दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जापानी सेनाद्वारा यौन दुर्व्यवहार गरिएका ‘एसोसिएसन अफ कोरियन भिक्टिम’ का ३५ सदस्यहरू आफूहरूको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै डिसेम्बर १९९१ मा अदालत गए। क्षतिपूर्तिको माग राख्दै उनीहरूले जापान सरकारविरुद्ध टोकियो डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा मुद्दा हाले। त्यसरी मुद्दा हाल्नेहरूमा, तीन जना ‘कम्फर्ट विमेन’हरू थिए। उनीहरू कोरियन थिए।
स्मरणीय छ, दोस्रो विश्व-युद्धताकाको हो; जापानको ‘इम्पेरियल आर्मी’ ले आफ्ना सैनिकलाई यौन-सेवा दिन आफ्ना मातहतका सैनिक शिविरहरूमा महिला यौनकर्मीको व्यवस्था गर्यो; जसलाई उनीहरूले ‘कम्फर्ट स्टेसन्स’ को नाम दिए।
इतिहासकारहरूका अनुसार त्यसको निमित्त करीब बीस हजार महिला तथा बालिकाहरूलाई जबर्जस्ती सो पेशामा लगाइएको थियो। उनीहरूलाई ‘कम्फर्ट विमेन’ को नाम दिइएको थियो। उनीहरूलाई अपहरण गरेर वा जबर्जस्ती गरी यौन सेवा दिन बाध्य पारिएको र उनीहरू मध्ये साना बालिकाहरू तेह्र वर्षसम्मका थिए भनी अनुसन्धानकर्ताहरूले लेखेका छन्।
त्यसरी ल्याइएका महिलाहरू चीन, ताइवान, इन्डोनेसिया समेतका भए पनि अधिकांश कोरियाबाट लगिएका थिए। दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म भएको विदितै छ। दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको ४६ वर्षपछि ती महिलाहरूले जापानी अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।
त्यसरी मुद्दा हाल्ने समूहका पाँच वटा माग थिए। तीमध्ये, जापान सरकारद्वारा आधिकारिक क्षमायाचना गर्नुपर्ने; प्रत्येक सर्भाइभरहरूलाई क्षतिपूर्ति बापत दुई करोड जापानिज येन दिनुपर्ने। उनीहरूको केसबारे सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने। त्यो विषयलाई जापानको स्कूलको पाठ्यक्रममा उपनिवेशिक शोषणको कार्य हो भनेर पढाइनुपर्ने र उनीहरूमाथि भएको अन्याय र अत्याचारका कुरा म्युजियममा संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने।
यसरी राखिएको मागहरूमध्ये पहिलो मागको बारेमा, सन् १९९२ जनवरी १ तारिखको दिनमै, तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री किची मियाजावाले पत्रकार सम्मेलन गरेर माफी माग्दै भने, ‘कम्फर्ट विमेनको सन्दर्भमा जसले त्यो कठिन समयबाट गुज्रिनु पर्यो, म ती व्यक्तिहरूसँग हृदयदेखि नै क्षमा माग्दछु र पश्चात्ताप गर्दछु।’
जापानले सन् १९९१ मा मागेको माफीलाई दोहोर्याउँदै आएको कुरा प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले सन् २०२३ मार्च ६ तारिखमा भनेका थिए। तर, सबैले उक्त माफी स्वीकारेका थिएनन्/छैनन्।
यहाँ जापानको उदाहरण पेश गर्नुको कारण, युद्धको समय वा नाममा बालिका तथा महिलामाथि गरिने यौन हिंसा सानोतिनो मुद्दा होइन।
