१५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो चौथो रणनीतिक योजना २०२२–२०२६ मा आफना मुद्रालाई डिजिटल बनाउने रणनीति लिएको छ । सीबीडीसीको महत्वलाई स्वीकार गर्दै मुलुकलाई डिजिटल मुद्रातर्फ लैजाने उद्देश्यले उक्त रणनीति बनाएको हो ।
‘२०२६ सम्म केही क्षेत्रमा होलसेल कारोबारमा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ को परीक्षण गर्ने तयारीमा छौं’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले भने, ‘प्रकृति, कारोबार मोडल जस्ता विषय छलफलकै क्रममा छन् ।’
पौराणिक कालमा विनिमयको माध्यम वस्तु साटासाट थियो भने त्यसलाई सहज बनाउन, कागजको टोकन, मुद्रा हुँदै कागजी मुद्रा प्रयोगमा आए । कागजी मुद्राकै व्याकअपमा भुक्तानीलाई सहज बनाउने विद्युतीय भुक्तानी प्रयोगमा आए भने अहिले विश्व त्यसभन्दा अगाडि बढेर अभौतिक पैसाको विकासमा लागेको छ ।
मुद्रा कुनै पनि अर्थतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो, जसले विनिमयको माध्यम, लेखा एकाइ र मूल्यको सञ्चयको रूपमा कार्य गर्दछ ।
समयक्रमसँगै आर्थिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न मुद्राहरू विकसित हुँदै आएका छन् । मुद्रालाई विनिमयको वस्तुको माध्यमको रुपमा प्रचलनमा ल्याउनुअघि वस्तुहरू एकअर्कासँग साटासाट हुने गर्दथ्यो ।
वस्तु साटासाट प्रणालीमा त्यसको मूल्य मिलनमा समस्या हुने भएपछि मानिसहरूले वस्तुमा दाबीको रूपमा टोकनहरू प्रयोग गर्न थाले । जसले व्यापारलाई सहज बनायो ।
मुद्रा विकासमा महत्वपूर्ण परिवर्तन इसापूर्व ७ औं शताब्दीमा पूर्वमा प्राचीन लिडिया राज्यले पहिलो पटक इलेक्ट्रम (सुन र चाँदीको प्राकृतिक मिश्रण) का सिक्काहरूको परिचय गराएपछि भएको फिलिप गियर्सनको ‘द ओरिजिन अफ मनी’मा उल्लेख छ ।
दशौं शताब्दीमा चीनको सौंग वंशको शासनकालमा कागजी मुद्राको प्रयोग सुरु भएको जोन पिकरिङले सन् १८४४ मा प्रकाशित ‘द हिस्ट्री अफ पेपर मनी इन चाइना’मा उल्लेख गरेका छन्, जुन मार्को पोलोको यात्रामार्फत युरोपसम्म पुग्यो ।
त्यस समयमा मंगोलहरूले यसको प्रयोग गरेका थिए । सिक्का, बैंक नोट, चेक, र क्रेडिट कार्डहरू आफ्नो समयका नवप्रवर्तन थिए ।
आज, अधिकांश देशहरू कागजी मुद्रामा निर्भर छन् । मुद्रा, सम्बन्धित केन्द्रीय बैंक वा मौद्रिक प्राधिकरणद्वारा जारी गरिन्छ । स्मार्ट फोनमा आधारित भुक्तानी एपहरू, ई–धन, र स्थिर सिक्का जस्ता नयाँ भुक्तानी प्रविधिहरू पनि थपिएका छन् ।
सन १९९३ मा, फिनल्याण्डको बैंकले पहिलो इलेक्ट्रोनिक नगदको रूपमा अवन्त स्मार्ट कार्ड सुरु गर्यो । यद्यपि यो अवधारणा सन् २००० को दशकको सुरुवातमा नै हटाइयो । यसलाई नै पहिलो ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ मानिन्छ ।
सन २००८ मा, सातोशी नाकामोटोले ‘बिटक्वाइनः ए पियर–टु–पियर इलेक्ट्रोनिक क्यास सिस्टम’ शीर्षकको श्वेतपत्र प्रकाशित गरे । यसपछि, बिटक्वाइन २०१० को दशकको सुरुवातमा लोकप्रिय भयो । पछि ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित अन्य नयाँ क्रिप्टोकरेन्सीहरू देखा परे ।
क्रिप्टो सम्पत्तिहरू प्रायः क्रिप्टो प्रणाली बाहिर प्रयोग हुँदैनन् । त्यसको कुनै कानुनी माध्यता हुँदैन भने निजी क्षेत्रले त्यसलाई जारी गर्ने भएकाले त्यसमा अनेक किसिमको जोखिम पनि रहन्छन् । क्रिप्टोकरेन्सी अहिलेसम्म विनियमको माध्यम र भुक्तानीमा प्रयोग भएका छैनन् ।
आतंकवादमा हुने लगानी, गैरकानुनी लेनदेन जत्ता कारोबारमा भने क्रिप्टोको प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ ।
