२१ साउन, काठमाडौं । शेख हसिना वाजेद त भागेर भारत पुगिन्, तर उनको पार्टीका कार्यकर्ता कहाँ जाउन् ! सरकारी ‘गोणो भवन’ मा आरामदायी १६ वर्ष बिताएकी उनले देश छाड्नुअघि भने राजीनामा समेत राम्रोसँग दिन पाइनन् ।
बंगलादेशको राजधानी ढाकामा रहेका एक नेपाली विद्यार्थीले अनलाइनखबरलाई बताए अनुसार प्रदर्शनकारीहरु गोणो भवनबाट निस्केर सत्तारुढ अवामी लिगको अफिस र नेता कार्यकर्ताको निवासतर्फ गएका थिए ।
‘सेनाले पनि यिनीहरुलाई रोक्न सक्दैन, बरु हिजोसम्म जस्तै गरी अविरल पानी पर्यो भने चाहिँ रोकिन सक्छन्’, ढाकाबाट ती विद्यार्थीले भने, ‘शेख हसिनाजस्ती बलियो प्रधानमन्त्री नै भगाउने गरी कति ठूलो आन्दोलन भयो होला, अनुमान गर्नोस् ।’
ढाकाली विद्यार्थीकै जस्तो अनुभव सुनाए कोक्स बजारमा रहेका एक कर्मचारीले । राजधानी ढाकापछिको तेस्रो ठूलो सहर कोक्स बजार लोकप्रिय होलिडे गन्तव्य हो । दुई वर्षयता त्यहाँ रहेका ती नेपाली कर्मचारी भन्छन्, ‘अवामी लिगको पार्टी अफिस तोडफोड गरेका छन् । स्थानीय कार्यकर्ताहरु भागिरहेका छन् ।’
अवामी लिग अर्थात् शेख हसिना प्रमुख रहेको पार्टी, जसले अस्ति माघमा तेस्रोपल्ट ठूलो सिट संख्यामा चुनाव जित्यो । धाँधली, अशान्ति र एकलौटीबीच हसिना चुनावतर्फ अघि बढ्दा विपक्षी दलहरुले चुनाव बहिष्कार गरेका थिए । तर हसिनाको बहुमततन्त्र रोकिएको थिएन ।
यति बेला भने बंगलादेशमा लोकतन्त्रको अभ्यास चुनावमार्फत् होइन, सडक आन्दोलनमार्फत् भइरहेको छ । यो विद्यार्थी आन्दोलनमा कुनै चिनिएको ‘ठूलो नेता’ छैन । यही नै बंगलादेशी आन्दोलनको विशेषता बन्न गएको छ ।
कोक्स बजारका सत्तारुढ कार्यकर्ता कहाँ भाग्लान्, जब कि यो सहर स्वयंमा म्यानमारबाट भागेर गएका शरणार्थीहरुको गन्तव्य हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले उनै शेख हसिनासँग समन्वय गरेर शरणार्थी स्थानान्तरण गर्दै आएको छ ।
यो परिस्थिति बिगारेको उनै शेख हसिनाले हो । तेस्रोपल्ट चुनिएको घोषणापछि उनले निरंकुश प्रवृत्तिलाई असीमित रुपमा बढाउँदै लगेकी थिइन् ।
देशभित्र विपक्षीविरुद्ध कठोर बन्दैगर्दा बाहिरी विश्वसामु भने उनी राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको नारामा आफू निरन्तर सफल भइरहेको दाबी गर्दैरहिन् ।
०७५ भदौ १४ मा काठमाडौंमा आयोजित बिमस्टेक सम्मेलनमा बोल्नेक्रममा शेख हसिनाले भनेकी थिइन्, ‘क्षेत्रीय शक्तिहरुले बंगलादेशबाट समेत प्रेरणा लिएर अघि बढ्ने दुईवटा कुरा छन्– स्थिरता र विकास । राजनीतिक स्थिरता भयो भने आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन्छ । यी दुई कुरा भयो भने कुनै पनि देश निर्बाध अघि बढ्छ ।’
उनै शेख हसिनाले देशभित्र भने कडिकडाउ बढाउँदै लगेकी थिइन् । पछिल्लो चुनाव यसैको दृष्टान्त थियो । विपक्षका थुप्रै नेता हसिनाकालको प्रशासनबाट डामिएर चुनावमै उठ्न पाएका थिएनन् ।
विपक्षी बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को विरोध र बहिष्कारबीच एकछत्र चुनाव गराएकी उनको शैलीविरुद्ध विभिन्न देशका राजनीतिक/मानवअधिकारवादी संस्थाले आवाजसमेत उठाएका थिए । कतिपय लोकतान्त्रिक देशका संस्थाहरु त चुनाव पर्यवेक्षणमा समेत गएनन् ।
त्यसले पनि हसिनालाई धेरै फरक परेको देखिएन । आफ्ना निर्णयहरुमा सेनाको परोक्ष सहयोग लिएर विपक्षीमाथि घोर दमनचक्र चलाएकी थिइन् उनले ।
घटना–दुर्घटनामा विपक्षी मारिनु, वा ठोस सबुत बेगर नै पोलिदिएका भरमा कसैमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु बंगलादेशमा सामान्य भइसकेको थियो । यति हुँदा पनि विपक्षी जनमत शक्तिशाली बन्न सकेको थिएन । विद्यार्थी प्रदर्शन सुरुमै हिंसात्मक बन्न पुगेसँगै थुप्रै नेपाली विद्यार्थीसहित विभिन्न ठाउँका नागरिक आफ्नो देश फर्केका थिए ।
शेख हसिनाका पिता मुजिबर रहमानले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बंगलादेश छुटाउँदै नयाँ राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गरेका थिए । आक्रोशित प्रदर्शनकारीले सोमबार अपराह्न उनको समेत शालिक तोडेका छन् ।
माथि भनिएझैं सुरुमा विद्यार्थीले ४७ वर्षअघि भएको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी परिवारको छोराछोरी पुस्तालाई आरक्षणको नाममा लाभ दिँदा बहुसंख्यक जनताले स्वभाविक रुपमै लिएका थिए ।
तर त्यो नाति–नातिनी पुस्तासम्म समेत उही विशेष सहुलियतका रुपमा निरन्तर राख्न खोजिएपछि आक्रोश बढ्यो । यसै पनि बंगलादेशमा देखाइएको ‘आर्थिक विकास’ को तस्वीरमा बेरोजगारहरुको अनुहार गयल थियो ।
त्यसैले सन् १९७१ को स्वतन्त्रता आन्दोलनका परिवारले ३० प्रतिशत आरक्षण पाइरहँदा उनीहरुसमेत गरेर अन्य वर्गसहित ५६ प्रतिशतजस्तो जनसंख्या कोटाको भागीदार थियो ।
बढ्दो बेरोजगारीबीच त्यसबाहेकको ४४ प्रतिशत कोटामा बाँकी सम्पूर्ण जनसंख्या लड्नुपर्दा स्वभाविक रुपमा आक्रोश पैदा थियो । यत्रो असन्तोषबीच पनि दुई महिनाअघि सुरु आन्दोलनमा आम नागरिक भने ओर्लिसकेका थिएनन् ।
आन्दोलन केवल विद्यार्थी वर्गमा सीमित थियो । कोटा प्रणालीविरुद्ध थालेको प्रदर्शनमा कुनै राजनीतिक दल, नागरिक समाजहरुको खुला समर्थन थिएन । जुलाईसम्म पुग्दा २०० जनाजतिको ज्यान गएपछि बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले ३० प्रतिशत आरक्षण कोटालाई ५ प्रतिशतमा सीमित राख्न आदेश गरेको थियो ।
यो आदेशपछि विद्यार्थीहरुले आन्दोलनमा मरेका प्रदर्शनकारीको जिम्मा लिँदै सरकारले क्षमा माग्नुपर्ने, सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई राजीनामा गराउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
एक किसिमले हेर्दा दुई महिनासम्म चलेको आन्दोलन थकानतर्फ जाने निश्चितजस्तै थियो । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्ने ढाकाका ती विद्यार्थीको भनाइमा अदालतको आदेशपछि पनि सानातिना प्रदर्शन चल्दै थिए, तर जनजीवन भने विस्तारै नियमित बन्न खोज्दै थियो ।
अझ त्यसमाथि आठ दिनसम्म निरन्तर भारी वर्षा भयो । शहर र बस्ती नै जलमग्न हुन थाले । लामो आन्दोलनले नागरिकमा थप कति दिन लडिराख्ने भन्ने अन्योल थियो । अदालतको फैसलाले धेरथोर मलम पनि लगाइदिएकै थियो ।
