जनवरीको अन्तिम सातादेखि नै हाम्रो छिमेकमा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा केही महत्वपूर्ण घटनाहरू घटेका छन् । अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेलगत्तै विश्वभर अमेरिकी सहायता यूएसएडमार्फत सञ्चालित सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई स्थगन गरियो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा दिल्ली राज्यका लागि भएको निर्वाचनमा बहुचर्चित अरविन्द केजरिवालको दल आम आदमी पार्टी नराम्रोसँग पराजित भयो । स्वयं केजरिवाल र उनका दलका प्रमुख नेताले आफ्ना सिट जोगाउन सजेनन् । हिजै मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका डोनाल्ड ट्रम्पसँग ह्वाइटहाउसमा भेटघाट गरे र त्यहाँ दूरगामी महत्वका केही समझदारी र सहमति गरे । उल्लिखित तीन घटनामध्ये पहिलो अर्थात् यूएसएड कार्यक्रम बन्द भएर नेपाललाई असर परेको देखिए पनि अन्य दुई घटनाको समेत नेपाललाई उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने हुँदा थोरै चर्चा गर्न खोजेको हुँ ।
आम आदमी पार्टीको पराजयबाट सुरु गर्न चाहन्छु । झट्ट हेर्दा यो विषय हाम्रा लागि ठूलो चासोको विषय होइन । त्यसैपनि भारतको आन्तरिक राजनीतिसँग हामीलाई के वास्ता ! तर, हामीले चाहेर वा नचाहेर केही हुँदैन । भारत राष्ट्रको प्रभाव वा दुष्प्रभाव हामीलाई पर्ने गरेको छ र पर्छ । स्वतन्त्रतादेखिकै समग्र भारतको राजनीतिलाई थोरै गहिरिएर नियाल्ने हो भने त्यस मुलुकमा वामपन्थी वा भनौं कथित समाजवादी धारको बोलबाला रहिआएको छ । पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको समयदेखि नै सोभियतपरस्त विचारधारा हावी रह्यो । नेहरूको समयमा सरदार पटेलका कारण राष्ट्रवादी धार केही हदसम्म प्रवल थियो । पटेलको निधनपश्चात त नेहरूको मोडल सोभियत संघबाट पुरै प्रभावित रह्यो । झन्डै २ वर्षको लालबहादुर शास्त्रीको समयमा यस प्रभावमा थोरै शिथिलता आएको थियो । सन् १९७१ पछि त संविधानमै समाजवाद भन्ने शब्द घुसाइएको थियो । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीको उदयपछि मात्र लेफ्ट लिबरल धारको गति सुस्त हुन पुगेको थियो । अटल बिहारी बाजपेयीको समयमा समेत वाम धार अत्यन्तै प्रवल थियो । यो उदार वामपन्थ (लेफ्ट लिबरल)को अनौठो प्रवृत्ति देखिन्थ्यो । यसले बहुसंख्यक सनातनीलाई रूढीवाद मान्थ्यो र अल्पसंख्यक मुसलमानको नाजायज तुष्टीकरणलाई आफ्नो फेसन आइकन मान्थ्यो । गुन्डा, बदमास वा कुनै आतंकीमाथि सुरक्षाकर्मीले आक्रमण ग¥यो भने ‘मानवाधिकार हनन’को स्यालहुइँया चल्थ्यो । अझ ती गुन्डा वा आतंकी मुसलमान रहेछन् भने त निकै होहल्ला नै मच्चन्थ्यो । तर, त्यस्ता तत्वद्वारा प्रहरी वा सुरक्षाकर्मी मारियो भने या त त्यसलाई ‘राजनीतिक संघर्ष’को आवरण चढाइन्थ्यो अथवा ‘सरकारको नालायकीपन’मै सीमित गरेर रफादफा गरिन्थ्यो ।
