२७ असार, काठमाडौं । ३ माघ २०७९ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रेखा शर्मा मन्त्रीका रुपमा प्रवेश गरिरहँदा देशभर नेपाल टेलिकमको मोबाइल र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध थियो । टेलिकमले ‘बिलिङ प्रणाली’को समस्याका कारण करिब २ घण्टा सेवा अवरुद्ध हुँदा शर्मा स्वयं पीडित थिइन् ।
पदभारग्रहण लगत्तै दिएको निर्देशनपछि बिलिङ प्रणालीको समस्या छोपछाप गरियो । तर, गत १० असारमा टेलिकमको सेवा त्यसैगरी सेवा अवरुद्ध भयो । फेरि पनि सेवा रोकिनुको कारण थियो, बिलिङ प्रणालीको समस्या ।
रेखा शर्माको करिब डेढ वर्ष लामो कार्यकालमा टेलिकमको नयाँ बिलिङ सिस्टमको ठेक्का आह्वान त भइसकेको छ, तर अध्ययनको बेलाकै डलरको मूल्य कायम राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएपछि अन्योल भएको छ । यसले टेलिकमभित्र विवादास्पद रुपमा टेण्डर भेरिएसन गरेर जोगाइएको पुरानै बिलिङ सिस्टमप्रतिको मोह नसकिएको संकेत गरेको छ ।
यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, शर्माले सञ्चार मन्त्रालयमा गरेका ठूला कामहरुको विवरण हेर्ने हो भने सूचना प्रविधिसम्बद्ध सेवामा सुधार उनको प्राथमिकतामा परेन । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवालाई देशभर पुर्याउने, सेवा प्रभावकारी बनाउने र फाइभजी सेवा सुरुवात गर्ने सन्दर्भमा पनि मन्त्री शर्माको रुचि देखिएन । उनको कार्यकाल राजनीतिप्रेरित र सामान्य कर्ममाण्डमा सीमति भए ।
कार्यशैली र कार्यक्षमतामाथि अनेकन प्रश्न उठ्दा पनि नेपाल टेलिकमका यसअघिका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई मन्त्री शर्माले स्पष्टीकरण सोध्ने आँट गरिनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट–गेटवे खरिद प्रकरणका मुद्दा हालेपछि मात्रै पौडेल टेलिकमबाट बाहिरिएका थिए ।
मन्त्री शर्माको डेढ वर्षको अवधिमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका सेवामा नागरिकले सुधारको अनुभूति गर्न पाएनन् भने संस्थाभित्रका विकृतिहरु बढ्दै गए । बरु सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको टेलिकम सञ्चालक समितिका निर्णयहरु नै विवादमा परिरहे ।
मन्त्री शर्माले यो अवधिमा मन्त्रालयको नियामकीय भूमिका बलियो बनाउने नाममा सेवा प्रदायक कम्पनीमाथि अनावश्यक दबाब थोपर्ने काम गरिन् । जसले गर्दा टेलिफोन र इन्टरनेटको सेवा सुध्रिनुको साटो उँधो गतितिर लागेको छ ।
इन्टरनेट कम्पनीसँगको करसम्बन्धी विवादलाई कानुनअनुसार समाधान गर्नुपर्नेमा उनले सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी विदेशी कम्पनीलाई इन्टरनेट ब्यान्डविथबापत तिर्नुपर्ने विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस रोकिदिइन् ।
यसले इन्टरनेट बजारमा प्रतिस्पर्धा नहुने र सेवा महंगिने अवस्था बन्यो भने साना कम्पनीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुँदा सीमित कम्पनीहरुले बजारमा एकाधिकार सिर्जना हुने वातावरण तयार भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा विकल्पका रुपमा रहेको सरकारी नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा सुधार्न पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले काम गरेन ।
गत पुसम्म सञ्चारमन्त्रीको मुख्य ध्यान विभिन्न खरिद प्रक्रियामा विवादास्पद भूमिका खेलेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई हटाएर आफू निकटका भुपेन्द्र भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउनेमा केन्द्रित भयो । त्यसकै सेरोफेरोमा मन्त्रालयभित्रै समितिहरु बनाएर प्राधिकरणका कामकारवाहीबारे प्रतिवेदनहरु तयार गरिए ।