सन्दर्भ नेपालमा सन् १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको द्वन्द्वका बेला भएका यौन दुर्व्यवहार र सामूहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधबाट पीडित महिला शान्ति प्रक्रियामा समेत राज्यको तथ्यांकमा पार्न जरूरी ठानिएनन्। सायद, सम्बन्धित पक्षलाई यी घटनाहरू अब कसैले उठाउने छैनन् भन्ने परिरहेको थियो होला! त्यस्तैमा घटनाबाट पीडित व्यक्तिहरूको अगुवाइ लिंदै अगाडि सरिन्, शान्ति प्रक्रिया पश्चात् संविधानसभाको सदस्य हुँदै संघीय सरकारको मन्त्रीसम्म बनेकी देवी खड्का।
उनको विगतको एउटा कालखण्ड अपमानित र भयावह थियो। आफ्नो दाजु रितबहादुर खड्का माओवादी युद्धमा सहभागी भएकै कारण, २०५४ साल कात्तिक ११ गते प्रहरीले पक्राउ गरेर उनलाई २८ दिनसम्म बेपत्ता बनायो। फरक–फरक तीन जिल्लामा हिरासतमा राखेर डीएसपी समेतले सामूहिक बलात्कार गरेको देवी बताउँछिन्। उनले, आफूले मात्रै त्यो अपमान र पीडा भोगेकी होइनन्; आफू जस्तै स्थितिबाट गुज्रिएकाहरूलाई संगठित गरेर २०७८ साल चैतको दोस्रो हप्तामा, आफ्नै नेतृत्वमा द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन बनाइन्।
देवी खड्का आफ्नो प्रष्ट विचार राख्दै भन्छिन्, “चार वटा कुरामा मिलापत्र हुँदैन- बेपत्ता, हत्या, चरम यातना र बलात्कार। यो चारवटामा मेलमिलाप हुँदैन, यो जघन्य अपराध हो; अपराध मात्रै होइन। त्यो चारवटा भित्र पनि बलात्कारमा चाहिं घटी सजाय छैन। प्रमाण जुटाउन सक्यो भनेदेखि, त्यो जुटाउने फेरि अर्को गाह्रो कुरा हो। तर, जुटाउन सक्यो भने, हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी छ ।”
हुनत, ‘ह्युमन राइट्स वाच’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालस्थित गैर-सरकारी संस्था ‘एड्भोकेसी फोरम’सँग मिलेर मौन र बिर्सिइएकाहरू– नेपालको द्वन्द्वकालका यौनहिंसा पीडित व्यक्तिहरू शीर्षकमा द्वन्द्वका बेला भएका यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरूको अभिलेख राख्न ५० जनाभन्दा बढी महिलाहरूको अन्तर्वार्ता गरेको थियो। त्यसको प्रतिवेदन सन् २०१४ को सेप्टेम्बर २३ मा सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यो अभिलेखको लागि गरिएको अनुसन्धान मात्रै थियो।
शान्ति सम्झौता भएको पनि १८ वर्ष पुगिसक्यो; यो लामो समयावधि पश्चात् पनि सत्य निरुपण, न्याय र परिपूरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन भने, महिलाहरूमाथि गरिएको यौन हिंसा र बलात्कार विरुद्धको लडाईं त कहिले पार लाग्ने हो थाहा छैन। यसैको निमित्त देवी खड्काको अग्रसरतामा संगठित भएको संस्थाले द्वन्द्व र पीडित व्यक्तिहरूका लागि न्याय र जवाफदेही उपलब्ध गराउने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै अगाडि बढिरहेको छ।
