११ चैत, काठमाडौं । सरकारले दशकौंदेखि बन्द रहेका दुई सरकारी कम्पनीमा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० चैतमा नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट कम्पनीमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न दरखास्त आह्वान गरेपछि सरकारको नियतमा खोट देखिएको भन्दै आलोचना भएको छ ।
दशकौंदेखि बन्द ती दुई कम्पनीमा अध्यक्ष नियुक्त गर्नुको उद्देश्य उद्योग मन्त्रालयले पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
सरकारले घिसिपिटी चलाउँदै आए पनि उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन केही महिनादेखि ठप्प छ । ती उद्योगलाई सरकार आफैंले निजीकरण गर्ने सूचीमा राखेको छ ।
भएकै उद्योग चलाउन नसकेर हरिबिजोग भएका बेला मेटल र ओरियन्ड कम्पनीमा अध्यक्ष नियुक्त गर्नु भनेको त्यस्ता कम्पनीमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नुबाहेक अर्को कुनै उद्देश्य नहुने सम्बद्ध जानकार बताउँछन् ।
उद्योग मन्त्रालयले आइतबार छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गरी नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट कम्पनीमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न दरखास्त मागेको हो ।
दशकौंदेखि बन्द ती दुई कम्पनीमा अध्यक्ष नियुक्त गर्नुको उद्देश्य उद्योग मन्त्रालयले पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
सरकारले आफैं भने निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिन ८ वटा सार्वजनिक संस्थानको नाम सिफारिस गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समितिले निजीकरण ऐन अन्तर्गत गरेको सिफारिसमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग निजीकरण हुने उल्लेख छ ।
अहिले अध्यक्षको दर्खास्त आह्वान गरिएको मेटल कम्पनी पनि निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने सूचीमा परेको छ । ओरियन्ड भने यसअघि नै निजीकरण भइसकेको छ ।
निजीकरण हुने सूचीमा परेका यी सबै उद्योग उद्योग मन्त्रालय मातहत हुन् । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा उद्योगहरू निजीकरणको सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नै यी उद्योगलाई निजीकरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
ती कम्पनीमा भएका मेसीन–उपकरण पुराना र काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । त्यस्ता मेसिन मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने सम्भावना पनि देखिँदैन ।
‘बन्द रहेका सरकारी उद्योग वा कम्पनीमा पनि अध्यक्ष भर्ना गर्न दरखास्त आह्वान गर्नु भनेको सिधै आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नु हो,’ एक पूर्वसचिवले भने, ‘यसमा सरकारको नियत खराब देखिन्छ ।’
उनका अनुसार दक्ष व्यवस्थापन सहित चलाउन सके नाफा पनि कमाउन सक्ने उद्योग, कलकारखाना वा कम्पनी चलाउनतिर ध्यान नदिने तर वर्षौंदेखि बन्द कम्पनीमा कर्मचारी भर्ना गर्नतिर सरकार लाग्नु पराकाष्ठाको नमुना हो ।
‘वर्षौंदेखि बन्द र विवादित ती कम्पनीमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न खोज्नुको अर्थ के हो ?,’ उनले भने, ‘होइन भने अध्यक्ष भर्ना गर्नासाथ ती कम्पनी सञ्चालनमा आउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? यो त आफ्ना कार्यकर्तालाई तलब र सेवा सुविधा खुवाउन र अन्य कार्यकर्ता भर्ती गराउने मात्र उद्देश्य देखियो ।’
उद्योग मन्त्रालयको तर्क के ?
