१० साउन, काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ ।
६ वर्षको अवधिमा ५ जना गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुख फेरिए, ६ वटा समिति बने, तर अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । गृह प्रशासन ‘अनुसन्धान जारी छ, अत्यन्त नजिक पुगेका छौं’ भन्ने रेडिमेट जवाफमा सीमित छ ।
१० साउन २०७५ मा साथीको घरमा पढ्न जान्छु भनेर निस्केकी पन्त भोलिपल्ट भीमदत्त नगरपालिकाकै निम्बुखेडा खोला किनारको उखुबारीमा मृत भेटिएकी थिइन् । घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै भएको आन्दोलनका क्रममा भीमदत्त-१८ का १५ वर्षीय सनी खुनाको ज्यानै गयो ।
निर्मलाको हत्या भएदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा पाँच जना (रामबहादुर थापा ‘बादल’, बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ, फेरि रवि लामिछाने र हाल रमेश लेखक) गृहमन्त्री भए । नेपाल प्रहरीमा (सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री, धीरजप्रताप सिंह र हालका बसन्त कुँवर) आईजी भए । हरेक गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्नको पहिचान गरी कारबाही गर्ने बताउन छाडेका छैनन् ।
अझ लामिछानेले त ११ पुसमा पहिलो निर्णय नै गृहमन्त्री हुँदा पन्त हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने गरेका थिए । उनी दोस्रो पटक गृहमन्त्री भएर पनि बाहिरिइसके, तर अवस्था उही छ । संयोग भनौं, निर्मलाको बलात्कार र हत्यापछि भएको आन्दोलनमा समेत सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् ।
पन्तको हत्या भएपछि भएको सडक आन्दोलनमा कञ्चनपुरका लेखक समेत सहभागी भएका थिए । २१ असोज २०७५ मा काठमाडौंकै एक कार्यक्रममा लेखकले हत्याराले संरक्षण पाइरहेको बताएका थिए । ‘घटनाको प्रकृतिमाथि केही विसंगतिहरू देखिएका छन्, त्यो सत्य पनि हो’ त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘तर प्रमाण मेटाउने काम पनि भएको हुँदा अपराधीले संरक्षण पाइरहेको छ ।’
अब हत्यारा पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी लेखकको काँधमा थपिएको छ । अझ निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जाँदाजाँदै निर्मला पन्तको हत्याराको अत्यन्त नजिक पुगिसकेको दाबी गरे । ३० असारमा गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा लामिछानेले भनेका थिए- ‘मैले नभनौं भनेको, तर भन्नैपर्ने निर्मला पन्तको विषयमा अत्यन्तै नजिक पुगेका छौं ।’
घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र स्थानीय प्रहरीका अधिकारीहरू भने यसो भनिहाल्ने अवस्थामा देखिएनन् ।
उनीहरूका अनुसार यसअघि पक्राउ परेर डीएनए नमिलेका कारण छुटेका दिलीप सिंह बिष्टबारे केही उजुरी आएको छ । ‘बिष्टले हालसालै नराम्रो दृष्टिले हेर्दै गलत हर्कत गरेको भनेर केही महिलाले प्रहरीमा जानकारी गराएका छन्, एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘यसअघि बिष्ट त्यस्तो व्यक्ति होइन भन्ने थियो । तर अहिले बिष्ट विरुद्ध महिलाले गुनासो गरेका छन् ।’ तर यतिका आधारमा प्रहरी कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
१२४ जनाको डीएनए परीक्षण
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीका अनुसार निर्मलाको बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा अहिलेसम्म १२४ जनाको डीएनए जाँच गरिएको छ ।
बहालवाला प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिल्लीराज बिष्ट र उनको छोराको समेत डीएनए जाँच गरिएको थियो । एउटै घटनाको अनुसन्धानका लागि यति धेरै मान्छेको डीएनए जाँच गरिएको यो पहिलो रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर अहिलेसम्म कसैसँग पनि डीएनए म्याच गरेको भएको छैन ।
