अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा अनियमितता गरेको कसुरमा मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालसहितका १२ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको सर्वविदितै छ । उनीहरूउपर ३८ करोड ६७ लाख भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको छ । मुख्य सचिवजस्तो राज्यकै गरिमामय सर्वोच्च प्रशासनिक ओहदामा बहाल रहेकै बेला अभियोग लागेका बैकुण्ठ अर्याल हाम्रो प्रशासनिक इतिहासकै पहिलो व्यक्ति हुन् । अर्यालको क्रियाकलापले राज्य प्रशासनमै दाग लागेको छ । मुख्य सचिव अर्यालसँगै कसुरदार देखिएका अन्य उच्च पदस्थ राष्ट्रसेवक पदाधिकारीमा क्रमशः अर्थ सचिव रितिषकुमार शाक्य, भन्सार विभागका टेकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध पनि अभियोगपत्र दायर भएको छ ।
मुख्य सचिव अर्याल यसबाहेक पनि अन्य विभिन्न घटनामा आलोचित बन्दै आएका व्यक्ति थिए । उनीउपरका अन्य आरोपमा अख्तियारले छानबिन पनि गर्दै होला । बैकुण्ठ अर्यालविरुद्धका अधिकांश आरोपहरू उनी मुख्य सचिव भएयताका मात्र होइनन्, एक तहमुनिकै सचिव पदमा रहँदा देखिकै हुन् । एकभन्दा बढी केसमा आलोचित बन्दै आएका बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव पदमा नियुक्त गर्ने आधारभूत क्राइटेरिया नै भ्रष्टाचारको आरोपमा कहलिएको व्यक्ति बनेको देखियो । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा चाहिनेदेखि राजनीतिक पदाधिकारी बन्न मात्र होइन, राज्य प्रशासक बन्नकै लागि पनि तस्कर, भ्रष्ट, नाम चलेको कसुरदार, खान र खुवाउन निपूर्ण, गैरकानुनी कार्यमा ख्यातिप्राप्त तथा नेताको चाकडीदारमध्ये कुनै एकमा प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हुनैपर्ने मापदण्ड शीर्षस्थ नेताबाटै निर्धारण भएको अनुभूति हुनथालेको छ । किनकि, उच्च प्रशासकमा इमानदार, नैतिकवान र दक्ष व्यक्तिहरू बिरलै मात्र पुग्ने गरेका छन् । यस्ता व्यक्ति नेताको नजरमा अयोग्य ठानिन्छ ।
स्वार्थको सहमतिमा बन्ने गठबन्धन पानीको फोकाजस्तै पारस्परिक स्वार्थको प्रतिस्पर्धामा फुट्ने गरेको विदितै छ । खटपटकै कारण कुनै दल गठबन्धनबाट अलग्गिए पनि सो दल सम्बद्ध तत्कालीन राजनीतिक पदाधिकारीको कर्तुत पहिले सार्वजनिक हुँदैनथ्यो । तर, पछिल्लो समयमा सत्ताबाट बाहिरिनासाथ त्यस्तो कर्तुत उदांग पार्नेक्रम बढ्दै आएको छ । देश र देशवासीको हितका लागि यो अपरिहार्य नै हो । यस्तो सकारात्मक कार्य गर्ने अग्रणी व्यक्ति पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै भएका छन् । मुख्य सचिव मात्रै होइन पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत यसअघिका अन्य प्रधानमन्त्रीले गरेनन् ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसकेको व्यक्ति त अहिलेसम्म कारबाहीको दायरामा तानिएका छैनन् । उपप्रधानमन्त्रीसम्मका राजनीतिक पदाधिकारी कारबाहीको दायरामा परेको दृष्टान्त आइसकेको छ । यसक्रममा राष्ट्र संरक्षककै भूमिकामा रहनुपर्ने सम्मानित उपराष्ट्रपतिसमेत कारबाहीको दायरामा नपरे पनि आलोचनाको पात्र भने भइसकेको विदितै छ । यसैगरी, मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले पनि राज्य प्रशासनमै रेकर्ड कायम गरे । तथापि, बैकुण्ठ अर्यालउपरको अभियोग प्रमाणित नभएसम्म उनलाई दोषी भन्न मिल्दैन । उनीमाथि लगाइएको कसुरमा निष्कलंक पनि हुन सक्लान् । तर, यसका लागि हामीले विशेष अदालतको अन्तिम निर्णयलाई भने कुर्नैपर्ने हुन्छ ।
