‘इन्साफ गर्दा मानिसहरूको मोलाहिजाले वा मानिसहरूको सिफारिसमा लागि जालसाजी कीर्ते इत्यादि काम गर्ने छैन। यी कुराहरूमा तामातुलसी, गंगाजल, हरिवंश शिरमा राखी श्रीपशुपतिनाथ, श्रीगुहेश्वरी, आफ्ना इष्टदेवता सम्झी, धर्म भाकी वा सत्यनिष्ठामा प्रतिज्ञा गर्दछु।’ यो न्यायाधीशले निसाफ छिन्दाका बखत गर्ने प्रतिज्ञा हो, जुन नेपालको प्रधान न्यायालय ऐन–२००८ मा लेखिएको छ।
सन्दर्भ, वैशाख २६। यस दिनलाई कानुन दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। नेपालको कानुनी इतिहास केलाउँदा २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएको थियो। जुन ऐनमा २००९ वैशाख २६ मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाइएको थियो। न्यायाधीशले निसाफ दिँदा तामातुलसी, पशुपतिनाथ भाकेर, सत्य निष्ठामा रहेर न्याय दिने चलन सुरु भएको थियो। जुन प्रधान न्यायालय ऐनमै व्यवस्था गरिएको थियो।
राणा शासन अन्त्य र प्रजातन्त्र बहालीसँगै बनेको न्यायालय ऐनको जगमा कानुनी इतिहासको लिखत प्रारम्भ भएको मानिन्छ। प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएको वैशाख २६ लाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको परम्परा छ। यस दिवसको अलग्गै महत्त्व छ।
सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार न्यायिक कामलाई १९९७ सालमै छुट्टै हेर्न थालिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा एक सनद जारी भई न्यायिक विषयसँग सम्बन्धित कामलाई छुट्याइएको थियो।
पृथक् गर्ने उद्देश्यसहित १९९७ साउन १ मा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको हो। न्यायिक इतिहासको विरासत बोकेको प्रधान न्यायालय ऐन भने स्थापनाको १२ वर्ष पछि जारी भएको थियो।
२०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन जारी भएपछि मात्रै सर्वोच्च अदालत स्थापना भएको थियो। न्यायिक इतिहासको निरन्तरतास्वरूप सर्वोच्च अदालत, उच्च, जिल्ला, विशेष अदालत र विभिन्न न्यायाधीकरण छन्।
पहिलो प्रधानन्यायाधीश
सात–आठ दशकअघि नेपालमा कानुन पढेका व्यक्तिको अभावै थियो। प्रधान न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीश बनाउने व्यक्ति भेट्न निकै गाह्रो थियो। त्यस समयमा दार्जिलिङबाट हरिप्रसाद प्रधानलाई ल्याएर पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनाइएको बताइन्छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको आत्मकथामा लेखिएअनुसार नेपालको प्रधान न्यायालय सम्हाल्ने गरी प्रधान नेपाल आएका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री बिपी कोइरालाले देशमा ‘न्याय प्रणाली बसाल्नकै लागि’ भनेर उनलाई यहाँ ल्याएको बताइएको छ। ‘मैले बुझेसम्म हरिप्रसाद प्रधान २००८ श्रावणमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएछ र काठमाण्डू आई मामिला निक्सारीमा बहाली गर्नुभएछ,’ खत्रीले पुस्तकमा लेखेका छन्।
अपिल तहमा अपिल अड्डाले हेरी छिनेका हदमुनिका मुद्दा पनि सयकडा ५ चिनो लगाई भारदारीमा पठाउने अधिकार बडाहाकिमले पाएका थिए। त्यस्तै श्री ३ तथा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको पालामा प्रधान न्यायालयमाथि मामिला निक्सारी रहन्थ्यो।
प्रधान न्यायालयले हेर्ने मुद्दामा पक्षको बिन्तिपत्र परेमा हेरी बुझी दोहो¥याउन श्री ३ मा जाहेर गर्ने काम हुन्थ्यो। २००७ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि प्रधानले सुरुमा मामिला निक्सारीमा काम गरेको सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा छ। उनी नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसाउने पहिलो न्यायाधीश मानिन्छन्, जसले स्वतन्त्रता कायम राख्न सफल भए, सत्य निष्ठामा रहेर पञ्चायती शासनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने व्यक्तिको पक्षमा सत्यलाई साक्षी राखे, सत्यलाई न्याय दिए।
