२७ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उदासीन देखिएका छन् । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले रुचि नदेखाउँदा तीन तहका सरकारको अधिकार र कार्य जिम्मेवारी संविधान र संघीयताअनुसार नभएपछि कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरेर स्पष्ट गर्न अघि बढेको प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ ।
तीन तहका सरकारबीच अधिकार तथा कार्यक्षेत्रगत अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउन तयार भएको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन प्रतिवेदनलाई पारित गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले बैठक नै रोकिदिए ।
२४ माघ २०८० मा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले २ महिनाभित्र अर्कोपटक बस्ने तय गरेको थियो । पर्याप्त तयारी नपुगेको र कतिय एजेन्डामा थप छलफल आवश्यक पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि चैत २०८० भित्र नै तेस्रो राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक डाक्ने आवाश्सनसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिषद्को दोस्रो बैठक समापन गरेका थिए ।
३ वैशाख २०८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि तयार भएको प्रतिवेदन बुझेका थिए । प्रतिवेदन बुझ्दै छिट्टै संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउने गरी छिट्टै निर्णय हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसका लागि यथाशीघ्र उच्चस्तरीय समितिमा थप छलफल गरेरे राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट निष्कर्षमा पु¥याउने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
तर, प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा परिषद्को अर्को बैठक डाक्न चासो नै दिएनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल नेतृत्वको समितिले बुझाएको सो प्रतिवेदनलाई अहिले पनि सिंहदरबारकै दराजमा थन्क्याएर राखिएको छ ।
गत २८ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पनि प्रदेश र स्थानीय तहले थप कार्यजिम्मेवारी पाउने गरी तयार भएको प्रतिवेदन समन्वय परिषद्मा छलफल गराउन र पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान कुनै रुचि देखाएका छैनन् ।
बरु प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकारको मात्रै कुरा गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् । २६ कात्तिकमा विराटनगरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारको अधिकारको विषय मात्रै धेरै उठेको भन्दै पहिले काम गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘ती सबै अधिकारको कुरा भन्दा कामको कुरा गरौं न, काम चाहीँ अघि बढेको छैन केही, काम गर्नुपर्यो’, प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘काम गर्नुपर्यो, देश र जनताका लागि काम गर्नुपर्यो, विकासको काम गर्नुपर्यो, सुशासनको काम गर्नुपर्यो, यतापट्टि ध्यान दिनुपर्यो त पहिले ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अधिकार, अधिकार मात्रै सधैं ?’ भन्दै सञ्चारकर्मीलाई नै प्रतिप्रश्न पनि गरेका थिए ।
दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा छलफल गराउन प्रदेश सरकारहरुले पनि पर्याप्त दबाब दिन सकेका छैनन् । स्थानीय तहहरूका छाता संघ संगठनहरू राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले यसबारे ध्यानाकर्षण गराउन चाहे पनि भेट्ने समय नै पाएका छैनन् ।
राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा अब समन्वय परिषद बैठक बोलाएर प्रतिवेदन पारित गर्न माग गर्दै गाउँपालिका महासंघले अब प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई नै भेट्ने बताउँछन्
यसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई विभिन्न कार्यक्षेत्रगत विवाद र मुद्दाले सताइरहेको छ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका मेयर भीमप्रसाद ढुंगाना २४ माघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकले फागुनसम्म प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने र चैतभित्र तेस्रो समन्वय परिषद् बैठकमार्फत प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्छन् ।
‘कार्यविस्तृतीकरण हाम्रो लागि संविधानपछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो,’ उनी भन्छन्, ‘निकै मिहिनेत गरेर साझा अधिकारका सूचीमा तीनै तहका सरकारले कसरी के–केमा काम गर्ने भन्ने विषय परिमार्जन गरेर स्पष्ट गर्न समन्वय परिषद् बैठक आवश्यक छ ।’