तर त्यसै बेला दुईवटा अप्रिय कदम चालिए, जसको मूल्य बंगलादेशको सत्ताधारी वर्गका लागि महंगो पर्न गयो ।
एक– शक्तिशाली प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले प्रदर्शनमा बितेका र घाइतेहरुलाई आतंककारी भनिदिइन् ।
दुई– सेनाले अस्पताल, क्याम्पससम्म घुसेर आन्दोलनका अगुवाहरुलाई ‘सुट एट साइट’ अर्थात् देख्नेबित्तिकै गोली ठोक्ने, अनि गिरफ्तार गर्ने अभियान थाल्यो । तीमध्ये कतिपयलाई त गायब नै पारिएको बताइन्छ ।
प्रत्येक आन्दोलनमा वास्तविक मुद्दासँगै भावनात्मक पक्ष पनि त्यत्तिकै गाँसिन पुगेका हुन्छन् । बंगलादेशी आन्दोलन चलाउने नागरिकहरुप्रति शेख हसिनाको संवेदनहीन अभिव्यक्ति, अनि त्यसलाई सघाउने गरी सेनाले चालेको सुट एट साइट अपरेशन फेरि सडकमा विद्यार्थी ल्याउन पर्याप्त बनिदियो ।
तर यसपल्ट सडकमा विद्यार्थीमात्रै आएनन्, आम जनता नै आए । त्यसपछि अघि बढ्यो शेख हसिनाको सेखी झार्ने वास्तविक आन्दोलन, जसलाई बीएनपीले बलियो साथ दियो । मौसमले साथ दियो । एक साता लामो झरी मत्थर भइदियो ।
बीएनपी, अर्थात् बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी– जसलाई सिध्याउने तहसम्म शेख हसिनाले विगतदेखि नै कदम चाल्दै आएकी थिइन् ।बंगलादेशका अर्का महत्वपूर्ण नेता जियाउर रहमानकी विधवा बेगम खालिदा जियाले अगाडि बढाउँदै आएको बीएनपीका धेरै नेता कार्यकर्ता भ्रष्टाचार वा कुनै अर्को आरोपका कारण जेलमा छन् ।
उनीहरुले षड्यन्त्रमूलक ढंगले मुद्दा लगाइएको र त्यसमा शेख हसिनाको भूमिका रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
०७३ मा बंगलादेश गएका पत्रकार सुधीर शर्माले त्यस बेला कान्तिपुरमा लेखे अनुसार विपक्षी नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन, प्रेस र स्वतन्त्र नागरिक स्वरलाई थुन्न सत्ताले सम्पूर्ण शक्ति लगाएको थियो । मुख्य मिडियाका सम्पादकहरु जेल जानेदेखि मुद्दाको तारिख धाउने गरिरहेका थिए ।
सैन्य गुप्तचर विभागले ठूला विज्ञापनका हिस्साबाट स्वतन्त्र मिडियाहरुलाई बाहेक गरिदिएको थियो । सरकारी प्रोपागाण्डा फैलाउन सघाउनेहरु चाहिँ कुनै न कुनै रुपमा पुरस्कृत थिए ।
शर्माले त्यस बेला लेखेका थिए, ‘बंगलादेशका दुई ठूला पत्रिका डेली स्टार र प्रोथोम आलोलाई प्रधानमन्त्री शेख हसिना उपस्थित हुने कार्यक्रममा रिपोर्टिङ गर्नसमेत रोक लगाइएको रहेछ, देखिने–नदेखिने अरू दबाब त छँदैछन् । त्यसको कारण अरू केही थिएन, प्रोथोम आलोले सरकारी भ्रष्टाचारका शृंखलाबद्ध खुलासा गरेपछि प्रधानमन्त्री हसिनाको पार्टी अवामी लिग आक्रोशित भएको थियो । प्रधानमन्त्री–पुत्र सजीव वाजेदले सम्पादकद्वय महफुज र मतिउरलाई ‘राज्यविरुद्ध अपराध’ गरेको अभियोगमा गिरफ्तार गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । चिटगाउँ पहाडी क्षेत्रमा गरिएको एउटा सैनिक कारबाहीमा पाँच जना निर्दाेष आदिवासीहरू ‘आतंककारी’ का नाममा मारिएको रिपोर्टिङ छापेपछि त मतिउरविरुद्ध सेना पनि खनियो ।’
झण्डै एक दशकअघिको प्रसंग भए पनि शर्माको यो कथन अझै सान्दर्भिक छ, किनभने सोमबार दिउँसोसम्म हसिनाकै अकन्टक सत्ता चलेको थियो । कुनै विरोध वा प्रदर्शनलाई उनले सुन्नु वा सम्बोधन गर्नुपर्ने खाँचो देखिनन् ।
