११ मंसिर, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड एवम् ट्रंक लाइन विवादमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुरूप बक्यौता असुली गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योगहरूको लाइन काट्दा सरकारको राजस्वमा समेत असर पर्ने हुनाले उसले लाइन नकाट्न समेत भनेको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरसमेतका आधारमा पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन र उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोडिदिने निर्णय २५ कात्तिकमा गरेको थियो ।
लाल आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बिलहरूको छानबिन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरेको हुनाले बक्यौता उठाउने कुरामा कुनै सम्झौता नगरी अन्य सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको छ,’ नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भने ।
साथै, प्राधिकरणको बक्यौता उठाउन लाइन बिच्छेदबाहेक अन्य दबाबमूलक रणनीति अपनाउन सक्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिको अध्ययनबाट यो विवाद रहेको उद्योगहरूले बढी पैसा तिरको पाइए पछाडिको बिलमा त्यो समायोजन गर्न पनि आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
‘मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले लाल आयोगको सिफारिस तथा टीओडी मिटरको तथ्यांक समेतका आधारमा महसुल गणनाको कार्य प्रारम्भ गरिसकेको हुँदा त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म अन्य प्रक्रियाहरू यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको छ,’ अध्यक्ष धितालले जानकारी दिए ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरसमेतका आधारमा पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि पनि पुरानै बिल पठाएको थियो । टीओडी मिटरकै आधारमा पहिले बिल काटिएकोले त्यसलाई नसच्याउने कुरा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका थिए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्रिरिषद् निर्णयको अवज्ञा गर्दै महसुल पुनः निर्धारण नगरी पुरानै विवादित बक्यौता उठाउन ताकेता गरेपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले महसुलसम्बन्धी विषय छानबिन र पुनः गणना गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरबिन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा एक प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । समितिमा समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विद्युत महसुल बक्यौता सम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरणरप्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।
‘समितिले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेका सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पहिले काटेका बिलबिजकलाई ‘टाइम अफ डे’ ९टीओडी० मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी जाँच गर्ने छ,’ उर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले भने, ‘पुरानो बिल मिलेको रहेनछ भने त्यसलाई सच्याउने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ ।’
समितिले ९ कात्तिकदेखि काम शुरु गरिसकेको छ । समितिले कामसमेत शुरु गरिसकेको अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणले फेरि उद्योगहरुको लाइन काट्नसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखी विद्युत् नियमन आयोको नयाँ निर्णय आएको हो ।
के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद
डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले गत पुस पहिलो साता २४ बक्यौता नतिरेको आरोपमा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।
ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।
त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।
कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।
उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।
यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।
यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो । त्यसबारे तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले फरक बेहोराका दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।
दोस्रो पत्रका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले पुनः महसुल गणना नै नगरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि बल्झियो ।
उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि प्राधिकरणले २५ असारमा ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका थिए ।
प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद कायमै रहेको अवस्थामा लाइन काट्न नमिल्ने भन्दै विद्युत् नियमन आयोगले ६ साउनमा पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले ८ साउनमा उद्योगहरुमा लाइन जोडिदिएको थियो ।
तर, २४ असोजमा पुनः सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कानूनबमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यो म्याद सकिएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ८ कात्तिकबाट रातीबाट भकाभक लाइन काटेका थिए ।
२५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग विवादित बक्यौता अशुल गर्ने र २४ घन्टाभित्र काटिएको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वनजनिक गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
त्यसअनुसारको पत्र उर्जा मन्त्रालय हुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुगेपछि सञ्चालक समितिको २७ कात्तिकको बैठकले काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुबहु राखेर प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरे पनि बक्यौता अशुल गर्न भने पुरानै बिल राखेर ताकेता गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले महसुल गणना तथा प्रमाणीकरणका लागि भन्दै ३ मंसिरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरबिन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा एक प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो ।
प्राविधिक समितिले ९ कात्तिकमा काम शुरु गरिसकेको भन्दै विद्युत नियमन आयोगले त्यसले काम सम्पन्न नगरुञ्जेलका लागि बिजुलीको लाइन नकाट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय ११ मंसिरमा गरेको छ ।