यस्तो वातावरण निर्माणमा तत्कालीन महाशक्ति सोभियत संघको हात हुनु त स्वाभाविकै थियो । तर, यो उदार वामपन्थ हुर्काउन र मलजल गर्न लोकतान्त्रिक अमेरिका र त्यसैको प्रभावले युरोपसमेत सक्रिय थियो भन्दा अचम्म हुन्छ । अमेरिकी सरकार प्रकट रूपमा सधैं उदार लोकतन्त्रको पक्षमा रह्यो । तर, आजकल ‘डीप स्टेट’ भनिने प्रत्यक्ष वा परोक्ष अमेरिकी सरकारकै अंगचाहिँ कथित मानवअधिकार पक्षधर उदार वामपन्थको भरणपोषणमा सक्रिय रह्यो । परिणामस्वरूप भारतमा लोकमत निर्माता (अपिनियन बिल्डर्स) मानिने पश्चिममा शिक्षित ठूलाठूला बुद्धिजीवी, लेखक र पत्रकार इत्यादिको ठूलो जत्था नै तयार भयो । ‘लुटियन्स दिल्ली ग्याङ’ भनिने त्यो समूह अझै केही हदसम्म सक्रिय छ । वामपन्थको प्रभाव बढाउन अमेरिकीहरू किन लागे त ? बुझिनसक्नु छ । सायद भारतजस्तो मुलुकमा मुलुककेन्द्रित राष्ट्रवाद अमेरिकीलाई पनि स्वीकार्य थिएन । अविकसित, अस्थिर र समस्याग्रस्त भारतमा खेल्न र त्यस खेलमा आफ्नो भूमिका खोज्न अमेरिकीलाई यस्तै वातावरणले सजिलो पथ्र्यो होला । सिधै कम्युनिस्ट नभनिने सुकिलो मुकिलो वामपन्थ अमेरिकाका लागि पाच्य भयो !
भारतमा विस्तारै कट्टर राष्ट्रवादी शक्तिले जरो गाड्दै गएको देखेपछि अमेरिकी ‘डीप स्टेट’ अर्कैखाले शक्तिको निर्माण र स्थापनामा सक्रिय भएको स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । अब कथित अपिनियन बिल्डर्सहरूलाई सहायक भूमिकाबाट उकालेर दक्षिणपन्थको आवरण ओढाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा उतार्ने रणनीति लिइयो । अरविन्द केजरिवाल र आम आदमी पार्टीको चामत्कारिक उत्थान र स्थापना यही डीप स्टेटको करामत थियो कि ! सायद उनीहरूलाई लाग्यो अब उग्र सम्बद्र्धनवादी राष्ट्रवादी विचारधारालाई रोक्न वामपन्थी लेपले मात्र हुँदैन । तसर्थ, दक्षिणपन्थको आवरण ओढाएर चिल्ला, चिप्ला नारा र सफा छविका साथ नयाँ शक्तिलाई परीक्षण गरिएको हो । त्यो परीक्षण धेरै हदसम्म सफल भएको पनि हो । निश्चित रूपमा यस्तो सफलताको पछाडि सामान्य गृहकार्यले पुगेन । छवि निर्माण र जनताको दिमागमा अतिक्रमण गर्न ठूलै योजना बनाएर डीप स्टेट लागेको हुनुपर्छ । सम्बन्धित पक्षलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोगका अलावा धरातलीय स्तरमा सञ्जाल निर्माण र प्रयोग अनि सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक सदुपयोग गरेर नै यस्तो सफलता हासिल गरेको हो । तर, केजरिवाल लगायतकाको अत्यन्तै भ्रष्ट आचरणका कारण धमिलिएको छवि र डीप स्टेटका परम्परागत लाभार्थी शक्ति कांग्रेसलाई नै आम आदमी पार्टी भयको कारण बन्न पुग्नाले परिस्थिति विपरीत बन्न पुग्यो भने अर्कोतर्फ डोनाल्ड ट्रम्पको उदयले गर्दा डीप स्टेट आफैं अत्यन्तै कमजोर बन्न पुग्यो । डीप स्टेटका मुख्य औजारहरूमध्ये यूएसएड त बन्दै भयो । जर्ज सोरेसहरू दुलोभित्र लुक्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।
