प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०८२, मंगलबार
अमेरिकामा डेमोक्र्याटिक दलका नेताहरूले संविधानको २५औँ संशोधन लागू गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिपछि यो माग उठेको हो।
अमेरिकी संविधानको २५औँ संशोधनमा राष्ट्रपतिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम भएमा उपराष्ट्रपतिले उनको कार्यभार सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था छ। यस संशोधनको धारा ४ अनुसार, यदि राष्ट्रपतिले आफैँ आफ्नो असक्षमता घोषणा नगरेको अवस्थामा उपराष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का बहुमत सदस्यहरूले उनलाई कार्य गर्न अयोग्य ठहर गर्दै कंग्रेसलाई जानकारी दिन सक्छन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिले उक्त निर्णयलाई चुनौती दिन सक्ने कानुनी प्रावधान पनि रहेको छ।
हालसम्म ट्रम्पको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू वा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यस्तो कदम चाल्ने कुनै संकेत दिएका छैनन्। त्यसैले, तत्काल यो प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। तर पनि डेमोक्र्याट नेताहरूले यो मागलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।
दर्जनौँ डेमोक्र्याट सांसदहरूले ट्रम्पमाथि “नरसंहारजस्ता युद्ध अपराधको धम्की दिएको” तथा “परमाणु हतियारको जिम्मेवारीका लागि अत्यन्त खतरनाक साबित भएको” आरोप लगाएका छन्। सांसद अलेक्जेन्ड्रिया ओकासियो–कोर्टेजले यो ‘नरसंहारको धम्की’ भएको भन्दै ट्रम्पको मानसिक अवस्था कमजोर हुँदै गएकाले उनलाई पदबाट हटाइनुपर्ने बताइन्।
प्रतिनिधि सभाका वरिष्ठ डेमोक्र्याट नेताहरूले मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्ध रोक्न मतदानका लागि रिपब्लिकनहरूलाई साथ दिन अपिल गरेका छन्। उनीहरूले ट्रम्पलाई “पूर्ण रूपमा असन्तुलित” भएको आरोप लगाउँदै पूरै सभ्यता समाप्त गर्ने धम्कीले मानवतालाई नै झस्काएको बताएका छन्। यसका लागि कंग्रेसबाट कडा प्रतिक्रिया आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ।
हाल अमेरिकी प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित छ र आगामी अप्रिल १४ मा मात्र पुनः बस्ने कार्यतालिका छ।
यसैबीच, अमेरिका र इरानबीच दुई हप्ताको अस्थायी युद्धविराममा सहमति भएको छ। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा भएको यस सहमतिपछि दुवै पक्षले सैन्य आक्रमण तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेका छन्। इरानले पनि यो अवधिमा आफ्ना सैन्य गतिविधि रोक्ने र स्ट्रेट अफ होर्मुजमार्फत जहाज आवागमनलाई सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। इरानी सेनाले उक्त जलमार्गबाट जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने बताएको छ।
विश्वकै महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुजलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्नु नै यस युद्धविरामको मुख्य सर्त हो। यस दुई हप्ते अवधिलाई दीर्घकालीन शान्ति सम्झौताका लागि एउटा अवसरका रूपमा हेरिएको छ, जसमा दुवै पक्षबीच थप गहन वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ।