काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा विकास निर्माण आयोजनाका लागि सहजीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने फैसला पुनरावलोकन असम्भव देखिएको छ । संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले भने पुनरावलोकनको अवस्था नरहेकाले त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै संसदबाटै बाटो फुकाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन नहुने, संसदबाट ऐन ल्याउने बाटो बाँकी
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको सो फैसलाले निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रभित्र अर्बौँ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुन लागेका विकास निर्माण र जलविद्युत् आयोजना अन्योलग्रस्त बनेको छ । सरकारले अब सो ऐन संशोधन गर्ने एउटा मात्रै उपाय भनेका संसदबाट मात्रै सम्भव हुने संविधानका जानकारहरू बताउँछन् ।
संविधानविद् तथा रिट निवेदनको तर्फबाट ऊर्जा उत्पादकहरूको पक्षबाट बहस गरेका डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली सर्वोच्चको फैसलाले १७ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनालाई प्रभावित बनाएको बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसलासँगै अब सरकारले नयाँ नीति ल्याएर विधेयक पारित गरेमा मात्रै विकास निर्माण र जलविद्युत् आयोजनाको काम सहज हुने उनको भनाइ छ ।
‘अब चाहिँ सरकारले विधेयक ल्याएर अदालतको फैसलालाई पनि आधार मान्दै, पालना गर्दै विकास र वातावरणलाई समुचित तरिकाले कसरी लान सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवालीले भने, ‘‘ऐनहरू संशोधन विधेयक ल्याएर संसद्ले पारित ग¥यो भने सहज हुन्छ तर त्यसका लागि पनि एक वर्ष लग्न सक्छ ।’
’त्यति बेलासम्म यहाँ लगानी गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको लगानी के हुने भन्ने अन्यौलता भने सिर्जना भएको छ । जसका लागि सरकारले सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतो संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला नै अन्तिम हुने बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतमा व्यक्तिगत न्यायाधीशहरूले गरेका निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्ने अधिकार भए पनि पाँच न्यायाधीशको प्यानलले गरेको संवैधानिक इजलासको निर्णयलाई उल्टाउन नसकिने उनले स्पष्ट पारे । महतोले ऊर्जा उत्पादकहरूको चासो स्वीकार गरे तर अदालतको आदेशसँग मिल्दोजुल्दो नयाँ कानुनी संशोधन ल्याउनु मात्रै विकल्प हुने बताए ।
संसदमा अदालतको आदेशलाई पनि ध्यानमा राखेर संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने बाटो सरकारलाई खुला रहेको उनको तर्क छ । ‘जसरी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ त्यो व्याख्याको आधार र त्यसको प्रभावलाई फरक पर्ने गरी ऐन चाहिँ संशोधन गर्न सक्दछ,’ अधिवक्ता महतोले भने, ‘संसदबाट ऐन ल्याउन सक्दछ र त्यो व्याख्यालाई बदर गराउन पनि सक्दछ ।’
यता सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समस्या समाधानका लागि संवैधानिक र कानुनी उपाय खोज्न सुझाव दिँदै आइरहेका छन् । एक साताअघि मात्रै नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)को रजत जयन्ती समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयलाई सच्याउन संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो फैसलामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्न सकिने तर्क गरेका थिए ।
ऊर्जा उत्पादकहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज र भण्डारणमा उल्लेख्य लगानी भइसकेका १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ आयोजनामा सत्तारुढ दलले प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेपछि ऊर्जा उत्पादकहरूले चासो देखाएका हुन् ।
गत माघ २ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा ५(क) र ६(१क) खारेज गरेको थियो ।
‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको दफा ६ (१क) को व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठुलठुला भौतिक विकासका आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्न सक्ने देखिएको र उक्त दफालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनार्थ दफा ५क को व्यवस्था गरिएको देखिँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको दफा ५क र दफा ६(१क) उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानहरूसँग बाझिएको हुँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका दफा ५क र दफा ६ (१क) नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ,’ इजलासले जारी गरे आदेशमा उल्लेख छ । उक्त रायलाई फरक दृष्टिकोणसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समर्थन गरेकी छन् । तर न्यायाधीश हरि फुयाँलले कानुन खारेज गर्न आवश्यक नभएको भनी फरक मत राखेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको कानुनी व्यवस्थामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा अति संवेदनशील क्षेत्र भनेर तोक्न सकिने र तोकिएका ठाउँमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
उक्त कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधानमा रहेको स्वच्छ वातावरणको हकसँग बाझिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता दिलराज खनाललगायतले खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएको ठहरसहित संशोधित कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
१७ असार, २०८१ मा संघीय संसद्ले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । संशोधित कानुनमा दुई व्यवस्था थपिएको थियो । पहिलो व्यवस्था अनुसार, सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अति संवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्थ्यो । दोस्रो, त्यसरी अति संवेदनशील क्षेत्र तोकिएको बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षित क्षेत्रका अरू ठाउँमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना अनि लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना अनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारले स्वीकृति दिनेसक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसका साथै मध्यवर्ती क्षेत्रमा तीन तहकै सरकारले निर्माण गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने अनि सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिमा पर्यापर्यटनलगायतका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको थियो । उक्त व्यवस्थाले संविधानमा रहेको स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक हक मिचिएको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो ।
ऐनमा थपिएको व्यवस्थामा के थियो ?
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा गरिएको संशोधनमा दफा ५ पछि दफा ‘५क’ थप गर्दै ‘अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्ने छ ।’
उक्त ऐनको दफा ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र निषिद्ध कार्यहरूको सूची राख्नुका साथै के गर्न पाइन्छ र के पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै संशोधनमा उक्त ऐनको दफा दफा ६ को उपदफा (१) पछि अर्को उपदफा (१क) पनि थप गरिएको छ ।
त्यसमा भनिएको छ, ‘दफा ‘५क’ बमोजिम तोकिएको क्षेत्रबाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन (इकोटुरिजम) लगायत अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सकिने छ ।’
ऐनको दफा ६ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधानहरू राखिएका छन् ।
(Visited 1 times, 1 visits today)