दक्षिण चीन सागरको तनाव अन्त्य गर्न नयाँ मध्यस्थताको खोजी

दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी ऐतिहासिक मध्यस्थता फैसलाको १० वर्ष पूरा भएको छ। सन् २०१६ जुलाई १२ मा नेदरल्याण्ड्सको हेगस्थित एक अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले यो फैसला सुनाएको थियो। यस फैसलाले चीनको विस्तृत सामुद्रिक दाबीलाई अमान्य ठहर गरेको थियो।

एक दशकपछि पनि यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसैबीच क्षेत्रीय समुद्री तनाव भने झन् बढ्दै गएको छ। फैसलाको वार्षिकोत्सवका अवसरमा विश्लेषकहरूले बेइजिङलाई सदासयतापूर्वक कूटनीतिमा लाग्न सल्लाह दिएका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको खोजी गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।

दक्षिण चीन सागरको विवाद दशकौँ पुरानो हो। सन् १९४७ मा चीनको तत्कालीन राष्ट्रवादी (कुओमिन्ताङ) सरकारले पहिलो पटक एघार धर्का भएको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। पछि कम्युनिस्ट सरकार सत्तामा आएपछि भियतनामसँगको सम्बन्ध सुधार्ने उद्देश्यले दुई धर्का हटाइयो।

त्यसपछि यो ‘नाइन-ड्यास लाइन’ बन्यो। यो कुनै निरन्तर जोडिएको ठोस रेखा होइन। यो नक्सामा कोरिएका नौ वटा लामा-छोटा धर्काहरू मात्र हुन्। तर यसले झन्डै ३५ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्छ। यो दक्षिण चीन सागरको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा हो।

यस सागरमा दुई ठूला टापु समूह छन्, जसमाथि विवाद केन्द्रित छ। उत्तरतर्फ पारसेल टापु समूह पर्छ, जसमा चीन र भियतनामको दाबी छ। दक्षिणतर्फ स्प्रयाट्ली टापु समूह पर्छ। यसमा चीन, भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेसिया र ब्रुनाईको दाबी छ।

चीनको तर्क अनुसार, त्यहाँका पुर्खाहरूले परापूर्व कालदेखि नै माछा मार्ने, व्यापार गर्ने र जहाज चलाउने गर्थे। त्यसैले ऐतिहासिक रूपमा त्यो सम्पूर्ण क्षेत्र चीनको हो भन्ने चिनियाँ दाबी छ।

यस सागरमा दुई ठूला टापु समूह छन्, जसमाथि विवाद केन्द्रित छ। उत्तरतर्फ पारसेल टापु समूह पर्छ, जसमा चीन र भियतनामको दाबी छ। दक्षिणतर्फ स्प्रयाट्ली टापु समूह पर्छ। यसमा चीन, भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेसिया र ब्रुनाईको दाबी छ।

ताइवानले पनि यस विवादमा आफ्नो हित राखेको छ। सन् १९७४ र १९८८ मा चीन र भियतनामबीच यी टापुहरूलाई लिएर साना सैन्य भिडन्तहरू भएका थिए। ती भिडन्तमा चीनले सैन्य बल प्रयोग गरी केही महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा आफ्नो नियन्त्रण जमाएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि ( अनक्लोस ) सन् १९९४ मा लागू भएको थियो। यसलाई विश्वका महासागर र समुद्रहरू सञ्चालन गर्ने मुख्य सन्धिको रूपमा हेरिन्छ। यसलाई अहिलेसम्म १७० भन्दा बढी देश र पक्षले अनुमोदन गरिसकेका छन्। चीन र फिलिपिन्स दुवैले यसलाई अनुमोदन गरेका छन्।
यस महासन्धि अनुसार कुनै पनि देशको तटबाट २०० नटिकल माइलसम्मको जलक्षेत्रलाई त्यो देशको विशेष आर्थिक क्षेत्र मानिन्छ। यस क्षेत्रभित्रका स्रोतहरू खोज्ने, उपयोग गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार त्यही तटवर्ती देशलाई मात्र हुन्छ।

