टेरिफ के हो ?
टेरिफ भनेको एक प्रकारको कर हो, जुन सरकारले आयात हुने वस्तुमा लगाउँछ । जसको उद्देश्य घरेलु उद्योग संरक्षण, राजस्व संकलन र व्यापार सन्तुलन कायम गर्नु हो । टेरिफ शब्दको इतिहास मध्ययुगीन व्यापारमा प्रयाेग भएको थियो । र, यो अरबी शब्द (सूचना वा दर) बाट व्युत्पन्न भएको मानिन्छ । यो मुख्यतः व्यापारका सम्झौतामा विभिन्न प्र्रकारका टेरिफ, जस्तै सामान्य टेरिफ वा प्राथमिक टेरिफका रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ । यसले विदेशी वस्तुलाई महँगो बनाउँछ र स्थानीय उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिन्छ । व्यापारिक दृष्टिकोणमा टेरिफ महत्वपूर्ण उपकरण हो, जुन कुनै देशले आफ्ना घरेलु उद्योग रक्षा र आर्थिक हितमा प्रयोग गर्छ । यो शुल्क प्रायः प्रतिशतका रूपमा निर्धारण गरिन्छ । जस्तै: नेपालले विदेशबाट आयात हुने गाडीमा ४० प्रतिशत टेरिफ लगाएको छ ।
पारस्परिक टेरिफ के हो ?
‘पारस्परिक टेरिफ’ (Reciprocal Tariff) भनेको दुई वा बढी देशबीच आपसी सहमतिमा लागू गरिने टेरिफ वा व्यापारिक शुल्क हो । यो सामान्यतया व्यापार सम्झौताहरूको हिस्साको रूपमा प्रयोग हुन्छ । जसमा संलग्न देशहरूले एकअर्काको आयातमा लगाइने टेरिफलाई घटाउने वा समानस्तरमा राख्ने गरिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य व्यापारलाई सहज बनाउनु, आर्थिक सहयोग बढाउनु र प्रारस्परिक लाभ सुनिश्चित गर्नु हो ।
यो सामान्यतया द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूको एक हिस्सा हो । यसमा संलग्न देशबीच आयातमा लगाइने टेरिफ घटाउने वा समानस्तरमा राख्ने सहमति हुन्छ ।
उदाहरणका लागि यदि देश ‘क’ले ‘ख’का वस्तुमा १० प्रतिशत टेरिफ लगाउँछ भने देश ‘ख’ ले पनि ‘क’का वस्तुमा १० प्रतिशत टेरिफ लगाउँछ । यसलाई व्यापारमा समानता र निष्पक्षता ल्याउने प्र्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ । यसमा एउटा देशले अर्को देशका वस्तुको टेरिफ घटाउँदा दोस्रो देशले पनि समान रूपमा आफ्नो उत्पादनको टेरिफ घटाउँछ । यसका प्र्रमुख उद्देश्य व्यापार अवरोध हटाउनु, बजार पहुँच विस्तार र दुवै देशका उपभोक्ता र उत्पादकलाई फाइदा पु-याउनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) / World Trade Organization (WTO) जस्ता संगठनले पारस्परिक टेरिफ घटाउने नीति लागू गरेका छन् ।
अमेरिकामा विश्वको सबैभन्दा कम टेरिफ किन ?