त्यही प्रविधिमा आधारित स्थिर सिक्काहरू र फेसबुकको डायम स्थिर सिक्काहरु भुक्तानीका लागि प्रयोग भएमा वित्तीय स्थिरता र मौद्रिक सार्वभौमिकतामा खतरा पुर्याउन सक्ने भन्दै क्रिप्टोकरेन्सीको विकाससँगै त्यसलाई चुनौती दिन विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले अभौतिक मुद्राको विकासमा काम गरिरहेका छन् ।
२०१० को दशकको सुरुमा क्रिप्टोकररेन्सीको तिव्र विकास हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बोर्ड बैठकमा नै क्रिप्टोसँग कसरी लड्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसपछि विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले नै अभौतिक मुद्राको विकासमा काम सुरु गरे ।
अभौतिक मुद्राको विकासमा ‘बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट’ले सहयोग गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि ‘बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट’ले प्राविधिक रुपमा सहयोग गरिरहेको प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन् ।
विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरू ‘सीबीडीसी’ मा सक्रिय रुपमा काम गरिरहेका देखिन्छन् । सन् २०२२ को एक सर्वेक्षण अनुसार, ९३ प्रतिशत केन्द्रीय बैंकहरू ‘केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा’ सम्बन्धी काममा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भएको देखिन्छ ।
८० प्रतिशत भन्दा बढी केन्द्रीय बैंकहरूले खुद्रा सीडीसी र छिटो भुक्तानी प्रणाली दुवैको सम्भाव्यतामा चासो देखाएका छन् ।
सन् २०१४ मा, चीनको जन बैंकले डिजिटल मुद्रामा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सन् २०१६ मा डिजिटल मुद्रा संस्थान स्थापना गर्यो । जसले पहिलो पुस्ताको डिजिटल मुद्रा ‘प्रोटोटाइप’ विकास गर्यो ।
सन् २०२० देखि, चीनको जन बैंकले चीनका विभिन्न सहरहरूमा सीबीडीसी परीक्षणको रुपमा प्रयोगमा ल्याएको छ । क्यानडाको केन्द्रीय बैंक र सिंगापुरको मौद्रिक प्राधिकरणले सन् २०१६ मा थोक कारोबारका लागि डिजिटल मुद्रामा अनुसन्धान सुरु गरेका थिए ।
स्वीडेनको केन्द्रीय बैंकले सन २०१७ मा खुद्रा सीबीडीसीमा काम सुरु गरेको थियो । स्वीडेनले तेस्रो चरणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । बहामासको केन्द्रीय बैंकले २०२० मा आधिकारिक वित्तीय संस्था मार्फत ‘स्यान्ड डलर’ जारी गर्दै ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको सुरुवात गरेको थियो ।
जसले नागरिहरुलाई मोबाइल फोन एप्लिकेसन वा भौतिक भुक्तानी कार्डमार्फत डिजिटल वालेटमा पहुँच दिने गर्दछ । पूर्वी क्यारेबियन केन्द्रीय बैंकले सन २०२१ मा ‘डी क्यास’ नामक सीबीडीसीको परीक्षण सुरु गरेको थियो ।
हाल तीनवटा केन्द्रीय बैंकहरूले प्रत्यक्ष ‘सीबीडीसी’ सुरु गरेका छन् । बहामास, जमाइका, र नाइजेरियाको केन्द्रीय बैंकले अभौतिक मुद्रा प्रयोगमा ल्याएका हुन् ।
२१ देशहरू परीक्षण चरणमा, ३२ विकासको चरणमा, ४५ अनुसन्धानको चरणमा र १६ निष्क्रिय रहेको एट्लान्टिक काउन्सिलको २०२३ को रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस्तै २ देशहरु इक्वेडर र सेनेगलले भने सीबीडीसी कार्यक्रम नै रद्ध गरेका छन् ।
नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०२०/०२१ को मौद्रिक नीतिमा सीबीसीडीको अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले २०२२ मा ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीः नेपालको लागि उपयुक्त नीति लक्ष्य र डिजाइन’ सम्बन्धी अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा सीबीडीसीका लागि जनचेतनासँगै, रणनीतिक योजना, छुट्टै संयन्त्र, कानुनी संरचना, डेडिकेटेड टिम आवश्यक रहेको उल्लेख थियो ।
