देश यसरी पो अघि बढ्छ

शान्ति प्रक्रिया बारे

राजतन्त्रलाई जरैदेखि विस्थापन गर्न उठेको माओवादी ‘जनयुद्ध’ र त्यसैको जगमा उभिएको संयुक्त जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६३ मंसिर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १८औं वर्षको यात्रा पूरा गरेको छ। पञ्चायत अवसानपछिको समय हिसाब गर्ने हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासले ३४औं वर्ष नाघिसक्यो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको शक्ति एकाकार भएपछिका केही मुख्य कार्यभारहरू हामीले कुशलतापूर्वक पूरा गर्‍यौं। जसमध्ये गणतन्त्रको घोषणा, संविधानसभाको निर्वाचन, सेना समायोजन एवं शान्ति प्रक्रिया मार्फत द्वन्द्व व्यवस्थापन। यिनै मूल उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको कुरा जगजाहेर छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता हाम्रा अघिको एउटा पेचिलो र चुनौतीपूर्ण संयुक्त दस्तावेज थियो, जसको कार्यान्वयनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सन्देह, सतर्क र सावधानीका साथ हेरेको बारे हामी जानकार छौं। तर हामीले हाम्रा पृथक् राजनैतिक विचार, कार्यशैलीका तमाम मतभेदहरू, हामी उभिएका हाम्रा पृष्ठभूमिहरूको छायाँ यस सम्झौतामाथि पर्न नदिन निकै गम्भीरता र संवेदनशीलता अपनायौं। जसको परिणाम गएका १८ वर्षमा हामीले गणतन्त्रको घोषणा, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण, सेना समायोजन र हालसालै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक सहमतिमै पारित गर्‍यौं।

यति काम गरिसकेपछि शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत कामहरू सम्पन्न हुने दिशातिर अघि बढे। यो वास्तवमा नेपालका जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनको शीर्ष नेतृत्वमा रहेको सुझबुझका साथै नेपाली सहकार्यको मौलिक आयाम हो। यो सहकार्य तल प्रत्यक्ष मारमा परेका द्वन्द्वपीडितदेखि राजनीतिको शीर्ष तहमा रहेको उदार सामाजिक चरित्रकै कारण सम्भव भयो।

फेरि पनि हामीसँग निकै संवेदनशीलताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्ने केही व्यावहारिक विषयहरू बाँकी छन्। शहीद, बेपत्ता तथा घाइते र द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधानका लागि के–कस्ता प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने ? यसको लेखाजोखा नगरी हाम्रो साझा लक्ष्यको सैद्धान्तिक सहमतिले पूर्णता पाउँदैन भनेर हामी त्यसमा विचार विमर्श गर्दैछौं। तर मंसिर ५ को दिन भने नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले सात राजनीतिक दलको नेतृत्व र प्रतिनिधित्वका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेको ऐतिहासिक दिनका रूपमा सदा–सर्वदा सम्झिरहने छन्।

नेपालको परिवर्तनकामी अभियान जनयुद्धको एक सदस्य हुनुको नाताले मैले युद्ध र शान्तिलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर प्राप्त गरें। यस अर्थमा यो ऐतिहासिक परिवर्तनका विभिन्न शृङ्खलामा रहेर काम गर्ने अवसर पाउँदा मलाई गर्व छ। शान्ति प्रक्रिया र सेना समायोजनको काम होस् वा शान्ति मन्त्रीको रूपमा रहेर सय बढी सशस्त्र समूहहरूलाई संवादबाट शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याएका कामहरू हुन्– मैले मेरो भागमा परेको भूमिका कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरें भन्ने मानेमा सन्तुष्ट छु। गएका झण्डै दुई दशकका हरेक मोडहरूको स्मरण गर्दै अब नेपाली जनताले मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिलाई दिएका तीन वटा अवसरहरूको समीक्षा गर्न जरुरी छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु।

