सन् २०२४ मा संसारभरका विभिन्न मुलुकमा चुनाव भयो। खासगरी यस वर्षलाई त केहीले चुनावी वर्षका रूपमा समेत चित्रित गरिरहेका थिए। यो वर्ष भएका अभूतपूर्व चुनावले विकसित तथा औद्योगिक मुलुकका मतदाताहरू आफ्ना नेताबाट निकै असन्तुष्ट छन् भन्ने देखाएको छ। त्यो असन्तुष्टि पूरा गर्न उनीहरू आफ्ना अप्रिय नेताहरूलाई पदच्युत गर्न तयार भए। यसबाट अहिले सत्तामा रहेका नेतालाई ठुला परिवर्तनहरू लागु गर्न कठिनाइ हुनेछ भने असन्तुष्टि थप चुलिने अध्ययन संस्थाहरूको निष्कर्ष छ।
धनी देशका राजनीतिक नेताहरू यति व्यापक रूपमा अलोकप्रिय यसअघि सायद कहिल्यै थिएनन्। सर्वेक्षण कम्पनी मर्निङ कन्सल्टले २५ वटा लोकतान्त्रिक देशमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार स्विट्जरल्यान्डबाहेक कुनै पनि औद्योगिक देशका नेताले सकारात्मक लोकप्रियता पाएका छैनन्। यस वर्ष चुनावमा भाग लिने अधिकांश सत्तारूढ पार्टीहरूले नराम्रो पराजय भोगे।
मर्निङ कन्सल्टका अनुसार अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई मन पराउनेको दर ३७ प्रतिशत छ। क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको स्वीकृति दर २६ प्रतिशत, फ्रान्सका एम्मानुएल म्याक्रोंको १९ प्रतिशत र जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको १८ प्रतिशत छ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको चुनाव जितेपछि लोकप्रियता बढिरहेको छ तर उनले आफ्नो कार्यकाल नकारात्मक रेटिङका साथ सुरु गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। उनी आधुनिक इतिहासका एक मात्र राष्ट्रपति हुन्, जसले आफ्नो पहिलो कार्यकालको सुरूमा ५० प्रतिशतभन्दा कम रेटिङ प्राप्त गरेका थिए।
कोभिडको महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध, उच्च मुद्रास्फीति, स्थिर वास्तविक तलब र बढ्दो आप्रवासनबाट उत्पन्न अस्थिरता जस्ता कारणले औद्योगिक राष्ट्रका मतदाता चिन्तित र आक्रोशित देखिएका छन्। त्यो आक्रोश उनीहरूले चुनावमार्फत प्रकट गरिरहेका छन्। मतदाताको जायज आक्रोशको जवाफ नेताहरूले दिन सकिरहेका छैनन्। सुस्त आर्थिक वृद्धि, उच्च ऋण लागत र बढ्दो घाटाका कारण धनी मुलुकको विकास निकै सीमित हुन थालेकाले मतदातालाई कठिन निर्णय र सम्झौता गर्न बाध्य पार्दा यस्तो अवस्था आइरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यो बाध्यताका बारेमा धेरै मतदाता बुझ्न र सुन्न चाहँदैनन्। यसले राजनीतिक मञ्च अझ बढी झगडालु हुँदै जान थालेको छ। अमेरिकाबाहेक अन्य विकसित मुलुकका दलीय पार्टीहरूले बढ्न नसकेको आर्थिक संसाधन कसरी जनतालाई बाँड्ने भन्नेमा विवाद गरिरहेका छन्। जनतालाई त्यो विवादभन्दा पनि बढी परिणाम चाहिएकाले उनीहरू बेकारको संसदीय झगडा, बहस र परिणामविहीन वादविवादबाट आक्रोशित छन्।
यस किसिमको आक्रोशले युरोपेली मुलुकको राजनीतिक संकट थप गहिरिने जोखिम देखिएको छ। जर्मनीजस्तो मिलिजुली सरकार चलाउने देशले त आपसी झगडाका कारण अर्थपूर्ण कानुन संसद्बाट पास गर्न सकिरहेको छैन। यसले मतदाताको चाहना पूरा गर्न दलहरू असमर्थ हुँदै जान थालेका छन् भन्ने बुझिन्छ। यस्तो अवस्थामा युरोपमा राजनीतिक अस्थिरताको चक्र बन्ने खतरा देखिएको छ।
नाजुक सरकारहरू
फ्रान्सको सरकार गत साता राष्ट्रपति म्याक्रोंको बजेट कटौतीमा विवादपछि सन् १९६२ यता पहिलो पटक ढल्यो। जर्मनीको गठबन्धन सरकार आर्थिक नीतिबारे विवाद हुन थालेपछि गत नोभेम्बरमा पतन भयो। अब त्यहाँ फेब्रुअरीमा चुनाव हुने भएको छ। यो चुनावले चान्सलर स्कल्ज पराजित हुने सम्भावना बढाएको छ। दक्षिण कोरियाका अलोकप्रिय राष्ट्रपति युन सुक योएलविरुद्धको महाभियोग संसद्बाट पास भएको छ। यो पनि बजेट विवादसँग सम्बन्धित छ। पछि उनले केही समयका लागि सैनिक शासन घोषणा गरेका थिए।
फलतः विकसित मुलुकहरू राजनीतिक अस्थिरताका लागि तयार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो असफलताले विपक्षी दलहरू, लोकप्रियतावादी र सत्ताविरोधी राजनीतिज्ञहरूलाई सफलता प्रदान गर्दैछ। सत्ता विरोधी आक्रोश चुल्याउन सामाजिक सञ्जालले पनि उत्तिकै भूमिका खेलिरहेका छन्। अमेरिकामा सत्तारूढ दलले सन् १८९० को दशकयता पहिलो पटक लगातार तीनवटा चुनाव हारेको छ।