गत मंसिर २६ गते बाह्रौं इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स फिल्म फेस्टिभलमा ‘देवी’ डकुमेन्ट्री प्रदर्शन गरिएको थियो। उक्त प्रदर्शन पश्चात्, नेपाल चलचित्र बोर्डको हलमा ‘देवी’की नायिका देवी खड्का, डा. बाबुराम भट्टराई, आहुति समेतको प्यानलले ‘जस्टिस फर कन्फ्लिक्ट सर्भाइवर’ शीर्षकमा बहस भएको थियो, जसको मोडरेटर पत्रकार तथा चलचित्रकर्मी अरुणदेव जोशी थिए।
त्यहाँ देवीको प्रत्युत्तर थियो, “नेपालको शान्ति प्रक्रियामा हामीले देखेको चाहिं दुईवटा पक्ष असाध्यै धेरै अति भयो; अति राजनीतीकरण र व्यापारीकरण। राजनीति गर्नेहरूले आफ्नो राजनैतिक दुनो सोझ्याउने हिसाबले तर्क गर्ने, अड्काउनु पर्दा पनि त्यही बहानामा अड्काउने; हल गर्नु पर्दा पनि राजनैतिक दुनो सोझिने भयो भनेचाहिं हल गर्दिने र जाने अति राजनीतीकरण। व्यापारीकरण भनेको चाहिं यही विषय पनि (उदाहरण दिंदै) जस्तो, म अलि प्रष्टै भाषामा भन्न चाहन्छु सरकारसँग चाहिं राजनैतिक रूपमा पनि त्यसलाई छोप्ने; अर्कोचाहिं विभिन्न एनजिओहरूसँग, शाान्ति प्रक्रिया त्यसमा पनि यौनजन्य हिंसाको शीर्षकमा चलेका प्रोजेक्टहरू अहिलेको दिन, अर्ब (रकम)भन्दा माथि छन्।”
देवी आक्रोशित हुँदै प्रश्न गर्छिन्, “प्रोजेक्टहरू चल्छ कहाँबाट ? समाज कल्याण परिषद्ले स्वीकृति दिने होइन ? प्रोजेक्ट चलाउनेको दोष हो ? सरकारको हो नि त ! राज्यको हो नि त ! बकाइदा त्यहाँबाट कमिशन लिएर अनि त्यहाँ राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई त्यसको अनुगमनमा पठाएर, यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपालको संयन्त्र टेबुलमा बस्ने र अनुगमनमा बसेर तलब खाने मान्छे एउटै छन्। त्यसरी मिलेमतो गर्दाखेरि बेचिएको हो यो त ! राजनीति गर्नेले पनि बेचेको हो; व्यवसाय गर्नेले पनि बेचेको हो। किन अन्तर्राष्ट्रलाई दोष दिनु ? आफ्नो धोती सँगेल्नु पर्यो नि बलियोसँग; हाम्रो कानूनले कन्ट्रोल गर्यो भने त कुनै ठूलो कुरो होइन।”
‘द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’ले २०७८ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर विभिन्न माग राखेको थियो। उक्त मागमा भनिएको थियो– ‘नेपालमा २०५२ फागुन १ देखि २०६३ साल मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले केही प्रयास गरेको भएतापनि यसमा लैङ्गिक आयामलाई उचित ध्यान दिएको पाइँदैन। विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात् द्वन्द्व पीडितहरूका तत्कालका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अन्तरिम राहत कार्यक्रम ल्यायो तर त्यस कार्यक्रममा बलात्कार र यौनजन्य हिंसा पीडितलाई नसमेटेको प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।’
त्यसमा उल्लेख गरिएको थियो– ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई निकै उपेक्षा गरिएको हुँदा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका महिलाहरूको आवश्यकतालाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न समष्टिगत दृष्टिकोण अवलम्बन गरी पीडित महिलाको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनी ‘द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’ले महिलाहरूको तर्फबाट राज्यसँग विभिन्न समयमा १६ बुँदे माग पेश गरिसकेको छ।’
