तपाईंबाट यस्तो गल्ती पक्कै नहोला !

मा. मन्त्री विद्या भट्टराईज्यू,

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,

नमस्कार !

नेपालको शिक्षा क्षेत्रले एकपछि अर्को महिला नेतृत्व पाउनु आफैंमा गौरवपूर्ण क्षणका रूपमा रहने छ। भूतपूर्व शिक्षामन्त्रीको हुटहुटी सहित शिक्षामा नयाँपन र समसामयिक सुधारका आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापनमा यहाँको सक्रियता निश्चित नै आशापूर्ण हुनेछ। विगतको नजिरलाई निरन्तरता दिंदै विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी १०० दिनको उपलब्धि एवम् भावी कार्य योजनाबारे भाषण गर्नु हुने नै छ। हामी तपाईंले सफल कार्यकालका १०० दिन पूरा गरेकोमा तपाईंलाई हार्दिक बधाई दिंदै थप सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गरौंला।

नेपालमा शिक्षालगायत सार्वजनिक सेवाको धेरै क्षेत्र दलीयकरणको भुमरीमा फस्दा देखिने असरको ज्वलन्त उदाहरण भनेको एसईईको नतिजा नै हो। पूर्व शिक्षामन्त्री भन्दा एक कदम अघि बढेर यस अवस्थामा आमूल परिवर्तनबारे यहाँका नौला योजनाबारे पक्कै जानकारी पाइएला भन्दै सफल कार्यकालका लागि मेरातर्फबाट शुभकामना !

तपाईंले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा राख्नुभएका विचारहरू देखेर उत्साहित हुँदै यो लामो पत्र लेख्न उत्प्रेरित भएँ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट संसद्ले स्वीकृत गरिसकेको सन्दर्भमा तत्काल ठूलो परिवर्तनको घोषणा सहज नभए तापनि आगामी दिनमा शिक्षा सम्बन्धी निर्णय लिंदा यहाँले ध्यान दिनुपर्ने केही सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विषयमा पदभार ग्रहण सँगै शीघ्र यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक ठानेर यो खुला पत्र लेख्ने जमर्को गरिएको हो।

मन्त्रीज्यू, शिक्षामा राज्यको लगानीको दायराबारे तपाईं, तपाईंको दल र यो बृहत् संयुक्त सरकारको धारणा के होला भनी जान्न आम नागरिकहरू अति इच्छुक छन्। म यहाँलाई यो पनि सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी आगामी १०-२० वर्ष नेपालको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्ने दिन धेरै टाढा छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्ने विषयलाई देशको उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोडेर विमर्श गर्ने र त्यसका निचोडलाई सरकारका नीतिहरूमा आबद्ध गराउने संस्कारको विकास नहुँदासम्म शिक्षामा सुधारका योजना केवल राजनीतिकर्मीको कोरा नारामा मात्र सीमित रहन्छन्। हिजोका मन्त्रीज्यूहरू यसमा चुक्नुभयो, तपाईंबाट त्यो गल्ती पक्कै नहोला!

आम बुझाइमा राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी देशका बालबालिका र युवाहरूमाथि गरिएको लगानीका अर्थमा बुझिन्छ, तर यो लगानी खासमा बालबालिका र युवाहरूका अभिभावक र समाजमा नै गरिएको लगानी हो। जब अभिभावकहरूले कम लगानीमा आफ्ना बालबालिकालाई सिर्जनात्मक एवम् सुरक्षित विद्यालयमा पढाउन पाउने कुराले विश्वस्त हुन्छन्, तब मात्र अभिभावकहरू आफ्नो पेशामा दत्तचित्त भइरहने अवस्थाको निर्माण भई उनीहरू इमानदार बन्ने र थप उत्पादक बनिरहने वातावरण निर्माण हुन्छ। उनीहरू कुनै पनि अनैतिक प्रलोभनमा फस्ने सम्भावना कम हुने तथा शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ हुन सम्भव हुन्छ। यसका प्रभावस्वरूप समाज र कार्यस्थलमा तनाव कम भई उत्पादकत्वमा थप वृद्धि हुन्छ। यसको थप प्रभाव भनेको उत्पादक कार्यमा निरन्तर संलग्न हुने अवस्थाका कारण नागरिकबीच क्रमशः असमानता घट्दै जाने अवस्था निर्माण हुन्छ।