सो पत्रमा डिजिटल करेन्सीका लागि कानुनी सुधारसँगै नीतिगत लक्ष्य आवश्यक रहेको उल्लेख थियो । डिजिटल करेन्सीको लागि छुट्टै संरचना र टिम निर्माण गर्नुपर्ने पत्रको निष्क्रिय थियो ।
सोही अवधारणपत्रको आधारमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो तेस्रो रणनीतिक योजना २०२२–२०२६ मा २०२६ भित्र केही क्षेत्रमा होलसेल सीबीडीसी पाइलटिङको रुपमा ल्याउने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले एउटा युनिट बनाए काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका अनुसार २०२६ सम्म होलसेल सीबीडीसी परीक्षण सुरु गर्ने योजना छ ।
‘सीबीडीसीको लागि आवश्यक प्रविधिको विकास भइरहेको छ । बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टको विभिन्न प्रोजेक्टको सहयोगमा काम गरिहरेका छौं’, राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागको एक अधिकारीले भने, ‘स्टेकहोल्डर इन्गेजमेन्टको काम भइरहेको छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले सीबीडीसी डीभीजन बनाएर काम गरिरहेको छ । निर्देशकको नेतृत्वमा रहेको उक्त डिभिजनले विदेशी विनिमय, नियमन, लगायका विभागसँग समेत निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । सन् २०२२ मा अवधारणापत्र ल्याएको राष्ट्र बैंकले २०२४ मा सीबीडीसीको विश्वव्यापी परिवेश र राष्ट्रिय पहलहरुको तुलनात्मक अध्ययनसमेत गरेको छ ।
२०८१ जेठमा सकेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । राष्ट्र बैंकले हाल प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट र नीतिगत छलफलको काम गरिरहेको प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए ।
‘सीबीडीसीले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय पहुँच वृद्धि, भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी जस्ता मुद्धामा लड्न सहयोग पुर्याउन सक्छ’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘सीबीडीसी प्रविधिमा एकपटक ठुलो लगानी आवश्यक पर्छ । तर, यसले मुद्रा छपाइमा हुने नियमित खर्च कम गर्न सक्छ ।’
‘तर, स्टेकहोल्डर बीचको सहकार्य र समन्वयन, सीबीडीसीको डिजाइन र विकास गर्न आर्किटेक्चर, पूर्वाधार, विशेषताहरु, पहुँचका प्रकार, आन्तरिक र बाह्य स्रोत जस्ता चुनौतीहरु छन्’, उनले भने, ‘कानुनी संरचना पनि बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म कानुनी संरचना तयार भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन मार्फत कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेपनि त्यो पर्याप्त नहुन सक्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले तयारी अगाडि बढाएपनि अहिलेसम्म कानुनी संचरना नै तयार भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले बैंक नोट र सिक्कालाई कानुनी मुद्राको मान्यता दिन्छ । यस ऐनले सीबीडीसीलाई कानुनी रुपमा भर्चुअल मुद्राको रूपमा स्वीकार्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को संशोधन विधेयकमा भने सीबीडीसीलाई समावेश गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयक पारित भएमा मात्रै सीबीडीसीले कानुनी मान्य पाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. डिल्लीराम पोख्रेलको नेतृत्वमा दक्षिण एशियाली मुलुकको केन्द्रिय बैंकहरु संलग्न भएर