आज डिसेम्बर १०, विश्व मानवअधिकार दिवस हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४८ मा आजकै दिन ‘विश्व मानवअधिकार घोषणा पत्र १९४८’ लामो प्रक्रियापछि पारित भएको दिन हो । यस वर्ष ‘हाम्रो अधिकार, हाम्रो भविष्य, अहिले नै’ (आवर राइट्स, आवर फ्युचर, राइट नाउ) भन्ने विश्वव्यापी नारा सहित ७६औं विश्व मानवअधिकार दिवस संसारभर मनाइँदैछ । विश्वका हरेक व्यक्तिको विना विभेद नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग एवं कर्तव्य समेत उल्लेख गरेर ३० बँुदे घोषणापत्र जारी भएको हो ।
नेपालमा पनि यस अन्तर्राष्ट्रिय प्रकरणलाई आत्मसात् गरी यस वर्ष ‘सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय न्यायको आधारः सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकार’ मूल मन्त्रका साथ १६औं मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेला आयोजना भएको छ । डिसेम्बर ८ को उद्घाटनपछि १४ मा समापन हुने यस भेलाको नेतृत्व नाफन नेपालका अधिकारवादी भोला भट्टराईले गरेका छन् ।
सहसंयोजक हिमाल महत, गीता चौधरी र अञ्जना शर्मा रहेका छन् । हरेक वर्ष नयाँ नेतृत्व चयनबाट सम्पन्न हुने यसको सह–आयोजक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (रामाआ) भएकाले यसको विशेष महत्व रहेको छ । नागरिक समाज तथा रामाआ बीचको संस्थागत सहकार्य विश्वको लागि एक विशेष उदाहरण र चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।
मानवअधिकार आन्दोलन प्रतिबन्धित अवस्थामा होस् वा खुला समाजका सन्दर्भमा नै किन नहोस् देशको राजनीतिसँग यो जहिले पनि जोडिन्छ । विशेष गरेर दलका गतिविधि प्रतिबन्धित भएको बेला यसको सान्दर्भिकता अझ बढेको हुन्छ ।
राजनीतिक बहालीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ एवं समर्थन मानवअधिकारका धरातलबाट हुने गरेका छन् । यसका आधारमा समेत २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन सफल भएको हो । निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था फालिएको हो ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार बहालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन एवं नेपालका अधिकारवादीको पनि साथ जुटेकोले यो सफल भएको होे । विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा सहज अवतरणका लागि अधिकारवादी द्वय दमननाथ ढुङ्गाना र पद्मरत्न तुलाधरको निरन्तर र जोखिमपूर्ण योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन ।
दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, गणतन्त्रको स्थापना, संविधानसभाको चुनावबाट संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको सेनामा समायोजन, राज्यको पुनर्संरचना जस्ता गहन कार्यमा नागरिक समाजसँगको सहकार्य समेतले परिणाम दिएको हो ।
९ मंसिर २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भए पनि नेपालमा १ पुस २०१७ मा संसदीय व्यवस्था विघटन गरी निरंकुश पञ्चायती शासन लागू भएपछि नेपालमा मानवअधिकार कुण्ठित भएको हो । त्यसबेला मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रप्रति नेपालको प्रतिबद्धता रहे पनि पालना गर्ने कानुनी बाध्यता नभएकाले यसका प्रावधानहरू उल्लंघन भएका थिए ।
राष्ट्रसंघले जारी गरेका कानुनी हैसियतका नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार, यातना तथा अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार विरुद्ध जस्ता महासन्धि पक्षराष्ट्र नभएबाट तत्कालीन नेपाली शासक जवाफदेही बनेका थिएनन् ।
