१२ असार, काठमाडौं । बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले ताइवानको पूर्वी तटमा चीनले चलाएको कोस्ट गार्ड गस्तीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तीनै देशले गत बुधबार एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे। यो विज्ञप्ति ताइपेईस्थित तीनवटै देशका नियोगहरूमार्फत आयो। यिनलाई कूटनीतिक भाषामा ‘डि फाक्टो दूतावास’ भनिन्छ।
यी तीन देशको ताइवानसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध छैन। अधिकांश पश्चिमी देशको हालत पनि उस्तै छ। तर यी देशहरूले बारम्बार ताइवानमाथिको चिनियाँ दबाबबारे चासो जनाउने गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले ताइवानको पूर्वी जलक्षेत्रमा चीनको नयाँ प्रकारको गतिविधिलाई चिन्ताका साथ हेरेका छौँ’ विज्ञप्तिले आफ्नो चिन्ताको कारण प्रष्ट्याइएको छ।
चिनियाँ गतिविधिले क्षेत्रीय स्थिरतालाई खतरामा पारेको दाबी गरिएको छ। न्याभिगेसनको स्वतन्त्रता पनि जोखिममा परेको उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीको सुरक्षामा पनि असर परेको भनिएको छ। तीन देशले बल वा धम्की प्रयोग गरी यथास्थिति एकतर्फी रूपमा बदलिने कुनै पनि प्रयासको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सबै जहाज र नाविकको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। रोयटर्सले यस विषयमा टिप्पणी माग्दा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले तत्काल कुनै जवाफ दिएन।
बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले ताइवानसँग किन औपचारिक सम्बन्ध राखेका छैनन्। यी तीन देशले एक चीन नीति अंगीकार गरेका छन्। यो नीतिअन्तर्गत उनीहरूले बेइजिङलाई चीनको एक मात्र मान्य सरकार मान्छन्। यसैले उनीहरूले ताइपेईसँग औपचारिक दूतावास खोल्न सक्दैनन्।
संसारका अधिकांश देशको पनि यही अवस्था छ। तर व्यापार, संस्कृति र अन्य सम्बन्धका लागि यी देशले ताइपेईमा प्रतिनिधिक कार्यालय राखेका छन् । यो प्रतिनिधि संरचनाले नै बुधबारको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न सम्भव बनायो ।
यो विवाद जुन महिनाको सुरुदेखि सुरु भएको हो। चीनले ताइवानको पूर्वी तट नजिकैको जलक्षेत्रमा कोस्ट गार्डका जहाजहरू पठायो। चीनले यसलाई ‘विशेष सामुद्रिक ट्राफिक कानुन कार्यान्वयन अपरेसन’ नाम दिएको थियो। ताइपेईले यसप्रति तत्काल आपत्ति जनायो।
यो अपरेसनको प्रत्यक्ष कारण अलग्गै घटनासँग जोडिएको छ। फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिले हालै जापानको भ्रमण गरेका थिए। यस भ्रमणका क्रममा जापान र फिलिपिन्सले एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे। दुई देशले आफ्नो विशेष आर्थिक क्षेत्र र महाद्वीपीय शेल्फको सीमांकनका लागि औपचारिक वार्ता सुरु गर्ने घोषणा गरे।
यो क्षेत्र ताइवान टापुको पूर्वमा पर्छ। बेइजिङले भने यो क्षेत्रमा चिनियाँ जलक्षेत्र पनि मुछिएको दाबी गर्यो । चीनका अनुसार, जापान र फिलिपिन्सले एकतर्फी रूपमा यो वार्ता अघि सारेका हुन्। यसैको प्रतिक्रियामा चीनले शनिबार आफ्नो अपरेसन सुरु गरेको हो।
कुनै पनि तटीय राष्ट्रले समुन्द्रमा निश्चित दूरीसम्म आर्थिक स्रोतमाथि अधिकार पाउँछ। यसैलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र भनिन्छ। दुई वा बढी देशका तट नजिक रहेमा यो क्षेत्र ओभरल्याप हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध देशले वार्ताबाट सीमा तय गर्नुपर्छ।
जापान र फिलिपिन्सले गर्न खोजेको वार्ता ठीक यही प्रकृतिको हो। तर चीनले ताइवानमाथिको आफ्नो दाबीका आधारमा त्यो क्षेत्रलाई आफ्नै सामुद्रिक हितको हिस्सा ठानेको छ। यसैले चीनले आफूलाई समेत त्यो वार्ताको अनिवार्य पक्ष ठान्छ।
000
घटनाक्रमको समयतालिका हेर्दा कुरा अझ स्पष्ट हुन्छ। चीनले गत शनिबार आफ्नो अपरेसन सुरु गर्यो। मंगलबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले यसबारे पत्रकार सम्मेलन गरिन्। बुधबार बेइजिङमा ताइवान मामिला हेर्ने कार्यालयका प्रवक्ता झाङ हानले अलग्गै पत्रकार सम्मेलन गरे।
