प्रकाशित मिति : २७ चैत्र २०८२, शुक्रबार
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेका आप्रवासी र अधिकारवादी संस्थाहरूले अमेरिकी अध्यागमन निकायविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको फिर्ता पठाउने नीतिअन्तर्गत अध्यागमन अधिकारीहरूले विना न्यायिक वारेन्ट र विना कुनै ठोस शङ्का आप्रवासीहरूलाई बाटोबाटै वा कार्यस्थलबाट पक्राउ गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। ‘ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट अफ न्यूयोर्क’मा दायर गरिएको यस मुद्दामा ८ जना पीडितहरूले आफूहरूलाई गैर कानुनी रूपमा हिरासतमा लिइएको दाबी गरेका छन्।
मुद्दामा उल्लेख गरिए अनुसार, धेरैजसो आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको दैनिक क्रियाकलापकै क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। कोही छोरीलाई स्कुल पुर्याउन जाँदै गर्दा, कोही काममा जाँदै गर्दा त कोही ग्यास स्टेसनमा तेल भर्दै गर्दा पक्राउ परेका थिए। कतिपय अवस्थामा पक्राउ गरिसकेपछि मात्र प्रशासनिक वारेन्ट जारी गरिएको र कतिपयलाई वारेन्ट नै नदेखाई महिनौँसम्म हिरासतमा राखिएको दाबी गरिएको छ। यसले संवैधानिक सुरक्षाको उल्लङ्घन गरेको वादीहरूको तर्क छ।
न्यूयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सले यो कार्यलाई ‘नश्लीय प्रोफाइलिङ्ग’ भन्दै कडा आलोचना गरेकी छिन्। उनले भनिन्, “न्यूयोर्कबासीहरूले आफ्नो छालाको रङका आधारमा सङ्घीय एजेन्टहरूबाट लक्षित हुनुपर्ने डरबिना बाँच्न पाउनुपर्छ।” अधिकारवादीहरूका अनुसार यो नीतिले विशेष गरी लातिनो र अश्वेत समुदायलाई बढी असर गरेको छ, जसले गर्दा आप्रवासी समुदायमा व्यापक त्रास फैलिएको छ।
उता सङ्घीय अधिकारीहरूले भने यस प्रक्रियाको बचाउ गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार ती व्यक्तिहरूलाई पहिले नै अध्यागमन न्यायाधीशले देश निकालाको आदेश दिइसकेका हुन्छन् र सोही आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक वारेन्ट प्रयोग गरिएको हो। तर, कानुनी विज्ञहरूले भने घरभित्र प्रवेश गर्न वा बाटोमा रोक्नका लागि न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेको ‘न्यायिक वारेन्ट’ नै चाहिने र प्रशासनिक वारेन्टले मात्रै संविधान प्रदत्त अधिकार खोस्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।