शिक्षामा राज्यको लगानीका कारण नागरिकमा सृजनशीलता र सक्षमता वृद्धि हुँदा देशमा सामाजिक पूँजीको अभिवृद्धि हुन्छ। यसले देशको समुन्नतिको ग्राफ छिटो वृद्धि हुन्छ। सँगसँगै यी अवधारणामा तपाईंले सम्पन्न र उत्पादक नागरिकले आफ्ना मातापिता र परिवारको स्वास्थ्यमा पनि कम चिन्ता लिए पनि हुने अवस्थालाई थप्नुहोस् त? नेपालको संविधान र वामपन्थी पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईंले परिकल्पना गरेको ‘शिक्षामा समाजवाद’ यस्तै यस्तै नै होइन होला त?

गर्न सकिने र गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्, मन्त्रीज्यू ! कत्ति पनि विलम्ब नगरी कदम चाल्नुपर्ने चार विषयमा तपाईंको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

१. शिक्षाको भौतिक पूर्वाधार

यहाँहरूकै भाषामा सामन्तवादको प्रतिनिधि राजाले ल्याएको पञ्चायती राजनीतिक व्यवस्थाले शिक्षाका आरम्भिक दिनमा बनाएका बाख्राका खोर जस्ता विद्यालय र क्याम्पस अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ नै छन्। धेरै संस्थागत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अझै पनि अत्यन्तै दयनीय छ। राम्रा भनिएका केही संस्थागत विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था पनि एक समान छैन। यिनमा अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई पढाएर आजका तमाम राजनीतिक, सामाजिक एवम् विकासको समस्यालाई निराकरण गर्दै, मुलुकलाई विकसित बाटोमा दौडाउन सक्ने सिर्जनशील युवापंक्ति उत्पादन गर्न सकिएला त?

संरचना र प्रविधिका हिसाबमा शैक्षिक पूर्वाधार सुधारमा केही काम भए तापनि नेपाली राजनीतिमा आजपर्यन्त शैक्षिक संस्थाका पूर्वाधार निर्माण लोकप्रिय सामाजिक एवम् राजनीतिक नारामा नै सीमित रहेको छ। यस क्षेत्रमा धेरै काम अझै बाँकी छ।

मन्त्रीज्यू ! तपाईं हेनुहोस् त, हाम्रो देश संघीयतामा जानुपूर्व सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अव्यवस्थित प्रकारले दिइएको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिको घातक नतिजा, जुन अहिले हामीले भोगिरहेका छौं। ‘जसरी पढाए पनि पढाउने नै त हो’ भन्ने राजनीतिक उद्दण्डताका कारण विद्यालयमा भर्ना गरिएका अनेक प्रकृति र श्रेणीका शिक्षकहरू।

यहाँ हामीले दु:खका साथ भन्नै पर्छ, आजको राजनीतिलाई हिंडाउने हामी सबै मिलेर सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकमा व्यापारिक तथा ठेकेदारी ज्ञान धेरै र शैक्षिक एवम् प्रशासनिक ज्ञान कम भए पनि विद्यालय चलाउन योग्य हुने अवस्थामा ल्याएका छौं। सरकारी, गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायका कार्यक्रममा बढी दौडने प्रधानाध्यापक नै सबैभन्दा अब्बल हो भन्ने नयाँ सामाजिक मानक स्थापित गरिएको छ। यस प्रक्रियाको विकास गरी सीमित व्यक्ति वा समूहले मह काढेर हात चाट्दा त्यसको मारमा धेरै परेकाबारे हेक्का कसैलाई रहेन।

समृद्ध नेपाल हाँक्ने जनशक्तिको विकास गर्न विद्यालयको आजको भौतिक पूर्वाधारको उपयोग नै पर्याप्त छ भन्ने विश्वास वा भ्रम त पक्कै नहोला शिक्षा मन्त्रीज्यूमा? यदि उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार शिक्षाको प्रमुख आधार हो भन्ने कुरामा विमति राख्नुहुन्न भने यसमा सुधारका लागि नयाँ अभियान नै आरम्भ गर्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन? तपाईं यस कुरामा सहमत हो भने यस अभियानका लागि यहाँ समक्ष दुई प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु।