तथापि सन् १९६९ मा एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको इकाई नेपालमा स्थापना गरेर अधिकारवादी नूतन थपलियाले पहिलो पटक मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवधारणा भित्रिएको हो । यसका संस्थापक सदस्य शेरबहादुर देउवा, मार्शलजुलुम शाक्य, दमननाथ ढुङ्गाना, शंकर घिमिरे, हरिहर दाहाल लगायतका युवाहरू थिए । यसको प्रथम अध्यक्ष ऋषिकेश शाह थिए ।
विवादित व्यक्तिहरू समेतलाई यस सूचीमा समावेश गरेर राजनीतिक भागबण्डाको गन्ध आएको महसुस गरेका छन् । उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाएर औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने देखेका छन् । छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । यो प्रक्रिया पुनः बिटुलिने छाँटकाँट भएको बुझेका छन् ।
लन्डनस्थित यसको केन्द्रीय कार्यालयबाट पञ्चायतकाल, ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल र बहुदलीय व्यवस्थामा समेत विना शर्त आस्थाका बन्दी रिहाइको विश्वव्यापी अपिल अभियान चलाएको हो । राजबन्दी कृष्णप्रसाद भट्टराई, राधाकृष्ण मैनाली, पछिल्लो अवस्थामा गगन थापा, ठाकुर गैरे लगायत एम्नेष्टीका आस्थाका बन्दी बने ।
चीनमा भएको व्यापक मानवअधिकार उल्लंघन विरुद्ध सडक प्रदर्शन गर्न लाग्दा शेरबहादुर देउवा सरकारले पंक्तिकार लगायतका अधिकारवादीहरूलाई आस्थाको बन्दी बनाएको इतिहास पनि छ ।
यस बन्दी रिहाइ अभियानको प्रेरणाबाट २०३७ सालमा पद्मरत्न तुलाधरको संयोजनमा बन्दी विमोचन समिति गठन भएको थियो । बद्रीप्रसाद खतिवडाको संयोजनमा २०४१ सालमा मनवअधिकार संरक्षण मञ्च र २०४५ सालको विश्व मानवअधिकार दिवसमा ऋषिकेश शाहको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय व्यक्तित्व सामेल गरेर नेपाल मानवअधिकार संगठन गठन भयो ।
दमननाथ ढुङ्गाना, पद्मरत्न तुलाधर, डा.देवेन्द्रराज पाण्डे, डा.बाबुराम भट्टराई, भरतमोहन अधिकारी, तुलसीलाल सिंह, प्रदिप गिरी, मार्शलजुलुम शाक्य, नूतन थपलिया, सुशीला कार्की, पारिजात लगायतका ८९ संस्थापक रहे । यस संगठनको २०४६ माघ १७ गतेको बैठकले नेपालमा मानवअधिकार बहालीका लागि ‘राष्ट्रिय सरकार र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राखी नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको देशव्यापी आन्दोलन’को समर्थन गरेर ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । यसबाट २०४६ सालको जनआन्दोलनले थप राजनीतिक ऊर्जा पायो ।
भनाइ नै छ– खोलो तर्यो लौरो बिर्सियो । यतिबेला नेपालको राजनीति यति शक्तिशाली भएको छ कि कानुनी शासन, न्याय तथा मानवअधिकार कागजमा सीमित गराइएको छ । भ्रष्टाचार तथा गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू गौरवशाली भएका छन् । राज्यका नियमन निकाय कमजोर पारिएको छ ।
अदालत समेत राज्यका महत्वपूर्ण निकाय राजनीतीकरणबाट थिलथिलिएको छ । दण्डहीनताले बलियो जरा गाडेर बसेको छ । गम्भीर अपराधमा आरोपित व्यक्तिहरू यस मुलुकको प्रहरी एवं सेना प्रमुख समेत भएका छन् । कर्णेल, जर्नेल बनेका छन् । तिनले विभिन्न उच्च राजनैतिक नियुक्ति पाउने गरेका छन् । सभामुख, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बन्न समेत छुट पाएका छन् ।
तर नागरिकको अधिकारको संरक्षण र मानवअधिकारको संस्कृति विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण दस्तावेजलाई राज्यले अनुमोदन गरेको छैन । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसद्ले ९ साउन २०६३ मा फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई दिएको निर्देशन अझ पनि पालना भएको छैन ।
सन् २००३-०४ मा लगातार दुई वर्ष विश्वको सबैभन्दा बढी बेपत्ता पार्ने सूचीमा परेको नेपालले यसका विरुद्ध सम्बन्धी महासन्धिलाई पनि अनुमोदन गर्दैन र गर्न चाहेको पनि छैन ।
स्मरणरहोस् शान्ति सम्झौतामा (२०६३ मंसिर ५ गते) उल्लिखित भएका राजनीतिक सवाललाई प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गरे पनि शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग ‘संक्रमणकालीन न्याय’ १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि अड्केर बसेको छ ।
सरकारले सत्य तथा बेपत्ता सम्बन्धी आयोग गठन गर्न दुई पटक सिफारिस समिति बनायो । दुवै पटक यिनी असफल भए । मुलुकको दश वर्षको समय, स्रोत–साधन र पैसा त्यसै खेर फाले । राष्ट्रको भविष्यसँग समेत गाँसिएको द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय, परिपूरण तथा संस्थागत सुधारसहित नदोहोरिने सुनिश्चितताको सवालमा उदासीनता देखाए ।
फेरि ‘बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ को अपुरो तेस्रो संशोधनपछि दुई वर्षदेखि खाली रहेको आयोग पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छ । सरकारले ४ कात्तिक २०८१ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका (रामाआ) सदस्य मनोज दुवाडी (अध्यक्षको प्रतिनिधि) पूर्वन्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, पूर्वराजदूत अर्जुन कार्की र स्टेला तामाङ्ग रहेका छन् ।
यसको समयावधि गठन भएको दुई महिना रहेको छ । सम्भावित अध्यक्ष सहित ४० जनाको श्रेष्ठसूची मंसिर २२ गते पाँच दिनको प्रतिक्रियाको समय दिएर सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक भएको यस सूचीको लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा काम गरेका द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारवादीले सार्वजनिक रूपमा व्यापक विरोध गरेका छन् ।
विवादित व्यक्तिहरू समेतलाई यस सूचीमा समावेश गरेर राजनीतिक भागबण्डाको गन्ध आएको महसुस गरेका छन् । उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाएर औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने देखेका छन् । छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । यो प्रक्रिया पुनः बिटुलिने छाँटकाँट भएको बुझेका छन् । किनभने संक्रमणकालीन न्यायको सफलता विश्वसनीय, सक्षम, निष्पक्ष र यसका सिद्धान्तमा सम्झौता नगर्ने अध्यक्ष सहित आयुक्तमा निर्भर गर्दछ ।
विचार गरियोस् विगतका दुई पटक गठित आयोग असफल भएका होइनन्, तिनका सिफारिस समिति असफल भएका हुन् । यसर्थ मिश्रको नेतृत्वमा बनेको सिफारिस समितिलाई असफल हुने छुट छैन । यो असफल बनेमा राष्ट्रघात गरेको मानिनेछ । द्वन्द्वपीडितलाई गम्भीर धोका दिएको ठानिनेछ । मुलुकको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको देखिनेछ ।
टीआरसी ऐनको तेस्रो संशोधनपछि जगाएको आशाबाट द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रसंघ लगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी समूह समेतको ‘सतर्क स्वागत’को अपमान हुनेछ । सकारात्मक वातावरण बनेको क्षणमा यस प्रक्रियालाई जानाजान स्वयं समितिले भाँड्नु दुःखद् र निन्दनीय हुनेछ । इतिहासको पानाले कदाचित् माफ गर्ने छैन । लोकतन्त्र तथा सुशासनका आधारशिला ढाल्ने पात्रका रूपमा चित्रण हुनेछन् ।
७६औं विश्व मानवअधिकार दिवसका अवसरमा हार्दिक शुकामना !
(लेखक मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाका संस्थापक संयोजक, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वसभापति तथा नेपाल मानवअधिकार संगठनका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)
