२९ असोज, काठमाडौं। २०४८ सालतिर सूर्य चिह्न र मदन भण्डारीको तस्वीर रहेको पोस्टर टाँसेर तत्कालीन एकीकृत मा–लेले भोट माग्ने गर्थ्यो। पोस्टर ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट भएपनि नारा आकर्षक हुन्थ्यो– ‘तपाईंको रोजाइ के छ ? जनताको प्रजातन्त्र (नौलो जनवाद) तिर अघि बढ्ने कि प्रजातन्त्रको नाममा मुठीभर धनीतन्त्रमा चित्त बुझाउने ?
पोष्टरमा यो पनि लेखिएको हुन्थ्यो कि– पञ्चे, तस्कर, अपराधीलाई कारबाही गर्ने कि पार्टीमा हुलेर शहीदको अपमान गर्ने ?’ भंगेरा टाउके अक्षरमा नारा लेखिएको हुन्थ्यो– भोट हाम्रो भविष्य हो, खेलवाड नगरौं । त्यही एकीकृत मा–ले अहिले एमाले बनेको छ ।
चुनावी पोस्टरसँगै भूमिगत जीवनबाट श्याम–श्वेत जीवनशैली बोकेर आएका कमरेडहरूको जीवनशैली रंगीन बनिसकेको धेरै नै भइसकेको छ । सामान्य कागजमा श्याम–श्वेत अक्षरहरूको शक्ति र गुरुत्व अहिले चिल्ला र महंगा कागजमा छापिने रंगीन पोस्टरले बोक्न छाडेका छन् ।
सरकार प्रमुख समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मैत्रीनगर कीर्तिपुरमा दशैंको महाअष्टमीको दिन झण्डै १० रोपनी १४ आना जग्गामा बन्ने भव्य पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गरे । एमालेको केन्द्रीय मुख्यालय भवन शिलान्यास ओली एक्लैले गरेनन् ।
जग्गादानसँगै भव्य भवन पनि बनाइदिने प्रतिबद्धता गरेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले उनलाई साथ दिए । झण्डै एक घन्टा पूजाआजामा प्रधानमन्त्रीसँग समय बाँढेका गुरुङ अहिले कानुनी दृष्टिमा राज्यको एक अभियुक्त हुन् । उनीविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचारधीन नै छ ।
त्यसो त, दशैंको छेको पारेर विवादित र महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अभ्यास नेपालमा नयाँ भने होइन । चाडबाडमा नागरिक घर गएर राजधानी रित्तिएको र देश नै चाडबाडको मुडमा रहेको बेला यसअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफना अलोकप्रिय छोरा पारसलाई राजकुमार घोषणा गरेको घटना ३५ कटेका नेपालीहरूले बिर्सिइसकेका छैनन् ।
दशैंको छेको पारेर निर्णय गर्दैमा एमाले नेतृत्वको यो कदम आलोचनामुक्त बन्न सकेन । प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व गरेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन अदालतले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको एकजना प्रतिवादीले दिएको कम्तिमा पनि आधा अर्बभन्दा धेरै पर्ने जग्गा लिने र अझ त्यसमा सुविधा सम्पन्न भवन पनि उनै प्रतिवादीले बनाइदिने सार्वजनिक घोषणाले केही शक्तिशाली प्रश्नहरू जन्माएको छ, जसको निरूपण नगरी एमाले पंक्तिलाई नैतिक राजनीतिको यात्रा तय गर्न मुस्किल पर्नेछ ।
गुरुङ स्वामित्वको भाटभटेनी सुपर स्टोर्सलाई सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपटक नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला सदर गरेको थियो । त्यस्तै, ललितानिवास प्रकरणमा उनी विशेष अदालतबाट प्रारम्भिक रूपमै दोषी ठहर भएका छन् । त्यही प्रकरणको किर्ते मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचारधीन छ ।
दानको दर्शन र ‘दशैं दक्षिणा’
