केही वर्ष यतादेखि देशमा ठूला पूर्वाधार निर्माणको बहस बाक्लिंदै गएको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमणमा रहेको हाम्रो देशका लागि विकास परियोजनाहरूको बारेमा चर्चा हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यसमाथि पनि जनताको विकासप्रतिको आकांक्षा उच्च रहेको बेला सरकारलाई देशमा आर्थिक रूपान्तरणकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने अवसर र चुनौती दुवै छन्। तर देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत, मानव संसाधन र प्रविधिले मात्र ती अवसरहरूको उपयोग गर्न सकिंदैन। सरकारको स्रोत मात्र सीमित नभई हाम्रो जस्तो सानो देशमा निजी क्षेत्रको क्षमता पनि ठूला परियोजनाहरूमा लगानी र तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता अझै अपर्याप्त छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान अनुसार नेपालले दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न सन् २०१६-२०३० सम्म वार्षिक २०२५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हालको १५औं योजनाले दोहोरो अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने, गरिबीलाई ११ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति आय १६०० अमेरिकी डलरमा पुर्याउने र बेरोजगारीलाई ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस योजनाले देशमा आवश्यक लगानीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट योगदान हुने अपेक्षा गरेको छ।
यी महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सरकारले चालु आवधिक योजनामा कुल रु.९२०० अर्ब लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको योगदान क्रमशः ३९ प्रतिशत, ५५.६ प्रतिशत र ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकले पनि लगानीको कमी पूरा गर्न कम गर्न नेपालले आगामी १० वर्षसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १०–१५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ।
ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा पूँजी प्रविधि र मानव संसाधनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ। तर सरकारी र स्वदेशी निजीक्षेत्रबाट मात्र यो संभव देखिंदैन। यसका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुको विकल्प छैन। ठूला विकास परियोजनाहरूको विकास तथा कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने अवधारणा बोकेको सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) ले सार्वजनिक निजी क्षेत्रका सबल पक्षलाई एकीकृत गरी जोखिम बाँडफाँटका आधारमा दुवै पक्षलाई लाभ पुग्ने गरी प्रावधानहरू छन्।
पीपीपी अवधारणा हाम्रो जस्तो अति कम विकसित देशमा मात्र होइन विकसित देशमा पनि लोकप्रिय रहेको पाइन्छ। विशेषगरी पूर्वाधार विकासमा पीपीपी अवधारणा बढी अपनाइएको पाइन्छ। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले एउटै उद्देश्यका साथ एकअर्काको दक्षता, लागत र अनुभव प्रयोग गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास गर्ने एउटा मोडलको रूपमा पीपीपीमा विकास हुँदै आएको छ।
संसारभर नै सरकारको स्रोत सीमित हुन्छ किनभने यसले देशको हरेक क्षेत्र जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, ढल निकास, कृषि, गरिबी निवारण आदिको लागि खर्च व्यहोर्नुपर्छ। त्यसैले सरकारको सीमित स्रोत सामाजिक क्षेत्रमा जानुपर्छ र अरू पूर्वाधारको विकास निजी क्षेत्रको लगानीबाट गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणालाई विकास गर्दै पीपीपी मोडल प्रयोगमा आएको छ।
आज विश्वकै उदाहरण हेर्ने हो भने कैदी राख्ने कारागारदेखि लिएर स्कुल, सडक, रेलवे, खानेपानी आपूर्ति, विद्युत् जस्ता क्षेत्रको विकास तथा सञ्चालन पीपीपीको माध्यमबाट भएको पाइन्छ। नेपालमा विदेशी लगानी अहिले पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशतकै हाराहारीमा छ जुन विश्व औसतभन्दा निकै कम हो। नेपालमा पूर्वाधारमा लगानी निकै कम छ भने यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी निकै कम छ।