अमेरिकाका टेरिफ ऐतिहासिक रूपमा धेरै उच्च थिए । विशेषगरी १९औं र २०औं शताब्दी सुरुवातमा सन् १९२९ को सेयर बजार गिरावट (जसले महामन्दीको सुरुआतलाई देखायो)को जवाफमा अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हुवरले सन् १९३० मा स्मुट–हाँली टेरिफ अधिनियममा हस्ताक्षर गरे । यसले कृषि र औद्योगिक आयातमा व्यापक टेरिफ लगाएर अमेरिकी कृषकको रक्षा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि, धेरै देशले प्रतिक्रियास्वरूप टेरिफ लगाएका थिए, जसले अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर बनायो । सन् १९३४ को प्रारस्परिक व्यापार समझौता ऐनले अमेरिकी संरक्षणवादबाट टाढा जाने संकेत दिएको थियो, जसले राष्ट्रपतिलाई विदेशी सरकारहरूसँग कम टेरिफमा सम्झौता गर्न र अधिक उदार वैश्विक व्यापारका लागि ढोका खोल्न अनुमति दिएको थियो ।
ट्रम्पको नयाँ टेरिफ नीति
२ अप्रिल २०२५ मा डोनाल्ड ट्रम्पले व्हाइटहाउसको रोज गार्डेनमा घोषणा गरेको नयाँ टेरिफ नीतिले अमेरिकी व्यापार नीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको छ । यो नीतिलाई उनले ‘लिबरेसन डे’ अर्थात् ‘मुक्ति दिवस’को संज्ञा दिएका छन् र यसले अमेरिकालाई विदेशी सामानहरूमा निर्भर हुनबाट मुक्त गर्ने दाबी गरेका छन् ।
अमेरिकाले ५ अप्रिल २०२५ देखि लागू गर्ने नयाँ टेरिफ नीतिमा प्र्रमुख विशेषता समावेश छन् । यस नीतिमा १० प्रतिशत आधारभूत टेरिफ लागू हुनेछ, जसले विदेशी सामानको मूल्य बढाउने उद्देश्य राख्छ र स्वदेशी उत्पादनलाई प्र्रोत्साहित गर्नेछ । साथै, प्रारस्परिक टेरिफ पनि लागू हुनेछ, जसमा अमेरिकी सामानमा उच्च टेरिफ लगाउने वा ठूलो व्यापार घाटा भएका देशलाई थप टेरिफको भार लागू गरिने छ । उदाहरणस्वरूप चीन, युरोपेली संघ, ताइवान, जापान र भारतलाई उच्च टेरिफ दर निर्धारण गरिएको छ ।
विशेष रूपमा अटोमोबाइल र पाट्र्समा २५ प्रतिशत टेरिफ लाग्नेछ र चीन, मेक्सिको, क्यानडाका सामानमा केही विशेष टेरिफहरू लागू भएका छन् । यस नीतिअन्तर्गत केही छुट र अपवाद पनि छन् । जस्तै: स्टिल, एलुमिनियम र अटोमोबाइलसम्बन्धी सामानमा टेरिफ लाग्ने छैन । यस नीतिको उद्देश्य अमेरिकी उद्योगको पुनर्जन्म, विदेशी उत्पादनलाई प्र्रोत्साहन गर्नु र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुरहेको छ । यसका अतिरिक्त यो नीति १ खर्ब डलरभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने अपेक्षासँग अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने दाबी गरिएको छ ।
जस्तालाई तस्तै भन्सार दर
डोनाल्ड ट्रम्पको ‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ (च्भअष्उचयअब ित्बचषा) नीति अमेरिकाको ‘अमेरिका पहिलो’ (ब्mभचष्अब ँष्चकत) दर्शनमा आधारित छ र यसले विश्व व्यापारमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । अमेरिकाको नयाँ टेरिफ नीति ‘जस्तालाई तस्तै’ सिद्धान्तमा आधारित छ, जसअन्तर्गत अमेरिकाले अन्य देशको आयातमा त्यसै दरको टेरिफ लगाउँछ । जुन ती देशले अमेरिकी निर्यातमा लगाएका छन् । यस नीतिले अमेरिकामा सबै आयातीत सामानमा न्यूनतम १० प्रतिशत टेरिफ लागू गरेको छ र व्यापार घाटा घटाउने, स्वदेशी उद्योग र रोजगारी संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न देशको टेरिफ दर फरक–फरक बनाइएको छ ।