पहिलो प्रस्ताव– विद्यालय रूपान्तरण, मर्जर एवम् स्थानान्तरणको राष्ट्रिय अभियान अपरिहार्य छ भन्ने कुरा स्वीकार गरौं। शिक्षा राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने आधारभूत सेवा हो। यो हरेक नागरिकले आफ्नै घरदैलोमा प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने मौलिक अधिकार पनि हो। अध्ययन गरौं, जुन स्थानीय तहमा धेरै विद्यालयको आवश्यकता छ, ती स्थानमा विद्यालयलाई स्थानान्तरित हुन अभिप्रेरित गरौं।

साथै जहाँ साना विद्यालय सञ्चालन गर्दा पनि धान्न सकिने अवस्था छ, त्यस्ता स्थानमा स्थानीय स्तरमा नै विशिष्टीकृत विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरौं। कहाँ कस्ता विद्यालय आवश्यक पर्ला, यसको आवश्यक अध्ययन गरी सामुदायिक एवम् संस्थागत विद्यालयहरूलाई विविध विकल्प र प्याकेज घोषणा गरेर सबै विद्यालयहरूलाई रूपान्तरित हुने, मर्ज हुने वा स्थानान्तरण हुने अवसर प्रदान गरौं।

यस सिलसिलामा बलिया पूर्वाधार भएका विद्यालयहरूको पूर्वाधार प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिउँ। जहाँ अब भौतिक पूर्वाधार प्रयोग नै गर्न नसकिने अवस्था छ, त्यसलाई वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रका रूपमा विकसित गरौं। बन्द गर्न पनि कठिन, चलाउन पनि मुश्किल भएका संस्थागत विद्यालयहरूको लगानी र मिहिनेतलाई हामीले कदापि अवमूल्यन गर्नुहुँदैन। उनीहरूलाई पनि रूपान्तरण हुन अभिप्रेरित र अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ। स्थानीय तहको साझा तर पेचिलो मुद्दा बन्दै गएको यस विषयमा संघीय सरकार र तपाइँ अभिभावकीय भूमिकाको तराजुमा हुनुहुन्छ भन्ने सम्झिरहन जरूरी छ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र भविष्यसँग जोडिएको यो आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। साथमा हाम्रा विद्यालयका संख्या र प्रकारको बहस नितान्त नयाँ कोणबाट सुरु गर्ने समय भएको आत्मसात् गर्न ढिला नगरौं। उबेलाको प्रावि, निमावि, मावि र उच्चमाविलाई आधारभूत र माविको मात्रै किन वर्गीकरण गरियो र शिक्षा मन्त्रालयले त्यसको उपलब्धि एवम् नोक्सानीबारे कसरी समीक्षा गर्दैछ भन्ने पक्षमा मन्त्रीज्यूको ध्यान पुग्न जरूरी छ।

शिक्षामा कायापलट गरेको झन्डै ५ करोड जनसंख्या भएको दक्षिण कोरियामा ८,४४१ बाल शिक्षा केन्द्र, ६,३४५ प्रावि, ३,२७९ निमावि र २,३८१ मावि गरी कुल २० हजार विद्यालय छन्। नेपालमा झन्डै ३५ हजार विद्यालय छन्। हामीलाई यति धेरै स-साना विद्यालय चाहिन्छ त? बहस गरौं, आजका समयमा कुन गाउँ, वडा र टोलमा कस्तो विद्यालय आवश्यक छ? त्यसको न्यूनतम मापदण्ड के हुनुपर्छ?

दोस्रो, जहाँजहाँ सामुदायिक विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारहरू जीर्ण छन्, उक्त स्थानका नजिकमा स्तरीय पूर्वाधार भएका सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयहरूमा विद्यालयलाई स्थानान्तरण गरौं।

एक–दुई वर्ष भाडाको घरमा टिप्पणी उठाएर कार्यालय सञ्चालन गर्दा देशको भविष्यमा जति नकारात्मक प्रभाव पर्दछ, त्योभन्दा कैयौं बढी नकारात्मक असर देशको एउटा पुस्ताले कमसल भौतिक पूर्वाधार भएको अँध्यारो विद्यालयमा अध्ययन गर्दा पर्दछ। हाम्रा बच्चाहरूले फराकिला, सुरक्षित र सुविधासम्पन्न राष्ट्रिय भौतिक पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर पढ्नु आवश्यक छैन र?

