२९ जेठ, काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा ‘छानबिन तथा अध्ययन’ हुने भएको छ । यस्तो छानबिन तथा अध्ययन सरकारले नै गर्ने सहमति दलहरूका बीचमा छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अनुसार, भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग हुने गरेको भनिएको अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनको विषयमाथि वृहत्तर छानबिन गर्ने सहमति भएको छ । तर, केही भाषागत विषय मिलाउन बाँकी छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन्, ‘सत्ताक्षको तर्फबाट छानबिन तथा अध्ययन गर्ने र आवश्यक संरचना बनाएर (समस्या समाधान गर्न) ठोस रुपमा पहल लिने भन्ने प्रतिबद्धता आएपछि अत्यन्त सकारात्मक वातावरण बनेको छ ।’
भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तापक्षसँग प्रचण्ड निरन्तर संवादमा छन् । बिहीबार मात्रै पनि उनले सत्तापक्षका नेताहरूसँग पटक–पटक संवाद गरे । प्रचण्डले प्रमुख सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेरै र फोनमा संवाद गरेका छन् ।
प्रचण्डका अनुसार भिजिट भिसा प्रकरणबारे अब हुने छानबिन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने छानबिनका बीचमा कुनै सम्बन्ध हुने छैन । अब हुने छानबिनले २०६४ साल यता भएको गतिविधिको अध्ययन गर्नेछ । अख्तियारले आफूले गरिरहेको अनुसन्धान आफ्नो ढंगले अगाडि बढाउनेछ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेका अनुसार सहमतिको ड्राफ्ट तयार भएको छ । ‘हामी छलफलमा छौं । सहमतिको मस्यौदा बनेको छ । बाँकी सहमति भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुन्छ,’ घिमिरेले बिहीबार साँझ अनलाइनखबरसँग भने ।
नेताहरूका अनुसार २ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने अनुसन्धानलाई सघाउने विषय छ ।
दोस्रो बुँदामा ‘अध्यागमन भिजिट भिसाबारे विगतदेखि देखिएका समस्याको बारेमा सरकारले आवश्यक अध्ययन छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने’ भनिएको छ ।
यो मस्यौदाको विषयमा साँझ प्रमुख ३ दलका नेताहरूले छलफल गरेका छन् ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनकै लोत्से हलमा कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे थिए । एमालेका तर्फबाट नेता योगेश भट्टराई र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला थिए । माओवादीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकार छानबिनका लागि तयार हुनु सकारात्मक रहेको बताउँछ ।
कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झा भन्छन्, ‘भिजिट भिसा मार्फत भइरहेको मानव तस्करी र गृहमन्त्रीको संलग्नताको बिषयमा छानबिन गरेर यसलाई समाधान गर्ने बिषयमा सत्तापक्ष (नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस) सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएको छ ।’
उनका अनुसार यसको प्राविधिक विषयमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ ।
सुरुमा भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन नहुने बताउँदै आएको सत्तापक्ष बिहीबारसम्म आउँदा किन र कसरी तयार भयो ? यसको पृष्ठभूमिमा दलहरूबीचमा भएको संवाद प्रमुख रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा भिजिट भिसामा छानबिन समिति गठन हुने वा छानबिन आयोग गठन गर्ने भनिएको छैन । जो विपक्षीले माग गर्दै आएका थिए । आवश्यक छानबिन र अध्ययन गर्ने भनिएको छ ।
उनी भन्छन्, ‘संसद्को अवरोध लम्बिएको अवस्थामा आवश्यक छानबिन र अध्ययन गर्ने भनिएको हो, विपक्षीले भने जस्तो समिति वा आयोगको कुरा छैन ।’
अर्थात्, प्रतिपक्षको मागमा सत्तापक्ष पुरै तयार भएको छैन । तर, छानबिन भन्ने शब्द सुन्नै नचाहेको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले यस निम्ति कसरी तयार भयो ? यो प्रश्नको पृष्ठभूमिमा पनि दलबीचको संवाद रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
भिजिट भिसा प्रकरणको विषय प्रतिनिधि सभामा जेठ १३ गते प्रवेश गरेको हो । त्यसयता प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
सुरुमा प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नै मागेका थिए । कालान्तरमा विपक्षी दलहरू छानबिन समिति गठन भए सदनको अवरोध खोल्न तयार भए । यसका निम्ति कांग्रेसले पहल गरेको हो ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलका नेता प्रचण्डलाई फोन नै गरे । आफ्नै निवास वालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरे ।
प्रचण्डले पनि कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा लगायतसँग निरन्तर संवाद गरे । कांग्रेसको सक्रियतापछि प्रतिपक्षी दलहरू केही लचक भए ।