व्यापार नाफा कमाउनका लागि गरिन्छ । अझ भनौं व्यापारीको आधारभूत उद्देश्य नाफा प्राप्ति हो । उनले दशैंमा एमालेलाई दिएको ‘दक्षिणा’सँग जोडिएको स्वार्थ र प्रभाव के हो ? यो बुझ्न दानको दर्शन बुझ्नुपर्छ ।
दान केवल धनराशि दिनु मात्रै होइन, योसँग मानवता, करुणा, न्याय र समाजप्रतिको दायित्व जस्ता आधारभूत मान्यताहरू जोडिएका हुन्छन् । यसका धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक–सांस्कृतिक आयाम हुन्छन् नै । समाजशास्त्रीहरू दानले समाजमा असमानता कम गर्न भूमिका खेल्ने बताउँछन् ।
अष्ट्रेलियन दार्शनिक पीटर सिंगर आफ्नो बहुचर्चित निबन्ध ’फेमिन, एफ्लुएन्स एण्ड मोरालिटी’ मा धनी व्यक्तिहरूसँग आवश्यकतामा परेकाहरूलाई मद्दत गर्न नैतिक दायित्व रहने तर यसमा उल्लेखनीय व्यक्तिगत बलिदानको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उक्त निबन्धमा उनले निकटताको भ्रम बारे कुरा गर्दै भन्छन् कि हामी आफ्नो नजिकका मानिसहरूलाई मात्र मद्दत गर्न बाध्य छौं भन्ने भ्रममा बाँचिरहेका छौं तर हाम्रो सहयोगको खाँचो त्योभन्दा बढी अरूलाई हुनसक्छ । तर अहिले एमाले संस्थापन पार्टीको निकटस्थ दानवीरबाट प्राप्त सहयोग भनेर सामान्यीकरण गर्न मेहनत गरिरहेको छ ।
कारोबार, नाफा र चन्दा
दान आर्थिक भन्दा बढी नैतिक प्रश्न हो । दानको नैतिक आयामको कोणबाट एमाले नेतृत्व प्रश्नहरूको भेलबाट घेरिएको छ । लेनिनवादी पार्टी लेनदेनवादी बन्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा नागरिकले टिप्पणी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जब कारोबार, नाफा र चन्दाबीचको सीमा रेखा मेट्न थालिन्छ, नागरिकले प्रश्न गर्नु अस्वाभाविक होइन । यस्तो गतिविधि कहिलेकाँही कानुनले थाहा नपाउन सक्छ तर यो सदैव नैतिक प्रश्न बनेर खडा भइरहन्छ । भनिरहनु परेन– राजनीतिबाट नैतिकता झिकिदियो भने जे बाँकी रहन्छ, त्यसले न नागरिकको हित गर्छ न मुलुकको ।
आम मानिसले यसलाई दानभन्दा गोप्य लेनदेनको रूपमा बुझ्ने अवस्था अरु कसैले सिर्जना गरेको होइन । ललिता निवास प्रकरण अन्तिम किनारा नलागिसकेको अवस्थामा यो सहयोगको मूल्य कुनै अतिरिक्त बचाउको अपेक्षासहित गरिएको होइन भनेर विश्वास गर्ने आधार अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
पार्टी नेतृत्वको यो जबरजस्त निर्णयले एमालेभित्र दबिएर बसेको फरक मत प्रकट हुन थालेको छ । जबकि एमालेभित्र शक्तिशाली अध्यक्ष केपी ओलीका कुनै पनि कदम विरुद्धमा आवाज उठाउनु भनेको एकप्रकारले राजनीतिक ‘करिअर’ नै दाउमा लगाउनु हो । तर पनि नेताहरू यसविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
एमाले नेतृत्वले रोजेको बाटो
आजको दिनमा एमाले जस्तो व्यवस्थित र शक्तिशाली पार्टीलाई आफ्नो कार्यालय बनाउन कुनै विवादित व्यापारीको सहयोग लिन आवश्यक छ ? व्यापारीबाट भिक्षा लिने कि क्राउडफण्डिङको बाटोमा जाने ? एकजना व्यापारीप्रति जवाफदेही हुने कि लाखौं लाख पार्टीसदस्य प्रति ? पार्टीलाई कुन वर्गको बनाउने– कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको ‘सर्वहारा वर्ग’ को कि ‘दलाल पूँजीपतिवर्ग’ को ? एमालेको स्वामित्व र सञ्चालनमा निर्णायक हस्तक्षेप कसको छ ?