सोही बुधबार स्टेट काउन्सिलकी प्रवक्ता झु फेङलियानले पनि आफ्नो अडान सार्वजनिक गरिन्। ठीक त्यही दिन बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले आफ्नो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे। यसरी एकै दिन बेइजिङबाट दुई पटक र युरोपबाट एक पटक गरी तीन फरक कूटनीतिक सन्देश सार्वजनिक भए। यो आफैमा यो विवादको गम्भीरताको परिचायक हो।
चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार, यो अपरेसनको नेतृत्व चिनियाँ यातायात मन्त्रालयले गरेको हो। यसमा फुजियान र ग्वाङडोङ सामुद्रिक सुरक्षा प्रशासनको सहभागिता रहेको छ। इस्ट चाइना सी नेभिगेसन सपोर्ट सेन्टरले पनि यसमा समन्वय गरेको छ। इस्ट चाइना सी रेस्क्यु ब्युरो पनि यस प्रक्रियामा संलग्न रहेको छ।
यो अपरेसनको उद्देश्य धेरै तहको रहेको सिन्ह्वाले जनाएको छ। पहिलो उद्देश्य मुख्य जलक्षेत्रमा चिनियाँ सामुद्रिक प्रशासनिक कानुनको क्षेत्राधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नु हो। दोस्रो उद्देश्य गहिरो समुद्रमा गस्ती र ट्राफिक नियन्त्रण क्षमता बढाउनु हो। तेस्रो उद्देश्य सामुद्रिक यातायातको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। चौथो उद्देश्य राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु रहेको बताइएको छ।
चीनले आफ्नो गस्तीको प्रभावकारिताबारे केही तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरेको छ। चीनको दाबीअनुसार, कोस्ट गार्डले त्यस क्षेत्रबाट जाने १९८ वटा जहाजको निरीक्षण गरेको छ। यसमध्ये तीनवटा जहाजमा देखिएका उल्लंघन सुधारिएको चीनले बताएको छ। चीनले त्यहाँ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पनि गरेको जनाएको छ।
साथै समुद्रमुनि बिछ्याइएका केबलहरू रहेका क्षेत्रहरूमा पनि गस्ती गरिएको चीनको भनाइ छ। यसका लागि चीनले सोही जलक्षेत्रमा सामुद्रिक सर्वेक्षण जहाजहरू पनि पठाएको छ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले यस विषयमा कडा प्रतिक्रिया दिइन्। उनले जापान र फिलिपिन्सको कदमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धि युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अन द ल अफ द सी (अन्क्लोस) को गम्भीर उल्लंघन भनिन्।
उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मान्यताको पनि उल्लंघन ठहर्याइन्। माओले भनिन्, ‘यस कदमले चीनको सामुद्रिक अधिकार र हितमाथि गम्भीर आघात पुर्याउँछ।’ उनले थपिन् कि चीनले यसलाई कदापि अनुमति दिने छैन।
उनको भनाइअनुसार, चीनको आन्तरिक कानुन र अन्क्लोस दुवैले यस क्षेत्रमा चीनको विशेष आर्थिक क्षेत्र र महाद्वीपीय शेल्फ रहेको पुष्टि गर्छन्। उनले अन्क्लोसको सिद्धान्त पनि सापेक्षित गरिन्।
उनका अनुसार आमनेसामने वा जोडिएका तट भएका राज्यहरूबीचको सीमांकन समानताका आधारमा सम्झौतामार्फत मात्र हुनुपर्छ। उनले स्पष्ट गरिन् कि ताइवानको पूर्वमा पर्ने जलक्षेत्रको सीमांकनसम्बन्धी कुनै पनि वार्तामा चीन अनिवार्य रूपमा एक पक्ष हुनुपर्छ।
बुधबार स्टेट काउन्सिलको ताइवान मामिला हेर्ने कार्यालयकी प्रवक्ता झु फेङलियानले अर्को पत्रकार सम्मेलनमा यस विषयमा बोलिन्। उनले जापान र फिलिपिन्सले प्रस्ताव गरेको सीमांकन वार्तालाई पूर्ण रूपमा गैरकानुनी भनिन्। उनले यसलाई शून्य र अमान्य पनि बताइन्।
उनका अनुसार, यो वार्ता चीनको सामुद्रिक अधिकारमाथिको गम्भीर प्रहार हो। उनले यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि विपरीत रहेको जोड दिइन्। झुले ताइवान स्ट्रेटका दुवैतर्फका बासिन्दा चिनियाँ राष्ट्रकै हिस्सा रहेको उल्लेख गरिन्। उनले सबैलाई राष्ट्रिय अडानमा अडिग रहन आग्रह गरिन्।