गैरलोकतान्त्रिक गतिविधिलाई राज्यले संरक्षण गर्दै आएको दृष्टान्तलाई मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालसम्बद्ध आरोपले प्रमाणित गरिदिएको छ
जनहितका लागि जनप्रतिनिधिकै शासन कल्याणदायक हुन्छ भन्ने ठानेरै जनताले नेतालाई साथ दिएर लोकतन्त्र स्थापित गरे । लोकतन्त्रले मुलुकमा चमत्कारी परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने नेताको उद्घोष पूरा हुने प्रतीक्षा पनि जनताले नगरेको होइन । राज्य सञ्चालनको दायित्व सम्हालेपछि नेताको मानसिकता नै जनहितबाट स्वहितमा आकर्षित भयो । लोकतन्त्र राज्य सञ्चालककै लागि हितकर बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता व्यवहारमा लागू हुँदै आयो । सत्तासीन व्यक्तिको दीर्घकालीन हित कसरी हुनसक्छ ? भन्ने जालो बुन्न प्रभावकारी दलकै शीर्षस्थ नेताहरू लागिपर्दै आए । राष्ट्रिय राजनीतिकै निर्णायक भूमिकामा रहेका प्रभावशाली दलहरू नै स्वार्थको वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । अन्ततः उनीहरूबीच स्वार्थको सम्झौता बन्दै आयो । यसपछि नै राज्य प्रशासनदेखि, राज्यकै प्रमुख अंग हुँदै न्यायालयसमेतलाई मुठीमा राख्ने रणनीति नेताले अवलम्बन गरे । यसलगत्तै भागबन्डामै राज्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको बिजारोपण भयो । अहिले यो उत्कर्षमा पुगेको छ । यो नेपालको लोकतन्त्रको मुख्य विकृति हो ।
भागबन्डे शैलीलाई निरन्तरता दिन सत्तामा रहे वा प्रतिपक्षमा गए पनि भागबन्डा कायमै राख्न अन्ततः नेताहरू सफल भए । प्रशासनिक पदाधिकारीदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको पद पूर्ति गर्दा, सरुवा गर्दा, बढुवा गर्दा आफूप्रति निकट व्यक्तिलाई काखा र सम्पकविहीनलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति पनि हावी हुँदै आयो । यस प्रवृतिबाट जनताको एक मात्र आस्था र विश्वासको धरोहर अदालतसमेत अछूत रहन सकेन । न्यायपरिषद्देखि सबै तहका अदालतका न्यायाधीश पदमा दलीय कार्यकर्ताकै पृष्ठभूमिबाट उठेका व्यक्तिलाई दामासाहीको आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बस्यो । यसले तटस्थ रहनुपर्ने न्यायमूर्तिकै भूमिकाले स्वच्छ र पारदर्शिताको धज्जी उडायो । न्यायालयलाई नै पकडमा पारेर नेताहरू स्वेच्छाचारी कार्य गर्न थाले । कानुनी राज्यकै उपहास हुँदै आयो । यो प्रवृत्ति लोकतन्त्र ल्याउन लागिपरेका नेताहरूबाटै लोकतन्त्रविरुद्ध बिजारोपित कलंक साबित भयो ।
