२३ मंसिर, काठमाडौं । ६३ वर्षअघि खुलेको देशकै एउटा पुरानो पेसागत संगठन हो, नेपाल नर्सिङ संघ (नान) । आफ्ना पेसागत हक–अधिकारका लागि १५ माघ २०१८ मा नर्सहरुले बनाएको यो संगठन यो बीचमा भएका हरेक राजनीतिक आरोहअवरोहसँग जोडिएको छ ।
कहिलेकाहीं त यो राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको एउटा मुख्य हिस्सेदार रह्यो । संघको २० औं नयाँ नेतृत्व छनोट यही २८ मंसिरमा झन्डै १५ हजार नर्सले गर्नेछन् ।
स्वतन्त्र रूपमा चयन हुँदै आएको संघको नेतृत्व २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि भने प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील खेमामा बाँढियो । तत्कालीन समयमा सानु तुलाधर (वामपन्थी) र कान्तिलता भण्डारी (प्रजातान्त्रिक) खेमाबाट चुनाव लडेका थिए । देशको सबैभन्दा पुरानो मध्येको एक यो संस्थाको नेतृत्व भने अहिलेसम्म ‘वामपन्थी’ समूहका नर्सले मात्रै गर्दै आएका छन्, ती पनि धेरैजसो नेकपा एमाले निकटका । अरू दलका ‘नर्स’ हरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि बहुमत जुटाउन भने सकिरहेका छैनन् ।
लामो समयसम्म घाइते तथा रोगी बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने भएकाले नर्स पेसालाई निम्न कोटीमा राखिन्थ्यो र हेयको दृष्टिले हेरिन्थ्यो । त्यसैले सभ्रान्त वर्गले आफ्ना छोरी–चेलीलाई नर्सिङ पढाउँदैन थिए ।
मध्यम वर्गीय परिवारका दुःख बुझेका महिलाको मात्रै नर्सिङ पेसामा लगाव थियो । किनकि त्यसबेला नर्सिङ पढ्दा जागिर सुनिश्चित थियो । मध्यम वर्गीय परिवारका महिला आफू नै निर्भर हुन चाहन्थे । सँगै–सँगै घरपरिवारको आर्थिक सहायता हुने आशाले पनि उनीहरूको नर्सिङ क्षेत्रमा आकर्षण थियो ।
आर्थिक, सामाजिक रूपले तत्लो वर्गका नर्स त्यसबेला भावनात्मक रूपमा वामपन्थीसँग नजिक थिए । त्यसको प्रभाव पनि नर्सिङ संघमा पर्यो । २ दशक बितिसक्दा पनि संघमा भने वामपन्थीको त्यो प्रभाव अझै हट्न सकेको छैन ।
सुरुका दिनमा प्रगतिशील समूहले जित हासिल गर्दै आएपछि सदस्यता विस्तार गर्नमा आफू निकट नर्सलाई आकर्षित गरेको देखिन्छ । यस्तै नर्सिङ क्षेत्रको स्ववियू निर्वाचनमा अधिंकाश नर्सिङ क्याम्पसमा प्रगतिशील पक्ष नै जित हासिल गर्दै आएको छ । एक पटक प्रगतिशील पक्षलाई भोट हालेपछि त्यसको विश्वास, आस्थापछिसम्म पनि जगाएको देखिन्छ । तर पछिल्ला दिनमा भने संघमा विस्तारै प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ ।
नेपालमा कसरी सुरू भयो नर्सिङ शिक्षा ?