सीबीडीसीसम्बन्धी एक अध्ययन भएको थियो । सन् २०२३ मा भएको उक्त अध्ययनले सीबीडीसी दक्षिण एशियामा वित्तीय समावेशीतालाई विस्तार गर्न एक महत्वपूर्ण कदम हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सीबीडीसीलाई प्रयोगमा ल्याउन विद्युतको पहुँच र गुणस्तरीय इन्टरनेट जस्ता पूर्वाधारको गुणस्तर सुधार गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने तथा सीबीडीसी जारी गर्न आवश्यक कानुनी र नियामक संरचनामा पनि काम गर्नुपर्ने सो अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।
दक्षिण एशिया क्षेत्रमा भारत र भुटान सीबीडीसीको प्रयोगमा अगाडि छन् । अन्य देशहरू अनुसन्धान र विकासका काम गरीरहेका छन् ।
भुटानले पनि पाइलट कार्यक्रम सुरु गरेको छ । भारतीय केन्द्रिय बैंकले थोक र खुद्रा सीबीडीसीको लागि पाइलट कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ । सीबीडीसीमा भारतको केन्द्रीय बैंक धेरै अगाडि बढेपनि अन्य मुलुकमा भने आवश्यक कानुनी र नियामक संरचना र गुणस्तरीय पूर्वाधारको कमी रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
‘केन्द्रीय बैंकहरूले आफ्नो कानुनी, नियामक, र संस्थागत संरचनालाई पुनरावलोकन गर्न र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोगलाई थप व्यापक बनाउन आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियकहरूले डेटा गोपनीयता र साइबर सुरक्षाका विषयहरूलाई कभर गर्नुपर्छ ।’
वित्तीय समावेशीता, भुक्तानी प्रणाली विकास र वित्तीय स्थिर सँग सम्बन्धित लागत र लाभलाई मूल्यांकन गर्न आवशयक रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अध्ययनको लागि गरिएको सर्वेक्षणको नतिजाहरूले खुद्रा सीबीडीसी सबैभन्दा लाभदायक हुनसक्ने देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हालै गरेको सीबीडीसीको विश्वाव्यापी परिवेश सम्बन्धी एक विस्तृत अध्ययनले विश्वभरका केन्द्रिय बैंकले सीबीडीसी मार्फत भुक्तानी प्रणालीको लचकता वृद्धि गर्न, केन्द्रीय बैंकको पैसा पहुँचलाई वृद्धि गर्न, सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, मुद्रा व्यवस्थापनको लागत कम गर्न, खुद्रा र थोक भुक्तानीलाई समर्थन गर्न, निजी मुद्राबाट वित्तीय स्थिरतासम्बन्धी चासोहरूको समाधान गर्न गर्न केन्द्रित भएको उल्लेख छ ।
सीबीडीसीले बैंकमा नभएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुधार गर्न, वित्तीय समावेशिता प्रवर्द्धन गर्न, र सीमा–पार भुक्तानीलाई सक्षम बनाउन मद्दत गर्ने उल्लेख छ । धेरै मुलुकले खुद्रा र थोक सीबीडीसकिो अध्ययन गरिरहेका छन् । यस्तै क्रस बोर्डर भुक्तानी प्रयोग गर्नेमा बढी केन्द्रित भएको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उललेख छ ।
‘बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टको निर्धारण गरेको सिद्धान्तहरु ‘हानी नगर्नुहोस्’, ‘सँगै बस्नुहोस्,’ र ‘नवीनता र प्रभावकारिता’ पालन गर्दै, विभिन्न देशहरूले सीबीडीसी विकासका लागि मध्यवर्ती वा हाइब्रिड आर्किटेक्चर प्रणाली अपनाइरहेका छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘धेरै देशहरूले अझै आफ्नो सीबीडीसीको लागि योजनाबद्ध आर्किटेक्चरल डिजाईन सार्वजनिक गरेका छैनन् ।’
सीबीडीसीमा पहुँचको लागि मुलुक अनुसार भिन्न दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ । केही मुलुकले खाता (एकाउन्ट) मा आधारित मोडलहरु र केही देशले टोकन र एकाउन्टमा आधारित मिश्रित मोडल प्रयोग गर्दा केही मुलुकले मात्रै टोकमा आधारित प्रणाली अपनाएका छन् ।