करिब ३–४ वर्ष अगाडिसम्म स्वार्थको दलीय सहमतिभित्रका अधिकांश आपराधिक कार्यहरू गोप्यमै राखिन्थ्यो । सहमतिमा सरिक कुनै दल नै विपक्षमा पुगे पनि सत्तासीन दलले सहमतिको धर्म पालानै गथ्र्यो । यसको प्रमुख रहस्य पनि आफ्नो तर्फबाट भएको कालो कर्तुतको ढाकछोप नै थियो । यसलाई गठबन्धन नमिलेको संकेतका रूपमा हेरिन्थ्यो । तर, अहिले यो अवस्था छैन । गठबन्धन मिलिसकेको छ । कुनै दलले गठबन्धन तोडे पनि गठबन्धनप्रति लालायित अन्य दलहरू प्रशस्त हुन्छन् । एउटा जाने अर्को दल जोडिने प्रवृत्तिलाई सामान्य ठान्न थालिएको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण पनि गठबन्धनबाट प्राप्त हुने दलीय एवं निजी लाभ नै हो । अहिले त दलीय स्वार्थको सम्झौता केन्द्रको संघीय सत्तादेखि स्थानीय सत्तासम्म संगठनात्मक रूपमै सुदृढ बनिसकेको छ । तत्कालीन सहकर्मी दल नै प्रतिपक्षमा पुगे पनि सो दलसम्बद्ध नेताउपर कारबाही चलाइए सत्ता नडगमगाउने नेताको ठम्याइ छ । यसैको परिणाम उपप्रधानमन्त्री हुँदै मन्त्री र मुख्य सचिव, सचिव कानुनको कठघरामा तानिँदै आएका हुन् । यो सत्तासीन दलको प्रतिष्ठाको विषय हो भने आमनागरिकका लागि आशा र भरोसाको उदय हो ।
सत्तासीन नेताको विद्यमान कार्यशैली र व्यवहारले मुलुक जनप्रतिनिधिले नै सञ्चालित गरेका छन् कि तस्कर, भ्रष्ट र बिचौलियाले ? भन्ने सबाल आमनागरिकबाटै उठ्न थालेको छ । जुन अस्वाभाविक होइन । लोकतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई सर्वाधिकार प्रदान ग¥यो । तर, जनप्रतिनिधिले जनताद्वारा प्राप्त विश्वासलाई स्वेच्छाचारिताको लाइसेन्स ठान्दै आए । स्वेच्छाचारिताले राज्य व्यवस्थालाई नै लगामबेगरको घोडाजस्तो बनायो । यही प्रवृत्तिले अहिले लोकतन्त्रउपर चुनौती निम्त्याउँदै छ । गैरलोकतान्त्रिक गतिविधिलाई राज्यले नै संरक्षण गर्दै आएको दृष्टान्तलाई मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल सम्बद्ध आरोपले नै प्रमाणित गरिदिएको छ ।
स्मरण रहोस् सचिवबाट अवकाश हुन तीन दिन मात्रै बाँकी हुँदा बैकुण्ठ अर्याल मुख्य सचिव भएका थिए । उनी स्वच्छ, पारदर्शी, इमानदार र दक्षताको आधारमा होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमै पकड जमाएको एक शक्तिशाली बिचौलियाको माध्यमबाट मुख्य सचिव बनाइएका थिए । यो चर्चा उतिखेर पनि भएको र अहिले पनि हुँदै आएको छ । सचिव हुँदादेखि नै विभिन्न राष्ट्रघाती संवेदनशील अपराधमा सम्बन्धित रहेको आरोप लाग्दै आएका अर्याललाई नै राज्यले मुख्य सचिवमा नियुक्ति गरेको अवस्थाले राज्य सत्ता नै अपराधी र बिचौलियाको प्रलोभनमा फस्दै आएको संकेत गर्छ । वास्तवमा सत्ताले त कसुर लागेको या आलोचित बनिरहेकै उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई पुरस्कृत गर्ने होइन, छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो । तर, यस्तो नहुनु दुःखद हो । यसलाई सत्तासीन नेताले आफ्नो पुरुषार्थ ठान्दै आएका छन् ।
स्वार्थको सहमतिमा बन्ने गठबन्धन पानीको फोकाजस्तै पारस्परिक स्वार्थको प्रतिस्पर्धामा फुट्ने गरेको विदितै छ