२०४६ ले दिएको अवसर

व्यक्तित्व र नेतृत्व टकरावको भीषण लडाइँ सँगै जनचाहना र इतिहासको स्वर्णिम अवसर पनि हेर्दा हेर्दै गुम्यो। राजनीतिक दलका लागि प्राप्त उपर्युक्त तीन अवसर गुमेपछि राजनीतिक अस्थिरता, असैद्धान्तिक गठबन्धन तथा पद र कुर्सीका लागि जो जतिसुकै बेला जता पनि हाम्फाल्न सक्ने अवस्था आयो

२०४६ सालपछि जनताले कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी विश्वास गरे र बहुमतको सरकार बनाउन कांग्रेस सक्षम भयो। दरबारको रवाफ र त्यसका टिकेहरूको दमन, उत्पीडन र शोषणमा टिकेको पञ्चायतबाट आजित जनताले पुनर्स्थापित बहुदलीय व्यवस्थाबाट निकै ठूलो आशा गरेका थिए। जनचाहना बमोजिम रोजगारी सृजना होला, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम मानिसको पहुँच हुने गरी नीतिहरू समयानुकूल सुधार होलान्।

गरिबी, अभाव, विपन्नताको अन्त्यका लागि जनतालाई सहुलियत दिने कुनै कार्यक्रम आउला, सुकुम्बासी समस्याको समाधान होला, दलितहरू जातीय छुवाछूत र दमनबाट मुक्त हुन पाउलान् र सारमा गरिब र दिनदुखीहरूका सुखका दिन आउलान् भन्ने अपेक्षा थियो। कांग्रेस सत्तामा पुगेपछि उसले व्यवस्था परिवर्तनको मर्म अनुरूप ती अपेक्षा पूरा गर्न सकेन।

सत्ता यात्राको प्रारम्भदेखि नै उसले असहिष्णु र दमनकारी व्यवहार देखाउन थालिहाल्यो। अन्तरिम सरकारले पहिलो आम निर्वाचन त टाढाकै कुरा २०४७ को नयाँ संविधान जारी गर्नुपूर्व नै २०४७ जेठ ५ गते रुकुममा सैन्य कमाण्ड उतारेर अप्रेसन सुरु गरिहाल्यो। यसले प्रष्ट संकेत गर्‍यो कि कांग्रेस प्रजातन्त्रको आडमा अनुदार बन्दैछ र संभवतः भविष्यमा यसले मुलुकलाई नयाँ द्वन्द्वमा होम्ने छ।

यो सत्ता सञ्चालनको अपरिपक्वता हो कि नियतकै खराबी हो यसका लागि कांग्रेसका आगामी कदमहरू पनि हेर्नु थियो। जब आम निर्वाचनका क्रममा र पछि पनि नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा उसले राज्य आतंक मच्चायो, फरक मत र भिन्न विचार राख्नेहरूलाई व्यापक दमनको नीति लियो र दूरदराजका जनतालाई झुट्टा मुद्दा लगाएर जेल हाल्न थाल्यो अब प्रष्ट भयो कि विकसित घटनाक्रमहरू असावधानीवश होइनन् बरु यी खराब नियतकै जगमा तीव्रतामा छन्।

अब विस्तारै बहुदलीय व्यवस्थाप्रतिको जनताको आशा निराशा र आक्रोशमा बदलिन थाल्यो। सत्ताको उन्मादमा कांग्रेसले मुख्य दुई कुरालाई बेवास्ता गर्‍यो- एउटा जनताको निराशा र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने काम र अर्को आफ्नो आन्तरिक किचलो सम्हाल्ने काम। कांग्रेस सत्तामा कहीं लठिठ्यो र कतै लट्पटियो। उसले भुइँ बिर्सिदियो। आफ्नै नेतृत्वको बहुमतको सरकार विना कारण आफैंले ढाल्यो। संसद्को स्पष्ट बहुमतलाई आफैंले अपमान गर्दै संसद् विघटन गर्‍यो र जनतालाई थप निराशामा धकेलिदियो।