पहिलो ऐनमा के थियो
पहिलोपटक जारी प्रधान न्यायालय ऐनमा मुद्दाको फैसला गर्ने, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर अदालती प्रक्रियाका विषयमा व्यवस्था गरिएको थियो। राजा त्रिभुवनले लालमोहर लगाएको उक्त ऐनमा प्रधान न्यायालयको आदेश, फैसला अकाट्य प्रमाण भनी मान्य हुने व्यवस्था थियो। प्रधान न्यायालयको र सो मातहतका अदालतहरूको अवहेलनासम्बन्धी सजाय गर्ने अख्तियासहितको अड्डाले पाउने सबै अधिकार ऐनमा लेखिएको थियो।
प्रधान न्यायालयमा एक प्रधान न्यायाधीश र मन्त्रिमण्डलसहित राजाले संख्या नबढाएसम्म चारभन्दा बढी न्यायाधीश हुने व्यवस्था ऐनमा थिएन। ‘प्रधान न्यायालयमा एक प्रधान न्यायाधीश र मन्त्रिमण्डलसहित श्री ५ महाराजधिराजबाट संख्या नबढाइबक्सेसम्म चारभन्दा बढ्ता अरू न्यायाधीश रहने छैनन्,’ उक्त ऐनमा लेखिएको थियो।
प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को दफा ३० ले प्रथम पटक प्रधान न्यायालयलाई रिट जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो। तलब प्रधानन्यायाधीशको मासिक एक हजार पाँच सय रूपैयाँ र न्यायाधीशको एक हजार रूपैयाँ तोकिएको थियो।
न्यायाधीशहरूको उमेरहद ६५ वर्ष तोकिएको थियो। ‘प्रधान न्यायालयको हरएक न्यायाधीशहरूलाई सरकारी कामले न्यायालय छोडी चार भन्ज्याङबाहिर अन्यत्र कतै जानु परेमा उनीहरूले खाइआएको तलबमा थपको सुहाउँदो सफर भत्ता र बक्स इन्तजाम’ ऐनमै गरिएको थियो। ‘सवारी साधन, सवारी खर्च, सरकारी घर, घरभाडाको सुविधा कुनै पनि न्यायाधीशलाई हुनेछैन।
चारभन्ज्याङभित्र घर नभएमा आफैंले बहाल तिर्नेगरी घरको बन्दोवस्तसम्म सरकारले गरिदिने व्यवस्था’ सो ऐनमा थियो। ‘न्यायाधीश छान्दा उच्च शिक्षासम्बन्धी विशिष्टता एवं अदातलतर्फ र कानुनको राम्रो अनुभवको पनि विचार राखिनेछ’ ऐनमा लेखिएको थियो।
त्यसै ऐनमा सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिन महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यही कानुनमा परामर्शदाताको सल्लाहमा राजाले एटर्नी जनरल पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था थियो।
ऐनमा कुनै न्यायाधीश खराब आचरणको वा अयोग्य ठहरिएमा सल्लाहकार समितिको पनि राय बुझी मन्त्रिमण्डलको कमसेकम तीन खण्डको दुई खण्ड बहुमतले खारेज गरियोस् भन्ने राय राजासमक्ष दिएमा पदै खारेज हुनसक्ने व्यवस्था थियो।
१० वर्षसम्म प्रधान न्यायालयमा वकिल नभई कुनै पनि व्यक्ति प्रधान न्यायालयको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा योग्य नमानिने व्यवस्था थियो। तर प्रधान न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाएको विशेष अवस्थामा नेपालका नागरिक नभए पनि लायक व्यक्तिलाई योग्य मानिनेछ र नियुक्ति हुनेछ भन्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राखिएको थियो। यो व्यवस्थाले त्यस समयमा नेपालमा कानुन पढेका व्यक्ति पाउन गाह्रो थियो भन्ने बुझिन्छ।
अधिकार क्षेत्र
कुनै न्यायाधीश कुन मुद्दामा एक्लै बस्ने र कुन न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशसहित वा रहित माथि लेखिएबमोजिम डिभिजन बेन्च, स्पेसल, फुल बेन्चमा बस्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशले निर्धारित गर्ने व्यवस्था ऐनमा थियो। मुद्दा दोहोर्याउने र अपिल सुन्ने दुवै अधिकार क्षेत्र प्रधान न्यायालयलाई दिइएको थियो।
डिभिजन बेन्चले मुद्दा दोहोर्याइदिने वा अपिल हुन सक्ने लायकको भनी निस्सा गरिदिएमा प्रधानन्यायाधीशलगायत कुनै एक न्यायाधीशले प्रधान न्यायालयको अपिल सुन्ने वा मुद्दा दोहोर्याउने अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी गरेको डिग्री वा आदेशउपर प्रधान न्यायालयमा अपिल लाग्ने वा मुद्दा दोहोरिने व्यवस्था थियो।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०८१ ०७:३३ बुधबार