अब थोरै मोदी र ट्रम्पको भेट र सहमतिको कुरा गरौं । हिजो मोदी र ट्रम्पको भेट भयो । दुई बीचको सौहार्दता र अंकमाल आदि इत्यादि तपसिलका कुरा भए । ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेपछि ह्वाइटहाउसमा स्वागत गरेका नेतामा इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुपछि नरेन्द्र मोदी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुन्
नेपालको कुरा गरौं । नेपालमा वामपन्थीहरूको उदय कुनै चमत्कारभन्दा कम थिएन । २०१५ सालमा ४ सिट जितेका कम्युनिस्टहरू २० वर्ष पुग्दा नपुग्दै उल्लेखनीय ठूला शक्ति भइसकेका थिए । यस्तो छोटो समयमा अकल्पनीय लोकप्रियता चीन वा रूसको खेलले मात्र सम्भवै थिएन । स्वयं राजासमेत कम्युनिस्ट स्थापित गराउन सक्रिय थिए भन्ने त छर्लंगै भइसकेको छ । गाउँगाउँमा फैलिएका हजारौं पिसकप्र्स भोलेन्टिएरहरू पनि जिम्मेवार थिए कि ?! सयौं हजारौं अमेरिकी फन्डबाट सञ्चालित एनजीओ अझ कति जिम्मेवार छन् ?! अमेरिकाको दान दातव्यबाट सञ्चालित कैयन् मानवाधिकारवादी वा महिलावादी संघ संस्थाहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै कुरो खुल्छ । अहिले यूएसएड बन्द हुने समाचारले चाउरिएका अनुहारहरू हेर्दा पनि धेरै बुझिन्छ ।
तर, पछिल्लो समय नेपालमा कम्युनिस्ट नामधारीहरूको बाहुल्यता डरलाग्दो बढेको मात्र नभई तिनीहरू स्पष्ट रूपमा चीनको प्रभाव छातामा गएपछि भने अनेरिकी डीप स्टेट पनि झस्कियो । उसले पनि दक्षिणपन्थी आवरणको सुकिलामुकिला आदर्शको नारा दिने मादक व्यक्तित्वहरूलाई उतार्ने प्रयोग ग-यो । रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यही डीप स्टेटको मानस सन्तान हो । त्यसभन्दा अघि पनि सानो समूह र व्यक्तिको तहमा यसखाले प्रयोग नभएको होइन । रास्वपाका रूपमा अत्यन्तै सुनियोजित संगठित प्रयोग भयो । गत आमनिर्वाचन र पछिको तनहुँको उपनिर्वाचन हेर्नोस् त ! अकल्पनीय सफल प्रयोग भएका छन् । कहाँसम्म भने लाइन कोरेर फलानो वडामात्र लक्षित गर्ने फलानो वडा छोड्ने सम्मको प्रयोग भयो । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन ३ बजे बल्लबल्ल खोजेर ल्याइएका उम्मेदवारसमेतलाई विजयी गराइयो । प्रयोगको क्रम जारी थियो । तर, यहाँ पनि रवि लामिछाने नामक पात्रको भ्रष्टाचारमा लिप्तताले रास्वपा राम्रै फैलिनुअघि नै सेलाउने क्रममा पुगेको थियो । अब त रास्वपालाई बचाइदिने र उठाइदिने अमेरिकी डीप स्टेटलाई ट्रम्पले टुहुरो बनाइदिएका छन् । भारतमा आम आदमी पार्टीको जुन गति हो नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रास्वपाका सूक्ष्म संस्करणहरूको पनि त्यही गति हो ।