यही उन्मादसँगै कांग्रेसले पाएको विकास, शान्ति र देश निर्माणको अवसर उसको हातबाट गुम्यो। त्यसले कांग्रेसको आन्तरिक जीवनलाई मात्रै प्रभावित गरेन बरु देशले अस्थिरताको अनन्त चक्रको विन्दुमा प्रस्थान गर्‍यो। जुन संस्कारबाट हामीले व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेका छैनौं त्यहीबेलादेखि मुलुकको अस्थिरता र भ्रष्टाचारका अनेक काण्डका लागि व्यापक कुख्यात समयको सुरुवातमा हामी प्रवेश गर्‍यौं।

दोस्रो जनआन्दोलनपछिको अर्को अवसर

जनतामा उत्पन्न आक्रोश, अविश्वास र निराशालाई क्रान्तिकारी आन्दोलनमा बदल्न जनयुद्ध प्रारम्भ भयो। पूर्ण लोकतन्त्र हुँदै समाजवादमा पुग्ने उद्देश्य राखेर हामी युद्धमा होमियौं। जनयुद्धले देशव्यापी हस्तक्षेपकारी प्रभाव विस्तार गरेपछि शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो।

नेपालको परिवर्तनकामी इतिहासको २००७ सालदेखिको अधुरो एजेण्डा संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा माओवादीलाई प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट दिएर जनताले क्रान्तिकारीहरूमाथि सामाजिक रूपान्तरणका साथै समानता र समृद्धिको आशा, विश्वास र भरोसा आफ्नो अभिमत मार्फत प्रकट गरे। तर ग्रामीण जनजीवनको दारुण चित्रसँग अभ्यस्त भएर आएको माओवादीले जनजीविकाका मूल मुद्दा सम्बोधनको साटो आफैंभित्रको किचलोलाई प्रधान बनायो। हामी आन्तरिक कलहमा रुमल्लियौं।

राजनीतिक पार्टीहरू आफ्ना पूर्व घोषित मान्यता र प्रतिबद्धताबाट विचलित भएर निहित स्वार्थको घेराबन्दीमा व्यस्त छन् भन्ने कुराको उचित जवाफ दिन हाम्रो संकल्प, जिम्मेवारी र भूमिका पूरा गर्ने कि नगर्ने ? समयले हामीसँग एकमुष्ट जवाफ मागेको छ।

सहमति र सम्झौतामा तोकिएको मितिमा संविधान निर्माण लगायतका मूल कार्यभार सक्ने र नयाँ संविधान मार्फत शासनको स्वरूप फेर्ने भन्दा दैनिक प्रशासनका झिनामसिना काममा अल्झिएर हामीले समयलाई बेवास्ता गर्‍यौं।

नीतिमा हस्तक्षेपकारी पहलकदमी लिनुको साटो सेनापति र पुजारी हेरफेर जस्ता कुरामा हामीलाई उचालियो जुन हाम्रो नेतृत्वले महसुस र स्वीकार गरेर अघि बढेको विषय पनि हो। यस्ता झिनामसिना कचिंगलमा फस्दा हामीले चार वर्षको निर्धारित समयमा संविधान दिन सकेनौं। वास्तवमा पहिलो संविधानसभाको जनमत माओवादीका लागि इतिहासको सबैभन्दा ठूलो अवसर थियो।

यस्ता स–साना कारणले गणतन्त्र सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्रीले सरकारबाट राजीनामा दिएपछि माओवादीले नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने भाष्य सृजना भयो। माओवादी नेतृत्वको सरकारको राजीनामा पछि बनेको माधवकुमार नेपाल सरकार विरुद्ध विद्रोहका नाममा राजधानीमा लाखौंलाख जनता सडकमा उतारियो तर त्यसबाट कुनै ठोस नतिजा प्राप्त हुन सकेन।

