३२ जेठ, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले बुधबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमति समेत नलिई बुधबार सडक विभागको महानिर्देशक फेरिदिए । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार सुरु नहुँदै सुशीलबाबु ढकाललाई हटाएर रामहरि पोखरेललाई महानिर्देशक बनाइएको छ । यस्तै हुलाकी सडक आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख अजयकुमार मूललाई रेल विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ ।
पोखरेलले त्यस्तो समयमा विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्, जतिबेला सडक विभागमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्नुपर्ने थुपै आर्थिक प्रशासनिक कामको चटारो छ । महानिर्देशक बनेका पोखरेल काबिल अधिकारी नै भएपनि बेमौसममा विभागीय प्रमुख फेरिएकोमा विभिन्न सडक आयोजनाका प्रमुखहरु खुशी छैनन् ।
सडक विभागकाम सवालमा यस्तो बेथिति नौलो भने हैन । हाल सरुवा भएका ढकाल पनि फागुन २०७९ मा सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाको बमौसमी सरुवापछि महानिर्देशक बनेका थिए । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकजी श्रेष्ठले आफ्नो गृह जिल्ला गोरखा घर भएका ढकाललाई महानिर्देशक बनाएका थिए । त्यसअघि पनि विभागमा महानिर्देशकहरू फेर्दा यस्तो विकृति देखिएको थियो ।
अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मात्रै हैन, शहरी विकास मन्त्रालयसहित विभिन्न विकासे मन्त्रालयहरुमा अहिले आयोजना प्रमुख फेर्न थालिएको छ । शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाले हालै अधिकारसम्पन्न एकीकत बाग्मती सभ्याता विकास समितिको प्रमुखमा रवीन्द्र बोहोरालाई पठाएका छन् । बाग्मतीको नाममा करोडौं रकम जथाभावी खर्च गरिरहेको यो अड्डामा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा प्रमुख फेरिंदा मन्त्रालयभित्र नै असन्तुष्टि छ ।
विकासे विभाग, अड्डा र आयोजनाहरुमा धमाधम आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकासे काम र भुक्तानीका लागि दौडधुप चलिरहँदा सरकार विभागीय र आयोजना प्रमुखहरु फेर्न सुरु गरेको छ । एक ठाउँमा गरिने सरुवाले अन्य अड्डा र आयोजनामा समेत प्रभाव पार्ने जोखिम हुन्छ ।
ठूला आयोजनाहरुमा प्रायः सहसचिवस्तरका कर्मचारी विभाग र आयोजना प्रमुखका रुपमा काम गरिरहेकाले त्यसमा मन्त्री र सचिवकै निर्णयबाट खटनपटन हुने गरेको छ । उनीहरुले आफूखुसी आयोजना प्रमुख छान्ने र फेर्ने गरेका छन् ।
विशेषगरी यसअघि कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरुले विभागीय र आयोजना प्रमुख बनाएकाहरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीहरुले आफ्नो रुचिअनुसार सरुवा गर्न थालेका छन् ।
झन् आर्थिक वर्षको अन्तिममा यसो गर्दा विकासे अड्डा र आयोजनाहरुमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुनुपर्ने भुक्तानीहरु प्रभावित हुने र ठेकेदारले मन्त्री र कर्मचारीलाई उपहारमा रुपमा बुझाउने ‘कमिसन’को जालो झन् झांगिने देखिएको शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले यस्तो बेथिति रोक्न भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा आयोजना प्रमुख छनोटको निश्चित मापदण्ड पनि बनाउने सरकारी घोषणा गरेको थियो । तर, मापदण्ड बनाइएन ।
‘पटक–पटक आयोजना प्रमुख फेरिँदा कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेकाले आयोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो । तर, यसका लागि कुनै मन्त्रालय र निकायले सिन्को भाँचेनन् ।
