सीआईबी प्रमुख एआईजीपी श्याम ज्ञवालीलाई सरकारले हटाएको छ । ज्ञवालीको स्थानमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजीपी दीपक थापा सरुवा भएका छन् । एआईजीपी ज्ञवालीउपर प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्दै आएको थियो । ज्ञवालीलाई पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको तथा प्रहरी शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । उनीउपर लागेको आरोपको छानबिन अन्त्य भएको छैन । पदीय दायित्व सम्पादनमा चुकेको व्यक्तिलाई यथास्थानमा राखिरहँदा उनीविरुद्धका सबुद प्रमाण नै गायब हुने आशंकामा सरकारले ज्ञवालीलाई सीआईबी प्रमुखबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालय सरुवा गरेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जुन स्वाभाविक पनि हो ।
ज्ञवालीभन्दा पहिलेकै सीआईबी प्रमुख रहेकी एआईजीपी किरण बज्राचार्यलाई पनि पदीय दायित्वका ’boutमा कुरा उठाई सरकारले सीआईबी प्रमुखबाट हटाएको थियो । नेपाल प्रहरीको सीआईबी, त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयजस्ता कार्यालयमा खटिने उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू बराबर आलोचनामा पर्दै आएका छन् । यसको मुख्य कारण पनि सो कार्यालयमा आइलाग्ने चुनौती नै हो । सामान्य नजरले हेर्दा ती कार्यालयमा रहने उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारी नै आलोचनाको पात्र बनेको देखिए पनि यस’boutको यथार्थतताको जड भने भिन्न छ । आलोचनाकै विषयलाई मात्रै सूक्ष्म नजरले केलाउने तथा तत्कालको वातावरणीय परिवेशसँग तुलना गरी हेर्ने हो भने त्यस्ता पदाधिकारीहरू सत्ता सञ्चालक नेताकै औजार बन्दा आलोचित बन्न पुगेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा हतियार प्रयोगकर्ता दोषी कि, हतियार दोषी ? भनेजस्तै प्रश्न उब्जन्छ । तथापि, उच्च पदस्थ जिम्मेवार पदाधिकारीले नेताकै भनाइमा लागेर गल्ती गरेको भए पनि उनीहरू आरोपमुक्त हुन सक्दैनन् । यदि, नेताकै इशारा कार्यान्वयन गरेको भए त्यसभन्दा दोषी आदेश दिने नेता हुन सक्छन् ।
प्रायगरी संवेदनशील स्थानमा खटिएकै प्रहरी अधिकारीहरू अन्ततः कारबाहीमा पर्न सक्छन् । त्यस अवस्थामा पनि प्रयोगकर्ता नेता भने सुरक्षितै रहन्छन् । राज्य प्रशासनको राजनीति सिर्जित यो सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । यही प्रसंगमा गठन हुने जस्तोसुकै छानबिन समिति पनि छानबिनको जडसम्म पुग्नै पाउँदैन । एआईजीपी ज्ञवालीउपरकै छानबिनको कुरा गर्ने हो भने छानबिनकर्ता एआईजीपी टेकप्रसाद राईकै नेतृत्वको टोलीले अनुसन्धानको जड सहजै पहिचान गर्न सक्दैन । तर यो अवस्था, छानबिन टोलीको असक्षमताका कारणले नभई छानबिनकै ढाल बनिदिने नेताकै कारणले उत्पन्न हुन्छ । यदि, एआईजीपी राईले छानबिनमा जस्तोसुकै चुनौती आए पनि सामना गर्ने दृढ अठोटका साथ छानबिन गरे घटनाको जड सहजै उजागर हुन सक्छ । किनकि यो छानबिन अदृश्य र समस्यामूलक छैन । खुला किताबजस्तै पारदर्शी भएकाले राजनीतिक पर्दाले यसलाई छोपिरहन सक्दैन ।