पार्टीको आदेशमा विद्रोह बोल्न राजधानी आएका इमानदार क्रान्तिकारी जनता निराशा बोकेर फर्किनु परेपछि अदूरदर्शिता र असफलताको सन्देश सहित माओवादीको साख खस्कियो। त्यसले एकातिर प्रतिक्रियावादीहरूको मनोबल उठ्यो भने अर्कोतिर आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा परिवर्तन खोजिरहेका जनता निराश भए। माओवादीले एक दशक युद्ध लडेर बनाएको संविधानसभा विघटन भयो।

दोस्रो संविधानसभामा माओवादीप्रतिको विश्वासमा कमि आयो। माओवादीको नेतृत्वमा बन्नुपर्ने संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्न पुग्यो। यसमा पहल गुम्नुका पछाडि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि पछिसम्म पनि दुई कार्यनीति विद्रोह र चुनावको गलत नारा एउटा कारण बन्यो र अर्को पार्टीभित्रको अन्तरविरोध व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा समस्या देखियो।

त्यसका अतिरिक्त जनयुद्ध लडेको कुरालाई संवेदनशील र जिम्मेवार रूपमा लिनुको साटो हाम्रा अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा त्यो अहंकार र घमण्डका रूपमा अभिव्यक्त भयो। यिनै मुख्य समस्याको समीक्षा सहित बेलैमा समाधान पहिल्याउन नसक्दा हामीलाई प्राप्त ऐतिहासिक अवसर हाम्रो हातबाट गुम्यो।

नेकपाको नाममा प्राप्त तेस्रो अवसर

तेस्रो अवसर पनि नेपाली जनताले नेकपालाई दिएका थिए। एमाले–माओवादीको एकताबाट बनेको नेकपालाई दुई तिहाइ मत दिएर जनताले आर्थिक विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनको आशा गरेका थिए। हामीलाई प्राप्त यो अवसर मुख्य नेतृत्वको इगो हटले गुम्यो। त्यसले जनताका आशा पुनः निराशामा बदलियो। कुर्सी तानातानका क्रममा संसद् विघटन मात्र भएन नेकपा नै विघटित भयो। त्यो भन्दा पर पुगेर हेर्दा नेपाली जनताको उज्यालो सपना विघटन भयो।

त्यही कारण जनतामा बलियो प्रभाव रहेको बामपन्थी मनोविज्ञानमा प्रहार भयो भने राष्ट्र निर्माण गर्ने सुनौलो समय र स्वर्णिम अवसर हामीबाट फुत्कियो। त्यसले मुलुकको सर्वाधिक महत्वपूर्ण एजेण्डा राजनीतिक स्थायित्वको बहुप्रतीक्षित आशालाई धुलिसात् बनायो। निकै उत्साहका साथ हेरिएको नेकपा उदयको त्यो समय अन्तरसंघर्ष, नेतृत्वबीचको लोभलालसा र सत्ता तथा शक्ति हत्याउने दाउपेचको दुष्चक्रबाट बचाउन सकिएन।

व्यक्तित्व र नेतृत्व टकरावको भीषण लडाइँ सँगै जनचाहना र इतिहासको स्वर्णिम अवसर पनि हेर्दा हेर्दै गुम्यो। राजनीतिक दलका लागि प्राप्त उपर्युक्त तीन अवसर गुमेपछि राजनीतिक अस्थिरता, असैद्धान्तिक गठबन्धन तथा पद र कुर्सीका लागि जो जतिसुकै बेला जता पनि हाम्फाल्न सक्ने अवस्था आयो। भ्रष्टाचार र बेथितिले पार्टी र नेतृत्वप्रति निराशा र अविश्वास व्याप्त छ। यसले व्यवस्था धरापमा पर्ने खतरा बढ्दैछ र राजनीतिक संस्कार बदलाभावतिर उन्मुख हुँदैछ। यो भयानक विचलनको लक्षण हो।

राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा लगायत सबैको सुझावका आधारमा यो व्यवस्थालाई सबैको अपनत्व हुने गरी तय गरिएका एजेण्डाको जगमा चुस्त कार्यान्वयन गर्ने। यस्तो विधिले विकास समृद्धि, सुशासन र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जरूरी छ

आशा र निराशाको दोधार

२०४८ को आम निर्वाचनदेखि यताका ३३ वर्षलाई फर्केर हेर्दा विकासका दृष्टिकोणले केही पनि भएन भन्ने कुरा सही होइन। व्यापक सडक सञ्जाल, विद्युतीकरण, खानेपानी, विद्यालय, सिंचाइ, शहरीकरण, स्वास्थ्य संस्था आदिमा उल्लेख्य प्रगति छ। सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न सूचकहरू सुदृढ छन्। दूरसञ्चारका क्षेत्रमा व्यापक प्रगति छ। हवाई र सडक यातायातको आँकडा प्रगतिमय नै छ। यसलाई योजनाबद्ध विकासमा ढाल्दै व्यवस्थित गरे पुग्छ।

वैदेशिक रोजगार आवश्यकता र संस्कृति दुवै भइसकेको सन्दर्भमा रेमिट्यान्स त राम्रै छ तर गाउँ खाली छन्। उत्पादन शून्य छ। खेतबारी बाँझो छन्। तरकारी र फलफूल लगायत दैनिक खाद्य उपभोग्य वस्तुका लागि आयातमा निर्भर हुनु, उच्च तहको अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू खाली हुँदै जानु, विश्वविद्यालयहरू रित्तिनु र विदेश जाने युवाहरूको भीडले विमानस्थल चौबीसै घण्टा व्यस्त रहनु हाम्रो निकट भविष्यका लागि राम्रा संकेतहरू होइनन्।

केही उद्योगहरू रुग्ण हुँदै जाने र केही बन्द हुँदै जाने कुरा चिन्ताको विषय हो। उद्योग बन्द हुँदै जाने, निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदै जाने, रोजगारीको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने यी सबै कुरालाई सन्तुलनमा राख्ने नीति निर्माणको मियो राजनीतिक क्षेत्र अस्थिर बन्दै जाने हो भने नागरिकलाई मुलुकमा भविष्य छ भनेर कसरी विश्वास दिलाउन सकिन्छ ? गठबन्धन स्थायित्वका लागि हुने हो। हामीकहाँ अस्थिरताका लागि गठबन्धन तय हुन्छन्। संविधानमा उल्लेख अधिकार, कर्तव्य, व्यक्ति र समाजबारे हाम्रो जुन परिकल्पना छ त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि हामीलाई निरन्तर अस्थिरताको चक्रमा घुम्ने छुट हुनुहुँदैन।

राष्ट्रियताका समस्याहरू छन्, भूराजनीतिक जटिलताहरू थप गम्भीर छन्। जनजीविका र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा हामीले बलियो प्रतिबद्धता गर्न बाँकी छ र त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु छ। परिवर्तनका हरेक मोडमा जनताले गरेको योगदानको कदर कहिले गर्ने ? हामीले सडकमा हुँदा बाँडेका र घोषणापत्रमा दावी गरेका आश्वासनहरू कसले पूरा गर्ने ? राजनीतिक पार्टीहरू आफ्ना पूर्वघोषित मान्यता र प्रतिबद्धताबाट विचलित भएर निहित स्वार्थको घेराबन्दीमा व्यस्त छन् भन्ने कुराको उचित जवाफ दिन हाम्रो संकल्प, जिम्मेवारी र भूमिका पूरा गर्ने कि नगर्ने ? समयले हामीसँग एकमुष्ट जवाफ मागेको छ।