नेपालमा नर्सिङ विधाको सुरुवात २०१३ सालदेखि भएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि सहायक नर्सिङ मिडवाइफरी (अनमी) थिए । अनमीले डेलिभरी र सुत्केरी हेरचाह गराउने काम गर्थे । तर नेपालमा पनि रजिष्ट्रर नर्सको आवश्यकताको महसुस भइ सरकारले २००९ सालमा रुकमणि चरण श्रेष्ठ र उमादेवी दासलाई भारतमा अध्ययन गर्न पठायो ।
उनीहरू तीनवर्षे नर्सिङको पढाइ र एक वर्ष इन्टनसीपको कोष पूरा गरेर २०१३ नेपाल फर्किएसँगै नर्सिङ सेवामा लागे । उनीहरूले सरकारी अस्पतालमा सेवा गरेसँगै नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा नर्सिङ सेवाको सुरुवात भयो ।
सरकारले नर्सिङ जनशक्ति आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा २०१३ सालमा सुरेन्द्र भवन (ललितपुर) बाट ‘स्कुल अफ नर्सिङ’ कार्यक्रम सुरू गर्यो । तर ठाँउको अभावसँगै उक्त पठनपाठन महाबौद्धको ‘सेतो दरबार’बाट सुरु भयो । जहाँ अहिले वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन छ ।
संघको निर्वाचनमा यतिबेला चार प्रमुख राजनीतिक दलका प्रभाव वा निकटताका आधारमा दुई अलग–अलग प्यानल बनेका छन् । रोचक के छ भने संघको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी निकट नर्सहरूले संयुक्त प्रगतिशील प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिएका छन् ।
भारतबाट फर्किएपछि श्रेष्ठ र दासले नर्सको पेसागत हकहित, अधिकार र सुरक्षाको सुनिश्चिता गर्न नर्सिङ संघको स्थापना गरे । संघको पहिलो अध्यक्ष उमादेवी दास हुन् भने नेपालको पहिलो नर्स लमु अमात्य हुन् ।
देशमा स्वास्थ्य सेवाको दायरा पनि बढ्दै गयो । तर नर्सको उत्पादन थोरै भयो । सरकारले २०१६ सालदेखि ललितपुरमा रहेको सुरेन्द्र भवनबाट अनमीको पढाइ सुरु गर्यो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएसँगै महाबौद्धमा भएको स्कुल अफ नर्सिङ कार्यक्रम विश्वविद्यालय अन्तर्गत राखियो । त्यसपछि मात्रै नर्सिङ क्याम्पस भनेर नामाकरण भयो । यसभन्दा अगाडि सरकारले आफैंले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
२०३३ पछि भने ब्याचलर्स नर्सिङ मिडवाइफी सुरु भयो । त्यसपछि राज्यले अन्य दक्ष जनशक्तिको आवश्यकताको महसुस गरी हस्पिटल, चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिटी नर्सको उत्पादन गर्न थाल्यो । त्यसबेला नर्सिङ महिलाले मात्रै पढ्न पाउँथे ।
तर २०४३ सालमा नर्सिङ क्षेत्रमा पुरुषलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो । त्यसबेला कुल कोटाको १० प्रतिशत पुरुषलाई सिट छुट्टाइयो । २०५२ सालमा नर्सिङ स्नाकोत्तर महिला स्वास्थ्य तथा विकास विधा सुरु भयो । त्यसपछि मानसिक, चाइल्ड, कम्युनिटी हेल्थमा गरी ६ विधामा अध्ययन हुँदै आएको छ । २०६८ पछि महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसबाट विद्यावारिधिको अध्ययन सुरु भयो ।
नर्सिङ संघको पूर्वअध्यक्ष तारा पोखरेल सुरुवाती दिनमा मध्यम खालका परिवारका सन्तानले मात्रै नर्सिङ पढ्ने गरेको बताउँछिन् । किनकि त्यससमयमा नर्सिङ पेसालाई तत्लो दर्जामा राखिन्थ्यो । त्यसबेला कंसाकार, मालाकार, मानन्धर थरका महिला बढी यता आकिर्षत थिए ।
‘नर्सिङ अध्ययन गरेपछि जागिर सुनिश्चित थियो । महिला आफूमै निर्भर हुन चाहन्थे,’ पोखरलेले भनिन्, ‘सँगैसँगै घरपरिवार आर्थिक सर्पोट हुन्छ भन्ने भएपछि नर्सिङ क्षेत्रमा आकर्षण पनि बढ्यो ।’ २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भने नेपालमा नर्सिङ विधाको आकर्षण बढ्दै गएको पोखरेलको भनाइ छ ।