स्मरणीय छ– साढे दुई दशक पहिला मनमोहन मजदुर भवन निर्माण गर्न एकदिनको पारिश्रमिक अभिायन चलाइएको थियो । पाँच लाख पार्टी सदस्य र मतका आधारमा सबैभन्दा ठूलो दलको कार्यालय निर्माणका लागि एमाले नेतृत्वले लिएको बाटोको औचित्य यो पृष्ठभूमिमा नेतृत्वले कसरी पुष्टि गर्न सक्ला ?
सामाजिक सञ्जालमा दलहरूले गरेको भ्रष्टाचारको तुलना हुन थालेको छ । सहकारी ठगीको पैसाले मिडिया चलाउनु र कर छली गरेका व्यापारीको पैसाले पार्टी चलाउनुमा के फरक छ र भनेर प्रश्न गर्न थालिएको छ । यस्तोमा, नेतृत्वको यस्तो कदमले एमालेका सार्वभौम सदस्यहरूले ‘सही पनि एमाले, मै पनि एमाले’ भनेर निस्फिक्री नारा लगाउने नैतिकता कमजोर भएको छ ।
भनिन्छ– व्यापारीले गर्ने दान एकप्रकारले लगानी नै हो । मीनबहादुरले दिएको दान समाजको कल्याणका लागि हो कि अन्ततः राज्यले नै लगाएको र न्यायालयले प्रमाणित गरेको अभियोगबाट मुक्तिका लागि गरिएको लेनदेन ?
कर प्रणाली कमजोर रहेका, नीति निर्माणमा कर्पोरेट प्रभाव बढी रहेका र ‘अन्डरग्राउण्ड इकोनोमी’ ठूलै आकारमा रहेका नेपाल जस्ता विकासशील देशमा यो प्रश्न सर्वाधिक महत्वको छ । पछिल्लो समय नेपालमा फस्टाइरहेको राजनीतिको व्यापारीकरणले जन्माएको आसेपासेवाद वा अपजात सम्बन्धको दृष्टिबाट यो दानलाई किन नहेर्ने ? यसको स्पष्ट जवाफ दिन नसक्दा एमालेले व्यहोर्नुपर्ने क्षति च्यासल कार्यालय बाढीले डुबाएभन्दा बढी हुनेछ ।
राजनीतिक प्रभाव बढाउन र आफूमाथि लागेको अभियोगहरूबाट मुक्त हुन जब दानको दुरूपयोग भयो भन्ने आशंका पार्टी नेतृत्वभित्रै जन्मन्छ, त्यसको मूल्य निश्चय पनि सामान्य हुँदैन । यसैको प्रतिफल, आज आफ्नै नेता कार्यकर्ता पनि सामाजिक सञ्जाल र चिया पसलमा पार्टी क्रोनी क्यापिटालिज्मको चंगुलमा फसेको मलिनो अनुहार लगाएर स्वीकार गरिरहेका छन् ।
यो प्रकरणमा सामान्यतः सबै प्रमुख दलहरू प्रश्नविहीन देखिन्छन् । यो प्रवृत्तिले कालान्तरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने÷गैरकानुनी सम्पत्ति कमाउने र दलहरूलाई त्यसको हिस्सेदार बनाएपछि कानुनी सजायबाट बच्न सकिन्छ भन्ने विश्वासलाई बलियो बनाएको छ । यसले दलको नजिक नभई स्वच्छ हिसाबले व्यवसाय गर्न मुस्किल छ र यो देशमा रातारात उदाएका केही व्यक्तिले मात्रै गरिखानसक्छन् भन्ने सन्देश बलियो गरी गएको छ ।
‘जनदिशा’ छोडेर ‘इजी मनी’
राजनीति गर्नेहरू जनदिशा अर्थात् मास लाइनको कुरा गर्छन् । अझ कम्युिनष्टको ब्राण्ड बोकेर राजनीति गरिरहेकाहरूका लागि त जनदिशा आधारभूत अवधारणा हो । यसलाई उनीहरू कुनै राजनीतिक दल वा आन्दोलनलाई जनतासँग जोड्ने र घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रभावकारी रणनीति मान्छन् ।