बंगलादेशमा सेनाको परोक्ष आडमा हसिनाको यस्तो निर्देशित लोकतन्त्र चलिरहेको थियो, जहाँ पाँच–पाँच वर्षमा चुनाव त हुन्थ्यो, तर त्यसले नागरिक शासनलाई केवल औपचारिकतामा खुम्च्याइदिएको थियो । बंगलादेशमा बहुमततन्त्र, अर्थात् निर्वाचित अधिनायकवाद थियो ।
कोटाविरुद्ध उठेको विद्यार्थी आन्दोलन अन्ततः हसिनाको त्यही निर्वाचित अधिनायकवाद ढाल्ने औजार बन्न पुगेको छ । उनका पिता अर्थात बंगलादेशका राष्ट्रपिता मुजिबुर रहमानकै शालिक तोड्न उद्धत भीड, अनि प्रधानमन्त्री निवासको हसिना सुत्ने पलङमा प्रदर्शनकारी उफ्रिरहेको दृश्य सामान्य छैन ।
कतिले यसलाई तीन वर्षअघि अफगानिस्तानमा तालिबान नियन्त्रण हुँदा राष्ट्रपति भागेको, अनि डेढ वर्षअघि श्रीलंकामा सत्ता उलटपुलट भएको घटनासँग गाँसेर विश्लेषण गरेका छन् । तर बंगलादेशका नागरिक असन्तोष मौलिक किसिमका देखिन्छन्, जसले शक्तिमान् प्रधानमन्त्रीको निरुपाय बहिर्गमनलाई सम्भव तुल्याइदियो ।
बहिर्गमित हसिना हेलिकप्टर चढेर दक्षिण भारतको अगरतला पुगेकी छन्, तर बंगलादेशका समस्या सकिएका छैनन् । सेना प्रमुख वकार उज रहमानले बिस्तारै कर्फ्यु खुकुल्याउँदै लैजाने, अनि अन्तरिम सरकार बनाउनका लागि राजनीतिक पार्टीहरु र नागरिक समाजसँग छलफल गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् ।
भर्खरै चुनाव भएकाले गर्दा सेना प्रमुखले अर्को चुनावको नाम नलिएका हुन सक्छन् । अनि निर्वाचित अवामी लिगबारे कुरै नउठाएका उनले राजनीतिक दल भनेर कसलाई सम्बोधन गर्न खोजेका हुन् स्पष्ट छैन । अर्थात् बंगलादेशमा तत्कालका लागि सेनाको हातमा गएको सत्ता अब नागरिक प्रतिनिधिका हातमा सहजै फर्केला भनेर पत्याउने आधार कमजोर हुन गएको छ ।
यसै पनि सत्ता विप्लव हुने गरेको बंगलादेशी विगत छ । उनै हसिनाका पिता शेख मुजिबुर समेत सन् १९७५ को सैनिक कुका शिकार भएका थिए । सन् २०१२ मा पनि यस्तै सैन्य नियन्त्रण प्रयास भएको थियो ।
त्यसैले यसपल्टको अन्योल पनि सामान्य छैन । बरु अहिलेको अन्योलपूर्ण अवस्थामा मुख्य विपक्षी दल बीएनपीको प्रतिक्रियाविहीनता भने अनौठो छ । बीएनपीका नेता कार्यकर्ता पछिल्लो दिनमा आन्दोलनमा सरिक त थिए, तर शेख हसिना भागिसकेको अवस्थालाई पार्टीले कुनै प्रतिक्रिया गरेको छैन । अबको परिस्थिति कसले कसरी सम्हाल्छ भन्ने अन्योल कायमै छ ।
कोक्स बजारमा रहेका नेपाली कर्मचारीले फोनमा भने, ‘सुरुमा कोटाविरुद्ध मात्रै विद्यार्थी आन्दोलन थियो, बाँकी जनतालाई खासै मतलब थिएन । तर अब यो बंगलादेशको इतिहासमा ठूलो राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा रहन गएको छ ।’
ती कर्मचारीको भनाइ समेतलाई विश्लेषण गर्दा, अनि पछिल्ला परिस्थितिहरुको अवलोकन गर्दा भन्न सकिन्छ– बंगलादेशमा शेख हसिना वाजेदको नियन्त्रित लोकतन्त्र ढल्यो, तर अझै खराब शासन आउन सक्छ । नेतृत्वको खोजीसँगै नेतृत्व कौशलको खोजीसमेत भइरहेको छ, जसले नागरिकको हातमा शासनको बागडोर ल्याउन सकोस्, न कि कुनै सैन्य तानाशाहतर्फ ।
