प्रकाशित मिति : फाल्गुन ८, २०८१ बिहीबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेको एक महिना भयो। यस अवधिमा ट्रम्पले अध्यागमनसम्बन्धी धेरै कार्यकारी आदेशहरू जारी गरेका छन् भने कागजातविहीनलाई पक्राउ गर्ने क्रम तीव्र पारिएको छ। यद्यपि, केही कार्यकारी आदेशहरू कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएको छ। पेन्टागनका थप स्रोतहरू परिचालन गर्ने र सशस्त्र बलहरूलाई सीमा पर्खाल निर्माण पूरा गर्न तैनाथ गर्न ट्रम्पले अमेरिकी दक्षिणी सीमामा राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गरेका छन्।
पर्खाल निर्माणको काम सुरु गरिएको छ भने एसाइलम आवेदकलाई अदालती सुनुवाईसम्म मेक्सिकोमा कुर्नुपर्ने नियम पुनः लागू गरिएको छ। सीमा क्षेत्रमा आउने आप्रवासीका लागि “क्याच एण्ड रिलिज” को नीति अन्त्य गरिएको छ। आप्रवासीहरूलाई धार्मिकस्थल, विद्यालय, अदालत लगायतका स्थानबाट समेत पक्राउ गर्न सहज हुने नियम लागू गरिएको छ।
अपराधको पृष्ठभूमि भएका आप्रवासीहरूलाई आइसले पक्राउ गर्ने दर दोब्बर र फरार आप्रवासीलाई पक्राउ गर्ने दर तेब्बर भएको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जनाएको छ। सीमा क्षेत्रबाट विनाभिसा अमेरिका आउने आप्रवासीको दरमा ९३ प्रतिशत गिरावट आएको छ भने धेरै मानवीय परोल कार्यक्रमहरू अन्त्य गरिएका छन्। टीपीएस कार्यक्रमहरू खारेज गर्न सुरु गरिएको छ भने अपराधको पृष्ठभूमि भएका आप्रवासीलाई कुख्यात ग्वान्तानामो बे हिरासतमा पठाउन सुरु गरिएको छ। हामीले ट्रम्प प्रशासनले एक महिनामा अमेरिकी आप्रवासनमा ल्याएका केही परिवर्तनहरूलाई सूचीकृत गरेका छौं।
आएको दुई वर्ष नपुगेका कागजातविहीनलाई पक्राउ गरी तीव्र गतिमा देशनिकाला गर्ने नीति पुनः लागू
अमेरिकामा इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट अफिसरहरूले अब कागजपत्रविहीनहरूलाई अध्यागमन न्यायाधिससमक्ष पेश नगरिकनै अमेरिकाको कुनै पनि स्थानबाट पक्राउ गरेर देशनिकाला गर्न सक्ने नीति पुनः लागू गरिएको छ। यो नीति अनुसार अब अमेरिका आएको दुई वर्ष नपुगेका कागजपत्रविहीनहरूलाई अमेरिकाको जुनसुकै स्थानबाट पनि पक्राउ गरेर तीव्र गतिमा देशनिकाला गर्न सकिनेछ।
नयाँ नीतिले तीव्र गतिको देशनिकालाको प्रक्रियालाई आक्रामक रूपमा विस्तार गरेको छ। जसअन्तर्गत अब न्यायिक पुनरावलोकन समेत आवश्यक नपर्ने भएको छ। यो नीति अघिल्लो ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१९ को जुलाई २३ मा लागू गरेको थियो तर पछि सन् २०२२ को मार्च २१ मा बाइडेन प्रशासनले उक्त नीति खारेज गरेर अध्यागमन अधिकारीहरूले सीमा क्षेत्रको एकसय माइलभित्र पक्राउ परेका र अमेरिका प्रवेश गरेको दुई साता नपुगेका कागजपत्रविहीनहरूलाई मात्र तीव्र गतिको देशनिकाला प्रक्रियामा राख्न सकिने नीति लागू गरेको थियो।
लागु भएको नयाँ नीतिले बाइडेन प्रशासनले सन् २०२२ को मार्च २१ मा ल्याएको नीतिलाई खारेज गरिदिएकाले अघिल्लो ट्रम्प प्रशासनको सन् २०१९ को जुलाई २३ कै नीति लागु भएको हो। जसअनुसार अमेरिकाको जुनसुकै स्थानमा पक्राउ परेका र अमेरिका आएको दुई वर्ष भइसकेको प्रमाणित गर्न नसक्ने जोसुकै कागजपत्रविहीनहरूलाई पनि पक्राउ गरेर तीव्र गतिको देशनिकालामा राख्न सकिने भएको छ। नयाँ नीतिपछि अमेरिका आएको दुई वर्ष पूरा नभएका जोसुकै कागजपत्रविहीनहरू पनि तीव्र गतिको देशनिकालामा पर्न सक्ने भएका छन्।
नयाँ नीतिपछि अमेरिकी अध्यागमनले दशौं हजार आप्रवासीहरूलाई अदालती सुनुवाईबिना नै देशनिकाला गर्न सक्ने भएपछि आप्रवासीहरूमा त्रास फैलिएको छ। यो नीतिका कारण अमेरिकाको जुनसुकै स्थानमा परिवारसहित बसेका कागजपत्रविहीनहरू पनि जोखिममा परेका छन्।
ग्रिनकार्ड आवेदनसँगै पेश गरिने मेडिकल रिपोर्टमा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप आवश्यक नपर्ने
ग्रिनकार्ड आवेदनसँगै पेश गरिने मेडिकल रिपोर्टमा अब कोभिड-१९ विरुद्धको खोप आवश्यक नपर्ने भएको छ। ट्रम्प प्रशासनले जनवरी २२ देखि कोभिड-१९ खोपको आवश्यकतालाई हटाएको छ। सन् २०२१ को अक्टोबर १ देखि बाइडेन प्रशासनले मेडिकल रिपोर्टमा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन अनिवार्य बनाएको थियो।
ग्रिनकार्ड आवेदकहरूले आफ्नो मेडिकल रिपोर्ट फर्म आई-६९३ मा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप प्राप्त गरेको कागजातहरू प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि र सबै आवश्यकताहरू हटाइएको युएससीआईएसले घोषणा गरेको छ। युएससीआईएसले अब कोभिड-१९ खोप प्रमाणित गर्ने सन्दर्भमा थप कागजात वा आवेदन अस्वीकार गर्ने आशयको सूचना नपठाउने प्रष्ट पारेको छ।