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव छविन्द्र पराजुली नेपाल मेटल कम्पनी र ओरियन्ड म्याग्नेसाइट कम्पनी पुन ः सञ्चालनका लागि अध्यक्ष पदमा दरखास्त आह्वान गरिएको बताए ।
सधैंभरि उद्योग बन्द गरेर नहुने र अब ती उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने भएकाले अध्यक्ष पदका लागि सूचना सार्वजनिक गरिएको उनको तर्क छ ।
‘अब त्यत्तिकै उद्योग बन्द राखेर भएन, त्यसलाई रिभाइभ गरेर कसरी जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले अध्यक्ष मागिएको हो,’ सहसचिव पराजुलीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रो दैनिक कार्य सञ्चालन अनुसार हामीले मान्छे खोजिरहेका थियौं । अब प्रतिस्पर्धा हुन्छ । चलाउन इच्छुक मान्छे आउनुहुन्छ र उद्योग चलाउनुहुन्छ ।’
निजीकरण हुने सूचीमा परेका यी सबै उद्योग उद्योग मन्त्रालय मातहत हुन् । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा उद्योगहरू निजीकरणको सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेपछि खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यो दरखास्त कार्यकर्ता भर्ती गर्नलाई आह्वान गरिएको होइन ।
‘उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अध्यक्ष पदका लागि सूचना सार्वजनिक गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा हरेक दक्ष नेपाली म त्यो संस्था चलाउन सक्छु, अघि बढाउन सक्छु भन्ने भिजन र मिसन सहित आउन सक्छन् ।’
यी उद्योगलाई कुन रूपमा लैजाने, कुन मोडालिटीमा काम गर्ने भन्ने मान्छे नभएको हुँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मान्छे ल्याएर कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने योजना सहित अगाडि बढ्न उद्योग मन्त्रालयले चाहेको उनको तर्क छ ।
‘सहजै चलाउन सकिँदैन’
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव बिमलप्रसाद वाग्ले मेटल र ओरियन्ड म्याग्नेसाइट कम्पनी लामो समयदेखि बन्द भएको हुँदा सहजै सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
‘सरकारले यसरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट दरखास्त मागेर अध्यक्ष छान्नुभन्दा सरकारले नीतिगत रूपमै ठोस निर्णय गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने स्थिति छ,’ वाग्लेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बरु, सरकारकै बहालवाला नीति निर्माणको तहमा बसेका व्यक्तिलाई नै ती कम्पनीको अध्यक्ष बनाएर दीर्घकालीन समाधानको उपाय निकाल्नु उपयुक्त देखिन्छ ।’
बाहिरबाट मान्छे ल्याएर अध्यक्ष बनाइ वर्षौंदेखि बन्द उद्योग चलाउँछु भन्नु ठोस समाधान चाहिँ नभएको वाग्लेको भनाइ छ ।
नेपाल मेटल कम्पनीको अवस्था के छ ?
२०२३ सालमा नेपाल मेटल कम्पनीे स्थापना भएको थियो । यो कम्पनी स्थापनाको उद्देश्य गणेश हिमालमा पाइएको शिशा र ग्रेनाइट प्रशोधन गरेर माग धान्ने थियो ।
यो उद्योग धादिङ र रसुवा सीमास्थित गणेश हिमाल फेदमा रहने गरी स्थापना गरिएको थियो । केही वर्षअघि सरकारले यो उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि यो उद्योगमा व्यावसायिक घराना खेतान समूह प्रवेश गरेको थियो । खेतान समूहसँगै भारतीय साझेदार कम्पनीको सहभागितामा उत्खननको काम भएको थियो । तर, प्रशोधनका लागि हालसम्म पनि उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन ।
सुरुवातमा उक्त क्षेत्रसम्म जाने सडक नभएर रोकिएको उद्योग हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नेपाल मेटल कम्पनी सरकारले १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पूँजी लगानी गरेको थियो । यो कम्पनी सरकारी पर्ती जग्गामा निर्माण गरिएको छ ।
ओरियन्ड म्याग्नेसाइटको अवस्था पनि उस्तै
नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट २०३५ सालमा स्थापना भएको थियो । ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालनमा आएको यो उद्योग २५ मंसिर २०५५ देखि पूर्णरूपमा बन्द छ । अहिले यो उद्योग भग्नावशेषमा परिणत भइसकेको छ ।
२०५९ सालयता ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई सरकारको रुग्ण उद्योगको सूचीमा राखेको छ ।
यो कम्पनीमा सरकारको ७५ प्रतिशत सेयर संरचना छ । खेतान समूहको १२.५ र भारतको उडिसा इन्डस्ट्रीको १२.५ प्रतिशत सेयर छ । कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ५ अर्ब ३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव छविन्द्र पराजुलीका अनुसार मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेपछि खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यो दरखास्त कार्यकर्ता भर्ती गर्नलाई आह्वान गरिएको होइन ।
यस्तै यसले सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण ८१ करोड ९५ लाख, सरकारलाई तिर्न बाँकी ब्याज १ अर्ब ७८ करोड र कर्मचारी दायित्व ३ करोड २५ लाख १० हजार रुपैयाँ छ ।
१८ कर्मचारी भएको यो कम्पनीको अन्तिम लेखा परीक्षण २०६५/६६ मा भएको थियो ।
यो उद्योग सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका–८ मा रहेको लामोसाँघुमा छ । यो उद्योगको खानी क्षेत्र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–९ खरिढुंगामा छ । तत्कालीन सरकारले लामोसाँघुमा ३ सय ६६ रोपनी जग्गामा उद्योग सहित संरचना बनाएको थियो ।