सो संस्थाको अनवरत संघर्षपश्चात् सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा केही सुधार भएको देवी खड्काको भनाइ छ। उनका अनुसार, ‘२०७८ साल चैत २४ गते गोविन्द बन्दीलाई कानून मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारले समस्यालाई चटक्क हल गर्न खोजेको थियो; बन्दी मन्त्री हुनेबित्तिकै उहाँले ‘उजुरी बन्द’ भन्दिनुभो। त्यसैले, हामीले जीवनमरणकै लडाईं लड्नुपर्यो।’
अहिलेको कानूनमा केही सुधार भएको प्रष्ट पार्दै देवी भन्छिन्, ‘त्यतिबेला ऐनमा यौनजन्य हिंसा भन्ने शब्द छ, बलात्कार (शब्द) पनि हटाइएको थियो; जानी बुझिकन। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा के भन्छ भने, यौनजन्य हिंसा विदेशीको आँखामा छारो हाल्न त ठिक भो; तर, नेपालको कानूनले चिन्दैन मुलुकी ऐनले जबर्जस्ती करणी भन्यो भने मात्रै चिन्छ। बलात्कारलाई पनि अझ चिन्दैन। त्यसकारण हामीले दुइटै शब्द बलात्कार र जबर्जस्ती करणी लिएर गइसकेपछि मात्रै संक्रमणकालीन न्यायले बलात्कार भन्ने बुझ्छ; यतापट्टि जबरजस्ती करणी भन्यो भने मात्रै मुलुकी ऐनले चिन्छ। तर, ती दुवै हटाएर, टक्क ‘यौनजन्य हिंसा’ भन्ने प्रोजेक्टको भाषा मिलाएर ऐन आयो। हामीले पाँच वटा प्वाइन्टमा लड्दाखेरि हाम्रो एक वर्ष त्यहाँ खर्चियो।’
देवी खड्काले भनेका पाँच वटा बुँदाहरू यसप्रकार थिए:
१. बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूको छानबिन गरी सत्य–तथ्य स्थापना गर्न आयोगभित्र एक विशिष्टीकृत एकाइको गठन र उक्त एकाइमा पीडित मैत्री अनुसन्धानविज्ञ अनिवार्य रहने व्यवस्था गरियोस्।
२. सशस्त्र द्वन्द्वकालीन बलात्कार र यौनजन्य हिंसा पीडितहरूको लागि पीडित राहत, उपचार तथा शान्तिकोषको अनिवार्य रूपमा तत्काल व्यवस्था गरियोस्। उक्त कार्यक्रम र कोषको सञ्चालनमा पीडित महिलाको तर्फबाट कम्तीमा दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था गरियोस्।
३. सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू दर्ता सम्बन्धमा नेपालको कानूनमा रहेको हदम्याद हटाई यस्ता गम्भीर अपराधमा जवाफदेही सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग मिल्ने गरी उजुरी गर्न हदम्याद नलाग्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता लगायत नेपाल कानूनमा आवश्यक संशोधन गरियोस्।
आफूलाई मानवअधिकारको हिमायती ठान्ने लोकतान्त्रिक सरकारले पीडितलाई कहिलेसम्ममा न्याय दिने हो ! कम्फर्ट विमेनहरू त अर्को देशको सरकारसँग लडेर न्यायको माग गरिरहेछन्, हारेका छैनन् भने यहाँ त आफ्नै देश र सरकारसँग लड्ने हो, उहाँहरूलाई न्याय कसरी नमिल्ला त !