साथै, युएससीआईएसले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप प्राप्त गरेको कागजात पेश गर्न असफल भएको आधारमा ग्रिनकार्ड आवेदन अस्वीकार नगर्ने समेत बताएको छ। गत डिसेम्बरदेखि युएससीआईएसले ग्रिनकार्ड आवेदन आई-४८५ कै साथमा मेडिकल रिपोर्ट समेत पेश गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो। मेडिकल रिपोर्ट पछि पेश गरेपनि हुने प्रावधान हटाएर ग्रिनकार्ड आवेदनकै साथमा पेश गर्नुपर्ने गरी युएससीआईएसले नीति अपडेट गरेको थियो।
स्थिति समायोजनको लागि आवेदन दिने ग्रिनकार्ड आवेदकहरूले सामान्यतया अध्यागमन मेडिकल जाँच र सबै आवश्यक खोपहरू पूरा गर्नुपर्छ। सिभिल सर्जनद्वारा हस्ताक्षर गरिएको राम्रोसँग पूरा गरिएको मेडिकल रिपोर्ट फर्म आई-६९३ पेश गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारहरूमा ग्रिनकार्ड अस्वीकृत हुने स्वास्थ्य अवस्थाहरूबाट मुक्त भएको देखाउँछ।
गत अप्रिलमा युएससीआईएसले ग्रिनकार्डका लागि पेश गरिने मेडिकल रिपोर्ट एक्सपायर नहुने घोषणा गरेको थियो। सन् २०२३ को नोभेम्बर १ वा त्यसपछि उचित तरिकाले तयार गरेर सिभिल सर्जनले हस्ताक्षर गरेको मेडिकल रिपोर्ट एक्सपायर नहुने र स्वास्थ्यका आधारमा ग्रिनकार्डका लागि अयोग्य नभएको प्रमाणित गर्न अनिश्चितकालसम्म पेश गर्न सकिने युएससीआईएसले प्रष्ट पारेको थियो।
सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) सँगको परामर्शमा र सार्वजनिक स्वास्थ्य इलेक्ट्रोनिक सूचनामा भएको प्रगतिको आधारमा युएससीआईएसले मेडिकल रिपोर्टको मान्यता निश्चित समयसम्मका लागिमात्र कायम हुन नहुने तथा यसको म्याद निश्चित समय अवधिमा समाप्त हुन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।
तर सिभिल सर्जनले मेडिकल रिपोर्टमा हस्ताक्षर गरेपछि आवेदकको चिकित्सा अवस्था परिवर्तन भएको विश्वास गर्ने कारण युएससीआईएसका अधिकारीसँग भएमा भने उनीहरूले थप प्रमाण वा नयाँ मेडिकल रिपोर्ट अनुरोध गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, मेडिकल रिपोर्टले आवेदकको चिकित्सा अवस्थालाई सही रूपमा प्रतिबिम्बित नगरेको वा स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारमा आवेदकको ग्रिनकार्ड अस्वीकार्य हुनसक्ने देखिएमा युएससीआईएसका अधिकारीले थप प्रमाण वा नयाँ रिपोर्ट माग्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, मेडिकल रिपोर्टहरू सन् २०२३ को नोभेम्बर १ भन्दा अगाडि तयार पारिएको वा सिभिल सर्जनबाट हस्ताक्षर गरिएको भएमा भने त्यस्ता रिपोर्टहरू दुई वर्षका लागिमात्र मान्य रहनेछन्। अर्थात्, सन् २०२३ को नोभेम्बर १ अगाडिका रिपोर्टमा विगतकै नीति लागु हुनेछ। किनभने नोभेम्बर १ भन्दा अगाडि सिभिल सर्जनहरूले मेडिकल रिपोर्ट तयार गर्दा सीडीसीलाई इलेक्ट्रोनिक रूपमा जानकारी शेयर गर्न वा रिपोर्ट गर्न आवश्यक पर्दैनथ्यो।
युएससीआईएसले सीडीसीसँग परामर्श गरेर २०२३ को नोभेम्बर १ अघि सिभिल सर्जनले हस्ताक्षर गरेको सही तरिकाले भरिएको मेडिकल रिपोर्टले सिभिल सर्जनको हस्ताक्षर भएको मितिदेखि दुई वर्षसम्ममात्र मान्यता पाउने निर्णय गरेको हो।
सानातिना अपराध अभियोगमा कागजातविहीनलाई देश निकाला गर्ने बिलमा हस्ताक्षर
अमेरिकी संसदको प्रतिनिधिसभाले अहिंसात्मक अपराधको सानातिना अभियोग लगाइएका कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने बिल पारित गरेकोमा त्यसमा ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो बिलले दोषी ठहर भएका नभई अभियोगमात्र लगाइएका कागजातविहीनलाई समेत देशनिकाला गर्न सक्ने प्रावधान समेटेको छ। बिल पारित गर्नका लागि ४६ जना डेमोक्र्याटिक सांसदहरूले पनि रिपब्लिकनहरूलाई साथ दिएका थिए।
यो बिल २२ वर्षीया नर्सिङ विद्यार्थी ल्याकेन रिलेको नाममा राखिएको थियो, जो गत वर्ष जर्जियामा कागजातविहीन आप्रवासीद्वारा मारिएकी थिइन्। प्रतिनिधिसभामा बिलको पक्षमा २६३ मत खसेको थियो।
सिनेटमा यो बिल पारित गर्न १२ डेमोक्र्याट्सहरूले पनि साथ दिएका थिए। अर्थात्, बिलको पक्षमा ६४ मत खसेको थियो। सुरुमा यो बिल प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर सिनेटमा गएपनि सिनेटले संसोधनहरू गरेपछि यो बिल पुनः पारित गराउनका लागि प्रतिनिधिसभामा ल्याउनुपरेको हो।