एमालेले कांग्रेसले गर्ने सहमतिमा आफ्नो सहमति रहने बताएको थियो । तर, विपक्षी दलसँगको छलफलमा एमालेका नेताहरू खासै सक्रिय भएका थिएनन् ।
तर, कांग्रेस र माओवादी, कांग्रेस र रास्वपाबीच यति घनिभूत छलफल भयो जसले नेकपा एमालेलाई पनि झस्कायो । तथापि, प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओली कांग्रेसका नेताहरूसँग संवादमै थिए ।
गत सोमबार र बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच संवाद भएको थियो । सोमबार छानबिन समिति वा आयोग बनाउन नसकिने तर, कांग्रेसले गर्ने सहमतिमा सहमति जनाउने सन्देश दिएका प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार केही लचक भए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको केही लचकतासँगै कांग्रेसले मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सार्यो– छानबिन र अध्ययन गर्ने संयन्त्र सरकारले बनाउने । यो सहमतिमा आउन माओवादी र रास्वपा तयार भए लिखित सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने । कांग्रेस र एमालेबीचको यो प्रस्ताव प्रतिपक्षीले पनि स्वागत गरे । जसले प्रतिनिधि सभामा दुई साता भन्दा लामो समयदेखि जारी रहेको अवरोध खुल्ने वातावरण बनेको छ ।
नेताहरूका अनुसार यस किसिमको सकारात्मक वातावरण बन्नुका पछाडि दलहरूले एक अर्को दललाई गर्न खोजेको प्रयोगको प्रतिफल सोचे भन्दा फरक निस्कने खतरा स्वयम दलहरूले नै महसुस गर्नु हो ।
नेकपा एमाले कांग्रेस र माओवादीका बीचमा विवाद रहिरहोस् भन्ने चाहन्छ । ताकि, नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्न सक्ने अवस्था नबनोस् । तर, भिजिट भिसा पकरणपछि कांग्रेस र माओवादीको बीचमा संवाद बाक्लियो । कांग्रेस र रास्वपाको बीचमा समेत विगतमा रहेको भन्दा सम्बन्ध सुमधर बन्ने वातावरण बन्यो ।
नेताहरूका अनुसार माओवादी कांग्रेस र एमालेका बीचमा फाटो चाहन्छ । यसका निम्ति संसद्को अवरोध लम्बिँदा एमालेले संसद् खुलाउन नचाहेको सन्देश जाने र उसको कांग्रेससँगको सम्बन्धमा पनि दरार आउँदै जाने नेताहरूको तर्क छ । सोही कारण माओवादी गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छाडेर कांग्रेससँग संवादमै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली केही झस्किएका हुन् ।
सुरुमा गृहमन्त्रीको राजीनामा कांग्रेसभित्रैबाट समेत मागिएको थियो । संसद्को अवरोध लम्बिँदै जाँदा कांग्रेसभित्रको त्यस्तो आवाज पनि रोकिएको र प्रतिपक्षले पनि यो माग छाडेपछि प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलहरूसँगको संवादमा मुख्य सचेतक महेश बर्तौलासँगै नेता योगेश भट्टराईलाई पनि खटाए ।
परिणाममा छानबिन तथा अध्ययन गर्ने र यस निम्ति सरकारले आवश्यक संयन्त्र बनाउने गरी बीचको बाटोमा जान दलहरू तयार भए । कांग्रेसका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘हामी र एमालेबीच विश्वास जोगाउन पनि कुनै न कुनै बिन्दुमा सहमति आवश्यक भयो ।’
माओवादी केन्द्र पनि सहमति गर्नैपर्ने बाध्यतामा पुग्यो । सदन पनि नखुल्ने र बजेटमाथिको छलफल नहुँदा सरकारले बजेटमा गरेका कमजोरी उठाउन नपाउने हुँदा त्यसले सरकारलाई नै फाइदा पुग्ने बुझाइमा माओवादी थियो ।
माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘सदन खुलेपछि बजेटमाथि हुने टिपप्णीले सरकारको रुप देखिन्छ । सत्तापक्षबाट समेत त्यस्तो सुझाव आउन सक्छ । जसले सरकारको असली चरित्र जनताले थाहा पाउँछन् ।’
सुरुमा कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सकाएपछि आावश्यक छानबिन गर्न संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । त्यसमा माओवादी तयार भएन । ती नेता भन्छन्, ‘अहिले नै समय तोकेर अख्तियारले छानबिन सकाएपछि भन्दा त्यो कहिले निश्चित हुँदैन । यसकारण समय नतोकी सरकारले संयन्त्र बनाउने भनेर जानुपर्छ भनियो ।’
सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणको अध्ययन तथा छानबिन गर्न संयन्त्र बनाउने लिखित सहमति गरेपछि कार्यान्वयन गरेन भने फेरि सदनमा उठाउन सकिने उनीहरूको विश्वास छ । यसले गृहमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न निन्तर उठिरहने र सरकारमाथि समेत प्रश्न गरिरहन पाइने हुन्छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले नै प्रतिपक्षलाई आफ्नो संघर्षको स्वरुप परिवर्तन गर्न सुझाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले भनेका छन्, ‘माननीय सदस्यहरू संघर्षमा हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षी संघर्षमा हुनुहुन्छ भन्ने विषय जानकारीमै भएको विषय हो ।’
सदनको कामकारबाही चलाउँदै आफ्नो संघर्षलाई कायम राख्ने नीति लिन प्रतिपक्षलाई उनको सुझाव छ । उनले थप सुझाएका छन्, ‘संघर्षको स्वरुपलाई बदलेर सभा सञ्चालन गर्दै समस्याहरूको निराकरण गर्ने बाटोमा जानको लागि माननीय सदस्यहरूले वातावरण बनाउनुपर्छ ।’