२० औं कार्यकारिणीका लागि चुनावी दौड
२०औं कार्यकारिणी समितिका लागि नर्सहरू चुनावी मैदानमा छन् । संघको निर्वाचनमा यतिबेला चार प्रमुख राजनीतिक दलका प्रभाव वा निकटताका आधारमा दुई अलग–अलग प्यानल बनेका छन् । रोचक के छ भने संघको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी निकट नर्सहरूले संयुक्त प्रगतिशील प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी निकटहरू संयुक्त पेसागत प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट एमालेकी चन्द्रकला शर्मा र कांग्रेस–एकीकृत समाजवादीबाट एकीकृत समाजवादीकी गंगाकुमारी थापा अध्यक्षका उम्मेदवार छन् । सँगै एमालेबाट बागी उम्मेदवारी पनि परेको छ । बसन्ती थापा रुपान्तरणको नारा लिएर मैदानमा छिन् ।
१५ हजार ५०० मतदाता रहेको संघको नेतृत्वका लागि संयुक्त प्रगतिशील समूह विरासत जोगाउने र संयुक्त पेसागत समूह किल्ला भत्काउने दाउमा छन् । राजनीतिक रूपमा अन्य पेसागत संगठनमा जस्तो दलीय दबदबा नदेखिए पनि संघको निर्वाचनमा आस्थाका आधारमा ठूलो संख्यामा प्रगतिशील समूहलाई मतदाताहरूको समर्थन छ ।
संघमा पूर्ण रूपमा रुपान्तरण चाहिएको भन्दै वर्तमान र विगतको नेतृत्वप्रति कांग्रेस र समाजवादी समूह कडा रूपमा उत्रिएको छ । तर यसभन्दा अगाडि लोकतान्त्रिक (पेसागत) र वामपन्थी ( प्रगतिशील) समूह बनाएर चुनावमा होमिन्थे । तर यसपटकको संघको चुनावको परिदृश्य फरक बन्यो ।
२०७८ सालभन्दा अगाडि एमाले निकट मानिएका नर्सिङ पेसाकर्मी संघ (नुपान) को एकै खेमा थियो । जब २०७८ साल भदौ पछाडि एमालेबाट एकीकृत समाजवादी फुट भएसँगै नर्सहरू पनि दुई खेमामा विभाजन भए । तर, दुवैले ‘नुपान’ नाम दिएर आफ्नो संगठन बनाए ।
नर्सिङ क्षेत्रमा सुधारका एजेन्डा बोकेर पेसागत, प्रगतिशील र स्वतन्त्र पदाधिकारी यतिबेला देशका विभिन्न अस्पताल धाइरहेका छन् । तर, नयाँ पुस्तामा संघको चुनाव प्रति भने आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट उमेदवारी दिएकी एमालेकी चन्द्रकला शर्मा र एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसको गठनबन्धनबाट उमेदवारी दिएकी गंगा थापा नुपानको अध्यक्ष समेत हुन् । संघमा कांग्रेस कमजोर भएकै कारण समाजवादीसँग गठबन्धन गरेको छ । उसले हालसम्म कुनै पदाधिकारीमा जित हासिल पार्न सकेको छैन ।
त्यसकारण कांग्रेसले अध्यक्ष छोडेर समाजवादीलाई यस पटक अगाडि सारेको कांग्रेस निकट एक वरिष्ठ नर्स बताउँछिन् । उनका भनाइमा, समाजवादीले अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र एक सदस्य मात्रै लिएको छ । अन्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र सदस्य पद कांग्रेसको भागमा परेको छ ।
चुनावमा आकर्षण कम
नर्सिङ क्षेत्रमा सुधारका एजेन्डा बोकेर पेसागत, प्रगतिशील र स्वतन्त्र पदाधिकारी यतिबेला देशका विभिन्न अस्पताल धाइरहेका छन् । तर, नयाँ पुस्तामा संघको चुनाव प्रति भने आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल नर्सिङ परिषद्मा १ लाख २२ हजार नर्स दर्ता भएपनि ६ दशक इतिहास बोकेको संघमा १५ हजार नर्स मात्रै समावेश हुनसकेका छन् । जसमध्ये यसअघिका चुनावलाई हेर्दा ४० देखि ४५ प्रतिशत मात्रै भोट खस्ने गरेको छ ।
चिकित्सा क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको राजनैतिक रुचि कम हुने भएकाले आकर्षण कम भएको संघका पूर्व पदाधिकारीको भनाइ छ । ‘काममा बढी व्यस्त हुने भएकाले पनि संघको चुनावमा त्यति रुचि भएको पाइँदैन । त्यसो त, संघमा समावेश भएका केही नर्स विदेश समेत पुगेका छन्,’ एक पूर्वपदाधिकारी भन्छिन् ।
