दलीय स्वार्थ र भ्रष्टाचारको अचानोमा

संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि मुलुकमा ‘कायापलट हुन्छ’ भनिएको थियो। गणतन्त्रपछि बन्ने नयाँ संविधानले देशमा उलटपुलट नै गर्छ भन्ने फोस्रो आश्वासनले जनतालाई लोभ्याएको थियो। कुनै खालको समस्या देखिँदा पनि भनिन्थ्यो, ‘संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि सबै समाधान हुनेछन् ।’ जनतालाई देखाइएका आशा संविधान बनेको करिब एक दशक बित्नै लाग्दा निराशामा परिणत हुँदै छन्। आशा निराशामा परिणत हुँदै जाँदा पुराना राजनीतिक दल, नेता र राजनीतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा देखिन थालेको छ।

संविधान बनेपछिको ‘सुन्दर नेपाल’को कल्पना सबैको मस्तिष्कमा यो वा त्यो तरिकाले बसिसकेको थियो। त्यो भनेको स्थायी सरकार, विकास, संविधानको कार्यान्वयन थियो हो।

संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि देशमा ९ वटा सरकार बनेका छन्। नौ वर्षमै नौवटा सरकार बन्नुले वर्षभरि नै सरकार अदलबदलको प्रयास देखिन्छ। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ त्यसको असर प्रदेशसम्म पर्ने र सरकार परिवर्तन हुने गरेका छन्। नयाँ सरकारअनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्ति, राजनीतिक नियुक्ति, राजदूत, संस्थानलगायतमा नियुक्तिको दौडधुप, चाकडीमै धेरै व्यक्तिको समय व्यतीत हुने गरेको देखिन्छ। यसले पनि अस्थिरताको मापन गर्न गाह्रो पर्दैन।

सधैं चर्चामा धारा ७६

मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सँगसँगै संविधानमा व्यवस्था भएको धारा ७६ निकै चर्चा आयो। चुनावपछि स्थिर सरकारको अनुभूति जनताले गर्न पाएनन्। मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था भएको धारा ७६ कार्यान्वयनले सरकार अदलबदल, जुन जनताको अनुमानबाहिरकै विषय हुन पुगेको छ।

कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्दाको परिणाम र संविधानको व्यवस्थाले पनि देशमा अस्थिरता निम्त्याएको टिप्पणी सार्वजनिक रूपमै भैरहेका छन्। प्रदेश सरकारप्रति उत्तिकै वितृष्णा छ। संघीय सरकार भत्किँदाको सिधै असर प्रदेशमा पर्ने गरेको छ। संविधान बनेपछि सबैभन्दा धेरै चर्चामा आएको धारा ७६ हो।

अदालतकै भरमा दलहरू

संविधानलाई दलीय स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्दा संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दल नै पटकपटक सर्वोच्च अदालततिर आँखा लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। संविधानको धारा १२८ मा सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था छ। ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानको यो धारा भने निकै कार्यान्वयनमा आएको छ। किनकि कानुन मिचेर सरकारले गर्ने संवैधानिक, कानुनी नियुक्तिदेखि हरेक विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेका छन्। संघमा सरकार बन्दा, भत्कँदा होस् वा प्रदेशमा हुने असंवैधानिक प्रयासहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतकै भर पनुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ। राजनीतिक विवादका कारण पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका चाप बढ्दै गएको देखिन्छ।

सरकारले कानुनको अक्षरसः पालना गर्न नसक्दा अदालतमा मुद्दा थुप्रिने गरेका छन्। सर्वोच्चले नै ती विवादको टुंगो लगाउने गरेको छ। तर अदालतले गरेका सबै फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नु अर्को समस्याको विषय बन्दै गैरहेको छ। साथसाथै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्नसक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।

नाममा मात्रै मौलिक हक

मौलिक हक भनेको जनताले तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्ने अर्थात् कसैले हरण गर्न नसक्ने अधिकारलाई बुझिन्छ। तर १० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको दुःखको कुरा हो। देशमा बेरोजगारीहरू बढिरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको ताँती त्रिभुवन विमानस्थलमा देख्न सकिन्छ।

संविधानमा लेखिएको छ, ‘रोजगारीको हक ।’ धारा ३३ मा राखिएको यो मौलिक हकअन्तर्गत भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनअनुसार हुनेछ ।’ सोही धाराको उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ ।’ खै त यो हक कार्यान्वयन !

धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। सो धारामा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन।’

त्यसमै थपिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। …स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको पहुँचको हक हुनेछ ।’ के सबै नागरिकले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् त?

यी उदाहरण मात्र हुन्। संविधानमा व्यवस्था गरिएका स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षाको हक, समानताको हक, आवासको हक, महिलाको हक, गोपनीयताको हक, सूचनाको हकलगायतले राज्यलाई नै गिज्याइरहेजस्तो लाग्ने जानकार बताउँछन्।

संविधान बनेपछि तीन वर्षमा सबै मौलिक हकका कानुन बनेर कार्यान्वयन हुने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी प्रवक्ता निर्मला अधिकारी भट्टराईका अनुसार मौलिक हकसम्बन्धी एउटाबाहेक सबै कानुन बनिसकेका छन्।

‘मौलिक हकसम्बन्धी सबै कानुन बनिसकें। एउटा आवासको अधिकारसम्बन्धी मात्रै बाँकी छ। कानुनसँगै नियमावली पनि बनिसकेर कार्यान्वयनमा गएको छ’, उनले भनिन्। मौलिक हक कार्यान्वयन भएको छ त ? भन्ने नागरिकको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘कार्यान्वयनको कुरा ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। ऐन, कानुन बनेपछि कार्यान्वयनमा गएको मान्न सकिन्छ। मौलिक हक प्राप्त नभए अदालतमा रिट निवेदन दिन सकिन्छ। अदालतले आदेश गर्छ। फेरि सरकारले कार्यान्वयन गर्छ।’

तर संविधानबमोजिम बन्नुपर्ने कानुन धेरै छन्। ठ्याक्कै संख्यामा भन्न नसकिने उनले बताइन्। ‘केही महŒवपूर्ण कानुन बन्न बाँकी छन्। निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, शिक्षालगायत ऐन बन्न बाँकी छन्,’ उनले भनिन्, ‘जलस्रोत, विद्युत्लगायत केही विधेयक संसद्मा गैसकेका छन्।’ प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तबमोजिमका कानुन बन्ने नियमित प्रक्रिया हो। कतिपय बन्दैछन्। ‘राज्यको क्षमता र आवश्यकतामा क्रमशः कानुन बन्दै जानुपर्छ’, उनले भनिन्।

भ्रष्टाचारले गणतन्त्रलाई गिज्याउँदै

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक हेर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचारका मुद्दा बढ्दै गएको देखिन्छ। कर्मचारी प्रशासनका सबैभन्दा उच्च व्यक्ति मुख्य सचिवदेखि, सचिव, सहसचिव, उपसचिवलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता छन्। कतिपयका ठहर भैसकेका छन्।

गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता छन्। मुद्दाको छिनोफानो नहुँदासम्म कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधि निलम्बनमा छन्।

मन्त्रिपरिषद्, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकार असफल हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनमा देखियो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२३ (सिपिआई) अनुसार नेपाल सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल देखिएको छ। न्यायालयले चाहेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सक्ने भन्दै उसले विभिन्न देशका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। 

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८१ ०७:०० बिहीबार