मन्त्री शर्माको दबाब झेल्न नसकेपछि गत पुसमा विवादमा फसेका खनालले पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि मन्त्री शर्माले शंकास्पद विगत भएका आफ्ना सूचना प्रविधि सल्लाहकार भण्डारीलाई फर्जी प्रतिस्पर्धा गराएर नियामक निकाय प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरिन् ।
भण्डारी प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगे पनि विगतको नेतृत्वको कामकाजबारे मन्त्रालयबाट आफ्नै नेतृत्वमा भएका अध्ययन र अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार कारवाही अगाडि बढाएनन् । यही बीचमा एनसेलले विवादास्पद ढंगले सेयर स्वामित्व किनबेच गरेको प्रकरणमा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले कडा कदम चाल्न सकेनन् ।
बरु टेलिकममा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमा मन्त्रीको आँखा गढ्यो । उनले डा. बिमल आचार्यलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने गरी टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको निर्देशिका नै हेरफेर गरिन् ।
तर, अनिलकुमार झालाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने प्रधानमन्त्रीको इच्छाका कारण आवेदन लिएर पनि सिफारिस प्रक्रियामा अलमल गराइन् ।
सत्ता समीकरण परिवर्तन भएर सरकार फेरिने भएपछि हतार–हतार अन्तर्वार्ता लिन लगाएकी मन्त्री शर्मालाई सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउन सहयोग गरेनन् । अब उनी टेलिकममा आफ्ना उम्मेदवारलाई नियुक्ति नदिई बिदा हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेकी छन् ।
मन्त्री शर्माको ऊर्जा सेवा सुधारमा भन्दा बढी नियमनका नाममा बन्देज लगाउनमा बढी खर्च भयो । नेपालमा आम जनमानसमा लोकप्रिय रहेको ‘टिकटक’लाई समाजिक सद्भाव भड्काएको कारण देखाएर प्रतिबन्ध लगाउने काममा पनि मन्त्री शर्माले नेतृत्व लिइन् ।
टिकटकले पटक–पटक नेपालको नियम कानुन मान्ने प्रतिवद्धता जनाउँदा पनि उनले प्रतिबन्ध खोल्न चाहिनन् । सरकारको यो कदमले नेपालमा वाक स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकार र समग्रमा मानवअधिकारको पक्षमा कमजोर हुँदै गएको प्रष्ट गरिदिएको छ ।
मन्त्री शर्माले हरेकजसो सार्वजनिक भाषणमा भन्ने गरेको कार्यशैलीमा नवीनता, प्रगतिउन्मुख कार्यक्रमसँगै सेवा प्रवाहमा नयाँपन दिनेतर्फ उनको मन्त्रालय र मातहतका निकाय चुकिरहे ।
सञ्चार र सूचना प्रविधिको विकास तथा विस्तारमा काम गर्नुपर्ने यो मन्त्रालयले आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रणसम्बद्ध काम र सेवालाई हेर्छ । यी क्षेत्रहरुको सुधार भएको भए मन्त्रालयको प्रगति पनि त्यहीअनुसार उचो देखिनसक्थ्यो । तर, केही प्रयासहरु भए पनि नतिजा भने देखिएको छैन ।
विद्युतीय हस्ताक्षर बढाउने, नागरिक एपमा सेवा थप्ने, सरकारी कार्यालयहरुको वेबसाइटमा एकरुपता कायम गर्ने, कम लागतमा सरकारी सर्भर, स्टोरेज र नेटवर्क उपलब्ध गराउने, सरकारी प्रणालीको सेक्युरिटी अडिट गर्ने जस्ता काम भएपनि उल्लेख्य प्रगति भएन ।
खरिद प्रक्रिया विवादमा परेपनि राज्यको ठूलो लगानी भइसकेका एमडीएमएस, टेरामक्स जस्ता प्रणालीलाई आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्दै प्रयोगमा ल्याउने वातावरण तयार गर्न पनि मन्त्रालय अघि सरेन ।
यसबाहेक सरकारले ल्याएर कार्यान्वयनको घोषणा गरेको टेलिभिजन सेवाका क्लिन फिडजस्ता नीति र नियमहरुलाई बलियोसँग कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा पनि मन्त्री शर्माले दह्रो गरी उभिन सकिनन् ।
नेपालबाट सूचना प्रविधि निर्यातको सम्भावनाबारे हरेकजसो भाषणमा बोल्ने सञ्चारमन्त्री शर्माले त्यो क्षेत्र प्रोत्साहित हुने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न रुची देखाइनन् ।
