुपोषित भएर मर्ने बच्चाहरूको सङ्ख्या उच्च छ । बेरोजगार भएर विदेशिनुपर्ने, आर्थिक स्थिति कमजोर भएर विदेशिनुपर्ने, घरबार बिगारेर जानुपर्ने, देशभित्र कुनै सम्भावना नदेखेर बाहिर जानुपर्ने तथा भने जस्ता विषय देशभित्र पढ्न नपाएर विदेश जानुपर्ने त कति छौं कति भनेर साध्य नै छैन ।
यस्तो अवस्थामा देश पुग्दा पनि अझै हामी सरकार गठन र विघटनका खेलमा अलमल्ल परिरहेका छौं । यसबाट देशलाई कसरी पार लगाउने ? अब सोच्नुपर्ने बेला भएन र ? कि यस्ता कुरा गर्दा संविधान विरोधी भइने त होइन ? जनताको ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गर्ने काम त गरिएको छैन, एकपटक सोचौं त !
लेखक प्राध्यापन गर्छन् ।