अब थोरै मोदी र ट्रम्पको भेट र सहमतिको कुरा गरौं । हिजो मोदी र ट्रम्पको भेट भयो । दुई बीचको सौहार्दता र अंकमाल आदि इत्यादि तपसिलका कुरा भए । ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेपछि ह्वाइटहाउसमा स्वागत गरेका नेतामा इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुपछि नरेन्द्र मोदी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुन् । भेटका अवसरमा द्विपक्षीय हातहतियार खरिद–बिक्रीका सहमति भए । त्यो पनि हामीलाई त्यति महत्वपूर्ण नहोला । ‘सैन्य दृष्टिकोणले भारत अत्यन्तै सुदृढ हुने भयो’ सम्म भनौं । मलाई एकदमै खट्केको कुराचाहिँ दक्षिण एसियासँग सम्बन्धित दुई–तीन विषय छन् । भारतको मुम्बईमा भएको २६ सेप्टेम्बरको हमलाका योजनाकार मानिएका तहव्वुर राणालाई अमेरिकाले भारतलाई बुझाउने भएको छ । किटेर भनिएको छ– इस्लामिक आतंकविरुद्ध दुवै देश मिलेर लड्नेछन् । यी दुवै विषयमा भारतको लामो समयदेखिको अडान कायम भएको मानिँदै छ । अझै महत्वपूर्ण कुरो त पाकिस्तानलाई सीमा पारबाट हुने आतंक बन्द गर्न भनेर किटेर भनिएको छ । अर्को शब्दमा पाकिस्तानलाई आतंकी राष्ट्र भनेर अमेरिकाले औपचारिक रूपमा मानेको छ । २६ सेप्टेम्बरको आतंकी हमलाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गर्न पाकिस्तानलाई एक प्रकारले धम्क्याइएको छ । अमेरिकाको यस भनाइले पाकिस्तान तिल्मिलाएको देखिन्छ । बंगलादेशका ’boutमा त ट्रम्पले अस्वाभाविक नै कुरा गरे । ट्रम्प भन्छन्, ‘बंगलादेशमा डीप स्टेट संलग्न भएको कुरा आएको छ, प्रधानमन्त्री मोदी जानकार हुनुहुन्छ, बंगलादेश म उहाँकै जिम्मामा छोड्छु ।’ अर्थात् बंगलादेशको अशान्ति र सत्ता परिवर्तनमा अमेरिकी डीप स्टेटको संलग्नतालाई ट्रम्प अस्वीकार गर्दैनन् र अझ महत्वपूर्ण कुरो त ट्रम्प बंगलादेशमा मन लागेको गर्न मोदीलाई छुट दिएको घोषणा गर्दै छन् ।
बंगलादेशमा आफूखुसी गर्न मोदीले छुट पाए । पाकिस्तानमा पनि छुट पाएसरह हो । यसको अर्थ पाकिस्तान र बंगलादेश मात्र होइन, भारत ’roundका साना मुलुकलाई अब अमेरिकाले भारतको आँखाबाट हेर्ने भनेको हो ? भारतको मनपरी रोक्नसक्ने निश्चित रूपमा चीन हो । तर भारत, अमेरिका र चीनजस्ता विशाल बजारले एक अर्काको मूल्यमा बंगलादेश र पाकिस्तानजस्ता मुलुकको प्रतिरक्षामा उत्रेला र ?! नरेन्द्र मोदी अत्यन्तै बलिया बन्न पुगेका त होइनन् ? के अब पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मीर भारतको हिस्सा हुन्छ ? बलुचिस्तान पाकिस्तानबाट छुट्टिन्छ ? कतै नेपाल र बंगलादेशबीच रहेको ‘चिकेन नेक’ फराकिलो हुने त होइन ? यस्तो हो भने नेपाललाई कस्तो असर पर्ला ? यी प्रश्न सोचनीय छन् । जवाफ त भविष्यकै गर्भमा छ ।
(Visited 11 times, 1 visits today)