२०७६ सालमा घोषणा भएर अलपत्र परेको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई सुधारसहित कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्री शर्माको पहल कमजोर रह्यो । डिजिटल फाउण्डेसनसहित कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र सहरी पूर्वाधारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनेतर्फ सरकार अझै पनि संकुचित छ । सँगै डिजिटल साक्षरतालाई प्रवद्र्धन गर्न र डिजिटल डिभाइड कम गर्न पनि सञ्चार मन्त्रालयले सामान्य पहल पनि लिन सकेन ।
मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गका रुपमा अघि बढेर अलपत्र अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काम अझै सुस्त नै छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र र वडा केन्द्रसम्म ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउनेदेखि पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण लोकमार्गमा हाइ–वे कभरेज गर्ने परियोजनाहरुको काम सन्तोषजनक रहेन ।
नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापनासहित निजी क्षेत्रका डाटा सेन्टरको सुरक्षा, प्रयोग र नियमनजस्ता विषयमा शर्माको कार्यालयमा काम भएनन् ।
श्रमजीवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनबारे पनि शर्माको कार्यकालमा कुनै निर्णय भएन । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनःसंरचनाको विषय थाती नै रह्यो ।
नीति र कानुन बनाइन्, प्रश्न सुनिनन्
मन्त्री शर्माले कर छली गर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको प्रयासविरुद्ध अदालतमा गरेको कानुनी प्रतिरक्षा सराहनायोग्य रह्यो । मन्त्री शर्माले दशकौं पुराना कानुनी, नीतिगत व्यवस्थाले संरचनात्मक सुधार र पुनर्संरचनाको काम परेको बाधा हटाउन भने प्रयास गरिन् ।
सञ्चार र सूचना प्रविधि नवीन र गतिशील भएकाले यसलाई नियमित र निर्देशित गर्ने कानुनहरु अद्यावधिक भइरहनुपर्ने मान्यताका आधारमा नीति र कानुन बनाउने तथा संशोधन गर्नेतर्फ उनको बढी जोड देखियो ।
मन्त्री शर्माले फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३)लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गर्न नेतृत्व लिएकी थिइन् । यसअनुसार १ साउन २०८१ देखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुने अवस्था बनेको छ ।
मन्त्रीकै कार्यकालमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन भएको छ भने रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो संशोधनपछि पनि कयौं सवालहरु बाँकी छन् । बन्द भएका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने नाममा सरकारमाथि टाट पल्टिएका कम्पनीको दायित्व थोपरिने जोखिम अझै टरेको छैन ।
सरकारी विज्ञापनको कारोबारमा बढेको चुहावट रोक्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०८० संशोधन भएको छ । टेलिभिजनका उपभोक्ताहरूबाट मनलाग्दी शुल्क उठाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्न भन्दै टेलिभिजन प्रसारणमा अलकार्टा मूल्य प्रणाली लागु भएको छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयमा समस्या भने बाँकी नै छन् ।