बरु चालु आर्थिक वर्ष नसकिंदै गत १५ जेठमा आएको बजेटले फेरि उस्तै घोषणाहरु गरेको छ । ‘आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अंक हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा वक्तव्यमा भनिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै जथाभावी विकासे आयोजना र निकायहरुका प्रमुख नफेर्ने भन्दै भएका घोषणालाई सरकारले नै कैंची चलाउँदै विगतको अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिइरहेको छ । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड आफैंले गरेको घोषणा र नियमहरु मिचेर भइरहेको यस्तो मनपरी सरुवा रोक्ने अवस्थामा देखिएका छैनन् ।
नियमले दिंदैन, र पनि मनपरी
निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ देखि मसान्तसम्म कर्मचारी सरुवा गरिसक्नुपर्छ । अरु मन्त्रालय, मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले असोज १ गतेदेखि १५ गतेभित्रमा सरुवा गर्नुपर्ने नियम छ ।
प्रदेशस्तरका निकायहरुले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तभित्र सरुवा गर्नुपर्छ । तालिकाबाहेकको समयमा सरुवा गर्नुपरेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले आयोजना र कार्यक्रम प्रमुखहरुको सरुवा पनि यही नियमका आधारमा हुनुपर्ने हो । सडक विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक शिव नेपाल योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिंदा पनि नियममा तोकिएको समयाधिभित्र सरुवा गर्नु उचित हुने बताउँछन् । ‘को विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुख भयो भन्ने कुरा एउटा ठाउँमा छ, तर, तोकिएको समयभित्र सरुवा गर्दा थिति बस्छ,’ उनले भने,‘बाधा अड्काउ फुकाउका लागि गरिएको कानुनी व्यवस्थाको छिद्र प्रयोग गरे हुने सरुवालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’
आर्थिक वषको अन्तिम समयमा हुने विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरुको सरुवाले आयोजनाहरुको कार्यवातावरण बिथोलिने नेपालको भनाइ छ । वैदेशिक सहायताका परियोजनामा विकास साझेदारहरुलाई आधिकारिक ‘हस्ताक्षरकर्ता’ परिवर्तन भएको जानकारी दिन पनि १०–१२ दिन समय लाग्ने उनले बताए ।
‘एउटा प्रमुखसँग निर्माण कम्पनीले विश्वासको वातावरण बनाएको हुन्छ, कर्मचारीले असल नियतका साथ कतिपय काम आफ्नो प्रमुखलाई विश्वास गरेर प्रक्रिया भन्दा नतिजा हेरेर काम गरिरहेका हुन्छन्, यस्ता कुरामा असर पर्छ,’ उनी भन्छन्,‘जथाभावी हुने सरुवाहरु निश्चित स्वार्थ र लाभ–हानीमा आधारित छन् कि भन्ने शंका गर्ने अवस्था हुन्छ ।’
नयाँ आयोजना प्रमुख पुगेपछि आयोजनाबारे बुझ्नै लामो समय लाग्ने अवस्था छ । आयोजनाको समस्या पहिचान गरेर सुधारको काम सुरु नगर्र्ने राजनीतिक लाभका लागि जुनसुकै बेला मनपरी ढंगले अर्को व्यक्ति आयोजना प्रमुख बनाएर पठाउने समस्या व्याप्त छ ।
यसैपनि आयोजना व्यवस्थापन कुनै कार्यालय व्यवस्थापनभन्दा विशिष्ट मानिन्छ । एउटा आयोजना प्रमुखले कार्यालयसँगै समग्र आयोजना नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आयोजना प्रमुखले सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने, बजेट अभाव हुन नदिने, ठेकदारलाई परिचालन गर्ने, स्थानीय बासिन्दाको चित्त बुझाउने, निर्माण समग्रीको उपलब्धताको लागि सहजीकरण गर्ने लगायतका थुप्रै पक्षसँग जोडिएर काम गर्नुपर्छ । समय–समयमा आउने नीतिगत तथा वित्तीय अप्ठेरो फुकाउन पनि पहल लिनुपर्छ ।
