सताब्दियौंदेखि संसारभर कागजी नोट तथा सिक्का (भौतिक मुद्रा) प्रचलनमा छन् । पछिल्लो समय अभौतिक मुद्राको विकासमा विश्वका धेरै मुुलुकहरुले काम गरिरहेका छन् ।
एक अध्ययनले देखाए अनुसार विश्व अर्थतन्त्रमा ९८ प्रतिशत योगदान रहेका देशका केन्द्रीय बैंकले ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ (सीबीडीसी) विकास गर्न काम गररिहेका छन् ।
सीबीडीसी भनेको भौतिक मुद्रालाई अभौतिक (डिजिटल) रुपमा प्रचलनमा ल्याउने प्रणाली हो । यसको निष्कासन नै अभौतिक रुपमा हुन्छ । भौतिक मुद्रा जस्तै सीबीडीसी पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् । यसको नियन्त्रण केन्द्रीय बैंकबाट नै हुन्छ । यसको कानुनी अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग हुन्छ । यसको दायित्व पनि केन्द्रीय बैंकको नै हुन्छ ।
अहिले केन्द्रिय बैंकले नोट निष्कासन गर्छ । साथै इ–मनिको रुपमा मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल वालेट लगायतको डिजिटल भुक्तानी उपकरण मार्फत कारोबार हुँदै आएको छ । यसको ‘ब्याकअप’ मा बैकहरुसँग नोट नै रहन्छ ।
सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको पनि ‘केन्द्रीय बैंक’ नै त्यसको ज्ञारेन्टीको रुपमा रहन्छ । खुद्रा सीबीडीसी भएमा त्यसको ‘ब्याकअप’मा बैंक वा केन्द्रीय बैंक हुन्छ । अहिले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्युआर कोडको कारोबार तत्काल भएपनि त्यसको सेटलमेन्ट भने १/२ दिनमा मात्रै हुन्छ ।
सीबीडीसी रियल टाइममा सेटलमन्ट हुन्छ । डिजिटल रुपमा मुद्रा निष्कासन गर्ने र त्यसको दायित्व लिनेगरी ‘ब्लकचेन प्रविधि’ मा आधारित रहेर केन्द्रिकृत रुपमा मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्रदान गरिन्छ भने त्यसलाई सीबीडीसी भनिन्छ ।
विश्वव्यापी रुपमा सीबीडीसीको सुरुवात र तीव्र विकास कोभिड सँगसँगै भएको देखिन्छ । त्यसअघि नै ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित भएर क्रिप्टोरकरेन्सी तिव्र विकास भइसकेको थियो । त्यसले परम्परागत कागजी मुद्रामाथि चुनौती थपेकै थियो ।
कोभिडको कारण भौतिक रुपमा एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान असहज भयो । त्यसपछि विश्वव्यापी रुपमा र नेपालमा पनि विद्युतीय भुक्तानीमा वृद्धि भयो । त्यसले भविष्यको लागि डिजिटल करेन्सी नै विकास किन नगर्ने भन्ने छलफल सुरु भयो ।
अहिले विश्वको १४४ भन्दा धेरै देशहरुका सेन्ट्रल बैंकले डिजिटल करेन्सीमाथि काम गरिरहेका छन् । तीमध्ये कतिपयले अध्ययन गरिरहेका छन् भने कतिपयले विकास र प्रचलनमा समेत ल्याइसकेका छन् ।
थाइल्याण्ड, चीनलगायत देशले सीमापार भुक्तानीका लागि यसको परीक्षण गरिरहेका छन् । करिब २२ अर्ब डलरको क्रसबोर्डर सेटलमेन्टसमेत सीबीडीसीबाट भइसकेको छ ।
विश्वभर सीबीडीसीको अनुसन्धान र विकासका लागि ‘बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट’ (बीआईएस) ले केन्द्रीय बैंकहरुलाई विभिन्न परियोजना मार्फत सहयोग गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ती परियोजनामा आवद्ध भएर अध्ययन र प्रविधिको विकासमा काम गरिरहेको छ ।