नयाँ नेताहरूले पनि कुनै विशेष ‘हनिमुन पिरियड’ प्राप्त गरिरहेका छैनन्। बेलायतमा गत जुलाईमा ऋषि सुनकलाई विस्थापित गरी प्रधानमन्त्री भएका केर स्टारमरको लोकप्रियता दर ३० प्रतिशत मात्र छ, जबकि ५९ प्रतिशत जनता असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनको अलोकप्रियतामा भूमिका खेल्ने विषय पनि बजेटले वित्तीय घाटा पूर्ति गर्न कर वृद्धि गर्नु रहेको थियो। ‘यो उदार लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन,’ इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्टोरल एसिस्टेन्सकी सीमा शाहको विश्लेषण छ, ‘मानिसहरू असन्तुष्ट छन्। तिनलाई सुधार्ने जुन संस्था छन्, जसबाट जनताको अपेक्षा धेरै छ, ती संस्था यतिबेला निकै कमजोर बन्न पुगेका छन्।’
मतदाताको बदला
यो वर्ष आधा विश्वको जनसंख्याले मतदान गर्ने अवसर पायो। यो अवसरलाई मतदाताले जसरी उपयोग गरे त्यसको परिणामले धनी राष्ट्रका मतदाता विकासशील देशहरूको तुलनामा धेरै क्रोधित देखिएका छन्। कम विकसित वा अविकसित मुलुकका नेताहरू तुलनात्मक रूपमा अलि लोकप्रिय देखिएका छन्। एक हिसाबले उनीहरू विकसित मुलुकका जत्तिकै अलोकप्रिय छैनन्।
यो वर्ष हालसम्म विश्वभरि ७१ देशले राष्ट्रिय मतदान सम्पन्न गरेका छन्। सीमा शाहको संस्थाका अनुसार तीमध्ये लगभग एक तिहाइमा सत्तारूढ नेताहरू पदच्युत भए तर सत्तारूढ नेताहरू परिवर्तन हुने दर औद्योगिक देशहरूमा उच्च छ। सुस्त विकास भइरहेको युरोपमा यस वर्षको अहिलेसम्म भएका १० ठुला राष्ट्रिय संसदीय र राष्ट्रपतीय चुनावमध्ये ६ वटा देशमा सत्तारूढ नेताहरू बदलिएका छन् र लगभग हरेक सत्तारूढ पार्टीले अघिल्लो चुनावको तुलनामा मत प्रतिशत घटाएका छन्। जापानमा लामो समयदेखि सत्तामा रहेको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले स्पष्ट बहुमत गुमाएको छ र प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाको कमजोर अल्पमत सरकार आगामी वर्षसम्म टिक्न सक्ने सम्भावना कम छ।
‘औद्योगिक विश्वमा सत्तारूढ हुनु पहिले फाइदाजनक थियो तर यो अहिले झन्झन् घाटाको कारण बन्दै गएको छ। तिनीहरूमध्ये धेरैजसो हार्छन्,’ रकफेलर क्यापिटल म्यानेजमेन्टको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख रुचिर शर्माको टिप्पणी छ।
मर्निङ कन्सल्टका अनुसार सात ठुला धनी देशका नेताहरूको औसत लोकप्रियता दर कोरोना महामारीपछि लगातार घटिरहेको छ। विश्वका शीर्ष ३५ विकसित देशहरूमध्ये लगभग आधामा, मुद्रास्फीति समायोजन गरेपछि, प्रतिघण्टाको तलब सन् २०१९ को स्तरभन्दा तल रहेको इकोनमिक को–अपरेसन एन्ड डेभलपमेन्टले जनाएको छ।
सन् २०२३ मा पब्लिक रिलेसन कम्पनी एडलम्यानले गरेको सर्वेक्षणअनुसार विकसित देशका २४ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र पाँच वर्षमा आफ्नो अवस्था राम्रो हुने अपेक्षा गरेका छन्, जबकि विकासशील देशहरूमा यो संख्या ६१ प्रतिशत छ।
बढ्दै बुढ्यौलीको लागत
धनी देशहरूको सबैभन्दा ठुलो घाटा भनेको वृद्ध हुँदै गइरहेको जनसंख्या हो। गरिब मुलुकमा भने प्रायः युवा जनसंख्या बढी छ। धनी मुलुकले बढीजसो खर्च वृद्ध जनसंख्याको स्वास्थ्य सेवा, पेन्सन र अन्य खर्चमा बढाउनु परिरहेको छ। बितेको दुई दशकमा धनी देशहरूका सरकारले वृद्धहरूको हेरचाहका लागि ठुलो ऋण लिएका थिए। दिनानुदिन यस्तो ऋणको खाडल बढिरहेको छ। एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋण लिने क्रम बढ्दै जान थालेपछि सधै ऋण लिएरै वृद्धवृद्धालाई सहुलियत दिने यो विकल्प खुम्चँदै जान थालेको छ। त्यसमाथि उनीहरूको पहिलेजस्तो असीमित आम्दानी छैन। पछिल्लो समय संसारभर हुने व्यापारमा अन्य विकासशील मुलुकले उनीहरूको भाग खोस्दै जान थालेका पनि छन्। यसले उनीहरूलाई अप्ठेरो पार्दै लगिरहेका कारण पनि खर्च कम गरिरहेका छन् र यसले सर्वसाधारणको आक्रोश बढाइरहेको अध्ययनमा संलग्न संस्थाहरूको भनाइ छ।
(वाल स्ट्रिट जर्नलबाट अनुदित)
प्रकाशित: ३० मंसिर २०८१ ०७:०४ आइतबार