प्रहरीले लामो समयसम्म डीएनए जाँचलाई प्राथमिकतामा राख्यो । पक्राउ परेका संदिग्धहरूको डीएनए स्याम्पल निकालेर नेपाल प्रहरीकै केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँच गरियो । तर जति गरिएको डीएनए जाँच पनि नमिलेपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २६ भदौ २०७६ मा डीएनएको वैधता नै जाँच गर्न राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक जीवन रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले ५ कात्तिकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा डीएनए संकलन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याउँदै डीएनए बाहेकलाई पनि आधार मानेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि दुवै कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा थप एक जनाको डीएनए जाँच गरिएको छ ।
६५५ जनासँग सोधपुछ
६ वर्षको अवधिमा अहिलेसम्म ६५५ जनासँग सोधपुछ गरिएको छ । प्रत्यक्ष व्यक्ति भेटेरै ६५५ जनासँग सोधपुछ गरिएको पन्तको अनुसन्धान विवरणमा प्रहरीले समावेश गराएको छ ।
घटना भएको स्थल वरपर सीसीक्यामेरा नभएकाले प्राविधिकभन्दा म्यानुअल अनुसन्धान गरेको छ । त्यसक्रममा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति, लागूऔषध सेवनकर्ता, घटनास्थल वरपर आउजाउ गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण समेत प्रहरीले केलाएको थियो ।
त्यसक्रममा अहिलेसम्म सुरक्षाकर्मी, भारतीय नागरिक समेत गरेर ६५५ जनालाई प्रत्यक्ष भेटेरै सोधपुछ गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । सुरुवाती चरणमा प्रहरीले मोबाइल लोकेसनका आधारमा अनुसन्धान गरेको थियो । हालसम्म बीटीएस ट्रयाकमा देखिएका करिब ५०० मोबाइलको प्राविधिक विश्लेषण गरिएको छ ।
३२ लाख ९० हजार खर्च
यो घटनाको अनुसन्धानमा राज्यको ३२ लाख ९० हजार खर्च भइसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ ।
एउटै अनुसन्धानका लागि करिब ३३ लाख रुपैयाँ खर्च धेरै नै भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । एसएसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदी, जो पन्तको हत्यापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको इन्चार्ज थिए, यो निकै महँगो अनुसन्धान रहेको बताउँछन् । आफ्नो कार्यकालमा १२ जनालाई एक वर्षसम्म निरन्तर निर्मलाकै अनुसन्धानका लागि मात्रै खटाइएको उनले बताए ।
अनुसन्धानका क्रममा कोही संदिग्ध व्यक्ति देखिए थप अनुसन्धान गर्न वा नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्न ती व्यक्ति भएसम्म पुग्नुपर्ने र त्यसपछि डीएनए जाँचका लागि पठाउनुपर्ने, डीएनए जाँचमा अर्को खर्च हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । अझ अनुसन्धानमा खटिएका कर्मचारीको दैनिक खाना, खाजाको हिसाब गर्ने हो भने उक्त लागत थप बढ्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अहिलेसम्म यो फाइल क्लोज गरेर बसेको अवस्था छैन । डेडिकेटेड प्रहरी तोकिएरै अनुसन्धानका लागि खटाइएका अनुसन्धान निकै महँगो पर्न गएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
६ समिति, नतिजा जहाँको त्यहीं
पन्तको बलात्कार र हत्याबारे अनुसन्धानका लागि अहिलेसम्म ६ वटा समिति बनेका छन् ।
पछिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पहिलो पटक गृहमन्त्री भएका बेला बनाइएको डीआईजी दुर्गा सिंह नेतृत्वको समिति छैटौं हो । पहिलो पटक गृहमन्त्री बनेका बेला लामिछानेले पन्तको बलात्कार र हत्याको छानबिनका लागि न्यायिक समिति बनाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि १५ पुस २०७९ मा डीआईजी सिंहको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । लामिछाने एक महिनामै मन्त्रीबाट हटेपछि समिति पनि निष्क्रिय रह्यो ।
त्यसअघि ५ वटा समितिले काम गरिसकेका थिए । हत्या भएको करिब एक महिनापछि ७ भदौमा कारागार व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर घटनालाई झनै गिजोलिएको नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको बुझाइ छ । ‘जब अनुसन्धानबारे ज्ञान नै नभएका निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइन्छ अनि घटना गिजोलिन सुरु हुन्छ’, भण्डारीले भने ।