दिनभर खाली हुने सामुदायिक वा निजी क्याम्पसका भवन र अन्य संरचना माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूले उपयोग गर्दा देशलाई घाटा होला र मन्त्रीज्यू? आधुनिक धार्मिक वा अन्य सामाजिक संरचनालाई पनि शिक्षाको केन्द्रमा रूपान्तरण गरौं। यस्तो शैक्षिक क्रान्तिको नेतृत्व तपाईंबाट सुरु होस् न त! संसारभर देशको सुन्दर र सुरक्षित भौतिक पूर्वाधारलाई शिक्षा र तालिममा उपयोग गर्ने देशका रूपमा नेपालको नाम अग्रपंक्तिमा आओस् न!

बिहान ३ घण्टामा ५ वटा विषय पढाउने महान् र उच्च शिक्षाका केन्द्र र तिनीहरूका पूर्वाधारको अवस्थाको बारेमा पछि चर्चा गरौंला, तर सबै मिलेर अहिलेकै पूर्वाधारलाई पूर्ण सदुपयोग गर्न सक्यौं भने हाम्रो शिक्षामा ठूलो सुधार गर्न सकिन्छ, यसका लागि आवश्यकता भनेको नीति निर्मातामा विवेक र कार्यान्वयनमा सहकार्य मात्र हो।

२. मनोबल गिरेको शिक्षा क्षेत्र

शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने जो–कोहीलाई सजिलै खिसी गर्न सकिने कस्तो देश बनायौं हामीले? जब शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूकै शिर उच्च छैन भने त्यो देशको शिक्षामा कसरी सुधार आउला? विद्यार्थी, शिक्षक र प्राध्यापक, अभिभावक, व्यवस्थापक सबैमा निराशा सञ्चार गर्ने कस्तो शिक्षा र शैक्षिक व्यस्थापन गरिरहेका छौं हामीले?

मन्त्रीज्यू ! सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै होलान्, यसको कार्यान्वयनका लागि अपनाइने प्रक्रिया पनि लामो होला। तर त्यसको सुरुवात भने अनिवार्य कक्षा कोठाबाट नै हुनुपर्छ। कक्षा कोठामा पढाउने शिक्षक वा प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूमा आत्मविश्वास वृद्धि गर्न हामीले के गर्नुपर्छ चिन्तन त गरौं न।

आफ्नो पेशामा पाइने सेवा र सुविधाले आफ्नो परिवारको आर्थिक जीवन सुरक्षित भएको नठान्ने शिक्षक वा प्राध्यापकले कक्षा कोठामा रहेका विद्यार्थीहरूको मुहार फेर्न सक्छ त? खेताला शिक्षक र प्राध्यापकहरूले हाम्रो शिक्षालाई कहिलेसम्म धान्ने? हामीले अहिले विगत ३०-४० वर्षको हाम्रो यही लापरबाहीको नतिजा भोगिरहेका छौं। तपाईंले यस अवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने नीतिगत योजना कम्तीमा एक महिनाभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ।

मन्त्रीज्यू ! तपाईं हेनुहोस् त, हाम्रो देश संघीयतामा जानुपूर्व सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अव्यवस्थित प्रकारले दिइएको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिको घातक नतिजा, जुन अहिले हामीले भोगिरहेका छौं। ‘जसरी पढाए पनि पढाउने नै त हो’ भन्ने राजनीतिक उद्दण्डताका कारण विद्यालयमा भर्ना गरिएका अनेक प्रकृति र श्रेणीका शिक्षकहरू। उनीहरूका बीचमा भएको दक्षता भिन्नताको र तलब तथा सुविधाको खाडल पुर्ने काममा कसैले कहिल्यै ध्यान दियौं त ?

यही कमजोरीका कारण शिक्षाको यो समस्या आज हाम्रा लागि दीर्घरोग बनेको छ। विद्यालयका शिक्षकहरूको तह क्रमशः वृद्धि गर्दै निरन्तर भइरहेको औद्योगिक क्रान्तिमा सहवरित हुनसक्ने क्षमता भएको विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतायुक्त शिक्षक तयार गर्न हामी चुक्यौं। आजको सन्दर्भमा कसरी सम्भव छ?