प्रविधिहरु समेत फरक फरक रहेको देखिन्छ । ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजी’ माा पनि केही मुलुकले काम गर्दा भारत लगायका केही मुलुकले भने ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजी’ सँगै परम्परागत प्रविधि समेत प्रयोग गरेका छन् ।
डेनमार्क र केन्या चाहिँ सीबीडीसी परियोजनाबाट पछि हटेका छन् । नवप्रवर्तन मार्फत सुधार गर्न सकिने बलियो भुक्तानी प्रणालीको स्वामित्व र सीबीडीसीहरूले बैंकहरूसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्दै वित्तीय मध्यवर्तीकरणलाई खतरामा पार्ने उल्लेख गरेका छन् ।
केन्याले खुद्रा सीबीडीसी परियोजनाबाट पछि हटेको र थोक सीबीडीसी विकल्पहरू अध्यनन गररिहेको छ । फिलिपिन्सले गोपनीयता उल्लंघन र आफ्नो विद्यमान बलियो भुक्तानी पूर्वाधारका कारण खुद्रा सीबीडीसी विकास रोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सीबीडीसीको विश्व परिवेश सम्बन्धी विस्तृत अध्ययनका आधारमा केही सुधार गर्नुपर्ने सिफारिसहरु गरेको छ । ‘सीबीडीसी अगाडि बढाउने कुनै एकल दृष्टिकोण छैन । अध्ययन प्रयोगका केसहरू, डिजाइनका विकल्पहरू सबै प्रत्येक देशका विशेष विशेषताहरू छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका स्रोतहरू, विद्यमान मौद्रिक र भुक्तानी प्रणालीको पूर्वाधार, विश्वव्यापी सीबीडीसी परिदृश्य, र केन्द्रीय बैंकको आदेशमा निर्भर गर्छन् ।’
सुरुवातमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर–बैंक र सरकारी बचतपत्रको सेटलमेन्टमलाई प्राथमिकता दिएर थोक सीबीडीसी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सक्छ । त्यसपछि मात्रै खुद्रा सीबीडीसीलाई प्राथमिकता दिनेसक्ने सिफारिस गरेको छ ।
यसपछि भने भारत र चीन जस्ता प्रमुख व्यापार साझेदार देशहरूका साथै साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट, र विश्वभरका अन्य रेमिट्यान्स–प्राप्त गर्ने देशहरूसँग सहकार्य गर्दै क्रस–बोर्ड सेटलमेन्टको लागि अध्ययन गर्नसक्ने सिफारिस गरेको हो ।
२०२६ मा होलसेलको पाइलट परीक्षण गर्ने तयारी गरेको केन्द्रिय बैंकले आर्किटेक्चर टु टियर हाइब्रिड/मध्यवर्ती प्रकृतिको गर्दा उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको छ । धेरै देशहरुले सोही प्रकृतिको करेन्सी प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले टोकनमा आधारित पहुँचलाई प्रयोगमा ल्याउन सिफारिस गरेको हो ।
यद्यपि, साइबर सुरक्षा र दक्षता जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूको मूल्यांकन गर्न सुझाव दिएको छ । सीबीडीसीको पूर्वाधार तयार गर्दा पूर्वाधार होलसेल सीबीडीसीको लागि ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजी’ उपयुक्त हुने सिफारिस गरिएको छ ।
सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको विकासमा लागेको केन्द्रिय बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई भने गैरकानुनी घोषणा गरेको छ । २०७२ देखि नै नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्धित छ । २०७९ मा एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यसलाई विनिमयको माध्यमको रुपमा लिन नसकिने बताएको हो ।
‘क्रिप्टोकरेन्सी कुनै निश्चित समूहले मात्रै मुद्राको रुपमा स्वीकार गरेको अदृष्य वस्तु हो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विभिन्न मुलुकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिएको भएपनि नेपालले यसलाई काननी मान्यता दिएको छैन । राष्ट्र बैकका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘हाम्रो जस्तो मुलुकमा यसलाई मुद्राको रुपमा स्वीकार गर्ने पवार्धार र प्रविधिको विकास नभएकोले त्यसलाई मान्यता दिएर कारोबारा खुला गर्न सकिदैन ।’