डकैती, चोरी, लुटपाट वा शप लिफ्टिङको आरोप लागेका कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा राख्न आवश्यक हुने प्रावधान बिलमा छ। बिलले रिलेको हत्याको लागि नोभेम्बरमा आजीवन कारावासको सजाय पाएका भेनेजुएलाका जोसे एन्टोनियो इबारा जस्ता मानिसहरूलाई लक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अहिले आइसले साना स्तरका अपराधहरू गर्ने कागजातविहीनहरूलाई पक्राउ गर्न र निर्वासन गर्न असमर्थ रहेकाले अपराधीहरू झन् साहसी हुँदै गइरहेका तथा समुदायहरू असुरक्षित बन्दै गएका जर्जियाका रिपब्लिकन सांसद माइक कोलिन्सले बताएका छन्। धेरै डेमोक्र्याटहरूले बिलको दायर धेरै फराकिलो भएको र यसले निर्दोष मानिसहरूलाई पनि हिरासतमा लैजान सक्ने तर्क गरेका छन्।
हालको कानून अन्तर्गत कम्तीमा दुई साना अपराधहरूमा दोषी ठहरिएका गैर नागरिकहरू सम्भावित देशनिकालाको अधीनमा छन्। गैरकानूनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेको कुनै आप्रवासी अमेरिकामा रिहा भएर राज्य वा त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई हानि पुर्याउने अपराध गरेमा राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले अमेरिकी कानूनमन्त्री वा होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी विरुद्ध मुद्दा हाल्ने अधिकारको व्यवस्था समेत बिलमा छ।
ट्रम्प प्रशासनले गैरनागरिक आप्रवासीहरूलाई ‘एलियन’ नै भनेर सम्बोधन गर्ने
ट्रम्प प्रशासनले गैरनागरिक आप्रवासीहरूलाई ‘एलियन’ नै भनेर सम्बोधन गर्न सुरु गरेको छ। इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइसीई) का कार्यकारी निर्देशक कालेब भिटेलोले आन्तरिक मेमो जारी गर्दै गैरनागरिकको सट्टा ‘एलियन’ शब्द प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
अबदेखि ‘नन-सिटिजन’ को सट्टा ‘एलियन,’ ‘नन-सिटिजनसिप’ को सट्टा ‘एलियनेज,’ ‘अनडकुमेन्टेड नन-सिटिजन’ को सट्टा ‘अनडकुमेन्टेड एलियन,’ र ‘नन-सिटिजन चिल्ड्रेन’ को सट्टा ‘एलियन चिल्ड्रेन’ शब्द प्रयोग गरिनेछ। बाइडेन प्रशासनभन्दा अगाडि पनि नन-सिटिजनलाई ‘एलियन’ नै भनेर सम्बोधन गर्ने गरिन्थ्यो।
बाइडेन प्रशासनले सन् २०२१ को अप्रिल १९ मा यी शब्दावली परिवर्तन गरेको थियो। इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइसीई) र कस्टम्स एण्ड बोर्डर प्रोटेक्सन (सीबीपी) ले त्यतिबेलादेखि आप्रवासीलाई ‘एलियन’ वा ‘इलिगल एलियन’ भन्न रोकिएको थियो।
बाइडेन प्रशासनले अमेरिकी अध्यागमन कार्यान्वयन एजेन्सीहरूलाई आप्रवासीहरूको सन्दर्भमा ‘एलियन’ वा ‘इलिगल एलियन’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग नगर्न आदेश दिएको थियो। अघिल्लो ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत पनि यस्ता शब्दहरू व्यापक रूपमा प्रयोग हुँदै आएका थिए।
अमेरिकामा आइसीई र सीबीपी संघीय अध्यागमन कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय हुन्। अध्यागमन प्रणालीलाई मानवीय बनाउने बाइडेन प्रशासनको प्रयासकै क्रममा शब्दावली परिवर्तन गरिएको थियो।
परिवर्तनअनुसार ‘एलियन’ को सट्टा ‘नन-सिटिजन’ वा ‘माइग्रेन्ट’ शब्द प्रयोग गरिदै आएको थियो। ‘इलिगल’ शब्दको सट्टा ‘अनडकुमेन्टेड’ शब्द प्रयोग गरिन्थ्यो। आइसीईका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक टाइ जोन्सनले समावेशी शब्दको प्रयोग गरिने बताएका थिए।
अमेरिकामा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरूको लागि अनलाइन स्पोन्सर फारम स्वीकार गर्न रोक
युएससीआईएसले मानवीय कार्यक्रमहरूद्वारा अमेरिका प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरूको स्पोन्सर बन्न र आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्ने फारम आई-१३४ एको स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ। यो निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २० जनवरी २०२५ मा जारी गरेको कार्यकारी आदेशको पालनामा गरिएको युएससीआईएसले जनाएको छ।
यो स्पोन्सर फारम अमेरिकी नागरिक र स्थायी बासिन्दाहरूलाई विदेशी नागरिकहरूलाई मानवीय पेरोल कार्यक्रमहरूको लागि स्पोन्सर गर्न प्रयोग गरिन्छ, जसले आपतकालीन मानवीय कारणहरू वा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक फाइदाका आधारमा अस्थायी प्रवेशको अनुमति दिन्छ। युएससीआईएसको भनाइअनुसार, यो रोक त्यस कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कनका लागि गरिएको हो।