पछिल्लो समयमा गठन हुँदै आएका अधिकांश उच्च स्तरका छानबिनका घटनाहरू तथ्य उजागर गर्नभन्दा प्रक्रिया पु¥याएर राजनीतिक अपराधीलाई उन्मुक्ति दिलाउने उद्देश्यमा आधारित देखिएका छन् । छानबिन त अधिकांश नै जनताको आँखामा छारो हाल्ने माध्यम बनाइएका छन् । यो त हाम्रो दुर्गन्धित राजनीतिकै विशेषता बन्दै आएको छ । यदि, एआईजीपी टेकप्रसाद राईले ज्ञवालीउपरको छानबिनमा व्यावसायिक दक्षताकै आधारमा सक्रिय भई गर्ने हो भने यस छानबिनको सन्दर्भ एआईजीपी श्याम ज्ञवाली हुँदै तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पृष्पकमल दाहालसँग नै जोडिने सम्भावना छ । तर, त्यो रफ्तारमा एआईजी राईले चाहेर पनि पुग्न पाउनेछैनन् । यो अवस्था पनि हाम्रो राजनीति नै अपराधउन्मुख भएकै कारण उत्पन्न भएको हो ।
राष्ट्रिय राजनीति कसरी अपराधउन्मुख भएको छ ? राज्य सञ्चालक नेताहरू नै संस्थागत रूपमै अपराधमा किन सरिक हुँदै आएका छन् ? राज्य प्रशासनलाई नेताले मुलुक र मुलुकवासीको हितमा भन्दा व्यक्ति र दलकै हितमा कसरी परिचालित गराउँदै ल्याएका छन् ? उच्च पदस्थ राष्ट्रसेवक कर्मचारी नेताकै कारण कसरी बराबर आलोचित हुन्छन् ? भन्ने ’boutमा पनि चर्चा गरौं । मुलुकको राजनीतिक अवस्था र राजनीतिक अपराधको स्थिति कस्तो छ ? भन्ने कुरा कसैको नजरबाट लुकेको छैन । संस्थागत रूपमै राजनीतिक अपराधमा संलग्न रहँदै आएकै राजनीतिक व्यक्तिलाई जोगाउने र फसाउने कार्यमा अहिले सत्तासीन व्यक्तिहरू नै खुलेआम प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । प्रतिस्पर्धीलाई फसाउने र पक्ष वा सहयोगीलाई जोगाउने कार्यमा नेताले उच्च पदस्थ राष्ट्रसेवक कर्मचारीकै प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने क्रममा सत्ता सञ्चालकले सत्ता परिवर्तन सँगसँगै मन्त्रालयका सचिवदेखि महत्वपूर्ण स्थानमा खटिने तल्लो तहसम्मकै कर्मचारीको सेटिङ गर्छन् ।
कर्मचारी पदाधिकारी सत्ता सञ्चालक नेताकै औजार बन्दा आलोचित बन्न पुगेका देखिन्छन्
सत्तासीन नेताले प्रशासनिक पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पारेर स्वार्थ पूरा गराउने र प्रशासनिक पदाधिकारीले पनि नेताकै पछि लागेर फाइदा लिने प्रवृत्ति चुलिएको छ । यसरी हुने स्वार्थको विनिमय राष्ट्रघाती हुन्छ । यसैको दुष्परिणाम राज्य प्रशासन दलीय प्रशासनमा परिणत हुँदै आएको छ । सत्ता परिवर्तन हुँदा राजनीतिक कार्यकर्ताजस्तै राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि कोही सत्ताको नजिक हुने त कोही टाढिने गर्छन् । सीआईबी प्रमुखको हेरफेर यसैको दृष्टान्त हो । राष्ट्रिय स्तरका प्रायजसो सबै दलकै अधिकांश उच्चस्तरीय नेताहरू आलोचना र टीकाटिप्पणीमुक्त रहन सकेनन् । त्यसमध्ये पनि धेरैजसो त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमै आपराधिक कार्यमा संलग्न देखिँदै आएका छन् । आफ्नो दल सत्तामा पुगे आफूउपरको आरोप सम्बद्ध प्रमाण जरैदेखि उखेल्न लागिपर्ने, उच्च पदस्थ राष्ट्रसेवकलाई ढाल बनाएर सुरक्षित रहने तथा अघिल्लो सत्ताको पदाधिकारीको खेदो खन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