राज्यका संरचनाहरू अति राजनीतीकरणको शिकार छन्। उस्तै परे वर्षमै दुई–तीन चोटि नयाँ सरकार बनेको समाचार सुन्न पाउने जनताले आफ्ना लागि सरकारले नयाँ के गर्‍यो भन्ने कहिल्यै सुन्न पाउँदैन। समस्याको चाङ लाउन र निराशाको वृद्धि गर्न बाहेक हामीसँग खासै काम देखिंदैन। कर्मचारीतन्त्र विना काम समय विताउनमै व्यस्त छ र भ्रष्टाचारमा राजनीतिक समन्वय बाहेकमा उसले पनि खासै अरुमा रुचि राख्दैन। सार्वजनिक वित्त क्षेत्रको एउटा सरल स्थानीय पार्टका रूपमा रहेको सहकारी धन्दा गर्न र लुकाउनमै व्यस्त छ। लघुवित्त आफूलाई नयाँ सुद्खोरका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछ।

बैंकले ऋण लगानीमा सहजता भन्दा आफ्नो लगानी सुरक्षा सुनिश्चितताबाट दायाँ–बायाँ छैन। आफूसँग रहेको ७ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकमलाई सहज ऋण प्रवाहमा लैजान बैंकिङ क्षेत्र तयार छैन। राम्रो धितो देखे कब्जा गर्ने हैसियतसम्म पनि झरिदिने बैंकरहरूका कारण बैंक भन्दा बढी ऋणीले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यको अस्थिर नीतिले उद्योग धन्दा र पेशा व्यवसायमा आत्मविश्वास छैन।

राजनीतिको अनैतिक यात्राले लोकतन्त्रको महत्व र गरिमा, प्रतिस्पर्धाबाट हासिल हुने श्रेष्ठता र जनताको निर्णयको ताकत खुम्चिएका छन्। सत्ताको लुछाचुँडीले सबै मूल्यहरू औचित्यहीन बनाइँदैछ। आफैंले ल्याएको संघीयतामा विकृति थोपर्ने होड छ। राजनीतिक क्षेत्रले व्यवसायीहरूलाई अनाहकमा दुःख दिने गरेका गुनासा सम्बोधन गरिंदैन।

राजनीतिक पार्टीभित्रका अनियमितता, भ्रष्टाचार हिनामिना, सहकारीका समस्याहरूको नैतिक जिम्मेवारी कसरी लिने यसमा कुनै निष्कर्ष आउँदैन। सहजीकरण भन्दा अराजकता र बदलाभावलाई केन्द्रमा राख्ने गरिन्छ। यस्तै त्रुटिहरूले समाज पछिल्लो समय सस्तो लोकप्रियता र भ्रम छर्न निपुणहरूबाट आक्रान्त छ। राजनीतिक पार्टीहरू विस्तारै प्रतिशोधको पाकिस्तानी मोडेलमा रूपान्तरण हुँदै छन्। यस्तो अवस्थामा वर्तमान संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा, आर्थिक संकटको समाधान सहित जनताको निराशालाई चिर्ने कुरा यथास्थितिबाट कुनै सम्भावना देखिंदैन।

देश यसरी पो अगाडि बढ्छ

अहिलेको संविधानका महत्वपूर्ण विषय संघीय गणतन्त्र, सहभागितामूलक लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई कमजोर होइन सुदृढ गरेर मात्रै मुलुक अघि बढ्न सक्छ। बरु जनचाहना बमोजिम जनताको मत सर्वे गर्दै मुलुकका एजेण्डा तय गर्ने, ती एजेण्डा कार्यान्वयनको मोडालिटी र समय निर्धारण गर्ने, त्यसलाई वडादेखि संसद् हुँदै विश्वविद्यालय र बौद्धिक फोरमहरूमा बहस गर्ने।

राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा लगायत सबैको सुझावका आधारमा यो व्यवस्थालाई सबैको अपनत्व हुने गरी तय गरिएका एजेण्डाको जगमा चुस्त कार्यान्वयन गर्ने। यस्तो विधिले विकास समृद्धि, सुशासन र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जरूरी छ।