नीति निर्माताहरूले नेपाली समाजमा शिक्षण पेशाप्रतिको धारणामा आएको परिवर्तन बारेमा कत्ति पनि ध्यान दिन सकेनौं। यसको निचोड के हो भने शिक्षाको नीतिगत व्यवस्थापनमा हामीले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आर्थिक सुरक्षा र प्राज्ञिक प्रोत्साहन गर्नै सकेनौं। यसले हाम्रा कक्षा कोठाभित्र सपना कम र निराशा धेरै वितरण हुने अवस्थाको निर्माण भयो।

यसै कारण १२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थीहरूले एकअर्कालाई खाडीमा भेटौंला भन्ने बिदाइका शब्द लेख्दै छुट्टिएका कारुणिक दृश्य ह्रदयविदारक लाग्दैनन् त मन्त्रीज्यू? विद्यालयमा क्षमतावान् र सुरक्षित भाव अनुभूत गर्न सकेको शिक्षकको अभाव यथावत् राखेर शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिएला र मन्त्रीज्यू?

मन्त्रीज्यू ! संस्थागत विद्यालयका शिक्षकबारेमा आगामी केही दिनभित्रै तपाईंले दिनुपर्ने अनेकन जवाफमध्ये यति मात्रै शीघ्र दिइहाल्न अनुरोध छ— “धेरै संस्थागत विद्यालयहरूका शिक्षिका एवं शिक्षकहरूबीच रहेको चरम आर्थिक विभेदलाई निराकरण गर्दै आगामी दिनमा संस्थागत विद्यालयहरूलाई मानव प्रयोगशाला बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न तपाइँसँग भएको योजना के हो ?”

मन्त्रीज्यू, नेपालको उच्च शिक्षामा काम गर्ने साथीहरूप्रति ठूलो अन्याय भइरहेको छ। जीवनभर, विश्वविद्यालय तहमा अध्यापन र अनुसन्धान गराएको एउटा शिक्षाकर्मी, एउटा अनुसन्धानकर्ताले जीवनको उत्तरार्धमा पनि आफ्नो औपचारिक परिचय प्राध्यापक भनिकन दिन नपाउने नीति बोकेर हामीले कस्तो उच्च शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौं?

आजको विश्वमा प्राध्यापकहरूलाई संसारका उत्कृष्ट जर्नलमा आफ्ना लेख छाप्ने, प्रचलित प्रकाशन गृहबाट पुस्तक प्रकाशन गर्न उत्प्रेरित गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने र यसका लागि प्राध्यापकहरूलाई बाध्य बनाउन नसक्ने उच्च शिक्षाको कुनै औचित्य हुन्छ र?

विश्वविद्यालयमा अध्यापन र अनुसन्धान सँगसँगै लैजाने क्षमतावान् प्राध्यापकहरूबाट ज्ञानको अधिकतम उत्पादन, त्यसका आधारमा मात्र मूल्याङ्कन नै आजको आधारभूत आवश्यकता हो। यो उच्च शिक्षा ऐनको मेरुदण्ड हुनुपर्दछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने विधि बसाल्न सक्दा मात्र उच्च शिक्षामा भइरहेको दलीयकरण स्वस्फूर्त हराउँदै जान्छ।

नेपालको शिक्षा नीतिमा विद्यार्थी र अभिभावकले जीवनोपयोगी शिक्षा र उत्कृष्ट प्राध्यापकका साथै व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली पनि खोजिरहेका छन्। आफ्ना कोठामा सपना बाँड्ने शिक्षक र प्राध्यापक आउन्, विद्यालय र कलेजले आफ्नो व्यक्तित्व विकासको लागि पर्याप्त ध्यान पुर्‍याओस्, शिक्षण शुल्क माग्ने मात्र नभई सबै काम समयमा होस् न। यस्तो सुन्दर व्यावसायिक शैक्षिक वातावरण माग गर्ने हाम्रा भाइबहिनी देख्न पाउने अवस्था बन्दा तपाईंमा पनि पक्कै नयाँ आत्मविश्वास निर्माण हुनुका साथै गर्व पनि अनुभूति हुनेछ। तर यो अवस्था निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिला कक्षामा जाने शिक्षक, प्राध्यापकको अनुहारमा आत्मविश्वास र चमक आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि तपाईं, हामी सबैले हातेमालो गरेर नितान्त नवीनतम नीति र संस्कार विकास गर्न सक्नुपर्दछ।