तर चीनको नाइन-ड्यास लाइनले फिलिपिन्स, भियतनाम र मलेसियाको आफ्नै तटबाट सुरु हुने वैध सीमालाई पूर्ण रूपमा ढाकिदिन्छ।

000

सन् २००९ मा चीनले औपचारिक रूपमा आफ्नो नाइन-ड्यास लाइनको दाबी संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गरेको थियो। यसले फिलिपिन्स लगायत अन्य तटवर्ती देशहरूको लगभग सम्पूर्ण विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई समेटेको थियो।

सन् २०१२ को अप्रिलमा फिलिपिन्स र चिनियाँ जहाजहरूबीच स्कारबोरो शोलमा ठूलो तनाव भएको थियो। यो क्षेत्र मुख्य भूमि जाम्बालेसदेखि जम्मा १२४ नटिकल माइल टाढा रहेको सधैँभरि फिलिपिन्स क्षेत्र मानिँदै आएको थियो।

त्यहाँ पुस्तौँदेखि फिलिपिनो माझीहरूले नियमित रूपमा माछा मार्ने गर्थे। यो तनाव चार महिनासम्म चलेको थियो। तनाव समाप्त हुँदा फिलिपिन्सका माछा मार्नेहरू त्यस क्षेत्रको लगुनमा प्रवेश गर्न रोकिइसकेका थिए।

फिलिपिन्सका सोलिसिटर-जनरल डार्लिन मारी बर्बेराबेका अनुसार त्यतिबेला दबाब समुद्रमा मात्र सीमित थिएन। सोही समयतिर फिलिपिन्सको केरा निर्यातमा अचानक अवरोध आयो। यसका साथै पर्यटक समूहका भ्रमणहरू रद्द भए।

यस्तो परिस्थितिमा मध्यस्थता मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय सजिलो थिएन। तैपनि फिलिपिन्सलाई समुद्रवरपरका आफ्ना अधिकारमा स्पष्टता चाहिएको थियो। यही आधारमा फिलिपिन्सले सन् २०१३ मा यो विवाद संयुक्त राष्ट्रसंघको सामुद्रिक कानुन महासन्धि अन्तर्गत स्थापित एक न्यायाधिकरणसमक्ष लग्यो।

यसैबीच सन् २०१३ देखि २०१५ सम्मको अवधिमा चीनले सागरका साना प्राकृतिक चट्टानहरूमा बालुवा र कंक्रिट भर्ने काम गर्‍यो। यसरी ती चट्टानहरू ठूला कृत्रिम टापुमा परिणत भए। त्यहाँ सैन्य ब्यारेक, हवाई पट्टी र मिसाइल राख्ने संरचनाहरू निर्माण गरियो।

यस अभियानलाई विश्लेषकहरूले ‘बालुवाको ग्रेट वाल’ भनेर वर्णन गर्ने गरेका छन्। यस कदमले छिमेकी देशहरूमा यसले ठूलो त्रास फैलायो।

चीनले सन् २०१३ मा फिलिपिन्सद्वारा सुरु गरिएको मध्यस्थतामा सहभागी हुन अस्वीकार गर्‍यो। न्यायाधिकरणको २०१६ जुलाई १२ को फैसलालाई पनि चीनले एउटा नक्कली प्रक्रिया भन्दै अस्वीकार गरेको थियो।

न्यायाधिकरणले संयुक्त राष्ट्रसंघको सामुद्रिक कानुन महासन्धि अन्तर्गत सुनाएको फैसलामा चीनसँग सागरका स्रोतहरूमा ऐतिहासिक अधिकार दाबी गर्ने कुनै कानुनी आधार नरहेको ठहर गरेको थियो। न्यायाधिकरणले फिलिपिन्सको विशेष आर्थिक क्षेत्र र महाद्वीपीय शेल्फमा फिलिपिन्सको सार्वभौम अधिकार रहेको पुष्टि गर्‍यो।

फिलिपिन्सका पूर्व सोलिसिटर-जनरल बर्बेराबेले यो फैसलाको साधारण नागरिकको जीवनमा कस्तो अर्थ पर्छ भन्ने प्रस्ट पारेकी छिन्।