प्र्रमुख देशका लागि जस्तै चीनमा ५४ प्रतिशत, भारतमा २६ प्रतिशत, र युरोपेली संघमा २० प्रतिशत टेरिफ निर्धारण गरिएको छ । विशेष क्षेत्रमा जस्तै अटोमोबाइल, तेल र ग्यासमा थप टेरिफ लगाइएको छ । यस नीतिअन्तर्गत (United States–Mexico–Canada Agreement USMCA) सम्झौताअनुसार केही सामानमा शून्य टेरिफ र विशिष्ट वस्तुमा छुट दिइएको छ ।
नीतिको औचित्य ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर, व्यापार घाटा र गैरपारस्परिक व्यवहारलाई चुनौती दिएका छन् । यसले अमेरिकामा उपभोक्तालाई अतिरिक्त लागत ल्याउने सम्भावना छ । जबकि चीन, ईयू र क्यानडाले प्रतिशोधात्मक टेरिफको धम्की दिएका छन्, जसले व्यापार युद्धको जोखिम बढाउन सक्छ । नेपालका लागि १० प्रतिशत टेरिफले अमेरिकामा निर्यातको अवसर बढाउन सक्छ तर चीन र भारतसँगको व्यापारमा प्रभाव पार्न सक्छ ।
ट्रम्पको व्यापार नीति विशेषगरी पारस्परिक टेरिफ लागू गर्ने निर्णय विवादास्पद कदम थियो, जसको आलोचना र समर्थन दुवै भएका छन् । आलोचना गर्नेलाई विश्वास छ कि यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला बिगार्ने, मुद्रास्फीति बढाउने र मन्दी निम्त्याउने जोखिम पु-याउँछ । किनकि व्यापार अवरोधका कारण उत्पादन र आपूर्ति दुवै महँगो र ढिलो हुन सक्छ । साथै, यसले विभिन्न देशबीच व्यापार युद्धको जोखिम पनि बढाएको छ ।
अर्कोतर्फ समर्थकले यो नीति अमेरिकाको स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्धिको आधार मानिरहेका छन्, जसअनुसार विदेशी व्यापारसँगको असमानता र अमेरिकी उद्योगको हकमा सुधार ल्याउन यसले महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । यो नीति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको टेरिफ नीतिको विस्तार हो । तर, यसमा अझ बढी आक्रामक र व्यापक दृष्टिकोण अपनाइएको छ, जसले अमेरिकी उद्योग र रोजगारी संरक्षण रप्र्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राख्दछ ।
आयात शुल्कको विश्वव्यापी प्र्भाव
डोनाल्ड ट्रम्पको ‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ नीतिले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पार्ने सम्भावना बलियो छ । यस नीतिले अमेरिकामा सबै आयातमा १० प्रतिशत आधारभूत टेरिफ र केही प्र्रमुख साझेदारमा उच्च पारस्परिक टेरिफ लगाएको छ, जसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा अवरोध ल्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि चीन र ताइवानबाट आयात हुने सेमिकन्डक्टर र इलेक्ट्रोनिक्स महँगो हुनेछन्, जसले अमेरिकी कम्पनीको उत्पादन लागतमा वृद्धि गर्नेछ ।
व्यापार युद्धको जोखिम पनि बढेको छ, जसले सन् २०२४ को ८१ ट्रिलियन डलरको विश्व व्यापारमा ५–१० प्रतिशत घटाउने अनुमान गरिएको छ । यस नीतिले प्र्रमुख अर्थतन्त्रमा मन्दीको जोखिम बढाउँछ । जस्तै: चीनमा ५४ प्रतिशत टेरिफले अमेरिकी बजारमा ४ हजार ५ सय ४० बिलियनको निर्यातलाई प्र्रभावित पार्नेछ र भारतमा २६ प्रतिशत टेरिफले ४ सय ८४ बिलियनको निर्यात घटाउँछ । यसले विकासशील देशा आयात महँगो गर्नेछ र निर्यातमा पनि समस्या ल्याउनेछ, जसले नेपालजस्ता मुलुकमा मुद्रास्फीति र व्यापार घाटा बढाउन सक्छ ।
नेपालका लागि भारत र चीनमा भएको प्र्भावले आयात महँगो हुने र यसले विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिमा ३–४ प्रतिशत वृद्धि ल्याउन सक्छ । साथै, नेपालले वैकल्पिक बजार खोजी गर्नुपर्नेछ । जस्तै: ईयू र जापान । यस नीतिद्वारा उत्पन्न हुने विश्वव्यापी प्र्रभावले उद्योग र वित्तीय बजारमा अस्थिरता ल्याउने, कच्चा प्रदार्थको मूल्य वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका लक्ष्यमा असर पार्ने सम्भावना छ । यसरी ट्रम्पको नीतिले वैश्विक अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन चुनौती र अवरोध उत्पन्न गर्नेछ, जसले साना र विकासशील अर्थतन्त्रलाई विशेषगरी दबाबमा पार्नेछ ।