प्रतिवेदन तयार गरेर समयमै संघीय सरकारलाई दिएको तर, अझैसम्म यसबारे सरकारले चासो नदिएको उनको गुनासो छ । ‘भोलि नै एउटा कार्यक्रममा प्रधामनन्त्रीसँग भेट हुने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘भेट भयो भने यसबारे प्रधामनन्त्रीसँग कुरा गर्छु ।’
नयाँ संविधान बनेपछि पहिलोपटक १८ माघ २०७३ मा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन जारी भएको थियो । त्यसलाई थप स्पष्ट किटान गर्ने, छुटेका विषय समेट्नेसहित केही पक्षमा परिमार्जन समेत गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएर बसेको छ ।
१६ असार २०८० मा पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउन प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूची छ । त्यसबमोजिम पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई र गोपी खनालसहित दीपेन्द्र झा, रामकृष्ण सापकोटा र अर्चना श्रेष्ठको टोलीले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने गरी प्रतिवेदनको पहिलो मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीसहित पूर्वसचिवहरु शिशिर ढुंगाना र धनराज ज्ञवाली तथा विघटित पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ सुशील ज्ञावालीको कार्यदलले दोस्रो चरणमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो ।
संविधानको साझा अधिकारको कार्यसूचीअनुसारको कार्यजिम्मेवारीलाई ‘अनबन्डलिङ’ गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद र कार्यजिम्मेवारीबारेका धेरैजसो अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले नीति, नियमन, मापदण्डमा देशैभर एकरूपता ल्याउनुपर्ने औंल्याएको छ । विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय तथा प्रवद्र्धनमा प्रदेशले काम गर्ने र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने गरी कार्य तोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश वा स्थानीय तहले संघीय कानुनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र स्रोतको सुनिश्चितता पनि हेर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले विभिन्न जिम्मेवारीहरू स्पष्ट गरेको छ । सुरक्षा तथा शासकीय क्षेत्र, कानुन, सामाजिक एवम् आर्थिक क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच तालमेल गराउन पनि विभिन्न सिफारिस भएका छन् ।
तीन तहकै सरकारले हेर्ने विषयको नीति र राष्ट्रिय मापदण्ड संघले बनाउने र पूर्वाधार विकासमा तीन तहले के–के गर्ने भन्ने कुरालाई कार्य विस्तृतीकरणमा उल्लेख छ ।
सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास हुने सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकारअनुसारका कामहरू छुट्याउन सिफारिस गरिएका छन् ।
तत्कालीन समयमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाउँदा देशभित्र संघीयतामा लामो अभ्यास भएको थिएन । यो बीचमा संविधानअनुसार काम गर्दा परेका अप्ठेरा र अस्पष्टतालाई फुकाउने ढंगले प्रतिवेदन बनेको छ ।
विषयगत क्षेत्रहरुमा कसको के–के भूमिका हुने भन्ने स्पष्ट हुने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । नीति निर्माण तथा राष्ट्रिय मापदण्ड, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण जस्ता पक्षलाई छुट्याएर प्रतिवेदनले तीन तहको कार्यक्षेत्र स्पष्टसँग तोकेको छ ।
संघीयतालाई सफल बनाउने सवालमा कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका जटिलतालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले नै सो प्रतिवेदनलाई समन्वय परिषदमा पेश गर्ने योजना थियो । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट पारित भएपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर लागू हुने हो ।
तर, तीन तहकै सरकारको भूमिका स्पष्ट गर्ने गरी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न संघीय सरकार तत्पर नदेखिएको बुझाइ जनप्रतितिनिधिहरूका छाता संस्थाहरूको छ ।
संघीयता र यसको असल अभ्यास बलियो बनाउन महत्वपूर्ण मानिएको प्रतिवेदन पारित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक बोलाउँछन् भन्ने अन्योल कायम छ