३. शिक्षा व्यवस्थापनको साँघुरो परिभाषा

तपाईंले शिक्षाबारे प्रस्तुत गर्ने धारणाले तपाईंको कार्यकालका आगामी दिनहरूको झल्को दिनेछ। आगामी आर्थिक एवम् शैक्षिक वर्षको योजनालाई छिटोभन्दा छिटो तथ्याङ्कमा प्रस्तुत गर्न कोशिश गर्नुहोस्। तर म यहाँ अलिक फरक प्रसङ्ग उठाउन चाहन्छु। जबजब हाम्रा नीतिनिर्माता तथा विज्ञहरूले शिक्षामा सुधारको विषयबारे कुरा गर्दछन्, तब यसको केन्द्रमा शिक्षकलाई विद्यार्थीभन्दा पहिला राख्दछौं, किन होला?

अझ सपाट रूपमा भन्दा आजको नेपालको शिक्षा व्यवस्थापनको बहसको केन्द्रमा शिक्षा व्यवस्थापन भनेको विद्यार्थीको व्यवस्थापन भन्दा पनि शिक्षक व्यवस्थापन मात्रै हो भन्ने डरलाग्दो भाष्य जबर्जस्त रूपमा स्थापित भएको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएपछि शिक्षकको मुद्दाले मात्र सिङ्गो देश तरंगित हुनु यस प्रवृत्तिको ज्वलन्त उदाहरण हो।

धेरै पटक सोधेको प्रश्न मन्त्रीजीलाई पनि सोध्ने आँट गरें, मन्त्रीज्यू ! विद्यालयका मालिक को हुन्? जसरी राष्ट्रपति वा प्रम नभई देशका वास्तविक मालिक नागरिक हुन्छन्, त्यसरी नै विद्यालयका वास्तविक मालिक विद्यार्थी नै हुन्। हामी शिक्षक र तपाईं राजनीतिज्ञ त्यहाँ स्वेच्छाले सेवा गर्न आएका वा गएका पात्र मात्रै हौं। हामी आफैं मालिक होइनौं। तर हाम्रो नीतिगत तथा शिक्षा सुधारका बहसमा भने विद्यार्थीका विषयले पर्याप्त प्राथमिकता नै पाउँदैनन्, किन?

साथै प्रश्न यो पनि छ कि हाम्रा विद्यार्थीहरू विद्यालय/विश्वविद्यालयको अवस्थाबाट कति खुसी र सन्तुष्ट छन्? उनीहरू विद्यालय/विश्वविद्यालयका मालिक भएका कारण उनीहरूलाई खुसी एवम् सन्तुष्ट बनाउनु नै शैक्षिक व्यवस्थापनमा रहनेहरूको प्रमुख सरोकारमा रहनुपर्ने होइन र?

विद्यार्थीको वर्तमानको शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सम्बन्धको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर तर्जुमा गरिएको सही नीतिले मात्र शैक्षिक व्यवस्थापनको पूर्ण स्वरूप प्रदान गर्न सक्छ। आज देशभरि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिको नतिजालाई लिएर ठूलो चिन्ता छ। विद्यार्थीमा हुनुपर्ने कुन कुन सीपको अभावमा वर्तमान सङ्कटको अवस्था सिर्जना भएको हो भन्नेबारे राष्ट्रिय समीक्षा गर्दै आफ्नो मौलिक समाधान निकाल्ने कुरामा सचेत हो त मन्त्रीज्यू !

माननीय मन्त्रीज्यू ! कार्यकालको प्रारम्भिक समयमा नै राष्ट्रिय विद्यार्थी व्यवस्थापन एवम् प्रोत्साहन रणनीति घोषणा गर्नुहोस् भन्ने मेरो सविनय आग्रह छ। भविष्यका कर्णधारमा राज्यको मन ठूलो बनाएर लगानी गर्ने कुरामा सरकार प्रमुखलाई सहमत गराउन सक्नुहोस्। राज्यले विद्यार्थीको स्वास्थ्यबारे पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। विद्यार्थीलाई कुलतबाट जोगाउनु पनि शिक्षा हो, राष्ट्रलाई माया गर्न सिकाउनु अझ महत्वपूर्ण शिक्षा हो।