उनले पीएनएसँग कुरा गर्दै भनेकी छन् , ‘यसले तटीय सहरहरूलाई खुवाउने माछालाई कानुनी रूपमा फिलिपिनी माछा बनाइदिन्छ। रेक्टो बैंकमुनिको ग्यासलाई पनि यसले कानुनी रूपमा फिलिपिनी ग्यास बनाउँछ। बाजो डे मासिनलोक पनि परम्परागत माछा मार्ने क्षेत्रको रूपमा कायम रहन्छ, जहाँबाट फिलिपिनो माझीहरू कानुनी रूपमा हट्न बाध्य छैनन्।’

फिलिपिन्सको न्याय मन्त्रालयका वरिष्ठ राज्य सल्लाहकार फ्रेटी गान्चुनका अनुसार फैसलाअघि पश्चिम फिलिपिन्स सागरमा साँच्चै वैध ओभरल्याप छ कि छैन भन्ने प्रश्न नै अनिश्चित थियो।

फैसलापछि भने त्यहाँको समुद्री सम्पदा, तेल र ग्यास सबै फिलिपिन्सको भएको स्पष्ट भएको छ। यो सम्पदा हालको पुस्ताका लागि मात्र नभई भविष्यका पुस्ताहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उनले औंल्याइन्।

000

फैसला आएको एक दशक बितिसक्दा पनि यो निर्णय व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। बेइजिङले सुरुदेखि नै यसलाई शून्य र बदर भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ।

बरु चीनले आफ्नो सैन्य उपस्थिति झन् बलियो बनाउँदै लगेको छ। यसैबीच फिलिपिन्स र चीनका जहाजहरूबीचको घर्षण हालका वर्षहरूमा सबैभन्दा तीव्र रूपमा बढेको छ।

सोलिसिटर-जनरल बर्बेराबेका अनुसार यो फैसलाको संरक्षण अब कुनै एक सरकार वा राजनीतिक मौसमको भर पर्दैन। उनको अनुसार, यो फैसला संविधानको स्थायी आदेशमा, दुई कानुनमा र नियमित रूपमा भेला हुने स्थायी संस्थाहरूमा जीवित रहेको छ।

सन् २०२२ देखि फिलिपिन्स सरकारले पश्चिम फिलिपिन्स सागरमा फिलिपिनीहरूले भोगेका दुर्व्यवहारका घटनाहरू अभिलेखीकरण गर्दै सार्वजनिक गर्न थालेको छ।

सन् २०२४ मा मार्कोस प्रशासनले आफ्नो प्रतिक्रियालाई थप केन्द्रीकृत बनाउँदै नेशनल कोस्ट वाच काउन्सिललाई पुनर्गठन गरी नेशनल मेरिटाइम काउन्सिल बनायो। सोलिसिटर-जनरल यसको सदस्य पनि हुन्।

बर्बेराबेले यस काउन्सिलको सदस्यको हैसियतले दैनिक रूपमा देखिने संरक्षणका उदाहरणहरू पनि दिएकी छिन्। तटरक्षक बलले पानी तोप, आक्रामक चालबाजी वा आयुङिन शोल र बाजो डे मासिनलोकमा भएका भिडन्तहरूजस्ता परिस्थितिका बीच पनि अनुशासनका साथ आफ्नो स्थान कायम राखेको उनले उल्लेख गरेकी छिन् ।

सन् २०२६ जुलाई १२ मा फिलिपिन्सले फैसलाको दशौँ वार्षिकोत्सव मनायो। यही दिन अमेरिका, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, एस्टोनिया, जर्मनी, इटाली, जापान, लाट्भिया, लिथुआनिया, न्युजिल्यान्ड, रोमानिया, स्लोभेनिया र बेलायत गरी १४ देशको समूहले ‘तथाकथित दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता फैसला’मा एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्‍यो।

यी देशहरूले यस फैसलालाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी र अन्तिम भनेका छन्।

फिलिपिन्सका विदेश सचिव मारिया थेरेसा लजारोले यो फैसला कानुनी रूपमा बाध्यकारी रहेको बताउँदै यसलाई लाइटहाउससँग तुलना गरिन्।