अमेरिकामा प्रभाव
डोनाल्ड ट्रम्पको ‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ (Reciprocal Tariff) नीतिबाट अमेरिकामा व्यापक प्र्रभाव देखिन सक्छ । यसले अमेरिकी उपभोक्ता माथि ठूलो असर पार्ने सम्भावना छ, जहाँ आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धि हुनेछ । अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेका छन् कि औसत अमेरिकी परिवारलाई वार्षिक ४२ हजार ७ सय देखि ४३ हजार ४ सय थप खर्च गर्नुपर्नेछ । जसले जीवनस्तरमा असर पार्न सक्छ ।
त्यस्तै, उच्च मूल्यले उपभोक्तालाई स्वदेशी वस्तु र सस्तो विकल्प खोजी गर्न प्र्रेरित गर्न सक्छ, जसको परिणामस्वरूप अमेरिकामा स्वदेशी उद्योग संरक्षण मिल्न सक्छ । यसले स्वदेशी उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक प्र्रभाव पार्न सक्छ । विशेषगरी स्टिल, अटोमोबाइल र कपडा उद्योगमा जसलाई ट्रम्पले ‘उद्योग पुनर्जागरण’ भनेका छन् । तर, अमेरिकी उद्योगले आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भरता भएकाले कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना छ, जसले उत्पादन लागत बढाउन सक्छ ।
अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति र व्यापार घाटामा पनि परिवर्तन देखिन सक्छ । आयात महँगो हुँदा मुद्रास्फीति ४ प्रतिशतबाट ६–७ प्रतिशत पुग्न सक्छ, जसले अमेरिकी नागरिकको खर्च गर्ने क्षमता घटाउन सक्छ । यसका साथै फ्रेडरल रिजर्भले ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब महसुस गर्नेछ, जसले ऋण र लगानीमा असर पु-याउन सक्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘जस्तालाई त्यस्तै भन्सार दर’ नीतिले अमेरिकामा सबै आयातित सामानमा न्यूनतम १० प्रतिशत टेरिफ लागू गरेको छ र व्यापार घाटा घटाउने, स्वदेशी उद्योग र रोजगारीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न देशको टेरिफ दर फरक–फरक बनाइएको छ
व्यापार घाटा घटाउने ट्रम्पको दाबीको बावजुद प्र्रतिशोधात्मक टेरिफका कारण अमेरिकी निर्यात प्र्रभावित हुनेछ, जसले समग्र व्यापार असन्तुलनमा सुधार ल्याउन गाह्रो बनाउँछ । दीर्घकालिक दृष्टिकोणमा यदि अमेरिकी कम्पनीले उत्पादन आफ्नो भूमिमा सर्न थाले भने आयात निर्भरता घट्न सक्छ तर व्यापार युद्धको जोखिमले अमेरिका र यसको साझेदार राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा तनाव ल्याउन सक्छ, जसको भूराजनीतिक असर पनि पर्नेछ ।
विश्व सेयर बजारमा ठूलो गिरावट
डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ टेरिफ नीति ५ अप्रिल २०२५ मा लागू भएपछि विश्वभरका सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आएको छ । अमेरिकी बजारमा डाउ जोन्स इन्डस्ट्रियल एवरेज २ दशमलव ४–३ दशमलव ६ प्रतिशतले घट्यो । नैस्डैक ४ दशमलव २–५ प्रतिशतले कमी आयो र क् बलम ए ५०० मा ३ दशमलव ५–४ प्रतिशतको गिरावट आयो । एप्पल, एनभीडीया र नाइकजस्ता प्र्रमुख कम्पनीमा ठूलो असर परेको छ । किनकि यी कम्पनीका उत्पादन चीन र भियतनामजस्ता देशमा निर्भर छन् । एसियाली बजारमा पनि गिरावट देखियो, जहाँ जापानको निक्केई २ दशमलव ९ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाको कोस्पी १ दशमलव ५–१ दशमलव ९ प्र्रतिशत र हङकङको ह्याङ सेङ १ दशमलव ४ प्रतिशतले घटे । युरोपेली बजारमा जर्मनीको DAX र फ्रान्सको CAC ४० मा १–२ प्रतिशतको गिरावट आयो । व्यापार युद्ध र आयात महँगो हुने डरका कारण विश्वबजारमा ३–४ दिनभित्र ४४–७ ट्रिलियनको सम्पत्ति नोक्सान भएको अनुमान छ । यसले सन् २०२२ पछिको सबैभन्दा खराब प्र्रदर्शनको संकेत गरेको छ । व्यापार युद्धको डर, आयात लागत बढ्न, लगानीकर्ताको अनिश्चितता र मुद्रा अस्थिरताजस्ता कारण बजारमा गिरावट ल्याएको छ । एसियाली र युरोपेली बजारमा १–२ प्रतिशतको गिरावटका कारण नेपाली लगानीकर्तामा पनि नकारात्मक असर देखिन सक्छ ।
चीनको प्रतिक्रिया
ट्रम्पको टेरिफ नीति र चीनको प्र्रतिक्रिया विश्वव्यापी व्यापार तथा अर्थतन्त्रमा नयाँ दबाब र चुनौती थपिँदै छ । १ फ्रेब्रुअरी २०२५ मा ट्रम्पले चीन, क्यानाडा र मेक्सिकोका उत्पादनमा अतिरिक्त टेरिफ लागू गर्ने आदेश दिएपछि चीनले ८० अमेरिकी उत्पादनमा १०–१५ प्रतिशत अतिरिक्त टेरिफ लगाउने निर्णय ग-यो । यसले अमेरिकी कम्पनीाई ‘अविश्वसनीय एकाइ’को सूचीमा राख्ने र वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनमा आधिकारिक विरोध दायर गर्ने कदमका रूपमा चिनियाँ सरकारले प्र्रतिवाद जनाएको छ । चीनले विज्ञान र प्रविधिमा पनि ठूलो प्र्रगति गरेको दाबी गरेको छ । जस्तै: छैटौं पीढीका जेट, नयाँ लेजर आधारित रडार टेक्नोलोजी र टाइप ०७६ अम्फिबियससिपको सफलता, जसले चीनलाई वैश्विकस्तरमा थप सबल बनाएको छ । यसका साथै चीनका अधिकारीका अनुसार चीन अब उत्पादन र औद्योगिक शृंखलामा अमेरिकाभन्दा अगाडि निस्किएको छ, जुन यसको रणनीतिक शक्ति प्र्रदर्शनको हिस्सा हो ।
तर, चीनका निर्यात उद्योगमा मूल्य कटौती र प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । विशेष रूपमा सोलर प्यानल र अटोमोबाइल क्षेत्रमा चीनका कम्पनीले अनैच्छिक प्र्रतिस्पर्धा र मूल्य कटौती समस्या भोगिरहेका छन्, जसले मुनाफा घटाएको छ । चीनका अटो उद्योगले नयाँ ऊर्जा वाहन क्षेत्रमा दबाब भोगिरहेका छन् र यसले उद्योगको आर्थिक प्र्रदर्शनलाई प्र्रभावित गरेको छ । चीनको धारणाअनुसार अमेरिकामा टेरिफको भार अमेरिकी उपभोक्तामाथि पर्नेछ, जसबाट मुद्रास्फीति र असन्तोष फैलाउने सम्भावना छ । यसबीच चीनको अर्थतन्त्रमा पनि उत्पादनमा दबाब बढ्दै गएको छ, जसले विश्वव्यापी व्यापारमा थप अवरोध र अस्थिरता ल्याउन सक्छ ।
भारतमा पर्ने असर
‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ नीतिबाट भारतको व्यापार र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण असर पार्ने सम्भावना छ । अमेरिकी साझेदारसँगको व्यापारमा असमान भन्सार दरको तुलनामा २६ प्रतिशतका टेरिफले भारतको कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट ल्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि भारतको कृषि उत्पादन, जस्तै बादाम र मकै र मोटरसाइकल निर्यातमा कमी आउन सक्छ, जसले व्यापार घाटा बढाउँछ । सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार, अमेरिकाको २६ प्रतिशत टेरिफको प्र्रभावले भारत निर्यातमा लगभग ४२–३ बिलियनको कमी ल्याउन सक्छ । यो व्यापार घाटा बढाएर भारतको आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । यस नीतिले भारतको आयात लागतमा पनि वृद्धि गर्ने सम्भावना छ ।
