१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेटमा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बजेट मार्फत यसअघि नै पटक–पटक घोषणा भएका र सफल कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाहरु नै दोहोर्याएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढाउनेदेखि सरकारी कार्यालय खारेज गर्नेसम्मका पुरानै योजनाहरु बजेटले नयाँ भाषामा दोहोर्याएको हो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउने घोषण भएन । तर, कर्मचारीको मनोबल बढाउने भन्दै प्रशासन सुधारको काम नभएका र असफल भएका योजनाहरुको घोषणा फेरि नयाँ भाषामा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार गर्न सेवा प्रवाहमा सूचनाप्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसले सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन हुने सरकारको दाबी छ ।
सरकारले सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने घोषणा बजेटबाटै गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि सुशासन प्रवर्धन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी विषयहरु कानुनमा स्पष्ट किटान नहुँदा सार्वजनिक सेवा समेत विकृति मौलाउँदो छ । अझ संघीय निजामती कानुनको अभावमा संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कर्मचारी संयन्त्रमा अन्योलको वातावरण छ ।
सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा कानून संसदको वर्षे अधिवेशनबाट पारित गर्ने घोषणा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र व्यावसायिक बनाउने उल्लेख थियो ।
मन्त्री पुनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा–बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी सो आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने र नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली विकास गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने गत चालु आर्थिक वर्षको बजेटको उस्तै घोषणा अलपत्र छ ।
‘सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचनाप्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ गरिनेछ’ आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ ।’
चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा ‘कागजरहित सरकारको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन नेपाल सरकारका सबै संघीय केन्द्रीय निकायमा क्रमशः एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने’ घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने दाबी गरेको छ भने भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने पनि उल्लेख छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन मितव्ययिता अपनाउने उल्लेख छ भने कार्यालयको प्रकृति र जनशक्तिको आधारमा कार्यालय सञ्चालन खर्च, घरभाडा, बिजुली, इन्धन, पानी, सञ्चार महसुल खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने पनि उल्लेख छ ।
जबकी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटले इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने व्यवस्था पनि गरेको थियो ।
‘मन्त्रालय र निकायको चालु प्रकृतिका खर्च कार्यक्रम खर्चबाट व्यहोर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनेछ’ आगामी वर्षको बजेटमा भनिएको छ, ‘आयोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
संघीय कार्यालय औचित्य र आवश्यकताको आधारमा एकापसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने समेत आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । जबकी अघिल्लो वर्ष घोषणा भएका यस्ता एक दर्जनभन्दा बढी निकायहरु अहिलेसम्म गाभ्ने र खारेज गर्ने विषय टुंगो लागेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज गर्ने उल्लेख थियो । उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एकअर्कामा गाभ्ने भनिएको थियो ।
खारेजी गरिने, एक अर्कामा गाभिने, पुनर्संरचना गरिने र हस्तान्तरण गरिने निकायहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिए पनि अझै थुप्रै निकायहरु यथावत् चलिरहेका छन् ।
सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह, जनशक्ति, कार्यक्षेत्र र कार्यबोझ लगायतको आधारमा भवनको संरचना, आकार र आन्तरिक साजसज्जाको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा पनि आगामी वर्षको बजेटमा छ ।
‘विभिन्न मञ्चमा मुलुकको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित देश वा कार्यक्षेत्रमा रहेका नेपाली दूतावासबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ’, बजेटमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै पनि नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख थियो ।
‘सेवाग्राहीसँग शुक्रबार’ कार्यक्रम
आगामी वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कनको तेस्रो प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेका छन् ।
सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच नियमित सम्वाद मार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन ‘सेवाग्राहीसँग शुक्रबार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर, यो कार्यक्रम कस्तो मोडलमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
आगामी वर्षको बजेटले भूमि प्रशासन सम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटाइज्ड गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संघसंस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी कार्य पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख छ ।
आधुनिक प्रविधिमा आधारित नयाँ राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दु सञ्जाल स्थापना गरी परिशुद्ध नापनक्सा कार्य अगाडि बढाउने र नाप नक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाउने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उस्तै घोषणा भएको थियो । ‘जग्गा प्रशासनमा सुशासन भन्ने नाराका साथ जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कामलाई सूचनाप्रविधिमा आधारित बनाइनेछ’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको थियो, ‘आगामी आर्थिक वर्ष सबै नापी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू–सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टिवन्धक, रोक्का लगायतका सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा पनि पुरानै हो ।
अझ चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यकतानुसार दुई सिफ्टमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा पनि अलपत्र छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा र अध्यागमन लगायतका सेवा प्रवाहका लागि सञ्चालित विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने र विभिन्न सरकारी सेवाहरूको सूचना प्रणालीलाई नागरिक एपसँग आबद्ध गर्ने भनिए पनि त्यसमा सरकारले खासै चासो दिएको छैन ।
राजस्व प्रशासनमा पुरानै गफ
सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । छैटौं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाबमोजिम भन्सार प्रशासन सुधार गर्ने र राजस्व प्रशासनको विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने निश्चित योग्यता एवं कार्यअनुभव सहितको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने समेत बजेटमा वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
करदाताको संख्या र कारोबारको प्रकृतिअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको विस्तार एवं स्तरोन्नति गर्ने र भन्सार प्रशासनको संगठनात्मक सुधार गर्ने घोषणा पनि भएको छ । भन्सार जाँचपास कार्यालयको पुनर्संरचना गरी जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने बजेटमा उललेख छ ।
राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने र कार्यरत कर्मचारीको व्यावसायिकता एवं मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त उत्प्रेरणाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई– एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गर्ने र राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने विषय पनि बजेटमा छ ।
‘कर प्रशासनको कार्य प्रक्रिया सरलीकरण गर्न र करदाताको कर परिपालना सहज बनाउन बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङको आधारमा सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने र कर सूचना प्रणालीमा भण्डारण भएका तथ्याङ्कलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन नियमित रूपमा प्रणाली अडिट गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘करदाता र कर प्रशासनले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरी करदाता पोर्टलबाट दाखिला हुने सबै विवरण एपीआई मार्फत समेत दाखिला गर्न सक्ने गरी विभागको प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।
राजस्व प्रशासनबाट प्रदान हुने सेवालाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउन र करसम्बन्धी सूचना विश्लेषण गर्न कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को प्रयोग गर्ने र सूचना प्रविधिमा आधारित भन्सार प्रणाली विकासका लागि अंकटाडसँग सहकार्य गर्ने समेत बजेटमा व्यवस्था छ ।
‘भन्सार कार्यालयलाई मेटल डिटेक्टर, एक्सरे, ब्यागेज स्क्यानर र भेहिकल स्क्यानर लगायतका उपकरण जडान गरी आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइनेछ र नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई एकीकृत प्रणाली मार्फत करदाताको व्यावसायिक समय र लागत घटाइनेछ’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा भन्सार अधिकृतको डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’
राजस्व प्रशासन सुधारमा गरिएका यस्ता अधिकांश घोषणा पनि नयाँ हैनन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै राजस्व प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवम् कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख थियो ।
कर प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गर्दै लैजाने नीतिअनुरूप सबै करदातालाई क्युआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने, भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने कार्यान्वयनमा रहेको बजे वक्तव्यमै उल्लेख थियो । मालवस्तु तथा यात्रुको जाँचपासमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउँदै लगिने पनि भनिएको थियो ।
स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि तथा कर चुहावट नियन्त्रणका लागि कर परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विद्युतीय प्रणालीमा आधारित ‘ई–एसेसमेन्ट पद्धति’ को सुरूवात गर्ने घोषणा समेत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै भएको थियो ।