यो अनलाइन फारमले व्यक्तिहरूलाई विदेशी नागरिकलाई अमेरिका प्रवेश गर्न स्पोन्सर गर्न अनुमति दिन्छ। यो विशेष रूपमा युक्रेनका लागि एकता कार्यक्रम र क्यूबा, हैटी, निकारागुवा र भेनेजुएलाका नागरिकहरूको लागि मानवीय पेरोल कार्यक्रमको लागि प्रयोग गरिन्छ। रोक्नु अघि, युएससीआईएसले यो फारम केवल ती व्यक्तिहरूबाट स्वीकार्दै आएको थियो जसले तोकिएका देशका नागरिकहरूको स्पोन्सर बन्नका लागि आवेदन दिएका थिए।
स्पोन्सर बन्नका लागि स्पोन्सर गर्ने व्यक्ति अमेरिकामा हुनु आवश्यक छ। यी प्रक्रियाहरूअन्तर्गत पेरोलको लागि आवेदन दिने लाभार्थीहरूले आफैं स्पोन्सर फारम दर्ता गर्न सक्दैनन्। स्पोन्सरले फारममा लाभार्थीको नाम समावेश गर्नुपर्छ।
अमेरिकाबाट देशनिकाला भएका कुनै पनि देशका नागरिक स्वीकारेर जेलमा राख्न एल साल्भाडोर सहमत
एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायिब बुकेलेले अमेरिका बाट देशनिकाला भएका कुनै पनि देशका व्यक्तिहरू स्वीकारेर जेलमा राख्न सहमति जनाएका छन्। एल साल्भाडोरले केही हिंस्रक अमेरिकी नागरिक अपराधीहरू समेत स्वीकार गर्ने सहमति जनाएको छ।
अमेरिका भित्र पक्राउ परेका विभिन्न राष्ट्रियताका आप्रवासीहरूको सन्दर्भमा रुबियोले अमेरिकाबाट पठाइएकाहरूलाई एल साल्भाडोरले आफ्ना जेलहरूमा राख्ने बताएका छन्। अमेरिका भित्रै हिरासतमा रहेका वा सजाय भोगिरहेका अमेरिकी नागरिक वा स्थायी बासिन्दा रहेका खतरनाक अपराधीहरूलाई समेत स्वीकार गर्ने एल साल्भाडोरले प्रस्ताव गरेको छ। तर अमेरिकी सरकारले आफ्नै नागरिकलाई देश निकाला गर्न सक्दैन। यस्तो कदम चालिएमा कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्नेछ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एल साल्भाडोरका जेलहरूलाई कठोर र खतरनाक बताउँदै आएको छ। धेरै थुनामा सरसफाइ, पिउने पानी, हावाको आवतजावत, तापमान नियन्त्रण र प्रकाशको व्यवस्था अपर्याप्त वा नभएको अवस्थामा रहेको विदेश मन्त्रालयको वेवसाइटमा उल्लेख छ।
मार्च २०२२ देखि एल साल्भाडोर संकटकालको अवस्थामा छ, जब देशका शक्तिशाली ग्याङ्गहरूले व्यापक हत्या गरेका थिए। त्यसपछि बुकेलेले कानुनी पहुँच जस्ता मौलिक अधिकारहरू निलम्बन गर्दै ८३,००० भन्दा बढी मानिसहरूलाई कानुनी प्रक्रिया विना नै पक्राउ गराएका थिए।
सन् २०२३ मा बुकेलेले ४०,००० कैदीहरू अट्ने ठूलो जेल खोलेका थिए। त्यहाँ केवल दिनमा एक पटक खाना दिइने घोषणा गरिएको थियो। त्यहाँ कैदीहरूले कसैसँग भेटघाट गर्न पाउँदैनन्। न त उनीहरूलाई समाजमा पुन स्थापित गराउने कुनै कार्यक्रम वा तालिम नै दिइन्छ।
ट्रम्प प्रशासनद्वारा एसाइलमका मुद्दाहरू १८० दिनभित्र टुंग्याउने नीति पुनः लागू
ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन अदालतहरूद्वारा एसाइलम आवेदनहरूको निर्णय १८० दिनभित्र गर्नुपर्ने नीति पुनः लागू गरेको छ। कार्यवाहक निर्देशक सरिस ई. ओवेनद्वारा जारी गरिएको नयाँ पोलिसी मेमो अनुसार यो नीति पुनःस्थापित गरिएको हो। फेब्रुअरी ३, २०२५ मा जारी भएको उक्त मेमोले ट्रम्प प्रशासनको पालामा नोभेम्बर १९, २०१८ मा लागू गरिएको मेमोलाई पुनःस्थापना गरेको छ, जुन बाइडेन प्रशासनले अप्रिल १८, २०२२ मा खारेज गरेको थियो।
यो नीति अमेरिकी अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐन अनुरूप रहेको जनाइएको छ, जसले एसाइलम सम्बन्धी मुद्दाहरू समयमा नै समाधान गर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ। वैध एसाइलम दाबी भएका आवेदकहरूले अनावश्यक ढिलाइबिना संरक्षण प्राप्त गर्न सकून् भन्ने लक्ष्य लिइएको छ भने आधारहिन दाबीहरू यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मेमो अनुसार एसाइलम आवेदन दर्ता भएको १८० दिनभित्र टुंग्याइनु पर्ने भए पनि अपवादस्वरूप विशेष परिस्थितिहरू देखिएमा यो समयसीमा बढ्न सक्छ। तर, आवेदक स्वयंको कारणले भएको ढिलाइ, निरन्तर म्याद थप्ने अनुरोध, मा यो समयसीमामा बढाइने छैन।
यसैगरी, एसाइलम आवेदकहरूले रोजगार अनुमति (वर्क परमिट) आवेदन दिन पाउने समयावधि सम्बन्धी प्रावधानमा पनि यो नीति प्रभाव पार्नेछ। नियमअनुसार, उनीहरूले एसाइलम आवेदन दर्ता गरेको कम्तीमा १८० दिनपछि मात्र रोजगार अनुमति पाउनेछन्, जसले एसाइलम दाबीहरू यथाशीघ्र टुंग्याउनुपर्ने अपेक्षालाई झनै सुदृढ गर्छ। अर्थात् उनीहरूले वर्क परमिट नपाउँदै मुद्दाको टुंगो समेत लाग्नसक्छ।
मेमोमा अध्यागमन अदालतमा निरन्तरता दिने निर्णय उचित कारणको आधारमा गर्न सकिने उल्लेख छ। तर यसले अनिवार्य रूपमा १८० दिनको सीमा पार गर्न अनुमति दिने छैन। समयसीमा बढाउन विशेष परिस्थितिहरू प्रमाणित गर्नुपर्नेछ, जुन उचित कारण भन्दा उच्च मापदण्ड हो। उदाहरणका रूपमा गम्भीर रोग, हिंसा, चरम यातना वा अन्य गम्भीर घटनाहरूलाई विशेष परिस्थितिको रूपमा मान्न सकिन्छ।