१४ भदौमा तत्कालीन एसएसपी उत्तमराज सुवेदीको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भयो । समितिलाई अपग्रेड गर्दै ३१ भदौमा एआईजी धीरु बस्न्यातको नेतृत्वको समिति बनाइयो । मैनाली र बस्न्यातको समितिले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई कारबाही सिफारिस गर्नु बाहेक घटनाबारे यथार्थ पत्ता लगाउन सकेन ।
२७ कात्तिक २०७५ मा पनि मानवअधिकार आयोगले समिति गठन गरेर छानबिन गर्यो । २६ भदौ २०७६ मा डीएनए विज्ञ जीवन रिजालको संयोजकत्वमा अर्को समिति बन्यो । यो समितिले भने डीएनएलाई मात्रै आधार नमान्न र अनुसन्धानको दायरा फराकिलो गर्न सुझाव दिएको थियो । डीएनए बाहेक अन्य प्रमाणबाट कसुर पुष्टि हुने अवस्था देखिएमा प्रहरीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने बाटो रिजालको समितिले खोलिदिएको थियो ।
११ माघ २०७६ मा तत्कालीन डीआईजी सुरज केसीको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भयो । यो समितिको काम एआईजी बस्न्यातको प्रतिवेदन पुनरावलोकनका लागि थियो । डीआईजी केसी नेतृत्वको समितिले एआईजी बस्न्यातको नेतृत्वको समितिले बनाएको प्रतिवेदन खारेज गरिदियो । एआईजी बस्न्यातको प्रतिवेदनमा तथ्यगत त्रुटिहरू धेरै रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय भएपछि कारबाही भोगेका प्रहरीले समेत राहत पाएका थिए ।
यसका अलावा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, संघीय प्रहरी कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, सीआईबी लगायतको टोलीले घटनाबारे अनुसन्धान गरेका छन् । तर अहिलेसम्म सोधपुछ गरिएका व्यक्ति, डीएनए जाँच गरिएका व्यक्तिको संख्या थप हुनु बाहेक उल्लेख्य प्रगति प्रहरीले हात पार्न सकेको छैन ।
अनुसन्धान अधिकृतमै मतभेद
निर्मला पन्तको बलात्कार हत्यामा खटिएका प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीहरूबीच नै कुरो बाझिंदा अनुसन्धानमा समेत समस्या हुने गरेको देखिएको छ ।
सुरुवाती अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूले सुरुमै पक्राउ परेका दिलीपसिंह बिष्ट नै दोषी भएको दाबी गर्छन् । त्यसपछि अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरू भने डीएनए नमिलेकाले अरू पनि हुनसक्ने तर्क गर्छन् ।
सुरुवाती अनुसन्धानमा खटिएका सीआईबीका तत्कालीन डीएसपी (हाल एसपी) अंगुर जिसी, निर्मलाको स्वाबबाट निकालिएको वीर्यको डीएनए कन्टामिनेट भइसकेकाले बिष्टसँग डीएनए नमिलेको दाबी गर्दै आएका छन् । रिजाल नेतृत्वको समितिले पनि डीएनएमा भर नपरी अनुसन्धान गर्नु भनेकाले निर्मला प्रकरणमा डीएनएको च्याप्टर क्लोज भइसकेको तर्क उनको छ ।
प्रहरीको अनुसन्धान अधिकारीकै राय बाझिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले फागुन २०७७ मा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरूको राय लिने काम गरेको थियो । अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरूको राय बुझेर विश्लेषण गरेपछि निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य सहित अनुसन्धान अधिकृतको राय बुझिएको थियो । त्यतिबेला एआईजी निरज शाही र विश्वराज पोखरेलको टोलीले सबै अनुसन्धान अधिकृतलाई एकै ठाउँमा राखेर राय लिएको थियो ।
त्यतिबेला अनुसन्धानमा खटिएका सीआईबीका तत्कालीन डीएसपी अंगुर जिसी, डीएसपी रुगम कुँवर, तत्कालीन एसपी (हाल एसएसपी) दिल्लीराज बिष्ट, तत्कालीन एसएसपी (हाल डीआईजी) कुवेर कडायत, तत्कालीन एसएसपी (हाल एआईजी) सुदीप गिरी लगायतको राय हेडक्वाटरले लिएको छ ।
अधिकांश अनुसन्धान अधिकृतले यसअघि पक्राउ परेर छुटेका बिष्टलाई नै पुनः अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्ने राय दिएका थिए । केही प्रहरी अधिकृतले भने बिष्टलाई शंकाको घेरामा राख्दै अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने औंल्याएका थिए । तर अहिलेसम्म प्रहरीले निर्मला प्रकरणको गुत्थी सुझाउन सकेको छैन ।
कहिले के भयो ?