सत्ता परिवर्तनसँगसँगै जनहितको कार्यले भन्दा कर्मचारीको सेटिङले महत्व पाउनुको कारण पनि यही हो । अन्यथा, इमानदार र स्वच्छ एवं पारदर्शी छबि भएका सत्ता सञ्चालकका लागि सीआईबी प्रमुख बोझ हुँदैनन् । सीआईबी प्रमुख ज्ञवालीलाई साबिकको सत्ताले नजिक ल्याउनु, अहिलेको सत्ताले पर हुत्याउनुको कारण पनि राजनीतिक अपराधीलाई जोगाउने र फसाउने प्रतिस्पर्धामा आधारित राजनीतिक रणनीति हो ।
एआईजीपी श्याम ज्ञवालीका ’boutमा उठेको अहिलेको मुख्य सवाल भनेकै गृहमन्त्री रवि लामछिाने संलग्न भनिएको सहकारी ठगीको फायल नै बन्द गरेको, सुन तस्करीका आरोपितलाई उन्मुक्ति दिलाएको, बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा दोषी देखिएकै व्यक्तिसँग अवैध साँठगाँठ गरेको, बैंकिङ कसुर गर्ने व्यक्तिबाटै लाभ लिएको तथा एलओडी क्लबमा भएको घटना दबाउने प्रयत्न गरेको भन्ने नै हो । यस्तै, गलत कार्य गर्न ज्ञवालीले प्रहरी शक्तिकै दुरुपयोग गरे भन्ने ’boutमा उनीउपर छानबिन भइरहेको विदितै छ । तर, आरोप लाग्दैमा कुनै व्यक्ति दोषी हुँदैन । दोषी हुन लगाइएको आरोप प्रमाणले पुष्ट्याइँ गरेको हुनुपर्छ । विस्तृत छानबिन नसकी एआईजीपी ज्ञवालीले के गरेका हुन् ? भन्नसक्ने अवस्था पनि छैन । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको व्यवहार कार्यशैली र मानसिकता निष्कलंक र पादरर्शी भएको भए उनले नै एआईजीपी ज्ञवालीउपर छानिबन गर्न सक्थे । त्यसका लागि सत्ता परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता नै होइन । मन्त्री लामिछानेले आईजीपी बसन्त कुँवरलाई मात्रै आदेश दिए पुग्थ्यो । ज्ञवालीले गरेको सबै कार्य उतिखेरै पर्दाफास हुन्थ्यो ।
तर, गृहमन्त्री लामिछानेको कार्यकालमा यस प्रसंगले महत्व नपाउनुको तात्पर्य रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा निर्दोष छैनन् भन्ने संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । हुन त राजनीति गर्ने व्यक्तिका लागि सत्ता त्यसै पनि अवसर हो । सत्ताबाहिर रहेका नेता सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको कार्यशैली र व्यवहारमा एकाएक किन परिवर्तन आउँछ ? भन्ने कुरा मापन गर्ने मापदण्ड नै दलीय एवं निजी स्वार्थ नै हो । राजनीतिज्ञले सत्तामा पुग्नुभन्दा अगाडि सर्वसाधारणलाई मोहित बनाउँछ, तर सत्तामा पुगिसकेपछि निराश गराउँछ । राष्ट्रिय राजनीति नै सेवाबाट आर्जनको पेसा बन्दा यो अवस्था आइलागेको हो । अधिकांश नेताहरू यस्तै दोहोरो चरित्रका छन् । को कस्तो छ ? भन्ने कुरा सर्वसाधारण मतदाताले नै मनिटर गर्दै आएका छन् । यदि, नेताको दृष्टिकोण, कार्यशैली र व्यवहार जनभावनाअनुकूल नै परिवर्तन हुन नसके गत साउन अन्तिम साता बंगलादेशमा आएको राजनीतिक आँधीबेहरी नेपालमा पनि नआउँला भन्न सकिन्न । किनकि, २००७ साल, २०४६ साल र २०६३ सालको परिवर्तन पनि जनअसन्तुष्टिकै उपज थियो भन्ने कुरा नेताले बुझ्न जरुरी छ । मुलुकमा जनताभन्दा शक्तिशाली नेता कदापि हुन सक्दैनन् ।