‘कति विषयमा हामी अदालत गएका छौं, कति कुरामा दोहोरोपना छ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्ताक्षेप भइरहेको छ,’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘त्यसलाई समााधन गर्न कार्य विस्तृतीकरण दोस्रो संविधानसरह हो, यसअनुसार नै ऐन नियम, कानुन बनाएर एक अधिकारलाई हामीले नै प्रयोग गर्न पाउने अवस्था बनाउन कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन अत्यावश्यक छ ।’
विज्ञहरूका अनुसार सरकारहरूबीचको समन्वयकारी संयन्त्र सक्रिय बनाउने, कार्यक्षेत्रमा परेको दोहोरोपना हटाउने, नीति निर्माण र कानुन तर्जुमामा तादाम्यता मिलाउने, पहिलो समन्वय परिषद्ले तय गरेका २९ बुँदे कार्य योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, अधिकार र कार्यबोझका आधारमा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने लगायतका कामका लागि कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन आवश्यक छ ।
सशर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रमहरू बाँडफाँट बन्द गराउन, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई कार्यान्वयन गराउन पनि तीन तहका अधिकार क्षेत्रलाई थप स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
संघीयता तथा स्थानीय शासनविद् डा. खिमलाल देवकोटा संविधानको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिला तीत तहका सरकारको अधिकार तथा कार्यक्षेत्रमा कार्यविस्तृतीकरणलाई वैज्ञानिक बताउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘तीन तहका बीचमा देखिएको कार्यक्षेत्रको दोहोरो तथा तेहेरोपना अन्त्य गर्नुपर्छ,’ देवकोटाले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संसदीय विशेष समितिले पनि यो विषयलाई आफ्नो सिफारिसको पहिलो नम्बरमा राखेको थियो ।’
निजामती सेवा विधेयक जारी गर्ने, प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्ने, स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने, सिंहदरबारका कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने, संघीय संरचनासँग बेमेल हुने संरचनाहरू खारेज गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बजेटको अनुपातमा बढाउने, ससर्त अनुदान जथाभावी नपठाउने, तीनै तहका सरकारका बीच योजना कार्यान्वयनको सीमा तोक्ने लगायतका सिफारिस कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको कुनै तत्परता नदेखाएको देवकोटाको आरोप छ ।
‘मैले एक कार्यक्रममा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसबारे सोधेको थिएँ,’ देवकोटाले भने, ‘उहाँले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समाधानका लागि सहजीकरण गर्छु त भन्नुभयो, तर काममा त्यस्तो नदेखिएकाले समस्याको समाधान गर्न अधिकार लिनेहरु नै अग्रसर हुनुपर्छ ।’
देवकोटाका अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् जस्ता अन्तरतह समन्वयकारी संस्था र संयन्त्रहरूको क्रियाशीलता अत्यावश्यक छ ।
अहिलेको प्रसतावअनुसार कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन भएमा एउटै प्रकृतिका दोहोरो परेका संरचनाहरुको खारेजी र मिलान, करसम्बन्धी विवाद समाधान एकीकृत तथ्यांक प्रणाली स्थापना, एउटै प्रकृतिको दोहोरो अनुदान कटौती, साझा सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रमा बन्न बाँकी कानुन, दोहोरो कर अन्त्य, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ ।
संघीयतामैत्री कानुन निर्माणका लागि समेत यसले मार्गदर्शन गर्ने विज्ञहरूको मत छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीको न्यूनता, प्रदेशमा प्रहरी समायोजन, जग्गा र वन र प्रहरी सम्वद्ध मुद्दामा संघमा आवश्यक लचिलोपना, स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधामा एकरुपता, कानुन तर्जुमाको तीव्रता जस्ता विषयलाई यसले सम्बोधन गर्नेछ ।
संघीयता र यसको असल अभ्यास बलियो बनाउन महत्वपूर्ण मानिएको प्रतिवेदन पारित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक बोलाउँछन् भन्ने अन्योल कायम छ ।
राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा अब समन्वय परिषद बैठक बोलाएर प्रतिवेदन पारित गर्न माग गर्दै गाउँपालिका महासंघले अब प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई नै भेट्ने बताउँछन् ।
‘सरकारले यो विषयलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको अनुभूत हामीलाई भएको छ’ थापा भन्छन्, ‘सरकारको पहिलो १०० दिनमै समन्वय परिषद् बैठक सालेर कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन हुन्छ कि भन्ने थियो, तर भएन ।’
