मुलुकको हवाई एवं सडक दुर्घटनाको अवस्था झन्झन् विकराल बन्दै आएको छ । हरेक दुर्घटनामा गठन हुने छानबिन आयोगले पेस गर्ने प्रतिवेदन नै सरकारको कार्यसम्पादनको अन्त्य र पीडितका लागि मलमपट्टी बन्ने गरेको देखिन्छ । छानबिन समितिले पेस गरेको निष्कर्ष कर्यान्वयन हुनु त परै जाओस् मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेपछि दराजमा थन्क्याएकै अवस्थाबाट गायब पनि हुने गरेको छ । दुर्घटना नियन्त्रणको आधारभूत उपाय अवलम्बन गर्न न त राज्यले नै निरन्तर ध्यान दिन्छ, न सम्बन्धित संघसंस्था र व्यवसायीहरू नै यसप्रति संवेदनशील छन् । सम्बन्धित निकायकै निष्क्रियताले दुर्घटना अहिले भयावह बनेको हो ।
स्मरण रहोस्, गत साउन महिनामा चितवनको सिमलतालमा पहिरोले दुई यात्रुवाहक बस बगाउँदा ५९ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्येका २२ जनाको शव फेला प-यो, अन्य यात्रु र दुवै बस अहिलेसम्म फेला नपरेको विदितै छ । यसको लगत्तै यही ७ भदौमा पर्यटकीय एवं धार्मिकस्थलको भ्रमण गर्ने क्रममा पोखराबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको भारतीय तीर्थयात्री चढेको बस तनहुँमा दुर्घटनाग्रस्त भयो । भारतको महाराष्ट्रबाट यात्रु लिएर आएका भारतीय दुईवटा बस र एउटा माइक्रो भ्यानमध्ये ‘केशरवानी परिवहन ट्राभल्सको यूपीएफटी ७६२३ नं.को बस’ तनहुँको साबिक आबुखैरेनी गाविस–२ ऐनापहरास्थित सडकबाट डेढ सय मिटर तल मस्याङ्दी नदीमा खस्दा २७ यात्रुको मृत्यु भएको थियो ।
दुवै यात्रुवाहक बस र माइक्रो भ्यान १ सय ७ जना यात्रुका साथ गोरखपुर नाका हुँदै ८ दिनको रुट पर्मिट लिएर ४ भदौमा सुनौली बेलहिया नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए । यस वर्ष भएका यी दुई दुखान्त ठूला सडक दुर्घटना हुन् । यसका अलावा अन्य ससाना दुर्घटनामा अन्य धेरै व्यक्तिले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् ।
सवारी दुर्घटना नेपालको चुनौतीपूर्ण समस्या हो । वर्षात्को समयमा मात्र होइन, अन्य समयमा पनि दुर्घटनामा हरेक दिन व्यक्तिले ज्यान गुमाइरहेका छन् । पहाडी भू–भाग, कमजोर सडक पूर्वाधार, ट्राफिक नियमको फितलो कार्यान्वयन, सवारीसाधनको जीर्ण अवस्था, चालक एवं पैदलयात्रीको लापर्बाही तथा अव्यवस्थित आवागमन दुर्घटनाको प्रमुख कारण देखिएको छ । दुर्घटना नियन्त्रण गर्न राज्यका तर्फबाट प्रयास भए पनि सवारीसाधनको चाप, चालकको लापर्बाही र सडकको दुरावस्था दुर्घटना नियन्त्रणको बाधक बनेको छ । सवारी व्यवस्थापन, ट्राफिक नियमको पालना, सडको सुधार तथा पैदलयात्रीले सावधानी अपनाएको खण्डमा दुर्घटना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसका अलावा नेपालले केही अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलको पनि अनुसरण गरी नेपालको भौगोलिक, सामाजिक एवं यातायात व्यवस्थाका आधारमा अपनाउन सकिने प्रावधानलाई क्रमशः लागू गराउँदै गए सडक दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ । दृष्टान्तका लागि यहाँ केही अन्तर्राष्ट्रिय मोडेल प्रस्तुत गरिएको छ ।
(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को प्रयास
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सडक सुरक्षाका लागि विश्वव्यापी रूपरेखा विकसित गरेको छ । यसमा सडक पूर्वाधारमा सुधार, सवारी नियम पालनामा कडाइ, सुरक्षित सडक प्रयोग तथा दुर्घटनापछिको हेरचाह र सुधारको कार्य समावेश छन् । सडक प्रयोगकर्ता सबैले पालन गर्नुपर्ने र राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम कार्य प्राभवकारी रूपमा गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । सरोकारवालाहरूको परामर्शमा नेपालले पनि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीति विकास गर्नसक्छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्दै राज्य अगाडि बढे सवारी दुर्घटना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि निम्न आधारभूत पक्षमा आवश्यक सुधार गर्नु जरुरी छ ।
सवारी ऐन नियमलाई कडाइ गर्दै अन्तर्र्राष्ट्रिय मोडेल अनुसरण गरे नेपालमा सडक दुर्घटनाको दर घट्छ