कक्षा कोठाभित्र जात, क्षेत्र वा अभिभावकको आर्थिक अवस्थाका कारणले विभेद हुने कुरा अक्षम्य अपराध हो भन्ने सबैले सिक्नु र स्वीकार गर्नु पनि ठूलो शिक्षा हो। नेताको राजनीतिक नारामा नै सही, एउटा विद्यार्थीलाई असल, सक्षम र जिम्मेवार नागरिक बनाउन शिक्षामा जे जस्ता नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ ती नीति तथा कार्यक्रम सबै तर्जुमा गरौं, लागू गरौं। शिक्षक र भवनभन्दा पहिला मन्त्रीका रूपमा तपार्इंको उद्देश्य सधैं विद्यार्थीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने बनाउन जरूरी छ।

४. कति विश्वविद्यालय, कस्ता विश्वविद्यालय

नवीनतम सोचका साथ, नवीनतम प्रणालीमा नेपालले थप केही दर्जन विश्वविद्यालय खोल्न डराउनुहुन्न। अझ शैक्षिक पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुनुपर्दछ। मध्यपूर्वी देशहरूसँग सिकौं, यो सम्भव छ।

मन्त्रीज्यू ! उच्च शिक्षामा केही पेचिला प्रश्नहरूको निरूपण अति जरूरी भएको छ। नेपाललाई सन् २०५० सम्म दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक पर्ने कति र कस्ता विश्वविद्यालय आवश्यक छ भन्नेमा तपाईं र सरकारको धारणाबारे पहिल्यै बोल्नुहोस्। नेपालीका वर्तमान सामाजिक एवम् आर्थिक समस्याको जड हाम्रो उच्च शिक्षाका दुई संरचनागत समस्यासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। पहिलो, बिहानी सत्रका नाममा ३—४ घण्टा झारा टार्न पढाइने बाध्यात्मक संरचना र दोस्रो, जुन अध्ययन कार्यक्रम (जस्तै बीबीए) मा भर्ना भयो, त्यो कार्यक्रमबाहेक अन्य विषय अध्ययनबाट पूर्णरूपमा वञ्चित गर्ने अविवेकी शिक्षा प्रणाली।

मन्त्रीज्यू ! जुन देशमा बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीहरू बिहानै आँखा मिच्दै र उनीहरूमध्ये अधिकांश भोको पेटमा क्याम्पस पुग्दछन् र ३—४ घण्टा पढेर डेरा वा घरमा फर्कन्छन्, त्यो देशले आधुनिक युगको राष्ट्र निर्माण र समृद्धिका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई? निर्मम समीक्षा गर्नुहोस् त कसको हितका लागि शिक्षणको यस संरचनात्मक व्यवस्थाले निरन्तरता पाइरहेको छ विना कुनै प्रश्न।

यही शैक्षणिक पद्धतिका कारण हामी हाम्रा युवाहरूलाई थप उत्पादक, सृजनशील र आलोचनात्मक बनाउन चुकिरहेका छौं जस्तो लाग्दैन तपाइँलाई? हामी कतिसम्म नालायक छौं भने, केही सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि समग्र युवा र उनीहरूसँगै देशको भविष्यमा खेलाँची गरिरहेका छौं। उच्च शिक्षाको क्याम्पस कस्ता हुनुपर्दछ र हाम्रा कस्ता छन् भन्नेबारे बहस गर्न तपाईं तयार हो त?

मन्त्रीज्यू, विकसित देशहरूमा अब कुनै एउटा मात्रै विधाको विषय पढ्न बाध्य बनाई डिग्री दिने युगको अन्त्य भएको तथ्य शिक्षा मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका कारण पक्कै ज्ञात हुनुहुन्छ होला। म आफैंलाई पनि आजभन्दा दुई दशक अगाडि विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदा झण्डै पचास प्रतिशत मैले रोजेको विषय अध्ययन कार्यक्रमभन्दा बाहिरका विषयबाट पढ्न छुट थियो।

पत्रकारिताको विद्यार्थी मलाई विदेशी भाषा, अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, कम्प्युटर सिस्टम प्रोग्रामिङ, फाइल व्यवस्थापन, रोजेको देशको इतिहास जस्ता विषय पढ्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। अहिलेका क्याम्पसमा पढाइने पाठ्यक्रमको संरचनाले हाम्रा विद्यार्थी भाइ—बहिनीहरूलाई त्यो अवसर प्राप्त हुनबाट वञ्चित गराइरहेको अवस्थाबारे तपाईं जानकार हुनुहुन्छ त? इन्तु, किन्तु, परन्तु नगरी उच्च शिक्षा सुधार गर्न क्याम्पस एवम् कलेजहरूलाई मर्ज गर्नुपर्दछ।

