‘धर्मसन्तान थातथलो खोज्दै नेपाल आउने क्रम झन् बढ्छ’

कुनै बच्चालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश लैजाने काम विगतमा ठूलो व्यवसायको रूपमा सञ्चालन भएको थियो । त्यसरी जाँदा तीनवटा पक्षलाई निकै प्रभावित बनाएको देखियो । एउटा, वास्तविक बाबुआमा । अर्को बच्चालाई अंगीकार गर्ने बाबुआमा र तेस्रो स्वयं बच्चा ।

बच्चाहरूको सन्दर्भमा हेर्दा उनीहरूको स्वभाव पनि फरक–फरक हुँदोरहेछ । केही बच्चाहरू उता गएपछि त्यतै घुलमिल भएर बसेको भेटियो । उनीहरूले आफ्नो वास्तविक बाबुआमा खोज्दा रहेनछन् । कतिपय बालबालिका अलिकति ठूलो भएपछि उनीहरूलाई ‘आइडेन्टिटी क्राइसिस’ हुँदोरहेछ ।

बाबु गोरो छ, आफू गहुँगोरो । अथवा बाबु अर्कै छ, आफू अर्कै । उसको समुदायमा उसले आफू बेग्लै भएको महसुस गर्दोरहेछ । त्यसपछि उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिन थाल्दोरहेछ । उनीहरू अलिकति जान्ने–सुन्ने भइसकेपछि ‘मेरो जरा कहाँ हो त ?’ भनेर खोज्न थालेका उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

एउटा बच्चा डेढ/दुई वर्षको हुँदा गएको थियो, अहिले २५/३० वर्षको भयो भने बल्ल आफ्नो ठाउँ खोज्दोरहेछ । विगत ८/१० वर्ष त यसरी निकै बालबालिकाहरूलाई विदेश पठाइयो । त्यतिबेला हजारौं बालबालिका विदेश पुगेका छन् । अब उनीहरूले आफ्नो थातथलो खोज्ने क्रम निरन्तर चल्छ, किनभने उनीहरूलाई आफ्नो ‘आइडेन्टिटी क्राइसिस’ छ ।

कतिपय त्यहीं हुर्किए, उनीहरूको घरबार र सन्तान समेत भयो । त्यसपछि समेत उनीहरूलाई ‘मेरो सन्तान त यो हो, म कसको सन्तान हुँ’ भन्ने महसुस हुँदोरहेछ । बिहेबारी र सन्तान भइसकेका मानिसहरू समेत आफ्नो मूल थलो खोज्दै आएका छन् । कोही किशोर अवस्थामा पनि आफ्नो बाबुआमा खोज्दै आएका छन् ।

जबसम्म त्यो पुस्ता रहन्छ, तबसम्म यो समस्या रहन्छ नै । त्यसरी गएकाहरू नेपाल आएर आफ्ना मान्छे भेट्न पनि गाह्रो छ । किनभने बालबालिकालाई लैजाने क्रममा पर्याप्त र व्यवस्थित अभिलेखीकरण भएको छैन ।

आजभन्दा ८/१० वर्ष अगाडिका पत्रपत्रिका हेर्ने हो भने बच्चा भेटिएका सूचना निकै आउँथे । कहिले पुलमुनि बच्चा भेटियो भन्ने सूचना आउँथ्यो, कहिले अस्पताल अगाडि बच्चा भेटिएको सूचना आउँथ्यो । ती बच्चाहरू निश्चित ठाउँमा लगिन्थे । त्यहाँ प्रहरीदेखि निश्चित संस्थाहरूको पहिलेदेखि सम्पर्क हुन्थ्यो ।

झट्ट हेर्दा, यस्ता अनाथ बालबालिकाको उद्धार भयो, विदेशमा लगेर राम्रै पढाइदिने भयो भन्ने त देखिन्छ । गाउँमा तिम्रो बच्चा पढाइदिन्छु भनेर पैसा उठाएर ल्याउने, अनि विभिन्न संस्थामा राखिदिने काम पनि गरे त्यसबेला । गाउँका मानिसहरूले यिनीहरूलाई शहरमा लगेर राम्रै पढाइदिएको छ, मौका परे विदेश जान्छन् भनेर दंग पारिदिएको अवस्था छ ।