(यस्तो छ टाइमलाइन)
१० साउन २०७५ – बिहान ११ बजेतिर साथी रोशनी बमको घरमा पढ्न भनेर गएकी निर्मला बेलुका घर नफर्केपछि आमा दुर्गादेवीद्वारा छोरी खोजिदिन प्रहरीलाई आग्रह । प्रहरीले सहयोग नगरेको आरोप ।
११ साउन- निर्मलाको शव भीमदत्त नगरपालिका-१८ निम्बुुखेडास्थित उखुबारीमा बिहान ९ बजे फेला । स्थानीयद्वारा भीमदत्त नगरपालिकाको गेटमा टायर बालेर आन्दोलन । प्रहरी र सर्वसाधारण बीच झडप ।
१२ साउन – निर्मलाको शव बुझ्नेबारे सहमति भएको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेद्वारा जानकारी । तर, पीडितका आफन्त र आन्दोलनरत स्थानीयद्वारा शव बुझ्न अस्वीकार ।
१३ साउन – बलात्कारपछि भएको हत्याको विरोधमा प्रदर्शन जारी । महेन्द्रनगरमा भएको आन्दोलनमा विभिन्न संघ-संस्था तथा राजनीतिक पार्टीको सहभागिता ।
२ भदौ – काठमाडौंको माइतीघरमा महिला अधिकारका अभियन्ताद्वारा कालो पेटीकोट लगाएर अर्धनग्न प्रदर्शन । प्रहरीद्वारा धरपकड ।
४ भदौ-निर्मलालाई बलात्कार गरी हत्या गरेको आरोपमा भीमदत्त नगरपालिका-१९ बस्ने दिलीपसिंह बिष्ट पक्राउ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक । बिष्टले बलात्कारपछि निर्मलाको हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीको दाबी ।
५ भदौ – बिष्ट हत्यारा नभएको भन्दै स्थानीयद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको मूलगेटमा प्रदर्शन । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुखका साथै स्थानीय सरकारका प्रमुख, उप प्रमुखको समेत राजीनामा माग ।
७ भदौ-गृह मन्त्रालयद्वारा कञ्चनपुरका सिडिओ कुमारबहादुर खड्का र जिल्लाका एसपी दिल्लीराज बिष्टलाई फिर्ता । क्रमशः तीर्थ अधिकारी र एसपी कुबेर कडायतलाई जिम्मेवारी । कञ्चनपुर जिल्ला सुरक्षा समितिद्वारा भदौ ७ गते बेलुकी ५ देखि ८ गते बिहान ५ बजेसम्म कफ्र्युको घोषणा । सोही दिन कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन । आन्दोलनमा प्रहरीद्वारा गोली प्रहार । केही घाइते ।
८ भदौ -कर्फ्यु लगाए पनि प्रदर्शन जारी । प्रहरीको गोली लागेर सनी खुनाको मृत्यु, केही घाइते ।
९ भदौ -‘निर्मलाका निम्ति न्याय’ भन्दै राजधानीमा पनि प्रदर्शन । निष्पक्ष छानबिन नगरेको भन्दै एसपी दिल्लीराज बिष्टलाई निलम्बनका लागि सिफारिस । मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा निर्मला पन्तको परिवारलाई सरकारले १० लाख दिने निर्णय । खुनाको परिवारलाई पनि १० लाख दिने र शहीद घोषणा गर्ने निर्णय । रोशनी र बबिता बम पक्राउ ।
१० भदौ – सांसदहरू दीपक प्रकाश भट्ट, नरबहादुर धामी र लेखराज भट्ट पन्तको घरमा । प्रधानमन्त्रीको सन्देश सुनाउँदै दोषी पहिचान गरी कारबाही हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह । एसपी दिल्ली बिष्ट निलम्बित ।
११ भदौ – कार्टुनिस्टहरूद्वारा लाइभ कार्टुन बनाएर निर्मलाका लागि न्याय माग ।
१२ भदौ – प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा घटनाका दोषी जोसुकै भए पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता । राजधानीमा केही व्यक्तिद्वारा सामूहिक कपाल मुन्डन । पक्राउ परेका दिलीपसिंह बिष्टलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइयो ।
१४ भदौ – प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा एसएसपी उत्तमराज सुवेदीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन ।
१५ भदौ – हत्यारा पहिचान गर्न माग गर्दै निर्मलाका सहपाठीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र । खानेपानी मन्त्री बिना मगरद्वारा निर्मलाको परिवारसँग भेट ।