चुनावी एजेन्डा एउटै, पात्र मात्रै फरक
अहिले चुनावी मैदानमा होमिएका प्रगतिशील, पेसागत र स्वतन्त्र समूहको एजेन्डामा खासै फरक देखिंदैन । मुख्यतया निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सलाई सरकारले तोके बमोजिम तलब र सुविधाको व्यवस्था गर्ने, नर्सको दरबन्दी बढाउन पैरवी गर्ने भन्ने छन् ।
त्यस्तै रात्रिकालीन सेवा, चाडपर्व र सार्वजानिक बिदाको दिनमा सेवा गरेबापत भत्ता व्यवस्था गर्ने, विद्यालय नर्सको स्थायी व्यवस्था, नर्सको क्षमता र वृत्ति विकासका लागि पहल, जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्ने, संघको नयाँ भवन निमार्ण लगायतका एजेन्डा सबै समूहले राखेका छन् ।
संयुक्त प्रगतिशील समूहले २८ वटा एजेन्डालाई अगाडि सारेको छ । सो समूहले निजी स्वास्थ्य संस्था र शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्सहरूलाई सरकारले तोके बमोजिमको तलब सुविधाका लागि पैरवी गर्ने, रात्रिकालीन सेवामा खटिने नर्सलाई एक दिनको तलब बराबर र सार्वजनिक बिदा तथा चाड पर्व बिदामा काम गर्नेलाई यथोचित भत्ताका लागि पहल गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ ।
यस्तै उसले जोखिम भत्ता तथा सुरक्षाको सुनिश्चितता, नर्सिङ क्याम्पसमा विश्वविद्यालयको मापदण्ड अनुसार फ्याकल्टीको व्यवस्था, स्कुल हेल्थ नर्स कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा दरबन्दी विस्तार, ५० भन्दा बढी कामदार रहेको उद्योगमा औद्योगिक नर्सको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
संयुक्त प्रगतिशील समूहकी अध्यक्ष पदकी उम्मेदवार शर्मा विगतको कार्यसमितिले गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै, नयाँ सोच र अठोट लिएर साझा भावनाले काम गर्ने दाबी गर्छिन् । कार्यसमितिमा गएपछि केही दिनमा र दीर्धकालीन रूपमा काम गर्ने कार्ययोजना बनाउने उनको भनाइ छ ।
‘निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरतको सेवासुविधा बढाउने पहिलो काम रहन्छ,’ शर्मा भन्छिन्, ‘नर्स दरबन्दी बढाउने, विद्यालय नर्स कार्यक्रममा सबै बिद्यालयमा दरबन्दी विस्तार गर्ने, विशिष्टीकृत योग्यता भएका नर्सलाई योग्यता अनुसारको काम गराउनका आवाज उठाउने छु ।’
यस्तै, संयुक्त नर्सिङ पेसागत समूहले २५ बुँदे एजेन्डा अघि सारेको छ । स्वास्थ्य ऐनमा नर्सिङ सेवासँग सम्बन्धित विभेदपूर्ण संशोधन गर्न पहल गर्ने, प्रसुती बिदा कम्तीमा पनि ६ महिना कायम गर्ने, बिरामीको अनुपातमा नर्सिङ दरबन्दी कायम गर्ने, नर्सिङ पेसाकर्मीहरूको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थय बीमा, औषधि, उपचार लगायतका सेवा सुविधा व्यवस्थापन उसका मुख्य मुद्दा छन् ।
यस्तै संघको कामलाई प्रविधिमैत्री बनाई डिजिटल बनाउने, संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच २०६६ सालमा भएको २१ बुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने, स्नातक तहका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूको समान तहमा सेवा प्रवेश गर्न स्वास्थ्य सेवा ऐन तत्काल संशोधनका लागि माग गर्ने एजेन्डा यो समूहले उठाएको छ ।
संयुक्क्त नर्सिङ पेसागत समूह अध्यक्ष पदकी उम्मेदवार गंगा थापा विगतका कार्यसमितिको नेतृत्वले नर्सिङ क्षेत्रको समस्यालाई हल गर्न नसकेको आरोप लगाउँछिन् । ‘नर्सका समस्याहरू दिनप्रतिदिन थपिरहेका छन् । यसभन्दा अगाडिका नेतृत्वले समस्यालाई हल गरेको छैन,’ थापा भन्छिन्, ‘नर्सिङ पेसालाई मर्यादित बनाउने एक सशक्त परिवर्तनकारी युवा शक्तिको खाँचो छ ।’
यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार अध्यक्ष बसन्ती थापा र महासचिव जानकी धामीले ११ बुँदे एजेन्डा अगाडि सारेका छन् । नर्समाथि कार्यक्षेत्रमा हुने हिंसाविरुद्ध सशक्त रूपमा आवाज उठाउने, युवा नर्सलाई स्वेदशमै रोजगारीको सिर्जना गरि विदेशी पलायन हुनबाट रोक्ने, शैक्षिक योग्यता अनुसार पद सिर्जना गरी लोकसेवा खुलाउने, नर्सको स्तरवृद्धिमा देखिएको समस्यालाई परिमार्जन गरी स्तरवृद्धि गर्न लगायतका माग अगाडि सारेका छन् ।
नर्सिङका अधुरा समस्या कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि अध्यक्षमा दाबेदार भएको बसन्ती थापा बताँउछिन् । ‘संघमा राजनैतिक गुटबन्दी र हस्तक्षेप एकदमै बढी भयो । जहिलेपनि राजनैतिक आस्थाको आधारमा संघमा काम गर्न धेरै सकस भएको छ,’ थापा भन्छिन्, ‘अब नर्सिङ संघले परिवर्तन चाहेको छ ।’
प्रतिस्पर्धा कडा
२० औं कार्यकालको नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा तीन जनाको दाबेदारी छ । एर्कीकत समाजवादी र कांग्रेस प्यानलबाट गंगाकुमारी थापा संयुक्त प्रगतिशील समूहबाट सरकारी सेवाबाट अवकास प्राप्त चन्द्रकला शर्मा प्रोफसर हुन् । उनी महाराञ्ज नर्सिङ क्याम्पस सहायक क्याम्पस प्रमुख पनि भइसकेको छिन् । उनले २०७५ सालमा नेपाल नसिङ परिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट एमालेकी चन्द्रकला शर्मा र अध्यक्षको अर्को प्रतिस्पर्धी गंगा थापा त्रिवि शिक्षण अस्पताल नर्सिङ अफिसरको रूपमा कार्यरत छन् । उनी यसभन्दा अगाडि संघको उपाध्यक्ष समेत भइसकेकी छिन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार अवकास प्राप्त बसन्ती थापा यसभन्दा अगाडिको कार्यकालमा संघको महासचिव भइसकेकी छिन् ।
तर यसपटक भने संयुक्त प्रगतिशील (वामपन्थी) समूहलाई केही चुनौती थपिएको छ । एकीकृत समाजवादी र कांग्रेस प्यानलको गठबन्धन र एमालेबाट बागी उम्मेदवार उठेका कारण केही भोट काट्दा चुनावी प्रतिस्पर्धा बलियो हुने देखिन्छ ।
हुनत, आफ्नो आस्था र परम्परागत भोट मात्रै जोगाउन सक्यो भने पनि प्रगतिशील समूहलाई हराउन भने त्यति सहज छैन । १९ औं केन्द्रीय कार्यसमितमा प्रगतिशील समूहकी मनकुमारी राई १२ सय मतको फराकिलो अन्तरसहित निर्वाचित भएकी थिइन् ।
राईले ३ हजार २७६ मत प्राप्त गरेकी थिइन भने निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस समर्थित समूहकी मुना राना थापाले २ हजार ८५ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । नर्सिङ संघमा एकलौटी प्रवृत्ति हाबी भएको एक वरिष्ठ नर्सको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘अब संघको नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्न प्रतिस्पर्धी बलियो भएर आउनुपर्ने देखिन्छ ।’
‘पेसागत संगठन भएपछि त नर्सको हक–हितका लागि काम गर्नुपर्ने हो । तर, संघको नेतृत्व राजनैतिक पार्टीको भ्रातृ संगठनजस्तो देखियो, अनि निष्क्रिय पनि देखियो,’ ती वरिष्ठ नर्सले भनिन् । तर संघकी पूर्व अध्यक्ष तारा पोखरेल सबै पेसागत संगठनले राजनैतिक निकटताको आधारमा चुनाव लड्ने गरेको बताउँछिन् ।
‘नर्सिङ संघमा जनआन्दोलन २०६२/६३ अगाडि नेतृत्व चयन स्वतन्त्र रूपले हुँदै आएको थियो । तर त्यसपछि भने कुनै पार्टीगत निकटताको आधारमा नेतृत्व चयन हुन थाल्यो,’ पोखरेल भन्छिन्,’ ‘चुनाव लड्ने बेलामा कुनै राजनैतिक विचारधारा प्रकट हुन्छ होला । तर, पेसागत संगठन भएकाले नेतृत्वमा पुगेपछि कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन ।’