डिजिटल करेन्सीको विकासमा केही अगाडि बढेको मुलुकको केन्द्रीय बैंकसँग राष्ट्र बैंकले छलफल र तालिमहरु गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२६ सम्ममा सीबीडीसीको परीक्षण (पाइलट टेस्ट) गर्ने योजना अनुसार अगाडि बढेको छ ।
तर, अहिले नै सीबीडीसीलाई कुन रुपमा लैजाने भन्ने निर्णय भएको छैन । त्यसको लागि कानुनी संरचना तयार बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंैक ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य पुर्वाधारको अध्ययनसँगै विकास गर्दै लगिएको छ ।
सीबीडीसीसँगै क्रिप्टोकरेन्सीलाई पनि अभौतिक मुद्राको रुपमा हेरिदै आएको छ । कतिपय देशले यसलाई कानुनी मान्यता पनि दिएका छन् । विश्वका विकसित मुलुकहरुले बिटक्वाइन नामक क्रिप्टोकरेन्सीलाई पनि कानुनी मान्यता दिएका छन् ।
एल साल्भाडोरले बिटक्वाइनको कारोबारलाई खुला गरेको छ । अन्य केही मुलुकहरुले निश्चित शर्त तोकेर तोकिएको व्यक्ति वा संस्थालाई कारोबार गर्ने स्वीकृति दिएका छन् । भारतले छुट्टै कानुनी संरचना बनाएर अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । चीनमा यसलाई कारोबार गर्ने स्वीकृती दिइएको छैन ।
क्रिप्टोकरेन्सीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐनले मुद्राको रुपमा मान्यता दिएको छैन ।
क्रिप्टोकरेन्सी र सीबीडीसीमा भिन्नता
नेपालको कानुनले क्रिप्टोकरेन्सीलाई अभौतिक मुद्रा नमाने पनि विश्वका धेरै मुलुकले यसलाई अभौतिक मुद्राको मान्यता दिएका छन् । तर, क्रिप्टोकरेन्सी र सीबीडीसीमा धेरै फरक छ । सीडीडीसी केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्छन् ।
क्रिप्टोकरेन्सी विभिन्न निजी क्षेत्रले निकाल्न सक्छन् । यसरी क्रिप्टोको स्वामित्व कसको रहन्छ ? त्यसको दात्यिव कसले लिने ? भन्ने निश्चत छैन । सीबीडीसीको ज्ञारेन्टी केन्द्रिय बैंकले लिन्छ ।
सीबीडीसीको नियमन हुन्छ । सीबीडीसीको प्रयोग कसरी हुने, यसको सुरक्षाको जानकारी आम नागरिकमा पुर्याउने र सचेतना बढाउने दायित्व केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । भौतिक मुद्रामा जस्तै सीबीडीसीमा विभिन्न सुरक्षाका फिचर समावेश हुन्छन् । त्यसलाई केन्द्रीय बैंकबाहेक अरुले ल्याउन सक्दैन ।
क्रिप्टोकरेन्सी विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । यसको कानुनी प्रत्याभुती कसैले गर्दैन । क्रिप्टोकरेन्सी जुनसुकै फिचरमा जसले पनि ल्याउन सक्छ ।
सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी केन्द्रीकृत ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित हुन्छन् । क्रिप्टोकरेन्सी विकेन्द्रीकृत ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित छन् । क्रिप्टोकरेन्सी निश्चित सीमाभन्दा धेरै विकास गर्न सकिँदैन भन्ने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
भौतिक मुद्रा अर्थतन्त्र र विभिन्न सम्पत्तिको ब्याकअपमा निष्कासन गरेजस्तै सीबीडीसीको पनि सुन, चाँदी, विदेशी मुद्राजस्ता सम्पत्तिको ब्याकअपमा नै निष्कासन हुन्छ । सीबीडीसी नोटको नै डिजिटल रुप हो । क्रिप्टोकरेनसीमा यस्तो कुनै ब्याकअप हुँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सीबीडीसी केही क्षेत्रमा होलसेल कारोबारको लागि २०२६ सम्ममा पाइलट परिक्षण गर्नेगरी अगाडि बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रविधि र किसिममा सीबीडीसी विकास गर्न अध्ययन गरिरहेको छ ।
ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित नै हुने भए पनि त्यसमा पनि कुन प्रविधिको प्रयोग हुने भन्ने छलफलकै क्रममा छ । सीबीडीसीमा अहिले विश्वव्यापी रुपमा पहिलो चरणमा होलसेल सीबीडीसीमा काम गरेको देखिन्छ । बैंक टु बैंक हुने कारोबारलाई होलसेलको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । खुद्रा कारोबारको बैंक मध्यस्तकर्ता नभएर सिधै सेन्ट्रल बैंकमा सेटलमेन्ट हुनेगरी पनि हुनसक्छ ।
यी विषयहरु अध्ययनको क्रममा छन् । नेपालको सन्दर्भमा पहिलो चरणमा होलसेलमा जान उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने छ । तर, अहिलेसम्म कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने निर्णय भएको छैन । सीबीडीसीमा एकाउन्टबेस्ड र टोकनबेस्ड पद्दति प्रचलनमा रहेको छन् ।
विभिन्न देश आफ्नो सन्दर्भ, प्रविधिको उपलब्धता, प्रविधि पूर्वाधार, कानुनी संरचना, बजारको अवस्था समेतको आधारमा ‘एकाउन्टबेस्ड’ वा ‘टोकनबेस्ड’ कुनमा जाने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छन् । ।
सीबीडीसीको फाइदा र चुनौती
सीबीडीसी प्रयोगमा आउँदा कारोबारको वास्तविक समयमा सेटलमेन्ट गर्न सकिन्छ । होलसेल र खुद्रा दुबै सीबीडीसीको तत्काल सेटलमेन्ट गर्न सकिन्छ । सोही अनुसारको प्रविधि र पूर्वाधार तयार गरिएको हुन्छ ।
सबै कारोबार एकाउन्टबाट नै हुने र भौतिक मुद्राको आदानप्रदान नहुने भएपछि हरेक किसिमको कारोबारको राज्यले निगरानी र अनुगमन गर्न सक्छ ।
भौतिक मुद्रामा अनौपचारिक कारोबार गर्न सकिन्छ भने सीबीडीसीमा गैरकानुनी र अनौपचारिक कारोबारको निगरानी राख्न र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । जसले केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन र वित्तीय स्थायित्वमा समेत सघाउ पुग्छ ।
भौतिक मुद्रामा छपाई, ढुवानी, व्यवस्थापन र झुत्रा नोटको व्यवस्थापन समेत गर्न ठुला प्रक्रिया र लागत समेत लाग्छ । सीबीडीसीमा प्रविधिमा एकपटक ठुलो लगानी भएपछि त्यसको व्यवस्थापन र निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । भौतिक मुद्राको व्यवस्थापनमा लाग्ने लागत सीबीडीसीमा कम हुन्छ । नोट छपाइमा वार्षिक रुपमा केहि अर्ब लागत लाग्दै आएको छ ।
प्रविधिमा आधारित मुद्रा भएकाले यसका चुनौती पनि छन् । चेतनाको स्तर न्युन भएको र अहिलेकै डिजिटल भुक्तानी औजारहरु समेत पुर्ण रुपमा प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्थामा सीबीडीसीको पुर्ण कार्यन्वयन गर्ने कुरा तत्काल चुनौतीपूर्ण छ ।
वित्तीय साक्षरता नै सीबीसीडी कार्यान्वयनको लागि चुनौती हुनसक्छ । प्रविधिको सुरक्षा पनि चुनौतीको रुपमा रहन्छ । ब्लकचेन प्रविधि उच्च क्षमताको प्रविधि भएको र यसको लागि विद्युतको समेत उच्च खपत हुनेगर्छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलसंग अनलाइनखबरका लागि विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