ट्रम्प प्रशासनको यस नीतिले एसाइलम आवेदक र अध्यागमन अदालतहरूमा गम्भीर प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। एसाइलम सम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो टुंग्याउनाले हालका वर्षहरूमा अत्यधिक वृद्धि भएको मुद्दा ब्याकलग घटाउने लक्ष्य लिइएको छ। तर, आलोचकहरूका अनुसार १८० दिने सिमा कडाइका कारण जटिल मुद्दाहरूमा आवेदकहरूले पर्याप्त प्रमाण संकलन गर्न र आफ्नो मुद्दा मजबुत बनाउन कठिन हुन सक्छ। समर्थकहरू भने यो नीतिले निराधार शरण दाबीहरू रोक्न र वैध आवेदकहरूलाई शीघ्र न्याय दिलाउन मद्दत गर्ने विश्वास गर्छन्।
बाइडेन प्रशासनले यस नीतिलाई खारेज गर्दा एसाइलम सम्बन्धी मुद्दाहरूमा प्रक्रियागत न्याय र जटिलता बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। १८० दिनको कडाइले हतारको निर्णय गर्न बाध्य पार्न सक्छ र आवेदकहरूलाई पर्याप्त प्रमाण जुटाउने समय नदिन सक्छ। तर समर्थकहरूका अनुसार, यो नीतिले शरण प्रक्रिया दुरुपयोग गरी अनावश्यक रूपमा अमेरिका बस्ने प्रयास गर्नेहरूलाई रोक्नेछ।
युएससीआईएसले रिफर गरेका अधुरा एसाइलम आवेदन अब अध्यागमन अदालतले सिधै अस्वीकार गर्ने
ट्रम्प प्रशासनले शरणार्थी अनुरोध प्रक्रिया सम्बन्धी नीतिगत निर्देशिका पुनर्स्थापना गरेको छ, जसले अमेरिकी इमिग्रेसन अदालतको प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। फेब्रुअरी ३, २०२५ मा जारी गरिएको नयाँ निर्देशिकामा एक्जिक्युटिभ अफिस फर इमिग्रेसन रिभ्युका कार्यकारी निर्देशक सिर्स इ. ओवेनले सन् २०२० को पोलिसी मेमोलाई पुनर्जीवित गरेका छन्। यो नीति सन् २०२० डिसेम्बर ४ मा ट्रम्प प्रशासनको समयमा लागू गरिएको थियो तर बाइडेन प्रशासनले २०२२ अप्रिल १८ मा यसलाई रद्द गरेको थियो।
पुनर्स्थापित निर्देशिकाले शरणार्थी अनुरोध प्रक्रियामा कडा नियम लागू गरेको छ। अमेरिकी नागरिकता र इमिग्रेसन सेवा (युएससीआईएस) ले रिफर गरेका पूरा कागजात नभएका अधुरा एफर्मेटिभ एसाइलम अनुरोधहरू अब इमिग्रेसन अदालतले सिधै अस्वीकार गर्नेछ। यसैगरी, डिफेन्सिभ एसाइलम अनुरोधहरू अब सुनवाईको समयमा व्यक्तिगत रूपमा पेश गर्न आवश्यक छैन, तर अधुरा अनुरोधहरू सम्बन्धी नयाँ नियमहरू लागू गरिएका छन्।
निर्देशिकाले एसाइलम अनुरोधहरू १८० दिनभित्र निर्णय गर्ने आवश्यकता पुनः जोड दिएको छ। इमिग्रेसन न्यायाधीशहरूलाई असाधारण परिस्थितिहरू बाहेक शरणार्थी अनुरोधको समय गणना रोक्न निर्देश दिइएको छ। निर्देशिकाले यसमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि समयमा पेश नगरिएका अनुरोधहरू, फिर्ता लिइएका अनुरोधहरू, त्यागिएका अनुरोधहरू, वा न्यायाधीशले स्वीकार वा अस्वीकार गरेका अनुरोधहरूमा समय गणना स्थायी रूपमा रोकिनेछ।
यसका साथै, अध्यागमन अदालतले र युएससीआईएसको लागि रोजगार प्राधिकरण (वर्क परमिट) को समय गणना व्यवस्थापन गर्ने भूमिका स्पष्ट पारेको छ। न्यायाधीशहरूलाई वर्क परमिटको उद्देश्यले सुनवाई छिटो गर्न चाहनु भएको छ कि छैन भनी प्रश्न गर्न मनाही गरिएको छ। साथै, न्यायाधीशहरूले शरणार्थी अनुरोधको सुनवाई अगाडि बढाउँदा असाधारण परिस्थितिहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। निर्देशिकामा चेतावनी दिइएको छ कि गलत कोड प्रयोग गरेमा न्यायाधीशहरूलाई कारबाही हुन सक्छ।
आवेदकले बायोमेट्रिक वा जीवनवृत्त सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराएन भने उनीहरूले उचित कारण देखाए पनि न्यायाधीशले सुनवाई स्थगित गर्नु निर्देशिकाले नपर्ने निर्देशिकाले प्रष्ट पारेको छ। यसले युएससीआईएसले नोटिस टु अपियर जारी गर्दा पालना गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू पनि पुनः स्पष्ट गरेको छ।
अन्य महत्वपूर्ण पक्षहरूमा, इमिग्रेसन न्यायाधीशहरूलाई विशेष मामिलाहरूमा विदेश मन्त्रालयबाट टिप्पणीहरू माग्न निर्देश दिइएको छ। आई-५८९ आवेदन एसाइलमका लागि नभएर देशनिकालामात्र रोक्न वा यातनाविरुद्धको सन्धी सम्बन्धि राहतका लागिमात्र फाइल गरिएको भएमा एसाइलम क्लक वा वर्क परमिटको क्लक सुरु नहुने स्पष्ट गरिएको छ। न्यायाधीशले आवेदनमा निर्णय गरेपछि यो मुद्दा बीआईए समक्ष पुनरावेदनमा हुँदा वा बीआईएद्वारा मुद्दा रिमान्डमा भएमा एसाइलम घडी नचल्ने प्रष्ट पारिएको छ।