१. सडकको पूर्वाधारमा सुधार
पहाडी भूभागकै सडकमा हुने उच्च सवारी चाप र अव्यवस्थित सवारी सञ्चालन हाम्रो मुख्य सुरक्षा चुनौती हो । पहाडी भेगका व्यस्त सडकहरू नै साँघुरो, घुमाउरो निरन्तर मर्मत सम्भारविहीन अवस्थामा छन् । सडक सञ्जालको सुरक्षामा सुधार ल्याउन सडक फराकिलो बनाउनुपर्छ । पहाडी भेगको सडक डिलमा मजबुद आड निर्माण गर्ने तथा सडक संकेत चिह्नहरू व्यवस्थित गरे चालक होसियार बन्छन् । नेपालको इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिस्टम (आईटीएस) प्रभावकारी छैन । आईटीएस प्रविधिको प्रयोगमा बेलायत विश्वमै अगाडि छ । यसमा स्वचालित क्यामेराको जडानलगायतका कार्यहरू पर्छन् । जसको प्रयोग दुर्घटना नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुन्छ ।
२. सुरक्षा सावधानी
सडक प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू सवारीचालक र पैदलयात्रुहरू नै हुन् । पहाडी भेगकै पैदलयात्रीहरूमा यथेष्ट सवारी ज्ञान नहुँदा दुर्घटनामा पर्ने गर्छन् । चौपायालाई अव्यवस्थित ढंगले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पु¥याउने क्रममै कतिपय दुर्घटना हुने गरेको छ । पहाडी भेगका सडकमा पैदलयात्रीका लागि सडक लेन नै नहुने, भएको सडक लेन साँघुरो हुँदा चौपाय आवागमन गराउन समस्या पर्ने गरेको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न पैदलयात्रीको लेन चौडा र व्यवस्थित बनाए दुर्घटना हुन पाउँदैन ।
यसैगरी, चालकले हेलमेट, सिटबेल्ट लगाई सुरक्षित ड्राइभिङ गर्ने, पैदलयात्रीले सुरक्षित तवरले सडक प्रयोग गर्ने अभ्यास बराबर गराउनु आवश्यक छ । चालक र सर्वसाधारणले अपनाउने सुरक्षा सावधानी ट्राफिक प्रहरीका लागि होइन आफ्नै सुरक्षाका लागि हो भन्ने अनुभूति नभएसम्म दुर्घटनामा कमी हुँदैन । समयसमयमा जनस्तरसम्मै यस्तो सचेतना अभियान राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
३. ट्राफिक नियम पालनामा कडाइ
फितलो सवारी नियम पालनाले दुर्घटनालाई नै बढावा दिन्छ भन्ने कुरा ट्राफिक प्रहरीले मात्र होइन, सडक प्रयोगकर्ता सबैले महसुस गर्नुपर्छ । तर, यही आधारभूत कुरालाई हामीले संवेदनशील ढंगले लिएका छैनौं । नगर क्षेत्रमै यसको पूर्ण रूपमा पालन हुन सकेको छैन । ट्राफिक प्रहरीको नजरमा सावधान बन्ने अन्यथा लापर्बाही गर्ने प्रवृत्तिले दुर्घटना बढाएको छ । यसर्थ, सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई कुनै प्रकारको मोलाहिजा नगरी हदैसम्मको जरिमाना गर्ने तथा सो कुरो सर्वसाधारणकै सावधानीका लागि दैनिक रूपमै प्रसारण गर्ने हो भने सडक प्रयोगकर्ता सचेत बन्न सक्छन् ।
४. सवारीसाधनको तन्दुरुस्ती
नेपालमा धेरै दुर्घटना सवारीसाधनकै कारणबाट हुने गरेको छ । सवारीसाधनको राज्यका तर्फबाट हुने चेकजाँचको कार्य पनि फितलो र निरन्तर छैन । सवारीसाधनको तन्दुरुस्ती सबैका लागि हो भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ नलिई कन्डिसनका सवारी मात्रै सार्वजनिक स्थलमा चलाउन पाउने व्यवस्था राज्यले गर्न सकेको छैन । यस सिलसिलामा पारस्परिक समन्वय गर्नुपर्ने राज्यका सम्बद्ध निकायबीचकै सहकार्य कमजोर छ । कन्डिसनमा नभएका सवारी चलाउँदा हुनसक्ने क्षतिलाई दृष्टिगत गरी यस्ता सवारीसाधन चलाउन रोक लगाउनुपर्छ । यसका साथै सवारीको स्तर निर्धारण गरी निर्धारित इलाकाभित्र चलाउन पाउने र नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालन गराइए दुर्घटना नियन्त्रणमा सघाउ पुग्छ ।
पहाडी भू–भाग, कमजोर सडक पूर्वाधार, ट्राफिक नियमको फितलो कार्यान्वयन, सवारीसाधनको जीर्ण अवस्था, चालक एवं पैदलयात्रीको लापर्बाही दुर्घटनाको कारण बनेका छन्
सवारी दुर्घटना कम गर्न ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता आवश्यक पर्छ । ट्राफिक प्रहरीले गर्दै आएको प्रयास प्रशंसनीय भए पनि अपर्याप्त छ । यसका कारण पनि ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी संख्या यथेष्ट नहुनु हो । सडक दुर्घटना नियन्त्रण एवं यातायात सुसञ्चालन गर्ने ऐन कानुनको प्रावधान व्यवहारमा उतार्ने राज्य निकाय ट्राफिक प्रहरी नै हो । ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी र स्रोत साधन बढाउन राज्यले ध्यान पु¥याए अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलअनुसारकै सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यस’boutका केही अन्तर्राष्ट्रिय मोडेल हेरौं ।