विशेषगरी अमेरिकाबाट आयात हुने कच्चा पदार्थ, प्र्रविधि र औषधि महँगो हुनेछन् । यसले उद्योगको उत्पादन लागत र नाफामा कमी ल्याउन सक्छ । जसबाट मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको दैनिक खर्चमा वृद्धि ल्याउन सक्छ । यसको परिणामस्वरूप भारतको जीवनस्तरमा असर पर्न सक्छ । साथै, भारतले अमेरिकाबाट आएका उत्पादनमा प्रतिशोधस्वरूप टेरिफ बढाउने योजना बनाउन सक्छ, जसले व्यापार तनावलाई थप जटिल बनाउँछ । दीर्घकालीन रूपमा भारतले नयाँ व्यापारिक साझेदारी र सम्झौता पुनरावलोकन गरेर अमेरिकासँगको निर्भरता घटाउने रणनीति अपनाउन सक्छ । यसले भारतको व्यापार नीति र रणनीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ ।
भन्सार दर नीति र नेपालमा पर्ने असर
‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ नीतिले नेपालमा सीमित प्रत्यक्ष असर पु-याउन सक्छ । नेपालको अमेरिकासँग ठूलो व्यापार घाटा नभएकाले यो नीतिले नेपालका मुख्य निर्यात सामानमा १० प्रतिशत भन्सार दर लागू हुने छ । यसले नेपालका हस्तकला, गलैंचा, पश्मिना र तयारी पोसाकको मूल्य अमेरिकी बजारमा बढाउनेछ, जसले यी वस्तुको मागमा केही कमी ल्याउन सक्छ । तथापि नेपालले आफ्नो प्र्रमुख प्र्रतिस्पर्धी देशको तुलनामा कम टेरिफ पाउने हुँदा नेपाली उत्पादन अमेरिकी बजारमा अपेक्षाकृत सस्तो रहन सक्छ । यसले नेपाललाई अमेरिकामा निर्यातको अवसर बढाउन मद्दत पु-याउन सक्छ । विशेषगरी गलैंचा र हस्तकलामा जहाँ चीन र भारतका सामान महँगो हुनेछन् । अप्रत्यक्ष रूपमा भारत र चीनमा उच्च टेरिफ लाग्दा नेपालको आयात महँगो हुन सक्छ, जसले व्यापार घाटा बढाउँछ र मुद्रास्फीति निम्त्याउन सक्छ । नेपालले यी दुई देशबाट ठूलो मात्रामा कच्चा पदार्थ र तयारी सामान आयात गर्छ । जसका कारण उत्पादन लागत बढ्न सक्छ । तेस्रो मुलुक व्यापारमा पनि असर पर्न सक्छ, किनकि नेपालले भारत र चीनमार्फत तेस्रो मुलुकमा सामान पठाउँछ । अमेरिकी बजारमा नेपालका उत्पादनको माग बढ्न सक्छ भने भारतीय र चिनियाँ बजारमा वस्तुको मूल्यवृद्धि हुनेछ, जसले नेपालको व्यापार र अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पार्न सक्छ । यस नीतिले नेपालका लागि अवसर र चुनौती ल्याइरहेका छन् र नेपालले यस अवसरलाई स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन र अमेरिकी बजारमा उपस्थिति बलियो बनाउन उपयोग गर्न सक्छ ।
नेपालका लागि केही अवसर
ट्रम्पको ‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ नीतिले नेपालका लागि केही अवसर सृजना गर्न सक्छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को ८ महिनामा नेपाल र अमेरिकाबीच २८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँबराबर व्यापार भएको छ । अमेरिका नेपालको चौथो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र यस नीतिअनुसार नेपालबाट अमेरिकामा निर्यात हुने वस्तुमा १० प्र्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ, जुन अन्य प्र्रतिस्पर्धी देशको तुलनामा कम हो । यसले नेपालका मुख्य निर्यात वस्तु जस्तै: कार्पेट, गार्मेन्ट, छुर्पी र फ्रेल्टका सामानको मूल्य सस्तो बनाउँछ, जसले नेपाललाई प्र्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिन्छ ।