जलक्षेत्र अशान्त हुँदा र एकतर्फी दाबीले क्षितिज ढाक्दा राष्ट्रहरूलाई राजनीतिक सुविधाभन्दा बढी स्थायी कुरा चाहिने बताउँदै उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई एउटा लाइटहाउस चाहिन्छ।’

अस्ट्रेलियाका विदेश मन्त्री पेनी वोङले पनि चीनको आलोचना गरिन्। उनले अस्ट्रेलियाले दक्षिण चीन सागरमा चिनियाँ जहाजहरूको अस्थिरकारी र खतरनाक व्यवहारप्रति आफ्नो चिन्ता निरन्तर व्यक्त गरिरहने बताइन्।

युरोपेली संघको परिषद्ले पनि ११ जुलाई २०२६ मा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। यसमा सन् २०१६ को मध्यस्थता फैसलालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायाधिकरणद्वारा जारी गरिएको अन्तिम र दुवै पक्षका लागि कानुनी रूपमा बाध्यकारी निर्णयको रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।

युरोपेली संघले यसलाई विवाद समाधानको ऐतिहासिक निर्णय भन्दै पूर्ण रूपमा सम्मान र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको छ। युरोपेली संघले सामुद्रिक कानुन महासन्धिप्रति आफ्नो अटल प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै नौपरिवहन र आकाश उडानको स्वतन्त्रताको महत्त्वलाई जोड दिएको छ।

साथै आसियान र चीनबीच प्रभावकारी र कानुनी रूपमा बाध्यकारी आचारसंहिता टुंग्याउने प्रयासलाई पनि आफ्नो समर्थन जनाएको छ। युरोपेली संघले दक्षिण चीन सागरमा बढ्दो तनाव र खतरनाक घटनाहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै एकतर्फी कदमहरूको विरोध गरेको छ।

000

चीनको विदेश मन्त्रालयले गत आइतवार एक वक्तव्य जारी गर्दै ‘ दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता फैसला’को दशौँ वार्षिकोत्सवमा केही देशहरूले गरेको प्रचारप्रति कडा आपत्ति जनायो।

यस वक्तव्यमा उक्त फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारभूत सिद्धान्तहरू उल्लंघन गरेको र चीन-फिलिपिन्स बीचको सामुद्रिक मुद्दा समाधान गर्नुको सट्टा क्षेत्रमा तनाव बढाएको आरोप लगाइएको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले दक्षिण चीन सागरका टापुहरूमाथि आफ्नो सार्वभौमिकता लामो ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट स्थापित भएको दाबी दोहोर्‍यायो। चीनले भूभागसम्बन्धी विवादहरू सामुद्रिक कानुन महासन्धिको दायरामा नपर्ने तर्क पनि गरेको छ।

चीनले अमेरिका र अन्य बाह्य देशहरूले क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति निरन्तर बढाइरहेको आरोप लगाउँदै यस्ता सैन्यीकरण र दबावका कदमहरूलाई क्षेत्रीय स्थिरताका लागि मुख्य चुनौती भनेको छ।

चीनको मनिलास्थित दूतावासले पनि छुट्टै वक्तव्य जारी गर्दै यो फैसलाले दक्षिण चीन सागरका टापुहरूमाथिको चीनको सार्वभौमिकताको ऐतिहासिक तथा तथ्यगत आधारलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएको छ। यसले चीनको सार्वभौमिकता र सामुद्रिक अधिकार रक्षा गर्ने संकल्पलाई पनि कमजोर बनाउन नसक्ने चिनियाँ दूतावासको दाबी छ।

चीनले अमेरिका र अन्य बाह्य देशहरूले क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति निरन्तर बढाइरहेको आरोप लगाउँदै यस्ता सैन्यीकरण र दबावका कदमहरूलाई क्षेत्रीय स्थिरताका लागि मुख्य चुनौती भनेको छ।