आयोजनाहरुमा ठेक्का व्यवस्थापनसहित लगानी तथा भुक्तानी व्यवस्थापन र समन्वय पक्षमा धेरै काम गर्नुपर्छ । नेपालको परिवेशमा सहज नभएकाले काबिल र दक्ष मान्छे प्रमुख हुनपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तर, अभ्यास त्यसको ठीक उल्टो छ । आयोजना प्रमुखको परिचालनमा राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको मनपरी छ । आयोजना छनोट गर्दा आफू अनुकूलका छान्ने र आयोजना प्रमुख पनि आफैंले रोज्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको यो प्रवृत्ति रोक्न सक्ने कुनै विधि र मापदण्ड पनि छैन । ‘सुशासन ऐनमा अधीनमा बसेर बनाएको मापदण्डमा टेक्न राजनीतिक नेतृत्व तयार नहुने अवस्था समेत छ,’ सडक विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक नेपाल भन्छन्,‘सम्बन्धित ऐनहरुमा नै तोकिएको व्यवस्था विपरीत सरुवा हुँदा अदालतमा चुनौती दिन सक्ने अवस्था नबनाएसम्म यो विकृति रहिरन्छ ।’
यसैकारण राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध बनाएका कर्मचारीहरु कार्यसम्पादनमा कमजोर भए पनि वर्षौंसम्म आयोजना प्रमुख रहिरहेका हुन्छन् । निमित्त प्रमुख भएर काम गर्नेहरु पनि पद छाड्न तयार छैनन् र सरुवा गरिहाले जोडबल लगाएर थमौती लिन सक्ने हैसियतका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वको साथ पाएका कतिपय आयोजना प्रमुखहरुले विभागीय नेतृत्व र मन्त्रालयका सचिवलाई समेत नटेर्ने अवस्था छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग सम्वाद नै नगर्ने, काम नगर्ने ठेकेदारसँग मिलेर उल्टै आयोजनामा अनावश्यक भेरियसन गर्न खोज्ने र विभागमा राम्रो रिपोर्टिङ पनि नगर्नेहरुको विभाग र आयोजनामा रजगज छ । कोही मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्मलाई साथ लिएर काम नगर्ने तर, आकर्षक मानिने आयोजनाहरुमा लामो समयदेखि बस्नेहरु पनि छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय, ठूला दलका शीर्ष नेता, मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारी नै विभागीय र आयोजना प्रमुखहरुको सरुवा गराउन र रोक्न अनेक प्रपञ्च गरिरहेका हुन्छन् । आयोजना प्रमुख तोक्ने र सरुवा गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय समेत निरीह बन्नुपर्ने अवस्था समेत छ ।
सरुवा गर्नुअघि मूलतः राजनीतिक नेतृत्वको सहमति चाहिने भएकाले आयोजना प्रमुखहरुले दलका शीर्ष नेताहरुलाई साथ लिएर मन्त्रीहरुलाई स्वतःस्फुर्त निर्णयबाट विमुख गर्ने गरेका छन् । स्पष्ट मापदण्ड बनाएमा मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुखहरुले मनपरी ढंगले आयोजना प्रमुखहरु तोक्न र सरुवा गर्न नसक्ने भएकाले यसप्रति कसैको रुचि छैन ।
एउटा अवधिसम्म काम गर्न दिने र लक्ष्यअनुसार काम नभए फिर्ता बोलाउनुपर्नेमा थिति विना नै आयोजनाको नेतृत्व अदलबदल गर्ने र रोक्ने सिलसिला चलिरहेको छ ।
आयोजनाहरुको बिजोक
विभागीय र आयोजना प्रमुखहरु जिम्मेवार नहुँदा राजमार्ग विस्तार, पुल, ठूला भवन, रेलमार्ग, विमानस्थल, जलविद्युत, प्रसारण लाइन, सिँचाइ आयोजना गरी करिब एक हजार आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
तर, सरकार आयोजनाहरुमा पूर्वतयारी, ठेकेदार परिचालन, सहजीकरण र समन्वयमा राम्रो गर्न सक्ने व्यक्ति आयोजना प्रमुख बनाउने गरी मापदण्ड बनाउन उदाशीन छ ।
आफूखुसी आयोजना प्रमुख तोक्ने, खटाउने र लक्ष्यअनुसार काम नभए पनि निरन्तरता दिइरहने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रवृत्तिले आयोजनाहरुमा उत्तरदायी अधिकारीहरुको खँडेरी छ ।
मन्त्री, सचिव र विभागका प्रमुखलाई खुशी पार्न सक्नेहरु नै आयोजना प्रमुख बन्ने र आयोजनाहरु समस्याग्रस्त हुँदा पनि जवाफदेही हुन नपर्ने अवस्था निर्माण गरिएको छ ।
समयमा पूरा हुन नसकेका आयोजनाको संख्या दुई हजार भन्दा बढी भएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजामती सेवा बाहिरबाट समेत आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्ने योजना ल्याएको थियो । कर्मचारी वृत्तबाट विरोध भएपछि सरकारले यो योजना अघि बढाउनै चाहेन ।