राज्य संयन्त्रका व्यक्तिहरूको मिलेमतो

विगतमा पुलमुनिदेखि विभिन्न ठाउँमा भेटिने बालबालिकाहरूको तस्करीमा राज्यसंयन्त्र भित्र रहेका निश्चित व्यक्तिहरूको स्वार्थ र मिलेमतो पक्कै थियो । त्यतिबेलाका पत्रपत्रिका पल्टाउने हो भने कहिलेकाहीं त दिनदिनै जस्तो पुलमुनि बच्चा भेटिन्थ्यो । फेरि उनीहरू त्यस्ता ठाउँमा बडो सुरक्षित रूपमा भेटिएका हुन्थे ।

त्यतिबेला निश्चित गिरोहले काम गरिरहेको थियो । गिरोहको सञ्जालले प्रहरीभित्र मात्रै होइन, मन्त्रालयको केही समूहलाई पनि प्रभावित बनाएको देखिन्छ । केही हदसम्म कानुनी रूपमा उनीहरूको ‘प्रभाव’ पनि थियो । उनीहरूले आफूलाई सजिलो हुने गरी काम गरेका थिए ।

त्यसबेला बालबालिकाको स्क्रिनिङ गर्न नेपाल बाल संगठनको टोली जान्थ्यो । अन्यत्रको स्क्रिनिङ गर्ने टोलीमा बाल कल्याण समिति लगायतको टोली थियो । त्यतिबेला नियमावली नै त्यस्तो बनाइएको थियो । अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने नीतिगत रूपमा नै प्रभावमा पारेर त्यसरी व्यापार गर्ने संयन्त्र बनाइएको थियो । अहिले भने अन्तरदेशीय ओसारपसारमा कडाइ गरेका कारण त्यति सहजै लैजान सकेको देखिंदैन ।

बालबालिकालाई धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्नु आफैंमा खराब कुरा होइन । परिवार नभएको बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बनाएर परिवार दिने कुरा बालअधिकारभित्रै पर्ने कुरा हो । त्यसलाई नियमन गर्ने हाम्रा निकाय सक्षम नभएका मात्रै हुन् । अनि स्वार्थ समूहको खेलमेल बढी भएको हो ।

त्यसको असर नै मान्नुपर्छ, वास्तविक मानिसले बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको नाममा अंगीकार गर्न गाह्रो भएको छ । विदेशी मात्रै होइन, स्वदेशीले पनि अनेक झन्झट खेप्नुपरेको छ । अस्तिको एउटा उदाहरण छ, विदेशमा काम गर्न गएकी महिलाले बच्चा पनि लिएर आइन् । उनले बच्चा राख्नसक्ने अवस्था भएन ।

अनि कसैले ग्रहण गर्न सक्ने भए दिन्छु भन्दा पनि वास्तविक मानिसलाई लिन निकै अप्ठेरो भयो, उसले लिनै सकेन । ती बाबुआमा नेपाली समाजमा स्थापित चिकित्सक थिए, निकै प्रयत्न गरे । प्रयासको आग्रह गर्दा बरु उहाँहरूकै सन्तान भनेर जन्मदर्ता गरिदिऔं न भन्नेसम्मको कुरा भयो ।

उचित प्रक्रियाबाट कानुनसम्मत रूपमा काम गर्छु भन्दा पनि बाधा–अवरोध छ । यसलाई सहजीकरण गर्न हाम्रो राज्यसंयन्त्र अझै पनि सहयोगी छैनन् । यो प्रक्रियालाई ‘ग्रे’ अवस्थामा राख्यो भने निरन्तर चलखेल गर्न पाइन्छ भन्ने स्वार्थ समूहको उद्देश्य होला ।

अहिले ४१ वर्षपछि समेत विदेशबाट त्यतिबेला पठाइएका बालबालिकाहरू बाबुआमा खोज्दै आइरहेका छन् । भेटिएका बालबालिका भनेर बाबुआमाबाट पढाउने वा अरू प्रलोभनमा ल्याइएका बालबालिका पठाइएका छन् । यो छानबिन हुनुपर्ने विषय हो ।

धर्मसन्तान सम्बन्धी विषयमा अन्तरदेशीय सवाल एउटा पाटो हो, देशभित्रै पनि थुप्रै राम्रा अभिभावकहरू त्यस्ता सन्तान लिन तयार छन् । उनीहरूको इच्छा अनुसार राम्रो व्यवस्थापन हुनसकेको छैन ।