४. विधेयकको परिभाषामा रहेको खण्डमा दफा २ को उपदफा ४(ञ) मा मानवअधिकार उल्लङ्घन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति भन्ने शब्द बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका सन्दर्भमा हटाउनुपर्ने।
५. विधेयकको परिभाषामा रहेको खण्डमा दफा २ को उपदफा ४(ञ) १ मा रहेको परिभाषा खण्डमा जबर्जस्ती करणीपछि, ‘गम्भीर यौन हिंसा’ राखिनुपर्ने।
हालको स्थितिबारे देवी भन्छिन्— ‘त्यो चार वर्ष अगाडिको कुरा थियो; यहाँसम्म आउँदा एउटा दावी गर्ने ठाउँमा चाहिं पुगेका छौं हामी। मैले बेलायतमा गएर पनि पहिलो सेक्स्युवल भ्वाइलेन्सको सम्मेलनमा पनि यही कुरा भनें, त्यहाँ संसारभरिका चौवन्न वटा प्रेस थिए; संसारभरि पीडितहरू बोल्न सक्दैनन्, उसको प्रतिनिधि सिभिल सोसाइटी गएर बोल्नुपर्छ तर, नेपालको सन्दर्भमा यस्तो एउटा भयो कि, हामी नै विज्ञ भयौं। हामीले पढाइरहेछौं अहिले! साँचो कुरा भन्दाखेरि राजनैतिक दललाई, सबै जनालाई पढाइराछौं; अलिअलि इगो म्यानेज पनि गर्छौं, (हात जोड्दै) हजुर नै ठूलो मान्छे, दाइ भन्छौं; महान् भन्छौं; के भन्छौं। त्यही भनेरै अहिले कानून पास गरेको हो। एउटा प्वाइन्टमा उजुरी खुला गर्ने, तीन महिना भए पनि, तीन महिनामा हुँदैन; तर, हामी गराउँछौं जसरी भए पनि, त्यो योजना हामीसँग छ। हामी तयार भएरै हुन्छ भनेको हो। त्यसपछि गएर छानबिनको लागि विशिष्टीकृत युनिट बनाउने आयोग भित्र। परिभाषामा बन्दुक बोकेको महिलालाई चाहिं बलात्कार गरेको भए हुन्छ भन्ने थियो, कसरी हुन्छ ? मार्न पो हुन्छ। बन्दुक बोकेको महिलालाई भए पनि बलात्कार गर्न हुन्न भन्ने हटाइएको छ परिभाषामा। योजनाबद्ध भन्ने शब्द थियो; घटी सजाय भन्ने शब्द थियो; परिपूरणलाई अधिकारको रूपमा लिने। अहिले नयाँ इस्युचाहिं हामीले नसोचेको तर बच्चाहरूले भनिरहेका छन्। ‘हामीलाई पनि सिकाइरहेका छन्। आमाको नामबाट नागरिकता भैहाल्छ नि भन्ने भो, एउटा जिल्लामा तीनदेखि पाँच जनाको संख्याले बच्चा छ हिसाब गर्नुस् कति छन् बच्चा ? बलात्कारबाट जन्मिएका, युद्धकालका मात्रै। लुकाउनुपर्ने विषय छैन; समाजकै प्रतिनिधिहरू त्यहाँ पुगे। उहाँहरूले (बच्चाहरूले) के शब्द ल्याउनुभो भने– ए, मेरी आमा पहिला पनि पीडित हुने ! अहिले पनि बाबु हराएर उनले चिन्ता लिनुपर्ने ? राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ बाबु खोज्ने जिम्मा, हामी खुलेर जान्छौं !’
‘त्यसो भन्नेहरूमा एक जना सिए पढ्ने हुनुहुन्छ; अर्को एक जना त्यस्तै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ; मलाई र्याखर्याख्ती पार्नुभो, यो एक महिना अगाडिको कुरा हो। त्यो त मेरो चेतनाले पनि धानेन!’ देवी भन्छिन्।
देवीको विचारमा समस्याहरू नयाँ–नयाँ रूपमा देखिंदैछन्। उनी भन्छिन्, ‘राजनैतिक दल, परियोजनाका ठेकेदारहरूको पहुँचबाट खुस्कियो र पीडासँग खेल्दाखेल्दै त्यही पीडितहरू नै विज्ञ बने। उनी पीडितको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्छिन्, “आयो, प्राइभेट अङ्गमा समात्यो, आज समात्यो, भोलि समात्यो, पर्सिबाट त यस्तो लाग्न थाल्यो कि, मेरो प्राइभेट अङ्ग होइन, यो त कुनै सरकारी भइगयो।”