तर, यसपाली निजामति सेवाबाटै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । तर, कार्यासम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन नगरेको सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना प्रमुख छान्ला भन्ने विश्वास कर्मचारीहरुलाई नै छैन ।
आयोजना प्रमुख छान्न मात्रै हैन, फेर्न पनि तोकिएको विधि प्रयोग भइरहेका छैनन् । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले सरकारले गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने र निश्चित उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्य सम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता पत्रहरुमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएका हुन्छन्, जसमा गत आर्थिक वर्षको समग्र स्थिति र चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । सम्झौतापत्रमा गर्नुपर्ने प्रमुख काम र त्यसको अवधि तोकिएको हुन्छ ।
कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार प्रगति हासिल गर्ने आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने र लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल नगर्नेलाई त्यसको अभिलेख राखेर जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने प्रचलन भने छैन ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै कर्ममाण्डी हुँदा अहिलेसम्म कामका आधारमा जिम्मेवारी दिने संस्कृति विकास भएको छैन । बरु राजनीतिक स्वार्थमा पटक–पटक आयोजना प्रमुखहरुको सरुवा हुँदा नयाँ प्रमुखले आयोजनामा पहिलेदेखि भएका कामको जिम्मेवारी लिने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
जोसँग जे सम्झौता गरिएको हो, त्यसबाट विमुख गराएपछि नयाँ ठाउँमा पुगेर काम गर्ने जोश, जाँगर, भावना मर्नेतर्फ सरकार सचेत छैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा जिम्मेवारी दिने र सरुवा गर्ने नीति बनाएमा निजामती सेवा नतिजामुखी हुनेतर्फ सरकारको रुचि नै छैन । काम नगर्दा पनि छुट पाइरहने अवस्थाले नेता र सचिव खुशी पार्न मात्रै ध्यान दिने कर्मचरी प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत कात्तिकमा आफ्नो ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई अनुमानयोग्य पदस्थापन र सरुवा प्रणाली विकास गरेर कार्यान्वयन निर्देशन दिएको थियो । ‘निजामती सेवा ऐनले तोकेको अवधि पूरा नहुँदै कर्मचारीको सरुवा नगर्न र जथाभावी सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्न तथा सोबाट राज्यलाई पर्न जाने अतिरिक्त व्ययभार सरुवा गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ’, आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिने समस्याबारे सरकारले ध्यानै नदिएको र कर्मचारीको अकर्मण्यता तोड्न नसकेर अलमिलएको टिप्पणी गर्छन् । आयोजना कार्यान्वयन मात्र नभई कामको गुणस्तर पनि हेर्नुपर्ने भन्दै उनले आयोजना प्रमुख मात्र नभई विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदल्नुपर्ने बताए । ‘सम्बन्धित विषयमा ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिलाई परियोजना हेर्न दिने हो भने यस्ता समस्या केही प्रतिशत घट्न सक्छ’ आचार्य भन्छन् ।
आयोजनाहरुलाई गति दिन कर्मचारी प्रशासन मात्रै नभई ठेकेदार र परामर्शदाताको पनि कार्यक्षमता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘इन्जिनियरिङ कलेजहरुमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रा इन्जिनियरहरुलाई साँच्चिकै क्षमतावान बनाउनेबारे सोच्नुपर्छ’, आचार्य भन्छन् ।