यस नीतिले शरणार्थीहरूका लागि प्रक्रियाहरू कडा बनाएको छ भनेर आलोचकहरूले बताएका छन्। तर समर्थकहरूले यसले प्रक्रियाहरू छिटो र प्रभावकारी बनाउने दावी गरेका छन्। यस नीतिको पुनर्स्थापनाले अमेरिकी इमिग्रेसन प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनद्वारा अध्यागमन अदालतमा भाषा पहुँचसम्बन्धी २०२३ को मेमो खारेज
संघीय एक्जिक्युटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिव्युले अध्यागमन अदालतमा भाषा पहुँच सम्बन्धी २०२३ को मेमो खारेज गरेको छ। यस निर्णयले अंग्रेजी नबोल्ने व्यक्तिहरूको लागि व्याख्या सेवा र भाषा पहुँचलाई असर गर्न सक्नेछ।
एक्जिक्युटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिव्यु निर्देशकको मेमो २३-०२, “अध्यागमन अदालतमा भाषा पहुँच” शीर्षकमा, जुन ६, २०२३ मा जारी गरिएको थियो। यसले अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई भाषा पहुँच मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन प्रदान गरेको थियो। यद्यपि, फेब्रुअरी ६, २०२५ मा, एक्जिक्युटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिव्युका कार्यवाहक निर्देशक सर्सी ई. ओवेनले नीति मेमो २५-२० जारी गरी औपचारिक रूपमा मेमो २३-०२ खारेज र रद्द गरे।
“मेमो २३-०२ को अनुचित निर्देशन, विवादास्पद वैधानिकता र दायित्वभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीशहरूलाई निर्देशन दिन खोज्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य थिएन। विशेष गरी, यसले अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई अदालत बाहिर प्रमाण संकलन गर्न निर्देशन दिनु अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कदम थियो। अध्यागमन न्यायाधीशहरूको भूमिका होमल्याण्ड सेक्युरिटीद्वारा सञ्चालित अध्यागमन हिरासतहरूको निरीक्षण गर्नु होइन। यस्तो प्रकारको अतिरिक्त अनुसन्धान गराउन लगाउनु पूर्ण रूपमा अनुचित थियो,” नयाँ मेमोमा उल्लेख गरिएको छ।
मेमोले २०२३ को मेमो २३-०२ लाई अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई अदालत बाहिरका प्रमाणका आधारमा निश्चित म्यादहरू लम्ब्याउन दबाब दिएको भन्दै आलोचना गरेको छ। मेमो २५-२० अनुसार, यस्तो कार्यले “न्यायाधीशहरूको स्वायत्ततालाई ओझेलमा पार्दै भाषा पहुँच समस्या समाधान गर्न उनीहरू आफैं सक्षम छैनन् भन्ने अनावश्यक निष्कर्ष निकाल्यो।”
थप रूपमा, नयाँ मेमोले दावी गरेको छ कि धेरै गैरनागरिकहरू, विशेष गरी कानुनी प्रतिनिधित्व भएका व्यक्तिहरूले भाषा पहुँच सेवाको आवश्यकता नपर्न सक्छ वा उनीहरूले यसलाई विशेष गरी मास्टर क्यालेन्डर सुनुवाइहरूमा त्याग्न सक्छन्।
मेमो २३-०२ खारेज गरेपनि एक्जिक्युटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिव्युले भाषा पहुँच र व्याख्या सेवाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। “हामी गैरनागरिकहरूका लागि भाषा पहुँच र व्याख्याको महत्त्वलाई मान्यता दिन्छौं र सबै उपयुक्त मामिलामा व्यावसायिक व्याख्या सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं,” मेमोमा भनिएको छ। यसले अध्यागमन न्यायाधीशहरू र व्याख्याकारहरूमा विश्वास व्यक्त गर्दै भनेको छ कि “एकै प्रकारको स्क्रिप्ट लागू गर्नु आवश्यक छैन” र “बिना पक्षलाई सुन्न अदालत बाहिर अनुसन्धान गर्न कुनै अनुमति छैन।”
मेमो २३-०२ को खारेजीले अघिल्लो सञ्चालन नीति तथा प्रक्रिया मेमो ०४-०८ लाई भने हटाउँदैन। नयाँ मेमो अनुसार एक्जिक्युटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिव्युले डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको भाषा पहुँच योजनालाई निरन्तर रूपमा पालन गर्नेछ।
खारेज गरिएको मेमोले सीमित अंग्रेजी क्षमता भएका गैरनागरिकहरूले अध्यागमन अदालतमा आफ्ना मुद्दाहरू पूरा रूपमा प्रस्तुत गर्न सकून् भन्ने सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। यसले अदालतमा व्याख्या सेवाको उपलब्धता र अदालत बाहिर अनुवाद सेवामा उचित पहुँच अनिवार्य बनाएको थियो।
“एक्जिक्युटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिव्युले सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि प्रत्येक गैरनागरिकले अध्यागमन अदालतमा पूरा र न्यायोचित अवसर पाउन सकून्। यसका लागि, सीमित अंग्रेजी क्षमता भएका गैरनागरिकहरूलाई उनीहरूको रुचिको भाषामा अदालतभित्र व्याख्या प्रदान गरिनुपर्छ। धेरै अवस्थामा, उनीहरूलाई अदालत बाहिर अनुवाद सेवामा पनि उचित पहुँच आवश्यक हुन्छ,” अघिल्लो मेमोमा उल्लेख गरिएको थियो।