म केन्द्रीय बालकल्याण समितिमा हुँदा एउटा बच्चाको अवस्था बुझ्नुपर्ने खबर आयो । ऊ धादिङको कुनै अस्पतालमा अलपत्र परेर फेला परेको भनी कागजातमा उल्लेख भएको रहेछ । मैले परीक्षणका लागि त्यो कागजात धादिङ नै पठाइदिएँ ।

धादिङमा त्यो अस्पताल छ कि छैन, त्यतिबेला त्यसरी बच्चा फेला परेको हो कि होइन ? त्यहाँ कुनै पनि कुरा फेला परेन । अस्पतालको नाममा सानो क्लिनिक रहेछ । बाँकी सबै बनावटी कुरा रहेछन् । त्यो बच्चा त्यसरी ल्याइएको कुरा विश्वसनीय हुन सकेन । हामीले प्रक्रिया अघि बढाउन रोक्यौं ।

आजभोलि भने व्यवस्था अलि कडा छ । धर्मसन्तान ग्रहण गर्ने विषयलाई हेर्न सक्षम निकाय व्यवस्था गर्न जरूरी छ । पहिले पनि संयन्त्र थियो, पछि भंग भयो । फेरि त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्न सकेको देखिंदैन ।

जायज बालबालिका जायज रूपमा धर्मसन्तानको रूपमा व्यवस्था गर्नु नराम्रो होइन । कतिपय अवस्थामा पैसाको चलखेल हुन्छ । खासगरी विदेशीहरूलाई धर्मसन्तानको व्यवस्था गर्दा प्रशस्त रूपमा पैसाको चलखेल हुने गरेकै छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु आजको चुनौती हो ।

बालगृहले एक/डेढ वर्षदेखि राखेको हुन्छ । उसको सञ्चालन खर्च पनि हुने भएकाले केही भए पनि सहयोग गरौं भन्ने राम्रै अवधारणा होला । तर, त्यसको आडमा मलाई यही बच्चा दिएमा यति रकम दिन्छु भनेर मोलमोलाइ र चलखेल गर्नु गलत काम हो ।

खासगरी द्वन्द्वको समय र त्यसपछिका केही वर्ष नेपालमा यस्ता बालबालिकाको नाममा निकै चलखेल भयो । त्यतिबेलाका सञ्चारमाध्यमहरूमा दैनिक १५ वटासम्म बालबालिका भेटिएको सूचना आए । बालबालिकालाई धर्मसन्तानको रूपमा पठाए बापत राम्रो आर्जन हुँदोरहेछ भनेरै त्यतिबेला केही बालगृह खुलेको देखिन्छ । पछि तिनीहरू बन्द भए ।

धर्मसन्तानको रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउन बालगृहहरू केन्द्रीय बालकल्याण समितिमा सूचीकृत हुनुपर्ने थियो । द्वन्द्वकालको केही वर्षपछि अनुमति लिने बालगृहको संख्या निरन्तर घट्दै गएको थियो । अब प्रक्रिया कडा हुन थाल्यो र सहजै रकम आउँदैन भनेपछि उनीहरूले धमाधम बालगृह बन्द गरिरहेका थिए ।

बालगृहका सञ्चालकहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर काम गरिरहेका छौं भन्थे । प्रहरीबाटै लिएका हौं, प्रक्रियासम्मत काम भइरहेको छ भनी दाबी गर्थे । त्यसैले सबै बालगृहका सञ्चालकले बदमासी गरेका छैनन् । तर चलखेल गर्नेहरू पर्याप्त छन् ।

विस्तृत अनुसन्धान जरूरी

त्यतिबेला कर्णालीबाट थुप्रै बालबालिका काठमाडौं ल्याइएको थियो । सामाजिक र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले नै बच्चा बोकेर ल्याउने र यहाँबाट अनाथ हो भनेर पठाउने गरेका थिए । त्यहाँबाट ल्याउँदा तिम्रो बच्चालाई राम्रो ठाउँमा राखेर पढाइदिन्छु, राम्रो ठाउँमा पढाउन पाउँछौं भन्ने कुरा गरेका हुन्थे । मानिसहरूले पनि सहज रूपमा त्यो प्रस्ताव स्वीकारे ।