बैकुण्ठ अर्याल दुर्गन्धित सत्ताको कसी वा प्रतिबिम्ब मानिन्छन् भन्ने कुरा युक्तिसंगत छ÷छैन ? भन्नेतर्फ पनि संक्षिप्त चर्चा गरौं । स्मरण रहोस् पछिल्लो ५ वर्षयता नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले नै पालोफेरोमा सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । सो दलकै अध्यक्ष एवं सभापतिहरू क्रमशः केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै पालोफेरोमा प्रधानमन्त्री बन्दै आएका छन् । यद्यपि, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिकै हस्ती मानिने यिनै तीन नेताको पछिल्लो पाँच वर्षे कार्यकाल अपराधी, तस्कर, भ्रष्ट र बिचौलियाका लागि अनुकूल बन्यो । यही समयमा आश्चर्यलाग्दा ठूला राष्ट्रघाती अपराधहरू भए । सचिवदेखि मुख्य सचिव हुँदै मन्त्री र उपपप्रधानमन्त्री नै अपराधमा संलग्न हुँदै आए । मन्त्री र सचिवहरू नै चर्चित कसुरदार साबित भए । मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, अर्थ सचिव मधु मरासिनी, पूर्वसचिवहरू क्रमशः राजकुमार श्रेष्ठ, शंकरदास अधिकारी, मीन उपाध्याय, गजेन्द्र ठाकुर र सञ्जय शर्मासमेत पछिल्लो पाँचवर्षे कार्यकालमा चर्चित कसुरदार कहलिए ।
यति ठूलो संख्याका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू पछिल्लो पाँचवर्षे कार्यकालमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै कार्यकालमा क्रियाशील थिए । तर, यिनै व्यक्तिबाट समय समयमा हुने गरेको राष्ट्रघाती कार्य न त सम्बन्धित मन्त्रालयकै मन्त्रीले देखे न कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नै देखे । आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयबाट भएको राष्ट्रघाती अपराधको संरक्षण गर्दै आएकै अधिकांश मन्त्रीहरू अहिले पनि सुरक्षितै छन् । तिनै सचिव र मन्त्रीलाई परिचालित गराउने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाट हुँदै आएको गैरकानुनी कार्य नदेखेको वा थाहा नपाएकै हो भने उनको सूचना सूत्र निस्क्रिय मानिन्छ । यदि, देखेर वा थाहा पाएरै पनि नदेखेको नथाहापाएको नाटक मञ्चन गर्नुको तात्पर्य मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाटै आपराधिक प्रवृत्तिको संरक्षण भएको अर्थमा बुझ्नुपर्छ ।
मुलुकको पछिल्लो ५ वर्ष सर्वसाधारण जनताका लागि प्रतिकूल, तस्कर, भ्रष्ट, बिचौलिया, अपराधी र नेताका लागि अनुकूल बन्यो । जनताको जीवनस्तर दलीय प्रशासनले झन् नाजुक बनायो । राष्ट्रिय चुनौतीहरू यथावत रहे । सुशासन नेताको भाषणमै सीमित रह्यो । राष्ट्रिय गैरवका परियोजनाहरू भ्रष्टको दुहुनो गाई बनाइए । गौरवको आयोजनामा भएको लगानी बालुवामा पानीझैं भयो । मर्मतसम्भारकै लागि सालिन्दा अर्बौं रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो । यसको दृष्टान्त मेलम्ची खानेपानी योजनालाई लिन सकिन्छ । उच्च प्रशासकदेखि राज्य सञ्चालक नेता नै राष्ट्रघाती कार्यमा सक्रिय बने । यही पृष्ठभूमिमा कानुनको कठघारामा तानिएका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल, दुर्गन्धित सत्ताकै कसी बने । अर्यालको क्रियाकलाप र कार्यशैली सिंगो राष्ट्रकै राजनीतिक, आर्थिक, अपराधिक एवं प्रशासनिक अवस्था अध्ययन गर्ने स्रोत बनेको छ ।
(Visited 19 times, 1 visits today)