खारेज गरिएको मेमोले गैरनागरिकहरूलाई अध्यागमन अदालतमा हुने सबै सुनुवाइमा सम्पूर्ण र सही व्याख्या प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोड दिएको थियो। यसले अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई प्रत्येक मुद्दाको सुरुवातमा गैरनागरिकको प्राथमिक भाषा पहिचान गर्न “तपाईं कुन भाषामा कुराकानी गर्न रुचाउनुहुन्छ?” वा “तपाईं कुन भाषा बोल्न र बुझ्न सक्नुहुन्छ?” भन्ने खुला प्रश्नहरू सोध्न निर्देशन दिएको थियो।
थुनछेकमा रहेका गैरनागरिकहरूको लागि, मेमोले अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई अध्यागमन हिरासतमा उपलब्ध भाषा स्रोतहरू, पुस्तकालयहरू, र अनुवाद सेवाहरूको जानकारी राख्न आग्रह गरेको थियो।
यसले थप रूपमा भाषा पहुँचको जटिलता स्वीकार्दै भनिएको थियो कि केही गैरनागरिकहरू आफ्नो मातृभूमिको आधिकारिक भाषा भन्दा स्वदेशी भाषामा मात्र दक्ष हुन सक्छन्। त्यसैले, न्यायाधीशहरूले सुनुवाईका क्रममा व्याख्याकार र गैरनागरिकबीच स्पष्ट समझदारी भए/नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
थप रूपमा, खारेज गरिएको मेमोले अनुवाद सेवाको आवश्यकता भएका गैरनागरिकहरूका लागि म्याद निर्धारणमा लचिलोपन आवश्यक पर्ने जनाएको थियो। यसले न्यायाधीशहरूलाई स्वदेशी वा दुर्लभ भाषाको अनुवाद कठिन हुनसक्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्न सुझाव दिएको थियो।
“न्यायोचित प्रक्रिया भन्छ कि सीमित अंग्रेजी क्षमता भएका गैरनागरिकहरूलाई सदैव अदालतभित्र व्याख्या र अदालत बाहिर उचित अनुवाद सेवामा पहुँच प्रदान गरिनुपर्छ। अध्यागमन न्यायाधीशहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र यी सिद्धान्तहरूको पालन सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” अघिल्लो मेमोमा निष्कर्ष निकालिएको थियो।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा शरणार्थीका परिवारका भिसा प्रक्रिया निलम्बन
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी शरणार्थी भर्ना कार्यक्रम अन्तर्गत शरणार्थीका परिवारहरूका लागि भिसा प्रक्रिया निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ। यो निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २०, २०२५ मा जारी गरेको अमेरिकी शरणार्थी भर्ना कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्ने कार्यकारी आदेश १४१६३ अनुरूप गरिएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, यो निलम्बन संसारभरका अमेरिकी दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूमा “फ्लो टु ज्वाइन-आर” भिसाको यात्रा योग्यता निर्धारणमा लागू हुनेछ।
अमेरिकी मन्त्रालय विभागका अनुसार, जसको भिसाका केसहरू पहिले नै अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा पुगेका छन्, उनीहरूले आफ्नो यात्रा योग्यता अन्तर्वार्ता स्थिति जाँच गर्न वा राहदानी फिर्ता सम्बन्धी जानकारी लिन सम्बन्धित पोस्टसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नु पर्नेछ।
त्यस्तै, जसको केसहरू अझै नेशनल भिसा सेन्टरमा छन्, उनीहरूले सार्वजनिक सोधपुछ फारम प्रयोग गरी आफ्नो केसबारे अपडेट प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले लाभार्थीहरूसँग यदि अझै वैध बोर्डिङ फोइल वा भिसाहरू भएमा उनीहरूले अमेरिका प्रवेशसम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भएमा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी र सीबीपीसँग सम्पर्क गर्नु पर्नेछ। साथै, विदेश मन्त्रालयले भविष्यमा प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि थप निर्देशनहरू प्रदान गर्न सक्ने जनाएको छ।
थप जानकारीका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सबै प्रभावित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो स्थानीय अमेरिकी दूतावास, वाणिज्य दूतावास वा नेशनल भिसा सेन्टरसँग सम्पर्क गर्न सल्लाह दिएको छ।
अध्यागमन अदालतमा ३० दिनको फाइलिङ म्याद पुनः लागू, एसाइलमका प्रमाण पेश गर्न समय घट्यो
एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्यूको कार्यालयले हिराशतमा नरहेका व्यक्तिका आप्रवासन मामिलाको फाइलिङ म्याद ३० दिनबाट १५ दिनमा घटाउने अघिल्लो प्रशासनको नीति खारेज गरेको छ। उक्त नीति अन्तर्गत सुनुवाइ भन्दा १५ दिन अगाडि सम्म फाइलिङ गर्न पाइने प्रावधान रहेकोमा अब ३० दिन अगाडि सम्म मात्र फाइलिङ गर्न पाइनेछ।