झुले एउटा चेतावनी पनि दिइन्। उनका अनुसार यदि ताइवानको सत्ताधारी डीपीपी प्रशासनले बाह्य शक्तिहरूसँग मिलेर राष्ट्रिय हितविरुद्ध काम गरे भने स्ट्रेटका दुवैतर्फका नागरिकले त्यसलाई तिरस्कार गर्नेछन्। उनले इतिहासले पनि त्यस्तो कदमलाई दण्डित गर्ने चेतावनी दिइन्।
बुधबार बेइजिङमा अर्को पत्रकार सम्मेलन भयो। यसमा चीनको ताइवान मामिला हेर्ने कार्यालयका प्रवक्ता झाङ हानले कुरा गरे। उनले जापान र फिलिपिन्सले सीमांकन गर्न खोजेको जलक्षेत्र चीनको विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गरे। उनले चिनियाँ कोस्ट गार्डको गस्तीलाई कानुनी र वैध भनेर वर्णन गरे। उनका अनुसार यो गस्ती आवश्यक पनि छ।
000
यस घटनाले एक ठूलो रणनीतिक प्रश्न पनि उजागर गरेको छ। चीनले कोस्ट गार्डको प्रयोग गरेर सैन्य सीमा पार नगरीकन प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। यसले नागरिक र सरकारी दबाबबीचको भिन्नतालाई धमिलो बनाउँछ।
यस्तो रणनीतिलाई ‘ग्रे जोन’ रणनीति भनिन्छ। कोस्ट गार्डका गतिविधि, नौसेनाद्वारा पिछा गर्ने कार्य र विमानद्वारा आकाशको उल्लंघन यस्तै रणनीतिका उदाहरण हुन्। यी रणनीतिले वास्तविक युद्धको घोषणा नगरीकन तनाव सिर्जना गर्छन्। यिनले सैन्य प्रतिक्रियाको सीमा पार नगरीकन सरकारको धैर्यताको परीक्षा लिन्छन्। यसैले यस्ता रणनीतिसँग कसरी जुध्ने भन्ने प्रश्न पश्चिमी सरकारहरूका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।
अमेरिकाको ‘सेन्टर फर अ न्यू अमेरिकन सेक्युरिटी’ की वरिष्ठ फेलो र एसिया-प्रशान्त सुरक्षा कार्यक्रमकी निर्देशक लिसा कर्टिसका अनुसार, चीनको यस रणनीतिको मुख्य उद्देश्य नै युद्धको घोषणा नगरीकन ताइवानको रक्षा संयन्त्रलाई बिस्तारै गलाउनु र थकाउनु हो ।
“कोस्ट गार्ड र अर्धसैनिक पानीजहाजहरूको प्रयोग गरेर बेइजिङले यस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ जहाँ ताइवान वा उसका सहयोगीहरूले सैन्य बल प्रयोग गरेमा उनीहरू नै उत्तेजना फैलाउने दोषी देखिन्छन्, र केही नगरेमा चीनले आफ्नो नियन्त्रण बढाउँदै लैजान्छ,” उनी लेख्छिन् ।
‘इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्रेटेजिक स्टडिज’ का दक्षिणपूर्वी एसियाली राजनीतिक विश्लेषक इभान लक्ष्मण ले कोस्ट गार्डको भूमिकालाई सार्वभौमसत्ता दाबी गर्ने र रणनीतिक दबाब दिने ‘आक्रामक हतियार’ को रूपमा प्रयोग गरिरहेको विश्लेषण गर्छन् ।
‘चीनले आफ्ना कोस्ट गार्डका जहाजहरूलाई रणनीतिक दबाब दिने ‘आक्रामक हतियार’ को रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। सेतो रङका यी जहाजहरूले खरानी रङका नौसेनाका जहाजहरूले गर्ने जस्तै रणनीतिक कार्य गरिरहेका छन्, जसले गर्दा नागरिक प्रशासन र सैन्य कारबाहीबीचको भिन्नता पूर्ण रूपमा मेटिएको छ,’ द स्ट्रेट्स टाइम्समा उनले लेखेका छन् ।
‘जर्मन मार्शल फन्ड’ का इन्डो-प्यासिफिक कार्यक्रमका वरिष्ठ फेलो एन्ड्रयू स्मलले ताइवानको समस्यालाई वैश्विक समस्याको रूपमा हेरेका छन् । युरोपेली देशहरूको चासो राख्नुको कारण यो समस्या वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षासँग जोडिनु रहेको औंल्याएका छन् ।
‘यो केवल ताइवानको मात्र समस्या नभएर वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। ग्रे जोन रणनीतिसँग एक्लै जुध्न कठिन हुने भएकाले पश्चिमा सरकारहरूले यसलाई सामूहिक रूपमा अस्वीकार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मर्यादा कायम राख्न दबाब दिनु अनिवार्य छ,’ उनको विचार छ ।
स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको ‘सीलाइट’ परियोजनाका निर्देशक रेमन्ड पावेलले चीनको यो रणनीतिको तुलना एउटा अजिङ्गरसँग गरेका छन् । जसले आफ्नो शिकारलाई अचानक आक्रमण गर्नुको सट्टा बिस्तारै बेरेर सिध्याउँछ। वाल स्ट्रीट जर्नलसँग उनले भने, ‘यसको उद्देश्य कुनै पनि गोली नहानीकन बिस्तारै ताइवानलाई विश्वबाट अलग गर्नु हो। चीनको प्रत्येक आक्रामक कदम यति सानो देखिन्छ कि त्यसमा तुरुन्तै युद्ध लड्न गाह्रो हुन्छ, र यही नै उसको रणनीति हो ।’