१. सामाजिक न्याययुक्त समाजः सामाजिक क्षेत्रमा विद्यमान विभेदहरूको अन्त्यका लागि जातीय विभेद, असमानता र महिला हिंसा अन्त्य, भाषिक-सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य, अनाथ, अशक्त, वृद्ध र बालबालिकामाथिको विभेद अन्त्यको लागि व्यावहारिक कदम चाल्दै गरिब, असहाय र बेरोजगारहरू प्रति राज्यको अभिभावकत्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सबै नीतिहरूको माउ नीति राजनीति भएकाले यो सङ्लो, स्वस्थ, चुस्त, मर्यादित र गरिमामय उपस्थितिमा रहनैपर्छ। त्यसो हुँदा मात्रै हामी पार्टीहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित बनाउँदै सहज नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्न सक्छौं

२. गरिबी अन्त्य र रोजगारी सृजनाः निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि भएका परिवारलाई राज्यले अभिभावकत्व लिएर पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। गरिब लक्षित विशेष कार्यक्रम र रोजगारी सृजनाका लागि हामीसँग उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्नुपर्छ।

३. स्वास्थ्य–शिक्षामा गुणस्तरीयता र सहज उपलब्धताः सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्दै गुणस्तर कायम गर्ने र देशको आवश्यकता अनुसार विज्ञान प्रविधियुक्त आधुनिक शिक्षामा जोड दिंदै आत्मनिर्भर र कुशल जनशक्ति निर्माण गर्ने। स्वस्थ हुने विधि अपनाउँदै निरोगी रहन आवश्यक स्वास्थ्य मार्गदर्शन जारी गर्ने। बिरामी हुँदा नि:शुल्क उपचारको ग्यारेण्टीका लागि मेडिकल क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा नवीनतम प्रविधिको उपयोगका लागि वातावरण तयार गर्ने।

४ कृषि उद्योग, जलश्रोत र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनः उत्पादनयोग्य सबै जमिनको प्रयोग, देशको आवश्यकता र माग अनुसार कृषि उत्पादन तथा उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरणका लागि बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामीसँग पर्याप्त भएको जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन, खपत र बिक्री वितरणका समग्र योजना र पूर्वाधार निर्माण गर्दै ग्रिन एमोनिया उत्पादनको दिशातर्फ नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न हुन्न। लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, सगरमाथा र मानसरोवर केन्द्रित पर्यटन तथा धार्मिक पर्यटनको लागि भौतिक पूर्वाधारको तयारी गरी बृहत् परियोजनामा जोड दिनुपर्छ।

५. दिगो पर्यावरणीय विकास र पूर्वाधार निर्माणः पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै दिगो विकास गर्नुपर्ने र प्रतिफलयोग्य विकासका लागि समावेशी विकासलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। विकासका पूर्वाधारहरू तय गर्दा नयाँ प्रविधिमा आधारित सडक सञ्जाल निर्माणसँगै भौगोलिक विविधता र विशेषता अनुरूप पारवहन सुविधा सुनिश्चित गर्न कनेक्टिभिटीका विभिन्न मोडेल लागू गर्नुपर्छ।

६. भाषा–संस्कृति–इतिहास र सम्पदा पहिचानः हाम्रा कला सभ्यताको विकास गरिंदा र पहिचान स्थापित गरिंदा देशको विविधताको स्वीकारोक्ति हुनुपर्छ। सबै जाति, क्षेत्र र समुदायका भाषा, संस्कृति र सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गरी तिनको वास्तविक इतिहासलाई न्यायसंगत रूपमा लिपिबद्ध गर्न सकिए मात्र हामीले इतिहास, कला र सभ्यताको वास्तविक गहिराइलाई आत्मसात् गर्न सक्छौं।