टिकटक प्रतिबन्धपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० लगायतका नीति तथा कानुन स्वीकृत भएका छन् । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने गरी बनेको निर्देशिकामा राखिएका व्यवस्थाहरू जतिबेलै नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्न दुरूपयोग हुने सम्भावना रहेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले त्यसका आधारमा कठोर कदम नचालेकाले सरकारले ठूलो विरोध खेप्नुपरेको छैन ।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पास भएको छ । यसले भ्रष्टाचारको जालोमा परेर विवादित बनेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने बाटो खुलेको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संघीय संसदको संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयकको मस्यौदा तयार भएर विभिन्न मन्त्रालयहरुमा रायका लागि पुगेको छ ।
दूरसञ्चार विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पनि तयार गरिएको छ । चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयकसमेत तयार भएर सार्वजनिक छलफलमा छ । राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८० जारी गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको छ । अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४ मा समसामयिक परिमार्जन गर्न समेत मस्यौदा तयार भएर राय लिने प्रक्रियामा छ ।
मन्त्री शर्माले सरकारी डेटा सेन्टरमा साइबर आक्रमणका घटना बढेपछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पुनर्संरचना गरेर सरकारकै प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी व्यवस्थापन गर्न कदम चालेकी छिन् ।
साइबर आक्रमण बढेपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी भएको छ । यसका आधारमा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
उनले हुलाक सेवामा रहेको अनावश्यक करिब १६ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गराइन् । तर, हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण गर्नेतर्फ उनको पनि ध्यान गएन । हुलाक सेवा सुधारको थालनी गर्ने घोषणा भएपनि काम भएनन् ।
मन्त्री शर्माले रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स् (एआई) जस्ता प्रविधि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्नेतर्फ मन्त्री शर्माले प्रयास थालेकी छिन् । नेपालमा एआईको प्रयोग एवं अभ्याससम्बन्धी अवधारणा–पत्र तयार गरेर स्वीकृत समेत गरेकी छिन् ।
उनले कानुनहरुमा गरेको सुधार पनि नियमनभन्दा बढी निषेधमा आधारित भएको आरोप विज्ञहरु नै लगाउँछन् । साइबर कानुनका जानकार अधिवक्ता प्रविण सुवेदी सञ्चार मन्त्रालयले ल्याएका पछिल्ला नीति र कानुनका मस्यौदामा सरकारलाई असाधारण रुपमा बलियो बनाउन खोजिएको बताउँछन् । त्यस्ता नियामकीय व्यवस्थाबाट सरकारले पाउने शक्तिलाई सन्तुलित गर्ने व्यवस्था भने नीति कानुनहरुमा नराखिएको उनले बताए ।
‘उदाहरणका लागि कुनै सेवा बन्द गर्नुपर्ने भयो भने उहाँहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अभ्यास र मान्यता हेर्नुभएन, सरकारलाई सक्रिय र शक्तिशाली बनाउने कोशिस गर्नुभयो’, सुवेदीले भने,‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सिद्धान्त र अभ्यास विपरीत न्यायिक अनुमतिको अभ्यास समेत बसाउन खोजिएन ।’
यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाएको भन्दै उनले तत्काल कुनै असर नदेखिए पनि भविष्यमा यस्ता कानुनको दुरुपयोग हुने खतरा रहेको सुवेदीले बताए । न्यायिक पक्षलाई ध्यानमा नराखी कानुन बनाउँदा सञ्चार मन्त्रालयका निर्णयमाथि अदातलमा मुद्दा परेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले गरेका कतिपय निर्णयले विदेशी लगानीसमेत प्रभावित हुने अवस्था आएको अधिवक्ता सुवेदीले बताउँछन् ।
‘सरकार समस्या आयो कि बन्देजको बाटोमा गयो, नियमन र व्यवस्थापन भुलियो’, उनले भने, ‘यसले बाहिराबाट हेर्दा नेपालमा इन्टरनेट फ्रिडम र मानवअधिकार राम्रो नभएको सन्देश गयो ।’