अर्कोतर्फ हामीकहाँ बालबालिका संरक्षण सम्बन्धी स्पष्ट संयन्त्रको पनि अभाव छ । जिल्लामा बाल कल्याण समिति थियो, त्यो आफैं पनि सक्षम थिएन । समुदायमा पनि त्यस्तो संयन्त्र थिएन । वरपरका मानिसहरूले सोध्दा ‘पढाइदिन्छु भनेकाले पठाएको’ भन्ने जवाफ हुन्थ्यो ।

त्यतिबेला महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत नै धर्मसन्तान हेर्ने एउटा संयन्त्र थियो । त्यसले केही तथ्यांक राखेको थियो । तर, अहिले मन्त्रालयमा त्यो तथ्यांक छैन पनि होला । हाम्रो प्रणालीमा कागजातको अभिलेखीकरण असाध्यै कमजोर छ । कतिपय निकायमा अभिलेख नरहनुमा नियत पनि जोडिएको हुनसक्छ ।

बालमन्दिरको हकमा स्क्रिनिङ गर्ने र पठाउने संयन्त्र नै त्यहीभित्र थियो । अरूको हकमा केन्द्रीय बालकल्याण समितिमा आउनुपर्ने व्यवस्था थियो, तर बाल मन्दिरको हकमा त्यहींभित्र छुट्टै संयन्त्र किन बनाइयो, प्रश्न यो पनि हो । त्यतिबेला नीतिगत रूपमा नै बाल मन्दिरका लागि सजिलो बनाइदिएको देखिन्छ ।

अहिले ४१ वर्षपछि समेत विदेशबाट त्यतिबेला पठाइएका बालबालिकाहरू बाबुआमा खोज्दै आइरहेका छन् । भेटिएका बालबालिका भनेर बाबुआमाबाट पढाउने वा अरू प्रलोभनमा ल्याइएका बालबालिका पठाइएका छन् । यो छानबिन हुनुपर्ने विषय हो ।

बाबुआमाले पनि पठनपाठन र अध्ययनको आशामा सन्तान ल्याएर छाडे । सन्तानको भविष्यका लागि जिम्मा लिए, त्यसपछि बालबालिकालाई बालगृहहरूले अनाथ बनाइदिए । अब कहिलेकाहीं कागजातमा नै बाबुआमाहरूलाई समेत चुकाइएको छ । केही जटिलताहरू छन्, अब अहिले छानबिन गरेर सबै बाहिर ल्याउन निकै गाह्रो हुने देखिन्छ ।

त्यतिबेला काम गरेका संरचनाहरू अहिले छैनन् । एउटा केस आयो भने त्यसलाई फलो गर्दै खोजबिन गर्न सकिने देखियो । नभए ठूलो रूपमा अनुसन्धान गर्न राज्यले ठूलै संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

वडा कार्यालयले ‘बाबुआमा छैनन्’ भनेर सिफारिस गरिदिएको होला । बच्चाले पढ्न र राम्रो अवसर पाउने भनेर यस्तो सिफारिस बनाइएको होला । कानुनी रूपमा हेर्दा बाबुआमा र वडाहरू पनि उत्तिकै दोषी हुनसक्छन् । तर, त्यसलाई बिचौलियाले गलत रूपमा प्रयोग गरे । त्यहाँ वडाध्यक्षको त्यति धेरै गलत मनसाय नहुन सक्छ ।

केही गिरोहका व्यक्तिहरू यो अपराधमा संलग्न देखिए । प्रहरीका कतिपय अधिकारीहरूले निश्चित ठाउँका बालबालिका निश्चित बालगृहमा पुर्‍याएका छन् । निश्चित अस्पतालमा प्रहरी पुगेको देखिन्छ, अनि जहाँ भेटे पनि उही बालगृहमा पठाइएको छ । अनि कागजात मिलाएर बनाइएको छ ।

यो सबै काम सेटिङमा भएको छ । तर प्रहरी भन्छ– ‘जो हाम्रो सम्पर्कमा छ, जति बच्चा आए पनि राखिदिएको छ त कहाँ अरू खोज्न जानु ?’ यो व्यवस्थित रूपमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर चलाइएको आपराधिक क्रियाकलाप हो । कानुनी उल्झनहरूबाट बच्ने हिसाबले नै कामकारबाही भएका थिए ।

(केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक धितालसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)