सन् २००७ देखि सन् २०३७ विश्वमा कुल जीडीपीको ३.५५ प्रतिशत ९४ हजार अर्ब डलर पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक पर्ने देखिए पनि हालको स्थिति हेर्दा २.९९ प्रतिशत अर्था ७९ हजार अर्ब डलर मात्र देखिन्छ। करिब १५ हजार अर्ब डलर लगानी अपुग ५६ वटा देशको मुख्य गरी ऊर्जा दूरसंचार यातायात र पानीमा रहेको जी–२० राष्ट्रहरूको ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर आउट लुकले देखाएको छ।
जबसम्म यस्ता सम्मेलनले लक्ष्य गरेका परियोजना र क्षेत्रमा चाहे अनुसारको लगानी भित्रिंदैन, प्रतिबद्धताको कुनै अर्थ हुँदैन
विश्व बैंकको तथ्याङ्कले सन् १९९० देखि २०१८ सम्म उदाउँदो बजारमा १५०० अर्ब डलर बराबर लगानीका ६१३५ सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजना संचालनमा रहेकोमा विशेष गरी टर्की, ब्राजिल, भारत, चीन र मेक्सिकोमा ती परियोजनाहरू रहेको देखाएको छ। विगतका दशकमा करिब १३० देशहरूमा पीपीपी परियोजनाहरू संचालनमा रहेका छन् जसले कुल पूर्वाधार लगानीको १५ देखि २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छन्।
मेकेन्जी एण्ड कम्पनीको अनुमानमा विश्वभर सन् २०३० सम्म कुल ५७ हजार अर्ब डलर लगानी आवश्यक छ। आर्थिक सहयोग तथा विकासका लागि संगठनले त विश्वभर पूर्वाधारका लागि सन् २०१६ देखि २०३० सम्म वार्षिक ६३०० अर्ब डलर आवश्यक रहेको देखिएको छ। पीपीपीले विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्र दुवैमा सकारात्मक परिणाम देखाएका छन्। एक्सिलरेटिङ पीपीपी भारतको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार पीपीपी परियोजनाहरू अधिक मात्रामा सफल भएको देश बेलायत हो।
त्यहाँ ६५ प्रतिशत पीपीपी परियोजना तोकिएको समय र बजेटमा सकिएका छन्। भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ पीपीपीले राम्रो प्रभाव देखाएको छ। भारतमा दिल्ली विमानस्थलका साथै मुम्बई, हैदरावाद विमानस्थल, अहमदावादको बस र्यापिड सिस्टमका साथै सयौं सडक परियोजनाहरू पीपीपीको अवधारणाबाट विकास गरिएका हुन्। त्यस्तै चीनमा पनि पीपीपी धेरै नै लोकप्रिय छ। चीनमा यातायात क्षेत्रमा पीपीपीको निकै नै राम्रो प्रभाव छ। दक्षिण अमेरिकामा पनि पीपीपीको माध्यमबाट धेरै परियोजनाहरू विकास भएका छन्।
पीपीपी परियोजनामा धेरै चुनौती पनि छन्। जस्तैः सन् १९९३ मा हङ्गेरीमा बुडापेस्ट शहर र अष्ट्रियाको बोर्डरसम्म आउने सडक पीपीपी मोडलबाट बनाइयो। तर जब यो सडक सञ्चालनमा आयो, अनुमान गरिए भन्दा आधा मात्र सवारी साधन त्यो सडकबाट गुडे। यसरी यो सडक असफल भयो।
नेपालमा पनि परियोजनाहरू पीपीपी अवधारणाबाट कार्यान्वयन भएका छन्। नेपालका मुख्य पूर्वाधार वैदेशिक सहयोगले बनाइएका छन्। पीपीपीमा सरकारले निजी क्षेत्रको दायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुन्छ। यदि उल्लेखित दायित्व पूरा गर्न नसकेको खण्डमा निजी क्षेत्रले हर्जाना समेत तिर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रको उद्देश्य नाफा कमाउने भएकाले सिर्जनशील कार्यहरू गरी समय र बजेट सीमा भित्रै परियोजना सम्पन्न गराउने सम्भावना अधिकतम हुन्छ।
पीपीपीमा परियोजना विकास तथा संचालन भएका परियोजना धेरै जलविद्युतका छन्, जस्तै खिम्ती तथा भोटेकोशी जलविद्युत् परियोजना। पीपीपी एउटा जटिल प्रकारको सम्झौता भएकाले व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ। यो दीर्घकालीन सम्झौता भएकाले देशमा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक पर्छ। निजी क्षेत्र सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार गर्न सरकार भन्दा निकै प्रभावकारी हुन्छन्। त्यसैले यदि नेपाल सरकार पूर्वाधार आफैं बनाउने सोचमा छ भने सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतका कामहरू निजी क्षेत्रलाई दिन सक्ने मोडल पीपीपीमा पनि छन्। नेपाल सरकारका सुक्खा बन्दरगाहहरू पीपीपीमा सफलतापूर्ण संचालन र व्यवस्थापन भएको उदाहरण हामीसँगै छ।
लगानी सम्मेलन वा अन्य लगानी प्रवर्धन कार्य गर्दा लगानीकर्ताले विगतदेखि उठाउँदै आएका विषयहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको लागि पूर्वाधार विकास गर्ने एउटा उत्तम उपाय पीपीपी हो। यस अवधारणालाई कसरी निजी लगानी आकर्षित गर्न उपयोग गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने वेला आएको छ। पीपीपी तथा लगानी ऐन २०७५ मा न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) को समेत प्रावधान राखेको जसले पीपीपी परियोजनाहरूमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गराउन सकिन्छ।
लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षा
नेपाल सरकारको लगानी बोर्ड मार्फत सन् २०१७ र २०१९ मा गरी दुईवटा लगानी सम्मेलनहरू सम्पन्न भए। दुवै सम्मेलनले विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको अवसरहरू रहेको र यी क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न लगानीको वातावरण निर्माण गर्न तयार रहेको सन्देश दिन सफल भए।
सम्मेलनहरूबाट उत्साहित भएका लगानीकर्ताहरूले उत्साहजनक रूपमा लगानीको इच्छा पेश गरेका भए पनि सोही अनुसार लगानी भित्रिन सकेन। जबसम्म यस्ता सम्मेलनले लक्ष्य गरेका परियोजना र क्षेत्रमा चाहे अनुसारको लगानी भित्रिंदैन, प्रतिबद्धताको कुनै अर्थ हुँदैन।
यसै पृष्ठभूमिमा सकारले यस वर्ष तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। लगानी सम्मेलनको आयोजना आफैंमा उपलब्धि होइन। विगतका सम्मेलनमा लगानीकर्ताले इच्छा देखाए अनुसारको लगानी नभित्रिनुको कारणबारे गहन विश्लेषण गरिनुपर्छ। नेपालका तर्फबाट लगानीकर्ताहरूलाई नियमित रूपमा ताकेता गर्ने, उनीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि तयार परियोजनाहरू र आकर्षक क्षेत्रहरूबारे निरन्तर अद्यावधिक गर्ने कार्यमा कमी भएको कारण पनि लगानीकर्ताहरूमा चासो सेलाएको हुन सक्छ।
त्यसैगरी लगानी बोर्डको परियोजना बैंकमा रहेका परियोजनाहरू वास्तवमा लगानीकर्ताकै दृष्टिकोणबाट प्रतिफलका लागि आकर्षक रहे नरहेको र विद्यमान ऐन कानुनहरूको वास्तवमा नै लगानीमैत्री भए–नभएको विश्लेषण हुनु जरूरी छ। अहिलेको सूचनाप्रविधिको युगमा लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि देशको लगानी वातावरण र अवसरबारे आफैं अद्यावधिक भएका पनि हुन्छन्।
हामीले वास्तवमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले हामीबाट कस्तो कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था एवं सुविधाहरू खोजेका छन् भन्नेबारे उनीहरूसँग जानकारी लिनुपर्छ। उनीहरूलाई नेपालमा लगानी वातावरण बारे भइरहेका प्रयास एवं लगानी सुरक्षा र आकर्षक प्रतिफलको प्रत्याभूति गराउने सन्देश दिनु जरूरी छ। प्रतिफल नआउने परियोजनामा लगानी आउँदैन।
लगानीको लागि आकर्षक क्षेत्र वा परियोजना मात्र भएर पुग्दैन, लगानीकर्ताले सम्बन्धित देशमा लगानी सुरक्षा लगानीको प्रक्रियामा सरलता लगायतमा पनि ध्यान दिएका हुन्छन्। निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने भनेको नाफा कमाउन नै हो भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ।
लगानी सम्मेलन वा अन्य लगानी प्रवर्धन कार्य गर्दा लगानीकर्ताले विगतदेखि उठाउँदै आएका विषयहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा यस्ता सम्मेलनहरू प्रतिबद्धता भन्दा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले हामीले लगानी सम्मेलनलाई लगानी वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता मात्र होइन, व्यवहारमा नै परिणाममुखी कानुनी तथा नीतिगत पहलहरूबारे आश्वस्त पार्नु जरूरी छ।
गजुरेल पूर्वाधार विज्ञ र घिमिरे परियोजना सञ्चार विज्ञ हुन्।