भारत, चीन र बंगलादेशजस्ता मुलुकको तुलनामा कम भन्सार दरले नेपाली उत्पादनलाई अमेरिकी बजारमा बढी आकर्षक बनाउँछ । साथै, ‘नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्र्रोग्राम (एनटीपीपी)’अन्तर्गत ७७ प्र्रकारका सामानलाई भन्सार छुट पनि दिइएको छ, जसले नेपालका विशिष्ट उत्पादनलाई अझ बढी सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । यदि ट्रम्प नीति दीर्घकालसम्म जारी रह्यो भने बंगलादेश, भियतनाम, भारतजस्ता देशका तुलनामा नेपालमा उत्पादक र आपूर्तिकर्ताको लगानी आकर्षित हुन सक्छ, विशेषगरी गार्मेन्ट उद्योगमा । यसले नेपालका उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि र लगानीमा वृद्धि ल्याउन सक्छ, जसले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने सम्भावना राख्दछ ।
नेपाललाई हुने बेफाइदा
‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ नीतिले नेपाललाई केही अवसर प्र्रदान गर्न सक्ने भए पनि यसले महत्वपूर्ण बेफाइदा पनि निम्त्याउने सम्भावना छ । नेपालका प्र्रमुख व्यापारिक साझेदार जस्तै भारत र चीनमा अमेरिकी टेरिफ वृद्धि हुँदा नेपालमा आयातका सामानको मूल्य बढ्न सक्छ, जसले मुद्रास्फीति र जीवनयापनको लागतलाई प्र्रभावित पार्न सक्छ । नेपाली उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसले आर्थिक दबाब थप पु-याउँछ । साथै, अमेरिकी बजारमा निर्यातको मूल्यवृद्धि हुने कारण नेपाली उत्पादनको माग घट्न सक्छ र नेपाली उद्योगलाई उच्च लागत सामना गर्नुपर्नेछ । भारत र चीनका माध्यमबाट तेस्रो मुलुकमा हुने व्यापारमा पनि असर पर्न सक्छ, जसले आपूर्ति शृंखलामा अवरोध र महँगो ढुवानीका कारण साना व्यापारीको नाफा घटाउन सक्छ । यसअतिरिक्त अमेरिकाबाट आउने रेमिट्यान्समा कमी आउन सक्छ र पर्यटनमा पनि असर पर्न सक्छ, जसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पार्ने सम्भावना छ । नेपालले यी चुनौती सामना गर्न वैकल्पिक बजार खोज्न र स्वदेशी उत्पादनमा लगानी बढाउन कूटनीतिक प्र्रयास गर्नुपर्छ ताकि यसको समग्र प्र्रभाव कम गर्न सकियोस् ।
अन्त्यमा
डोनाल्ड ट्रम्पको ‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ नीतिको उद्देश्य अमेरिकी उद्योग र रोजगारी संरक्षण गर्नु, व्यापार घाटा घटाउनु र विदेशी कम्पनीलाई अमेरिकामा उत्पादन गर्न प्र्रोत्साहन गर्नु हो । यो नीतिअन्तर्गत प्रमुख व्यापार साझेदारले प्रतिशोधात्मक कदम चाल्ने सम्भावना छ, जसले व्यापार युद्धको जोखिम बढाउँछ । चीनले अमेरिकी कृषि उत्पादन र प्र्रविधिमा टेरिफ बढाउने संकेत गरेको छ भने ईयूले अमेरिकी मोटरसाइकल र व्हिस्कीमा उच्च टेरिफ राख्ने निर्णय गरेको छ । यी कदमले अमेरिकी निर्यातमा १०–१५ प्रतिशतसम्मको गिरावट ल्याउन सक्छ, जसले विश्वव्यापी व्यापारमा ५–१० प्रतिशत कमी ल्याउन सक्छ । यद्यपि, ट्रम्प प्र्शासनले International Emergency Economic Powers Act मार्फत आफ्नो नीति लागू गरेको छ, जसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला र उत्पादन लागतमा अवरोध ल्याउने जोखिम पर्छ ।
व्यापार युद्धको परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति र मन्दीको जोखिम पनि बढ्न सक्छ । अमेरिकामा आयात महँगो हुने हुँदा मुद्रास्फीति ४ प्रतिशतबाट ६–७ प्रतिशत पुग्न सक्छ, जसले उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता घटाउँछ । अन्य देशमा पनि यस्तै प्र्रभाव पर्नसक्छ, जसले विश्वको आर्थिक वृद्धि दरलाई १.५–२ प्रतिशतमा घटाउने जोखिम छ । व्यापार युद्धको सम्भावित परिणाम विश्व व्यापार संगठन (ध्त्इ) र द्विपक्षीय सम्झौताबाट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ तर पूर्ण युद्धको सम्भावना ४०–५० प्रतिशतबीच छ ।
(Visited 30 times, 1 visits today)