२० भदौ – मैनालीको नेतृत्वमा गठित समितिले बलात्कारपछि हत्या हुँदा प्रमाण नष्ट गरिएको हुनाले घटना अनुसन्धान जटिल मोडमा पुगेको भन्दै गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ ।
२१ भदौ – आईजीपी सर्वेन्द्र खनालद्वारा निर्मला पन्तका आमाबुवा दुर्गादेवी र यज्ञराजलाई भेट । अपराधीलाई कुनै पनि हालतमा नछोडिने प्रतिबद्धता ।
२५ भदौ – मैनाली नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीद्वारा जीवन रक्षाको माग गर्दै समितिबाट राजीनामा ।
२६ भदौ – डीएनए रिपोर्ट नमिलेपछि दिलीपसिंह बिष्ट रिहा । प्रहरीद्वारा पक्राउ परेका रोशनी र बबिता बम पनि ३० हजार धरौटीमा छाडिए ।
२७ भदौ -वीरेन्द्र केसीद्वारा राजीनामा फिर्ता । महेन्द्रनगरमा एक समूहद्वारा कालो कपडा लगाएर ‘ब्ल्याक तीज’ मनाइयो । न्यायको लागि भन्दै निर्मलाका बाबुआमा सहितको एक टोली काठमाडौंमा ।
२८ भदौ-निर्मलाका बाआमा तथा अभियन्ताद्वारा पत्रकार सम्मेलन । निर्मलाका निम्ति न्याय भन्दै राजधानीमा दीप प्रज्ज्वलन । नेपाली कांग्रेसद्वारा पन्तको हत्यारा पक्राउको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध ।
२९ भदौ – सदनमा सांसदद्वारा सरकारको आलोचना । निर्मला हत्या तथा बलात्कार प्रकरणको छानबिन अन्तिम अवस्थामा रहेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को सदनमा जानकारी । गृहमन्त्री र निर्मलाका आमाबाबुद्वारा भेट । गृहमन्त्रीद्वारा हत्यारालाई पक्राउ गरी छिट्टै सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता ।
३१ भदौ- १४ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा गठन गरिएको एसएसपी उत्तमराज सुवेदी नेतृत्वको छानबिन समितिलाई अपग्रेड । एआईजी धीरु बस्न्यातको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन । वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक जगदीशप्रसाद भट्ट निलम्बित ।
१ असोज -निर्मलाका आमाबाबुद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग भेट । प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्मला आफ्नो पनि छोरी भएकी र उनलाई कुनै पनि हालतमा न्याय दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी ।
९ असोज-मैनाली नेतृत्वको छानबिन समितिद्वारा गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेश । ७ भदौमा गठन गरिएको समितिको म्याद
१५ दिन थपिएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता ।
२१ असोज – मैनाली नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक ।
२९ असोज – प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा एसपी दिल्लीराज बिष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार ।
८ कात्तिक – एसपी दिल्लीराज बिष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नहुने गरी प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त ।
९ मंसिर – बर्खास्तमा परेका प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टद्वारा पुनर्वहालीको माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन ।
११ मंसिर- बर्खास्तमा परेका एसपी दिल्लीराज बिष्टद्वारा पुनर्वहालीको माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन ।
२ पुस- एआईजी धीरु बस्न्यातको टोलीले छानबिन प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बुझायो ।