पौडेल नै राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागमा विभागीय प्रमुख हुँदा भएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले क्रिप्टोकरेन्सीलाई विनिमयको माध्यम मान्न नसकिने उल्लेख गरेको हो । ‘विभिन्न मुलुकले आवश्यकता अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी फरक व्यवस्था गरेका छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको अन्य मुलुकसँग हुने पूँजीगत कारोबारमा नियन्त्रित व्यवस्था रहेकोले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्न सकिदैन ।’
प्रतिवेदनले क्रिप्टोकरेन्सी वित्तीय सम्पत्ती, सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य सम्पत्ती वा विद्युतीय सम्पत्ती हुन नसक्ने बताएको हो । क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गर्ने समूहले यसलाई वित्तीय सम्पत्ति भनेपनि वित्तीय सम्पत्तिको रुपमा स्वीकार हुनसक्ने नदेखिएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
‘वित्तीय सम्पत्ति हुन त्यस्तो वस्तुमा नगद प्रवाह हुन सक्ने गुण वा विशेषताका साथै र अन्य कुनै व्यक्तिको दायित्व हुनु पर्नेमा क्रिप्टोमा त्यस्तो हुँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध रहेको हुँदा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारबाट उक्त व्यवस्थाहरुको बर्खिलाप हुन जाने हुँदा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रदान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मितिहरुमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ ।’
क्रिप्टोकरेन्सी र सीबीडीसीमा ठूलो अन्तर रहेको राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता पौडेल बताँछन् । सीबीडीसीका कानुनी वैधानिकता रहन्छ भने क्रिपटोकरेन्स्मा कुनै कानुनी मान्यता नहुने उनले बताए । ‘सीबीडीसी सेन्ट्रलाइज प्रविधिमा आधारित नेपाल राष्ट्र बैंकको जमानत भएको अभौतिक मुद्रा हो’, उनले भने, ‘क्रिप्टोकरेन्सीमा कुनै कानुनी सुरक्षण हुँदैन । त्यसको दायित्व कसको हुने यकिन हुँदैन ।’
सन् २००८ मा सातोसी नाकामोतो (जुन उनको वास्तविक नाम होइन) ले ब्लकचेनमा आधारित डिजिटल मुद्रा ‘बिटक्वाइन’ आविष्कार गरेपछि यसको लोकप्रियता अत्यन्तै बढ्दै गयो ।
कसैको पनि नियमनमा नरहेको वितरित खाता (डिस्ट्रिब्युटेड लेजर)मा आधारित बिटक्वाइन लोकप्रिय बन्दै गएपछि अन्य धेरै यस्ता मुद्राहरु आएर तिनले बर्चस्व कायम गर्न थाले । त्यसपछि संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरु मुद्रामा आफ्नो नियन्त्रण गुम्ने हो कि भन्ने भयले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)को विकास तर्फ लागेका हुन् ।
आज बिटक्वाइन, इथेरियमलगायत क्रिप्टोकरेन्सीहरु लगानीका वैकल्पिक औजारका रुपमा संसारभर प्रचलित छन् । संसारमा अहिले करिब १० हजार क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा छन् ।
सन् २०१० मा दुईवटा पिञ्जा गरिद गर्न १० हजार बिटक्वाइन खर्च गरेर यसको पहिलो कारोबार भएको थियो । आज एउटा बिटक्वाइनको मूल्य ७२ हजार डलर (९७ लाख २० हजार रुपैयाँ) भन्दा बढी छ ।
क्रिप्टोकरेन्सी र सीबीडीसीको विकासलाई हेर्दा यिनीहरुले आआफ्ना क्षेत्रमा बर्चस्व कायम राख्ने देखिन्छ, आम प्रचलनमा सीबीडीसी, लगानीमा क्रिप्टोकरेन्सी ।