७. संविधान, समावेशिता, न्याय र कानुनः संविधानको रक्षा र समावेशिताको प्रयोग हाम्रा अगाडिको मूल चुनौती हो। यसमा शक्ति र पहुँचको हिसाब नगरी सत्य पहिचानका आधारमा हामीले आम नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा समाहित हुनसक्ने सहज बाटो खोलिदिनुपर्छ। न्याय सबैका लागि समान हो भन्ने सत्य स्थापित गर्दै जनमुखी कानुनको निर्माण गर्नुपर्दछ।

८. शासन, सुशासन र संरचनाः अनावश्यक, बोझिला र झञ्झटिला सरकारी संरचनाको कटौती गर्नु, आवश्यक जनशक्तिको ५० प्रतिशत करारमा राख्नु, प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन व्यवस्था अंगीकार गर्नु, सुशासनयुक्त कार्यसम्पादन र भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचेतना फैलाउनु, संरचनाहरू मुलुकको अर्थतन्त्रले थेग्नसक्ने बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

९. राष्ट्र, राष्ट्रियता र परराष्ट्रः राष्ट्र आत्मनिर्भरताका साथै आवश्यकताको महसुसबाट जन्मन्छ। आर्थिक आत्मनिर्भरताबाट विकास हुँदै गएको राष्ट्र वास्तवमै सार्वभौम बन्न सक्छ। यदि हामीले आर्थिक आत्मनिर्भरतामा आफूलाई डोर्‍याउन सक्यौं भने वर्तमान विश्व व्यवस्थाभित्रका युद्ध र ध्रुवीकरण, संघर्ष र टकरावबाट हामीलाई लाभान्वित हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ।

आत्मनिर्भर नहुँदासम्म त्यस्ता असरहरूबाट बच्दै, कम क्षति व्यहोर्दै अघि बढ्ने स्वतन्त्र नीति लिनुपर्ने हुन्छ। हरेक नागरिकमा राष्ट्रप्रति गौरव गर्ने चेतनाको विकास गर्न जरूरी छ। जनताको देशप्रेममा हौसला, देशभक्त गतिविधिमा प्रेरणा र राष्ट्र निर्माणलाई कर्तव्य ठान्ने चेतनालाई सम्मान गर्दै मुलुक बलियो बनाउन सकिन्छ।

१०. सूचनाप्रविधि, विज्ञान र अनुसन्धानः एक्काइसौं शताब्दीको विश्वसँगै हिंड्न विज्ञान र प्रविधिको सदुपयोग गर्दै देशको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उभिनसक्ने नवप्रवर्तनमा योजनाबद्ध लाग्नुपर्छ। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा र अनुसन्धानसँग नजोडिएको मुलुक निकट भविष्यमा लोपोन्मुख हुने खतरा छ भन्ने कुरालाई शासनले हमेशा ख्याल गर्नुपर्छ।

र अन्त्यमा फेरि पनि सबै नीतिहरूको माउ नीति राजनीति भएकाले यो सङ्लो, स्वस्थ, चुस्त, मर्यादित र गरिमामय उपस्थितिमा रहनैपर्छ। त्यसो हुँदा मात्रै हामी पार्टीहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित बनाउँदै सहज नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्न सक्छौं। यदि हामी जनसम्बन्ध सुदृढका लागि तयार छौं भने जनजीविकाका प्रश्नहरूमा केन्द्रित नीति, योजना र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने सामर्थ्यका साथ उभिने हिम्मत गरौं।

जनताका अपेक्षा र आकांक्षालाई पूरा गर्न माथि उल्लेखित एजेण्डालाई व्यापक बहसका बीचबाट राष्ट्रिय श्वेतपत्रका रूपमा जारी गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने साझा प्रतिबद्धता जाहेर गरौं। यसले मात्रै अहिलेको राजनीतिक निराशा र संकटको अँध्यारोलाई चिर्न सक्छ।