बढीभन्दा बढी जनताको धारणा, विचार सुन्ने र उनीहरूको समर्थन खोज्ने मात्र होइन, यसैको आधारमा आर्थिक, भौतिक र नैतिक समर्थन जुटाउने तरिका पनि हो यो । यसरी काम गर्दा पार्टीको काम वा निर्णयमा आम स्वामित्व र अपनत्वको भावना विकास हुन्छ ।
छिमेकको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले जनदिशालाई आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै मास लाइनलाई एक केन्द्रीय रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ र यही विधिलाई चीनको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको श्रेय दिइएको छ । महात्मा गान्धीले नेतृत्व गरेको भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा अहिंसात्मक प्रतिरोध र जनपरिचालनलाई जोड दिइएको विधिलाई जनदिशाकै एउटा सशक्त उदारहणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
नागरिकलाई राजनीतिक प्रक्रियामा संलग्न गराएर राजनीतिक दल वा आन्दोलनको वैधता र समर्थन प्राप्त गर्ने यो तरिकाबाट एमाले आफ्नो पार्टीको मुख्यालय निमार्णको क्रममा किन चुक्यो ? दल र नेतालाई पार्टी सदस्य र समर्थकहरूको विशाल हिस्साप्रति होइन, सीमित धनीमानीहरूप्रति बफादार र जवाफदेही बनाउने बाटोबाट एमाले किन विचलित देखियो ?
एमाले मुख्यालय बनाउन सरकारको नजरमा ‘अभियुक्त’ व्यापारीसँग अहिलेसम्मकै ठूलोमध्येको चन्दा ग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिक विचलन देखाएका छन् । अब स्वाभाविक प्रश्न जन्मिन्छ– प्रधानमन्त्रीकै कानूनी सल्लाहकार रहने महान्यायाधीवक्ता मातहतका सरकारी वकिलहरूले मीनबहादुर विरुद्धको मुद्दाको कसरी प्रतिरक्षा गर्न सक्छन् ?
सम्भवतः एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेको यहींनेर चिन्ता गरेर यसलाई ‘साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो’ भनेकी होलिन् । आम नागरिकलाई मात्र होइन, स्थायी समिति सदस्य पाण्डेलाई नै थाहा छैन कि यत्रो सहयोग ‘दिनेले किन र कसरी दिए उनैलाई थाहा होला ।
एमालेले मतदाता र पार्टी सदस्यको लगानीमा बनाउन सक्छ । पार्टी चलाउन होस् वा कार्यालय बनाउन, दलका नेताहरूले रोजेको ‘इजी मनी’ प्राप्त गर्ने ‘सर्टकट’ तरिकाले पार्टीलाई नागरिकको होइन, सीमित व्यापारी बनाइदिन्छ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवार र विशेष शक्ति समूहले व्यापारी वा व्यवसायीबाट पाउने चन्दा दान कुनै परोपकारी काम चाहिँ होइन । यो नीतिगत हस्तक्षेप र चन्दाभन्दा कैयौं गुणा ठूला प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि गरिएको सुनियोजित लगानी हो ।
राजनीतिको व्यापारीकरणको अधिकतम् नतिजा भनेको राजनीतिक दल सीमित व्यक्तिको निजी स्वार्थको पक्षमा काम गर्ने औजारमा रूपान्तरण गर्नु हो । यसले राजनीतिक दलसँग नागरिकको पहुँच सीमित र कमजोर बनिदिन्छ ।