फैसलाको वार्षिकोत्सवसँगै सोमबार दक्षिण चीन सागर सुरक्षा फोरम आयोजना गरिएको थियो। यसलाई एसियन एकेडेमी अफ इन्टरनेसनल ल, नेशनल इन्स्टिच्युट फर साउथ चाइना सी स्टडीज र हुआयाङ सेन्टर फर म्यारिटाइम कोअपरेसन एण्ड ओशन गभर्नेन्सले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए। यस फोरममा विवादबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरू छलफलको केन्द्रविन्दुमा रहे।

चिनियाँ सरकार समर्थित नेशनल इन्स्टिच्युट फर साउथ चाइना सी स्टडीजका अनुसन्धान फेलो चेन सियाङ्मिआओले एक प्यानलमा चीनको भावी दृष्टिकोणका लागि सदासयताको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘कुनै पनि पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई हतियार बनाउनु हुँदैन।’ चीनमाथि फिलिपिन्सको निरन्तर आरोपले दुई देशबीचको तनाव बढाइरहेको र दुवैतर्फ राष्ट्रवादी भावना उत्तेजित गरिरहेको उनले औंल्याए। यस्तो घर्षणले दुवै सरकारका लागि निर्णय प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाउने चेतावनी उनले दिए।

चेनका अनुसार सन् २०१६ को फैसलाले दक्षिण चीन सागरमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्यावहारिक प्रयोगलाई नै कमजोर बनाएको छ। उनले दुवै पक्षले मध्यस्थताको फैसलामा मात्र अल्झिनुभन्दा समुद्री संरक्षण, माछापालन व्यवस्थापन र नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता व्यावहारिक सहकार्यका क्षेत्रतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।

000

कूटनीतिक गतिरोध तोड्नका लागि चीनको हाइनान प्रान्तस्थित हुआयाङ सेन्टरका सह-अनुसन्धान फेलो बाओ यिनानले इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर मेडिएसनलाई एक व्यवहारिक विकल्पको रूपमा प्रस्ताव गरे।

यो संस्था गत वर्ष मात्र स्थापना भएको हो। यसको मुख्यालय हङकङमा रहेको छ। चीनकै नेतृत्वमा स्थापित यो संस्था मध्यस्थतामा आधारित विवाद समाधानमा केन्द्रित विश्वको पहिलो अन्तरसरकारी निकाय हो।

हालसम्म यस संस्थामा १३ सम्झौताकर्ता राज्य र ४४ हस्ताक्षरकर्ता जोडिएका छन्। यसमा इन्डोनेसिया र म्यानमारजस्ता पाँच आसियान सदस्य राष्ट्र पनि समावेश छन्।

बेइजिङले भने केही विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको आलोचना गर्दै आएको छ, किनभने ती संयन्त्रहरूले दक्षिण चीन सागरमा प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय दाबीजस्ता विवादहरूमा चीनमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन्।

मे महिनामा यही मध्यस्थता निकायले चीन र सिंगापुरबीचको एउटा समुद्री विवाद समाधान गरिसकेको छ।

बाओका अनुसार मध्यस्थता र मिलापत्रले चीनको वार्ताप्रतिको प्राथमिकता र फिलिपिन्सको मध्यस्थता तथा न्यायनिर्णयको दबावबीच एउटा व्यवहारिक माध्यम मार्ग प्रस्ताव गर्छ।

यो संयन्त्र चीन र प्रतिस्पर्धी दाबीकर्ताहरूका लागि क्षेत्रीय तथा सार्वभौमिकता विवादमा प्रयोग गर्न प्राविधिक रूपमा सम्भव रहेको उनले बताए। बेइजिङले यसको प्रयोगलाई बहिष्कार गर्ने कुनै रिजर्भेसन पनि दर्ता गरेको छैन।

तर यसो गर्ने इच्छा धेरै हदसम्म कानुनी भन्दा राजनीतिक विचारमा निर्भर रहने बाओले औंल्याए। यदि दक्षिण चीन सागर विवादका पक्षहरू सदासयतापूर्वक अन्तरक्रियामा संलग्न भए भने यसले वस्तुतः कुनै नकारात्मक असर बिना महत्त्वपूर्ण फाइदा दिने उनको भनाइ छ ।