(ख) थाइल्यान्ड
थाइल्यान्डले ‘सबैका लागि सडक सुरक्षा’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । यस अभियानले सबै प्रकारका सवारीचालक, पैदलयात्रीसहित लक्षित समूहबीच सुरक्षित सडक प्रयोगको अभ्यास गराउँछ । जसमा सामाजिक, मार्केटिङ तथा समुदायमा आधारित शिक्षालाई विशेष महत्व दिइन्छ । यस अभियानले थाइल्यान्डमा सडक प्रयोगकर्ता सबै सचेत बनेको हुँदा दुर्घटनामा उल्लेख्य कमी आएको छ । यो अभियान नेपालमा पनि प्रभावकारी हुन्छ ।
(ग) ब्राजिल
सवारी दुर्घटना नियन्त्रण गर्न ब्राजिलले ‘लाइफ ट्रेसेस’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस कार्यक्रमले सडक दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न तथा दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्न फरेन्सिक प्रविधिको प्रयोग गर्छ । यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य दुर्घटनाको कारणका ’boutमा सही तथ्यांक संकलन गरी सडक सुरक्षामा सहयोग पु¥याउनु हो । यस कार्यक्रमले सडक सुरक्षार्थ अपनाउनुपर्ने प्रक्रियालाई दृष्टिगत गरी कार्य गर्छ । दुर्घटनाको कारण ’boutको तथ्यांक संकलन गरी त्यस प्रकारको कमजोरी पुनः दोहोरिन नदिनेतर्फ राज्य संयन्त्रलाई यस कार्यक्रमले सजग गराउँछ । यो कार्यक्रम नेपालका लागि पनि उपयोगी हुन्छ ।
(घ) स्वीडेन
स्वीडेनले दुर्घटना नियन्त्रण गर्न सवारी नियमको सुधारलाई महत्व दिँदै आएको छ । यसक्रममा त्यहाँ ‘शून्य सहनशीलता’ अभियान सञ्चालन भएको छ । यस अभियानमा प्रहरी, न्यायपालिका र अन्य सम्बद्ध निकायले संयुक्त रूपमै कडाइका साथ सवारी नियम पालन गराउने कार्य गर्छन् । सवारी नियमको उल्लंघन गर्नेलाई उच्च जरिमाना गराउने समन्वय नै स्वीडेनमा गरिएको छ । यसैको परिणाम स्वीडेनमा सडक दुर्घटनाको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । स्वीडेन अहिले संसारमा सबैभन्दा कम सडक मृत्युदर हुने देशमध्येमा गनिन्छ ।
(ङ) भारत
भारतले प्रचलनमा ल्याएको ‘रोड ट्राफिक इन्जुरिज रिसर्च नेटर्क’ अत्यन्त प्रभावकारी भएको छ । यस नेटवर्कमा स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता, स्वास्थ्य सेवाप्रदायक, नीति निर्माताहरू समावेश रहेका छन् । यसले सेवा प्रदायकका लागि तालिम, ट्रमा सेन्टरको स्थपनालगायतका कार्य गर्छ । यस व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन भारतले ‘राम्रो समारिटन कानुन’ पनि लागू गरेको छ । यस कानुनको मुख्य उद्देश्य दुर्घटना पीडितलाई सहायता गर्ने व्यक्तिको कानुनी सुरक्षा गर्नु हो । जसले गर्दा बिनासंकोच सहयोगीहरू दुर्घटनापीडितको सहयोगमा जुट्दै आएका छन् ।
(च) भियतनाम
भियतनामले अत्यधिक बढेको मोटरसाइकल दुर्घटनाको मृत्युदर नियन्त्रण गर्न सन् २००७ मा ‘हेलमेट कानुन’ ल्यायो । यो कानुन कडाइका साथ लागू गरियो । यसको परिणाम मोटरसाइकलबाट हुँदै आएको मृत्यु दर उल्लेख्य रूपमा घट्यो ।
(छ) दक्षिण अफ्रिका
दक्षिण अफ्रिकाले सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर घटाउन ‘आइम अलाइम’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । यस अभियानले दुर्घटना कम पार्न शिक्षा दिन्छ । ट्राफिक कानुन कार्यान्वयन गर्छ । सामुदायिक सहभागिताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ । यसपछि थाइल्यान्डमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने संख्यामा कमी आएको छ ।
सवारी ऐन नियमलाई कडाइका साथ लागू गरे तथा उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय मोडेल अनुसरण गरे नेपालमा पनि सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर घट्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान पु-याउन जरुरी छ ।
(Visited 4 times, 1 visits today)