दुई हजारभन्दा कम विद्यार्थी भएका क्याम्पसले अब युग सुहाउँदो उच्च शिक्षा प्रदान गर्न असम्भव छ। पाँच हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी बनाउन सक्ने सबै कलेजहरूलाई सशर्त मानित विश्वविद्यालय बन्ने बाटो खोल्नका लागि नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ। विद्यार्थीहरूले खुला, फराकिला र सुरक्षित क्याम्पसहरूमा दिनरात बिताएर जीवन जिउनका लागि आवश्यक सीप, ज्ञान र अनुभव प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन्।

अब हाम्रो देशमा कम्तीमा ४०-५० वटा विश्वविद्यालय हुनुपर्दछ। यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु संसारका राम्रा विश्वविद्यालयहरूमा औसत २०-२५ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्ने गर्दछन्। एउटा तथ्यांक पनि पेश गरौं। झन्डै ५ करोड जनसंख्या रहेको दक्षिण कोरियामा ३३६ वटा विश्वविद्यालय छन् र तीमध्ये ५ वटा विश्वविद्यालय संसारका उच्च १०० श्रेणीका विश्वविद्यालयभित्र पर्दछन्।

आजको नेपालको समृद्धिको यात्रामा हामीलाई मन नपर्ने भनेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई गाडी घोडा दिने व्यवस्था हो। हामीलाई अस्वीकार्य भएको विषय भनेको विश्वविद्यालयको पदाधिकारी सबै र प्रायः सबै प्राध्यापकहरूले कक्षा कोठामा नछिरी तलब पाक्ने व्यवस्था हो। हामीलाई मन नपरेको भनेको हरेक हाकिमलाई चिया पकाउने र खुवाउने छुट्टै कर्मचारी राख्ने व्यवस्था हो। हामीले विरोध गरेको भनेको विद्यार्थीलाई भन्दा कम पैसामा शैक्षिक संस्थाका तलबी शिक्षक, कर्मचारीलाई खाजा खुवाउने क्यान्टिन खोल्ने पद्धति र सोचको हो।

हामीलाई दु:खित बनाएको पढाउने शिक्षक एउटा, प्रश्न बनाउने अर्को, कापी जाँच्ने अर्को, त्यसमा फेरि अर्को एक जनाले हरियो कलमले हस्ताक्षर गरेपश्चात् मात्रै विद्यार्थीको एउटा विषयको ग्रेड निर्धारण गर्ने अविश्वसनीय शैक्षिक प्रणालीको निरन्तरताले हो। यस्तो विकृत कार्यप्रणाली सञ्चालनको निरन्तरता र त्यसको सांस्कृतिक प्रोत्साहनले हो।

नवीनतम सोचका साथ, नवीनतम प्रणालीमा नेपालले थप केही दर्जन विश्वविद्यालय खोल्न डराउनुहुन्न। अझ शैक्षिक पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुनुपर्दछ। मध्यपूर्वी देशहरूसँग सिकौं, यो सम्भव छ। अहिले देशको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा युवाको बाहुल्य छ, तिनीहरूलाई नपढाउने, उत्पादक पनि नबनाउने अनि कसको कमाइमा खाने तपाईं मैले वृद्ध भत्ता?

मन्त्रीज्यू, यो पत्रमा यति नै विषय समेट्न सम्भव रह्यो। मन्त्री भएपछि गर्नुपर्ने काम र योजनाबारे प्रशस्तै सुझावहरू प्राप्त गर्नु नै भएको छ होला। देश सुधारतर्फ जाने र विकसित हुने प्रक्रिया पनि यही नै हो। सन् १९५० देखि विकसित भएका देशहरू हेर्‍यो भने त्यहाँका विश्वविद्यालयभित्रका अनुसन्धान केन्द्र र प्राध्यापकहरू तथा राज्यका निकायबीच रहने घनीभूत र प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्धले निर्णायक भूमिका खेलेको छ। तपाईं हामी मिलेर त्यो महत्वपूर्ण संस्कारको विकासमा लागौं। देश हाम्रो हो र विकसित बनाउने पनि हामीले नै हो। तपाईंलाई यो प्रक्रियाको नेतृत्वको लागि हार्दिक शुभकामना। तपाईंको राजनीतिक जीवनमा थप सफलताको पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

धन्यवाद।