तर, न्याय दिने र दिलाउने जिम्मा लिएकाहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूले विथोल्छ र ? प्रश्न रोक्न सकिंदैन। हिंसा र बलात्कारका कतिपय घटना यस्ता छन् कि जसका बारेमा सुन्न पनि कठिन हुन्छ।
तर त्यति धेरै जिम्मेवारीको भार वहन गर्न गठन गर्नुपर्ने आयोग नै गत भदौयता पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेर कार्यविहीन अवस्थामा रहेको छ। गत पहिलो साता संघीय संसद्बाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित भयो। त्यसपछि, प्रभावकारी आयोग गठन गरिने हल्ला पनि भयो। संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि सिफारिश गर्न कात्तिक २ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन भयो। सिफारिश समितिमा १५६ जनाको निवेदन पर्यो; तीमध्ये, ४० जनाको नाम सार्वजनिक पनि भयो; तर, सिफारिश भएन। यो सिफारिश प्रक्रियामा पनि राजनैतिक दलहरूका नेताहरूको निहित स्वार्थ लुकेको भनेर सर्वत्र आलोचना पनि भयो।
यसबारेमा, सोही ‘जस्टिश फर कन्फ्लिक्ट सर्भाइवर’ प्यानेलमा बोल्दै डा. बाबुराम भट्टराईले भने, “यसको निम्ति जुन आयोग गठनमा हामीले गल्ती गरिरहेका छौं। पहिले पनि आयोगहरू बने, उहाँहरूले त्यो विषय, यो द्वन्द्व भनेको राजनीतिक र कानूनी विषय हो। यो सामान्यत: एकेडेमिक र विज्ञ लिएर गर्ने विषय होइन। पहिले पनि उहाँहरूले एकेडेमिक र यस्ता मानिसहरू राखेर गर्नुभो !… अहिले पनि आयोग जुन बन्दैछ, त्यहाँ पनि त्यस्तै भैरहेछ।”
“सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको अर्थ के हो भने, सत्यको अन्वेषण गर्ने, त्यसलाई पत्ता लगाउने एउटा पाटो हो। र अर्कोचाहिं, गम्भीर प्रकृतिका अथवा कानूनले नै प्रमाणित गर्न सकिन्छ अपराधी भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण, राष्ट्रियकरण अनुसार दण्डित गर्ने; अब प्रमाणित नै गर्न सकिन्न भने त फेरि हामी विधिसम्मत जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता विषयहरू छन् भने त्यसलाई चाहिं परिपूरण मार्फत त्यसको क्षतिपूर्ति त हुन पनि शब्दहरू छैन। त्यसको चाहिं जो प्रमाण छ, घाउ छ त्यसलाई मल्हमपट्टी लगाउने भनेको हो।”
तर, देवी खड्का आफ्नो प्रष्ट विचार राख्दै भन्छिन्, “चार वटा कुरामा मिलापत्र हुँदैन- बेपत्ता, हत्या, चरम यातना र बलात्कार। यो चारवटामा मेलमिलाप हुँदैन, यो जघन्य अपराध हो; अपराध मात्रै होइन। त्यो चारवटा भित्र पनि बलात्कारमा चाहिं घटी सजाय छैन। प्रमाण जुटाउन सक्यो भनेदेखि, त्यो जुटाउने फेरि अर्को गाह्रो कुरा हो। तर, जुटाउन सक्यो भने, हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी छ, अहिलेको कानूनमा। त्यो चारवटा अपराधमा मिल्न जाऊ वा मिल ! भन्ने हुँदैन।”
हेरौं, आफूलाई मानवअधिकारको हिमायती ठान्ने लोकतान्त्रिक सरकारले पीडितलाई कहिलेसम्ममा न्याय दिने हो ! कम्फर्ट विमेनहरू त अर्को देशको सरकारसँग लडेर न्यायको माग गरिरहेछन्, हारेका छैनन् भने यहाँ त आफ्नै देश र सरकारसँग लड्ने हो, उहाँहरूलाई न्याय कसरी नमिल्ला त !