लोकतान्त्रिक राज्य प्रशासन अहिले कसरी सञ्चालित हुँदै आएको छ ? हेरौं । राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, भ्रातृ संगठन, कर्मचारी युनियन र बिचौलिया दल प्रतिपक्षमा रहेका बेला झोक्रिएर बस्छन् । जब केन्द्रमा सत्ता फेरबदलको आवाज उठ्छ, तब अब हाम्रो पालो भन्ने मानसिकताले कान ठाडो पारेर जुर्मुराउँछन् । यही समयमा उनीहरूको भूमिका पनि प्रशासन, प्रहरीदेखि न्यायमूर्तिसम्म नै आफ्नो मान्छे छान्ने कार्य सुरु हुन्छ । आफ्नो मान्छे पनि कतिपय नाता सम्बन्धकै, कति अदृश्य राजनीतिक कार्यकर्ता र कतिपय त लेनदेनकै क्रममा विश्वास प्राप्त बनिसकेकै राष्ट्रसेवक हुन्छन् । यसक्रममा जिल्लास्तरीय सेवाप्रदायक कार्यालयबाट कसलाई हटाउने ? कसलाई ल्याउने भन्ने लिस्ट नै तयार पारेर गिरोह बस्छ ।
एआईजीपी श्याम ज्ञवाली छानबिन सन्दर्भ तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग जोडिन्छ
संघीय सत्ता फेरबदल हुनासाथ जिल्ला एवं केन्द्रीय स्तरकै प्रभावशाली नेतामार्फत गिरोहले मिलाएको सेटिङलाई कार्यान्वयन गराउन सक्रिय रूपमा उत्रन्छन् । गिरोहले सेटिङ गरेकै करिब एक तिहाइ राष्ट्रसेवकलाई चाहेकै स्थानमा राख्न गिरोह सफल पनि बन्छ । यसपछि भने उनीहरूको लाभमुखी प्रशासनिक कार्य निर्विवाद रूपमा सञ्चालित हुन थाल्छ । कथंकदाचित कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा कुनै कर्मचारीले आफूले चाहेअनुरूपको कार्य नगरे सत्तासीन नेताकै नाम लिएर धम्याउन उनीहरू पछि पर्दैनन् । बराबर कार्यमा सहयोग नपु¥याउने राष्ट्रसेवकलाई असहयोगी घोषित गरी तत्कालै अन्यत्रै सरुवा गर्नसक्ने सामथ्र्य पनि यस्तो गिरोहमा हुन्छ । यसैले, कतिपय राष्ट्रसेवकहरू बाध्य भएर पनि गिरोहकै सहयोगीको भूमिका अपनाउँदा बढी आलोचित बन्छन् । यो स्थानीय स्तरको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको प्रशासनिक सेटिङ मात्रै हो भने केन्द्रीय स्तरको मन्त्रालय र विभागका पदाधिकारीको सेटिङ सत्तासीन नेताले नै गर्छन् ।
यही प्रक्रियामा चल्दै आएको राज्य प्रशासन दल, कार्यकर्ता, नेता र बिचौलियाका लागि लाभप्रद तर सेवाग्राही जनताकै लागि प्रतिकूल बनेको छ । यस पृष्ठभूमिमा हुँदै आएका अधिकांश प्रशासनिक कार्य लाभ प्रभावित हुन्छन् । यस्तै, विकृति निर्मूल गरी सेवाग्राही सर्वसाधारण नागरिकलाई छिटोछरितो र कानुनसम्मत सेवा प्रदान गराउने दायित्व लिएका जिम्मेवार कतिपय राजनीतिक पदाधिकारी नै गिरोहको चंगुलमा फस्छन् । तथापि, सत्तासीन नेता भने मुलुकमा सुशासन स्थापित गरिएको, जनताले छिटोछरितो सेवा पाएको भन्न सर्माउँदैनन् । यो लोकतन्त्रसँगै भित्रिएको राजनीतिक विकृति हो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमै अहिले आपराधीकरण भएको छ । राजनीति र अपराध कहिल्यै मिलन नहुने विषय भए पनि यी दुवै एउटै सिक्काका दुई पाटा बनेका छन् । आपराधिक प्रवृत्ति राजनीतिबाटै संरक्षित हुँदै आएको छ । यो विकृति हटाई राजनीतिलाई पूर्ववत् रूपमै स्वच्छ, पारदर्शी र सम्मानित सेवामा फर्काउने दायित्व पनि सबै राजनीतिक दलहरूकै हो । सर्वाधिक ठूला दुई दल नै सत्तासीन भएको अहिलेको अवस्थाले आमनागरिकलाई आशावादी बनाएको छ । यसर्थ, विद्यमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेताको निजी स्वार्थमा औजार बनिदिने राष्ट्रसेवकसँगै, स्वार्थमा राष्ट्रसेवक प्रयोग गर्ने नेता दुवैलाई कानुनको दायरामा ल्याई जनताका अपेक्षा पूरा गरोस् । नेपाली जनता यही चाहन्छन् ?
(Visited 17 times, 1 visits today)