६ माघ – पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठक संयोजक रहेको मानवअधिकार आयोगको टोलीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो ।
२२ फागुन – प्रमाण नष्ट गरेको र अभियुक्तलाई यातना दिएको भन्दै दिलीपसिंह बिष्टका दाजु र निर्मलाका आमाद्वारा ८ प्रहरी (एसपी दिल्लीराज बिष्ट र डीएसपी अंगुर जिसी, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खड्का, इन्स्पेक्टर जगदीश भट्ट, सईहरू हरिसिंह धामी, रामसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी) विरुद्ध जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा मुद्दा दायर ।
३० फागुन-एसपी दिल्लीराज बिष्ट र डीएसपी अंगुर जिसी बाहेक ६ प्रहरी धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत कञ्चनपुरको आदेश । बिष्ट र जिसी त्यसबेला अदालत उपस्थित भएका थिएनन् ।
१० चैत-एसपी दिल्लीराज बिष्ट १० लाख धरौटीमा रिहा ।
१३ चैत-डीएसपी अंगुर जिसी ९ लाख धरौटी तिरेर रिहा ।
२२ चैत-मानसखण्डका सम्पादक खेम भण्डारी विरुद्ध जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा एसपीका छोरा किरण बिष्टद्वारा गालीबेइज्जती मुद्दा दर्ता ।
२५ असार २०७६-निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीलाई भीमदत्त नगरपालिकामा हाजिर लगाउने जागिर ।
३० असार-पत्रकार खेम भण्डारीलाई अदालतको मानहानि हुने शब्द फेसबुकमा लेखेको भन्दै १ घण्टा कैद र १ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला ।
२२ भदौ-जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा दिलीपसिंह बिष्ट विरुद्ध निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीद्वारा किटानी जाहेरी ।
२६ भदौ-मन्त्रीस्तरको निर्णयले डीएनए परीक्षणको वैधानिकता जाँच गर्न राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको पूर्वकार्यकारी निर्देशक जीवन रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन ।
५ कात्तिक-डीएनए विज्ञ जीवन रिजालको टोलीद्वारा डीएनए रिपोर्ट गलत भएको व्यहोराको प्रतिवेदन गृहसचिवलाई बुझायो ।
३ मंसिर-मानसखण्ड दैनिकका सम्पादक खेम भण्डारी १ घण्टा जेल बसे भनें १ रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छुटे ।
११ माघ-तत्कालीन डीआईजी सुरज केसीको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन । धीरु बस्न्यातको प्रतिवेदन पुनरावलोकनबारे अध्ययन गर्ने ।
२७ माघ-डीआईजी सुरज केसीको समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै धीरु बस्न्यातको प्रतिवेदन गलत रहेको निष्कर्ष । दिलीपसिंह बिष्टमाथि पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव ।
१५ साउन २०७७-प्रमाण नष्टको आरोपमा मुद्दा दायर भएका सबै प्रहरी अधिकारीले जिल्ला अदालत कञ्चनपुरबाट पाए सफाइ ।
८ असोज २०७७-मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर कारबाही भोगेका प्रहरीलाई काममा फर्कायो ।
५ पुस २०७७-बर्खास्तमा परेका एसपी दिल्लीराज बिष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई सेवामा पुनर्बहाली गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।
११ पुस २०७९-गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा निर्मला पन्त हत्याको घटना छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गर्ने घोषणा ।
१५ पुस २०७९-डीआईजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वको छानबिन समिति गठन ।
३० असार २०८१-निर्मला पन्तको हत्यारा नजिक पुगेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दाबी ।