धेरै अध्यागमन न्यायाधीशहरूले ३० दिनको म्यादलाई प्राथमिकता दिएका छन् र यसले उनीहरूलाई व्यक्तिगत सुनुवाइको तयारी गर्न थप समय दिएको मेमोमा उल्लेख गरिएको छ। आवेदकलाई मास्टर क्यालेन्डर सुनुवाइपछि व्यक्तिगत मेरिट सुनुवाइ आउन प्रायः एक वर्षभन्दा बढी र कहिलेकाहीं दुई वा तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले तयारीको लागि पहिले नै पर्याप्त समय मिल्ने गरेको मेमोमा भनिएको छ।
अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो म्यादहरू सेट गर्ने अधिकार भएको र १५ दिनको नियम अनावश्यक रहेको मेमोको ठहर छ। यस निर्णयसँगै पहिलेको ३० दिनको म्याद पुनः लागू गरिएको छ। तर, कानूनविद्हरूले भने यो परिवर्तनले आप्रवासीहरूको लागि देशनिकालाको प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने चेतावनी दिएका छन्।
न्युयोर्कका अध्यागमन वकिल रमेश श्रेष्ठले कागजातहरू समयमै उपलब्ध नभएको अवस्थामा अदालतमा प्रमाण प्रस्तुत गर्ने आवेदकको क्षमतालाई ठूलो प्रभाव पार्ने बताएका छन्। अब सुनुवाइ भन्दा ३० दिनभन्दा कम समय अघि पेश गरिएका कुनै पनि प्रमाणलाई प्रक्रियाको प्रमाणिक रेकर्डबाट बाहिर राखिने भएकाले ढिलो फाइलिङका कारण प्रमाण र कागजातहरू स्वीकार नगर्ने नियम देशनिकालाको मामिलामा घातक हुने बताएका छन्।
श्रेष्ठले ३० दिनको म्याद पुनः लागू गर्दा न्यायाधीशहरूले अझ अघि म्याद सेट गर्ने सम्भावना बढ्ने र त्यसले आवेदकहरूलाई महत्वपूर्ण प्रमाण पेश गर्न कठिनाइ हुनसक्ने बताएका छन्।
प्रमाण पेश गर्नको लागि ३० दिनको म्याद सेट गरेपछि अध्यागमन न्यायाधीशहरूले प्रायः ३० दिनभन्दा पहिले कागजात पेश गर्नको लागि म्याद सेट गर्ने भएकाले यदि आवेदकहरूले म्यादको अघि कागजात संकलन गर्न र पेश गर्न नसके महत्त्वपूर्ण प्रमाणिक कागजातहरू ढिलो फाइलिङका कारण अस्वीकार गरिने सम्भावना रहेको र त्यसले फैसला आवेदकको पक्षमा नहुने खतरा धेरै हुने श्रेष्ठले बताएका छन्।
अमेरिकाको भिजिटर लगायतको भिसा सकिएको ४८ महिनासम्म नविकरण गर्नसकिने प्रावधान खारेज
अमेरिकाको भिजिटर लगायत कुनै पनि गैर आप्रवासी श्रेणीको भिसा सकिएको ४८ महिनाभित्र विना अन्तरवार्ता सोही श्रेणीको भिसा नविकरण गर्ने सुविधा ट्रम्प प्रशासनले खारेज गरेको छ। बाइडेन प्रशासनले यो सुविधा अनिश्चितकालका लागि लागू गरेको थियो, अब अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयको ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले मंगलबारदेखि यो सुविधा खारेज गरेको छ।
यो सुविधा अन्तर्गत विगतमा अमेरिकाको भिजिटर लगायतका भिसा भएका र भिसा सकिएको ४८ महिना ननाघेकाहरूसँग दूतावासमा अन्तरवार्ता नगरी ड्रपबक्स सुविधाबाट नयाँ भिसा प्राप्त गर्ने प्रावधान थियो। साथै विगतमा कुनै पनि प्रकारको गैरआप्रवासी भिसा भएका आवेदकहरूले भिसा सकिएको ४८ महिनाभित्र अर्को कुनै पनि गैरआप्रवासी भिसाको लागि आवेदन दिँदा समेत यो सुविधा थियो।
अब यो सुविधा खारेज गरेर भिसा सकिएको १२ महिना ननाघेकाहरुलाई मात्र सोही श्रेणीको गैरआप्रवासी भिसा दूतावासमा अन्तरवार्ता नगरी ड्रपबक्स सुविधाबाट प्रदान गर्न सकिनेछ। यसरी ४८ महिनाको सुविधा खारेज गरेर १२ महिना सम्म झारिएको छ। कोरोना महामारी अगाडि भिसा सकिएको १२ महिना ननाघेकाहरुलाई मात्र विना अन्तरवार्ता सोही श्रेणीको नयाँ भिसा प्रदान गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा कोरोना महामारीका कारण त्यसलाई बढाउँदै लगिएको थियो।
पहिलोपटक एच-२ श्रेणीका भिसा आवेदकलाई पनि अन्तरवार्ता छुट दिन सकिने सुविधा दिइएको थियो, तर यो सुविधा पनि ट्रम्प प्रशासनले खारेज गरेको छ। तर कुटनीतिज्ञहरू, अमेरिकामा स्टेशन भएका विदेशी सेनाका कर्मचारीहरू, अमेरिका ट्रान्जिट बनाएर यात्रा गर्ने विदेशी सरकारका अधिकारीहरू, नाटो वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका कर्मचारीहरू, कूटनीतिक वा आधिकारिक भिसाका आवेदकहरूलाई भने अमेरिकी दूतावासले विना अन्तरवार्ता भिसा प्रदान गर्न सक्नेछन्।
विना अन्तरवार्ता भिसा प्राप्त गर्न आवेदकले सुरुमा अनलाइन प्रोफाइल बनाउनुपर्छ। त्यसपछि आवेदन प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। अन्तरवार्ता छुट कन्फर्मेशन पत्र प्रिन्ट गरेर पासपोर्टसहित सबै कागजातहरू डेलिभरी सेन्टरमा बुझाएपछि भिसा प्राप्त गर्न सकिन्छ। दूतावासमा कुनै अप्वाइन्टमेन्ट लिन आवश्यक पर्दैन।
कागजात बुझाउँदा अनलाइनबाट प्रिन्ट गरेको अन्तरवार्ता छुटको पत्र, कम्तीमा ६ महिना अवधि भएको पासपोर्ट, पछिल्लो अमेरिकाको भिसा भएको पासपोर्ट, डीएस १६० भरेको कन्फर्मेशन पेज, शुल्क तिरेको रिसिप्ट, ६ महिनाभित्र खिचेको फोटो लगायतका कागजातहरू पेश गर्नुपर्छ।